कर तिर्ने म्याद  २५ असारसम्म थपियो 

सरकारले कर विवरण र कर रकम बुझाउने समयसीमा थप गरेको छ । करदाताले चैत र वैशाखमा बुझाउनुपर्ने विभिन्न प्रकारका कर विवरण र कर रकम बुझाउने अन्तिम म्याद २५ असारलाई तोकिदिएको हो । 

अर्थमन्त्रालयले बुधबार निर्णय गर्दै चैत र वैशाखको मूल्य अभिवृद्धि कर विवरण र रकम, अन्तःशुल्क विवरण र रकम तथा अग्रिम करकट्टी विवरण र रकम २५ असारसम्म बुझाउँदा हुने व्यवस्था गरेको हो । अब कानुनअनुसार चैत र वैशाखमा कर विवरण र रकम नबुझाएमा जरिवाना लाग्नेछैन । कोभिड–१९ संक्रमणको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि गरिएको निषेधाज्ञाका तोकिएको समयमा बुझाउनुपर्ने कर विवरण र कर दाखिला गर्न करदातालाई कठिनाइ परेकाले म्याद थप गरिएको आन्तरिक राजस्व विभागले सूचना जारी गर्दै जानकारी दिएको छ । 

निजी क्षेत्रको छाता संगठनका माग तथा सुझाबलाई सम्बोधन गर्दै कर विवरण र रकम बुझाउने म्याद थप गरिएको विभागका महानिर्देशक झक्कप्रसाद आचार्यले बताए । ‘हरेक महिनाको कर विवरण र त्यसअनुसारको रकम अर्को महिनाको २५ गतेसम्ममा बुझाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ’ उनले भने, ‘त्यसअनुसार अब चैत र वैशाखको रकम नुबझाएकाले २५ असारसम्म बुझाउँदा जरिवाना लाग्नेछैन, जेठ महिनाको विवरण र रकम त स्वतः २५ असारसम्म नै बुझाउनुपर्ने व्यववस्था छँदै छ ।’

यस्तो छ म्याद थपको सूचना 
मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ बमोजिम चैत २०७७ र वैशाख २०७८ को मासिक तथा द्विमासिक अवधिको मूल्य अभिवृद्धि कर विवरण र सो विवरणबमोजिमको कर दाखिला गर्ने म्याद २५ असारसम्मलाई तोकिएको छ । त्यस्तै, आयकर ऐन, २०५८ बमोजिम चैत २०७७ र वैशाख २०७८ को बुझाउनुपर्ने अग्रिम करकट्टी रकम र सोको विवरण बुझाउने म्याद पनि २५ असारसम्मलाई तोकिएको विभागले जनाएको छ । 

अन्तःशुल्क र विभिन्न सेवा शुल्क कर तिर्ने म्याद पनि २५ असारसम्मलाई तोकिएको छ । अन्तःशुल्क ऐन, २०५८ बमोजिम चैत २०७७ चैत र वैशाख २०७८ वैशाख महिनाको बुझाउनुपर्ने अन्तःशुल्क विवरण तथा सो विवरणबमोजिमको अन्तःशुल्क दाखिला गर्ने म्याद २५ असारसम्मलाई तोकिएको हो । त्यस्तै, चैत २०७७ र वैशाख २०७८ को बुझाउनुपर्ने शिक्षा सेवा शुल्क, टेलिफोन स्वामित्व शुल्क र दूरसञ्चार सेवा दस्तुर दाखिला गर्ने म्याद पनि २५ असारसम्मलाई तोकिएको विभागले जनाएको छ ।

निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्ने प्रयास 
निषेधाज्ञाको अवधिमा कर नतिर्दा पनि हुने सर्वोच्च अदालतको आदेशका बाबजुद सरकारलाई कर बुझाउन निजी क्षेत्रले अपिल गरेको थियो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै सक्नेले समयमै कर बुझाएर आफ्नो दायित्व पूरा गर्न र नसक्नेलाई जरिवाना नलगाउन सरकार र करदातामा अपिल गरेको थियो । निषेधाज्ञाकै अवधिमा कर तिर्न र तिर्न नसक्नेलाई जरिवाना नगर्न निजी क्षेत्रले गरेको आग्रहअनुसार नै म्याद थप गरिएको महानिर्देशक आचार्यले बताए । मंगलबार मात्रै सर्वोच्च अदालतले निषेधाज्ञाकै अवधिमा सरकारले कर उठाउन पाउने गरी आदेश जारी गरिसकेको छ ।