सरकारी अस्पतालले कोभिडका बिरामीलाई आइसियू/भेन्टिलेटरमा निःशुल्क उपचार गराइरहँदा निजी अस्पतालले महामारीलाई कमाउने अवसरका रूपमा उपयोग गरेका छन्
अर्थशास्त्रले स्वास्थ्य सेवालाई पनि आर्थिक वस्तु मान्छ । अन्य वस्तु तथा सेवाजस्तै स्वास्थ्य सेवाको पनि बजारमा विनिमय हुन्छ, अर्थात् एक पक्षले स्वास्थ्य सेवाको माग गर्छ भने अर्को पक्षले त्यसको आपूर्ति गर्छ । तर, अन्य वस्तु तथा सेवाभन्दा स्वास्थ्य सेवाको प्रकृति अलिक फरक हुन्छ । त्यसैले स्वास्थ्य सेवाको उत्पादन र उपभोगसँग सम्बन्धित विषयको अध्ययन गर्ने अर्थशास्त्रको एउटा छुट्टै विधाको रूपमा स्वास्थ्य अर्थशास्त्र रहेको छ । नोवेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री केनेथ एरोले सन् १९६३ मा ‘द अमेरिकन इकोनोमिक रिभ्यु’ जर्नलमा अनिश्चितता र स्वास्थ्य सेवाको कल्याण अर्थशास्त्र (अनसर्टेनिटी एन्ड द वेलफेयर इकनोमिक्स अफ मेडिकल केयर) शीर्षकमा लेख प्रकाशन गरेपछि स्वास्थ्य अर्थशास्त्रको सुरुवात भएको मानिन्छ । उनका अनुसार, ‘स्वास्थ्य सेवाको माग अनियमित र अनिश्चित हुन्छ । चिकित्सकहरूबाट नैतिक व्यवहारको अपेक्षा गरिन्छ र ती नाफाको स्वार्थबाट पे्ररित हुँदैनन् भन्ने विश्वास राखिन्छ । स्वास्थ्य सेवा उपभोग गरेपछि त्यसको परिणाम कस्तो रहन्छ, अर्थात् बिरामी निको हुन्छ कि हुँदैन भन्ने अनिश्चित हुन्छ ।
बिरामीभन्दा चिकित्सकसँग स्वास्थ्य सूचना अधिक हुन्छ, अर्थात् सूचनामा असमरूपता कायम रहन्छ । लाइसेन्सको प्रावधानले गर्दा स्वास्थ्य सेवामा प्रवेश नियन्त्रित हुन्छ र यसले स्वास्थ्य सेवाको लागत बढाउँछ । त्यस्तै, बिरामीको आम्दानी (खर्च गर्न सक्ने क्षमता)को आधारमा चिकित्सकले बिरामीबाट लिने शुल्कमा मूल्य विभेदको नीति अपनाएको हुन्छ ।’ यिनै विशिष्ट विशेषताका कारण स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रमा पूर्ण प्रतिस्पर्धा अर्थात् खुला बजारको अवधारणा लागू नहुने तर्क अर्थशास्त्री केनेथ एरोले अघि सारेका थिए । सकारात्मक तथा नकारात्मक बाह्यताहरू (एक्स्टरनालिटिज)को उपस्थितिले गर्दा पनि स्वास्थ्य बजार अरू वस्तुबजारभन्दा फरक हुन्छ । हामीलाई हाम्रो छिमेकीले बजारबाट केरा या कपडा किन्यो कि किनेन भन्ने विषयले त्यति फरक पार्दैन, तर उसले कोभिडको खोप लगायो कि लगाएन वा ‘पिसिआर’ ग¥यो कि गरेन भन्नेमा चासो हुन्छ । किनकि, छिमेकीको स्वास्थ्य अवस्थाले पनि हाम्रो स्वास्थ्यमा असर गर्न सक्छ ।
निजी कि सार्वजनिक वस्तु ?
