- वि.सं २o७८ असार १० बिहीबार
अदालतले विभिन्न कालखण्डमा जटिल प्रकृतिका विवादहरूमा निर्णय दिनुपर्दा विषयगत ज्ञाताहरूको सहयोग लिने पम्परागतको विश्वव्यापी मान्यतालाई नेपालको न्यायालयले पनि अंगीकार गरेको पाइन्छ । हाल अभ्यासमा रहेको सर्वोच्च अदालत (संवैधानिक इजलास सञ्चालन) नियमावली २०७२ को नियम १३ मा अदालतको सहयोगी (एमिकस क्युरी) सम्बन्धित व्यवस्था छ । उक्त व्यवस्थानुसार इजलासले एमिकस क्युरीको सहयोग लिन सक्छ । आफूसमक्ष विचाराधीन कुनै पनि मुद्दाको प्रकृति र गम्भीरतालाई विचार गरी विशेष ज्ञान र अनुभव रहेको कानुनको प्राध्यापक, कानुन व्यवसायी र विषयविज्ञ वा त्यस्तो विषयमा विशेष योगदान पुर्याएको कुनै व्यक्तिलाई इजलासको सहयोगीका रूपमा झिकाई निजको राय लिन सक्नेछ भन्ने छ । त्यसरी झिकाइएको व्यक्तिले इजलासमा उपस्थित भई सम्बन्धित विषयमा आफ्नो तटस्थ राय प्रस्तुत गर्नुपर्नेसमेत व्यवस्था छ । भारतको द फ्यामिली कोर्ट्स एक्ट १९८४ को दफा १३ मा अदालतले न्यायका लागि विशेषज्ञताको महसुस गरेमा एमिकस क्युरी बोलाउन सक्ने व्यवस्था छ ।
अक्सफोर्ड ल्यांग्वेज डिक्सनरीको परिभाषाअनुसार एमिकस क्युरीले कुनै विशेष मुद्दामा तटस्थ सल्लाहकारका रूपमा प्रस्तुत हुने व्यक्तिलाई इंगित गर्छ । एमिकस क्युरीलाई अमेरिका, बेलायतलगायतका देशमा अदालतको साथी भनेर सम्बोधन गरेको पाइन्छ, तर हामीकहाँ सहयोगी शब्द प्रयोग गरिएको छ । मेरियम वेबस्टर डिक्सनरीमा अदालतमा परेको मुद्दाका सम्बन्धमा पक्षको तर्फबाट बहस पैरवी नगर्ने, तर अदालतलाई त्यस्तो मामलामा सहयोग गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई एमिकस क्युरीको परिभाषामा राखिएको छ । यसरी हेर्दा स्वतन्त्र ढंगबाट कुनै विवादित विषयमा विज्ञको हैसियतले अदालतको साथीका रूपमा सहयोग गर्ने कानुनविद् वा विषयविज्ञलाई एमिकस क्युरी भन्न सकिन्छ ।
अदालतमा परेका निवेदन वा मुद्दामा निवेदकहरूले आफ्नो कानुन व्यवसायी राखेर बहस गर्छन् भने विपक्षीहरूले पनि कानुनविद् राखेर नै बहस पैरवी गर्ने गर्छन् । कुनै मुद्दामा जोडिएको जटिल प्रश्नमा संविधान र कानुनको व्यवस्थाका अतिरिक्त संसारभरको अभ्यास र संवैधानिक–कानुनी व्यवस्थाको समेत अध्ययन अनुसन्धान हुन्छ । तिनै अभ्यास र संवैधानिक–कानुनी व्यवस्थाको बारेमा आवश्यक जानकारीसहित पक्ष–विपक्षका कानुन व्यवसायीले अदालतमा पैरवी र जिकिर गर्छन् । अदालतलाई दुवै पक्षको दाबी उस्तै र सही लाग्न सक्छ । तसर्थ, न्यायाधीशहरू विषयवस्तुप्रति जानकार भए तापनि जटिल किसिमका प्रश्न उठेका मुद्दामा तटस्थ व्यक्तिको राय लिनुपर्ने आवश्यकता पर्न सक्छ । त्यस्तो अवस्था आएमा इजलासले विषयविज्ञ झिकाउने प्रचलन छ । वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञावालीका अनुसार एमिकस क्युरी छनोट गर्दा अदालतप्रतिको निष्ठा, उच्च नैतिकता भएको, जुरिस्ट, न्यायशास्त्रमा विज्ञ, अध्ययन गर्न सक्ने क्षमता भएको, अदालत र सर्वसाधारणले स्वीकार गर्ने व्यक्तिलगायतलाई आधार लिइन्छ ।
सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले ८ जेठमा भएको संसद् विघटन गैरसंवैधानिक भनी आफ्नो धारणा बनाई सोही दिन प्रेस विज्ञप्ति जारी गरिसकेको र बार अध्यक्षको नेतृत्वमा सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशज्यूलाई भेटी बारको धारणासमेत राखेको अवस्था हो । इजलासबाट यस्तोमा सर्वाेच्च अदालत बारबाटै एमिकस क्युरी झिकाउने आदेश भई एमिकस क्युरी सिफारिससमेत भइसकेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले २०७८, ८ जेठमा प्रतिनिधिसभाको दोस्रोपटक विघटन गरेपछि मुलुकमा पुनः संवैधानिक विवादको पारो बढ्यो । परिणामस्वरूप मुलुकको इतिहासमै पहिलोपटक प्रतिनिधिसभाका बहुमत सदस्य आफैँ रिट निवेदन लिएर १० जेठमा सर्वाेच्च अदालतसमक्ष पुगे । इजलास गठनका विषयमा लामो विवादपछि अदालतले २०७८ २६ जेठमा विभिन्न आदेश जारी गर्यो । जसमध्ये अदालतको सहयोगीका रूपमा नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बारबाट दुई–दुईजना वरिष्ठ अधिवक्ताको नाम एमिकस क्युरीका रूपमा उपलब्ध गराइदिन तत्काल लेखी पठाउनू भन्ने आदेश पनि समावेश छ । यद्यपि, सर्वोच्च अदालत (संवैधानिक इजलास सञ्चालन) नियमावली २०७२ को नियम १३ मा अदालत स्वयंले एमिकस क्युरीका रूपमा झिकाई निजको राय लिन सक्ने व्यवस्था छ ।
सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले ८ जेठमा भएको संसद् विघटन गैरसंवैधानिक भनी आफ्नो धारणा बनाई सोही दिन प्रेस विज्ञप्ति जारी गरिसकेको र बार अध्यक्षको नेतृत्वमा सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशज्यूलाई भेटी बारको धारणासमेत राखेको अवस्था हो । इजलासबाट यस्तोमा सर्वाेच्च अदालत बारबाटै एमिकस क्युरी झिकाउने आदेश भई एमिकस क्युरी सिफारिससमेत भइसकेको छ । नेपाल बार एसोसिएसनले एमिकस क्युरीका रूपमा वरिष्ठ अधिवक्ता श्री राघवलाल वैद्यलाई सिफारिस गर्यो । अघिल्लोपटकको प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा गठित संवैधानिक इजलासमा माननीय न्यायाधीश श्री हरिकृष्ण कार्कीको संलग्नतालाई कानुन व्यवसायीहरूले कार्की श्रीमान्ले दिने निर्णयमा कुनै शंका नरहे तापनि यसअघि केपी ओली सरकारको महान्यायाधिवक्ता भएको र अहिले पनि ओली सरकार नै रहेकाले ‘न्याय नपर्न सक्छ’ भन्ने प्रश्न उठाएपछि माननीय न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की इजलासबाट अलग हुनुभएको घटना ताजै छ ।
राघवलाल वैद्य रिट निवेदकमध्येका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा महान्याधिवक्ता हुनुभएका वरिष्ठ अधिवक्ता हुन् । कानुन व्यवसायीले समेत प्रत्यक्ष स्वार्थ बाझिने मुद्दामा बहस पैरवी नगर्ने आचारसंहिता छ । तर, हिजो न्यायाधीशमाथि ‘न्याय नपर्न सक्छ’ भनी प्रश्न उठाउने कानुन व्यवसायीहरूको सर्वाेच्च निकाय नेपाल बारले रिट निवेदकका महान्यायाधिवक्ता भइसकेका व्यक्तिलाई एमिकस क्युरीको सिफारिस गर्नु कति उचित होला ? लेखकमध्येका दीपकराज जोशीलाई सम्बोधन गरी सामाजिक सञ्जालमा जवाफ दिएको भन्दै लेखेको स्टाटसमा उहाँको समर्थनमा निकै जनमत देखिए पनि उच्च अदालतको न्यायाशीश हुँदाहुँदै राजीनामा दिएर तत्कालीन समयमा सत्ता कब्जा गर्न हिँडेका प्रचण्ड सरकारको कानुनी सल्लाहकार हुन गएको धेरै भएको छैन । त्यसमाथि सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले प्रचण्डको कानुनी सल्लाहकार भएकै कारण सिफारिस गर्न नसकेपछि नेपाल बारबाट सिफारिस पर्नुमा भने शंकाको गुन्जाइस रहन्छ ।
