- वि.सं २o८१ जेठ ४ शुक्रबार
स्नातक उत्तीर्ण नभएकाले पूर्वमन्त्री युवराज कार्कीलाई राजदूतमा नियुक्ति नगर्न सर्वाेच्च अदालतले आदेश दिएको छ । सरकारले पूर्वमन्त्रीको हकमा राजदूत नियुक्ति गर्दा शैक्षिक योग्यता स्नातक नचाहिने गरी राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ संशोधन गरी उनलाई बहराइनका लागि राजदूतमा सिफारिस गरेको थियो ।
निर्देशिका कार्यान्वयन नगर्न सर्वाेच्च अदालतले गत ४ असारमै आदेश दिइसकेको छ । अधिवक्ता दीपकविक्रम मिश्रले कार्कीको नियुक्ति रोक्न माग गरी दिएको रिट निवेदनमा न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र प्रकाशकुमार ढुंगानाको इलजासले आइतबार पुरानै आदेशका आधारमा उनको नियुक्ति रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
राजदूतमा नियुक्त हुने व्यक्तिसँग मन्त्री भइसकेको अनुभव भए स्नातक उत्तीर्ण नभए पनि हुने व्यवस्था गैरसंवैधानिक भएको ४ असारको सर्वाेच्चको आदेशमा उल्लेख छ । निर्देशिका संशोधनले संविधानमा उल्लेख समानताको हकलाई उल्लंघन गरेको र शैक्षिक योग्यतालाई उपेक्षा गर्दा कूटनीतिक क्षेत्रमा गम्भीर र दूरगामी असर पर्ने सर्वाेच्चको आदेशमा उल्लेख छ ।
४ असारको आदेशमा ‘...यस अदालतबाट प्रतिपादित भएको सिद्धान्तको प्रतिकूल हुनुको साथै राजदूत नियुक्तिको योग्यतामा कसैलाई स्नातक उपाधि अनिवार्य हुने र नेपाल सरकारको मन्त्री भई सेवा गरिसकेकालाई स्नातकको उपाधि अनिवार्य नहुने निर्देशिकाको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको उल्लेखित प्रावधान नेपालको संविधानको धारा १८ ले प्रत्याभूत गरेको समानताको संवैधानिक बन्दोबस्तको अनुकूल नदेखिएको एवं नेपाल सरकारको मन्त्रीको हैसियतमा सेवा गरिसकेको व्यक्तिको हकमा स्नातक उपाधिको शैक्षिक योग्यता आवश्यक हुनु नपर्ने उल्लिखित निर्णयको औचित्यपूर्ण कारण र आधार नदेखिएको परिप्रेक्ष्यमा राज्यकै प्रतिनिधित्व गरिने संवेदनशील विषयमा शैक्षिक योग्यतालाई उपेक्षा गर्दा कूटनीतिक क्षेत्रमा गम्भीर र दूरगामी असर पर्ने भएकाले प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म’ संशोधित निर्देशिकाको सो बुँदा कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन भनिएको थियो ।
राजदूत पद आफैँमा सार्वभौम राज्यको नै प्रतिनिधित्व गर्ने भएकाले सम्मानित, प्रतिष्ठित र मर्यादित हुनुपर्ने भएकाले यसमा शैक्षिक योग्यताको पनि भूमिका रहेको सर्वाेच्चको व्याख्या छ । निर्देशिकाको दफा ३(६) को बुँदा नं. २ मा राजदूत हुन आवश्यक शैक्षिक योग्यताबारे उल्लेख छ । ‘सरकारबाट मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्तीमा स्नातक उपाधि हासिल गरेको’ भन्ने व्यवस्था रहेको यो बुँदामा संशोधन गर्दै ‘तर, नेपाल सरकारको मन्त्रीको रूपमा सेवा गरिसकेको व्यक्तिको हकमा यो दफा लागू हुनेछैन’ भन्ने बाध्यात्मक वाक्यांश थप गरिएको थियो ।
सरकारले डेढ महिनाअघि निर्देशिका संशोधन गरेको थियो । त्यसलगत्तै वैशाखको अन्तिम साता ११ देशमा राजदूत नियुक्तिको सिफारिस भएको थियो । सिफारिस भएकामध्ये पूर्वमन्त्री कार्कीसँग स्नातकको शैक्षिक योग्यता थिएन । सिफारिसको ४५ दिन पुग्न लागेकाले सरकारले नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन लागेको छ । ४५ दिनसम्म संसदीय सुनुवाइ हुन नसके सरकारले नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन सक्ने व्यवस्था छ ।
कार्कीलाई पाँच वर्षअघि केपी ओली नेतृत्वकै सरकारले दक्षिण कोरियाको राजदूतका लागि पनि सिफारिस गरेको थियो । सिफारिसलगत्तै सरकार फेरिएकाले उनको नियुक्ति हुन सकेको थिएन । यसपटक पनि सिफारिस भएर पनि उनको नियुक्ति रोकिएको छ ।