नेपाल बारले न्यायाधीशको निष्पक्षतामा मात्र प्रश्न गर्ने होइन, आफूले गर्ने काम र सिफारिसमा पनि प्रश्न उठ्ने ठाउँ दिन हुँदैन
एमिकस क्युरीको रायले मात्रै फैसलामा तात्विक असर परिहाल्छ भन्ने होइन । तर, इजलासलाई सहयोग गर्न जाने हुँदा इजलास स्वयं दोधारमा प¥यो र पक्षहरूलाई न्याय परेन भने यसको दोषी को हुन्छ ? एमिकस क्युरीजस्तो विषयलाई हलुका रूपमा लिँदा यसपछि सिफारिस हुने विज्ञका लागि यो विषय चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ । बारले सिफारिस गरेको एमिकस क्युरीले सन्तुलित धारणा व्यक्त गर्न सकेन भने त्यसको जिम्मेवारी सम्बन्धित बारले लिनुपर्ने हुन्छ । यद्यपि, अरूको नैतिकतामा प्रश्न गर्ने अधिकार राख्नेले आफ्नो नैतिकता र कर्तव्य भुल्नु झनै ठूलो भुल हो ।
न्यायिक निर्णयका सम्बन्धमा हामीले पटक–पटक दोहोर्याउने शब्द नै ‘स्वतन्त्र न्यायपालिका’ हो । न्यायपालिका स्वतन्त्र हुन यसको प्रमुख हिस्सेदार कानुन व्यवसायी र यसको संगठन पनि उत्तिकै जिम्मेवार रहनुपर्छ । हरेक व्यक्ति राजनीतिनिरपेक्ष हुन्छ भन्ने परिकल्पना गर्न सकिँदैन । एउटा सचेत नागरिक राजनीतिक रूपमा सक्रिय नभए पनि कम्तीमा कुनै न कुनै राजनीतिक विचारसँग निकटता भने राख्छ नै । राजनीतिक निकटतालाई नै न्यायको नैतिकता र स्वच्छताको कसीमा जोड्न मिल्दैन । तर, राजनीतिमा प्रत्यक्ष जोडिएको व्यक्तिले सम्बन्धित पक्षकै तर्फबाट राय दिँदा राजनीतिक दलको मुद्दामा निष्पक्ष राय दिन सक्छ वा सक्दैन भन्ने प्रश्न उठ्छ । दलीय व्यवस्थामा गैरदलीय कुरा हुन सक्दैन भन्ने प्रश्न उठे पनि विधिको शासनको वकालत गर्ने कानुन व्यवसायी र तिनको संगठनले पनि विधि बसाउन जरुरी हुन्छ । विषयविज्ञको चयन गर्दा निजले सो कानुनी प्रश्नसँग जोडिएका विषयमा कति वकालत गरे ? कति पुस्तक, लेखरचना प्रकाशन गरे वा कति मुद्दामा प्रतिनिधित्व गरे भन्ने पनि हेरिन्छ । यी सबैका अतिरिक्त निष्पक्षताको प्रश्नलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन ।
स्वतन्त्र न्यायपालिकाको जग मजबुत बनाउन सोहीअनुसारको व्यवहार पनि देखिनुपर्छ । अदालतलाई पनि एमिकस क्युरीको रायले मद्दत पुग्नुपर्छ । सर्वोच्च अदालतले स्वयं व्यक्ति नै तोकेर एमिकस क्युरी झिकाउन सक्ने नियमावलीको व्यवस्था हुँदाहुँदै बारमार्फत वरिष्ठ अधिवक्ता माग गर्नु कानुन व्यवसायी र नेपाल बारलाईसमेत इजलासजत्तिकै जिम्मेवार बनाउने उद्देश्य राखेको देखिन्छ । सर्वाेच्च अदालतले एमिकस क्युरी झिकाउँदा प्रारम्भदेखि नै बारको प्रतिनिधित्व हुने गरी बारमार्फत माग गर्दै आएको इतिहास छ । त्यसैले नेपाल बारले न्यायाधीशको निष्पक्षतामा मात्र प्रश्न गर्ने होइन, आफूले गर्ने काम र सिफारिसमा समेत प्रश्न उठ्ने ठाउँ दिन हुँदैन ।
(लेखकद्वय कानुन व्यवसायी हुन्)