अर्थशास्त्रीबीच स्वास्थ्य सेवा निजी वस्तु कि सार्वजनिक वस्तु भन्नेमा चर्को मतभेद छ । कोभिड महामारीयता स्वास्थ्य सेवा सार्वजनिक वस्तु हो भन्ने मत बलियो हुँदै गएको छ । अर्थशास्त्रका पिता एडम स्मिथले सन् १७७६ मा प्रकाशित आफ्नो पुस्तक ‘वेल्थ अफ नेसन्स’मा सरकारको दायित्वभित्र तीनवटा कार्यहरू पर्छन् भनेका थिए– राष्ट्रिय सुरक्षा, कानुनको पालना र सार्वजनिक वस्तुहरूको व्यवस्था । त्यतिवेला स्वास्थ्य सेवालाई सार्वजनिक वस्तुको रूपमा हेरिँदैनथ्यो, तर आज स्वास्थ्य सेवा सार्वजनिक वस्तुको रूपमा स्थापित हुँदै छ । त्यसैले सरकारका कार्यहरूसम्बन्धी स्मिथको अवधारणालाई २१औँ शताब्दीको चेतनाको आलोकमा पुनर्व्याख्या गर्ने हो भने स्वास्थ्य सेवा सरकारको दायित्वभित्र पर्न आउँछ । स्वास्थ्य सेवामा स्वतन्त्र बजारका संयन्त्रहरू अपर्याप्त हुन्छन् भन्ने कुरालाई तथ्यसहित व्याख्या गरेका केनेथ एरोसँग धेरै अर्थशास्त्री सहमत छन् । स्वास्थ्य सेवा सरकारको दायित्व हो भन्नेमा हामी अब कुनै द्विविधामा रहनु हुँदैन । विश्वव्यापी महामारीले त स्वास्थ्य सेवा सरकारले नै उपलब्ध गराउनुपर्छ, यो निजी क्षेत्रलाई छाडिदिँदा स्वास्थ्य क्षेत्र मात्र हैन, समग्र अर्थतन्त्रमा समस्या सिर्जना गर्छ भन्ने प्रमाणित गरिदिएको छ ।
स्वास्थ्य र अर्थतन्त्रबीचको सम्बन्ध
हार्वर्ड विश्वविद्यालयका अर्थशास्त्री रोबर्ट ब्यारोका अनुसार नागरिकको स्वास्थ्यमा सुधारले एकातिर देशको आर्थिक वृद्धिमा सकारात्मक भूमिका खेल्छ भने अर्कोतिर बढ्दो आर्थिक सम्पन्नताले स्वास्थ्य पुँजीलाई थप बलियो बनाउँदै लैजान्छ । श्रमिकको उत्पादकत्व बढ्छ र आर्थिक वृद्धि हासिल हुन्छ । त्यस्तै, ‘हार्वर्ड स्कुल अफ पब्लिक हेल्थ’का प्रोफेसर डेविड ब्लुमका अनुसार विकसित अर्थतन्त्रभन्दा कम विकसित अर्थतन्त्रहरूको आर्थिक वृद्धिमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानीले बढी सकारात्मक प्रभाव पार्छ । बालबालिकाको स्वास्थ्य र महिला स्वास्थ्यमा सुधारले आर्थिक वृद्धिमा बढी योगदान पुर्याइरहेको हुन्छ । उनको तर्क के छ भने स्वास्थ्यमा सुधारले जनसांख्यिकीय लाभांश प्राप्त हुन्छ र दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धि हासिल हुन्छ । सन् २०२० को जुलाई महिनामा प्रकाशित एक रिपोर्ट
स्वास्थ्य सेवा सरकारको दायित्व हो भन्नेमा हामी अब कुनै द्विविधामा रहनु हुँदैन । विश्वव्यापी महामारीले त स्वास्थ्य सेवा सरकारले नै उपलब्ध गराउनुपर्छ, यो निजी क्षेत्रलाई छाडिदिँदा स्वास्थ्य क्षेत्र मात्र हैन, समग्र अर्थतन्त्रमा समस्या सिर्जना गर्छ भन्ने प्रमाणित गरिदिएको छ ।
‘प्रायोरटाइजिङ हेल्थ : अ पर्सेप्सन फर प्रस्परिटी’का अनुसार सन् २०४० सम्म विकासशील देशहरूले स्वास्थ्यमा एक डलर खर्च गर्दा दुईदेखि चार डलरसम्मको आर्थिक प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्नेछन् । रिपोर्टले स्वास्थ्यमा गरिने खर्चलाई शुद्ध लागतभन्दा पनि आर्थिक प्रतिफल दिने लगानीको रूपमा हेरिनुपर्ने तर्क गर्छ । किनकि, स्वास्थ्य सेवामा एक–एक रुपैयाँ लगानीले सामाजिक पुँजी निर्माण गरिरहेको हुन्छ, जुन दिगो आर्थिक विकास र वृद्धिको सुनिश्चितताका लागि महत्वपूर्ण आधारशिला हो ।
जनतालाई स्वस्थ राख्न सकियो भने त्यसले देशको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको एउटा रिपोर्टमा सन् २०२० मा पूरै विश्व कोरोनाको महामारीबाट आक्रान्त भइरहँदा अध्ययनले समेटेका विश्वका १६ ठूला अर्थतन्त्रमध्ये चीनले मात्र धनात्मक आर्थिक वृद्धि (१ प्रतिशत) हासिल गर्न सफल देखिन्छ भने अन्य प्रभावशाली देशहरूको आर्थिक वृद्धि ऋणात्मक छन् । वुहानमा महामारी सुरु भएपछि त्यसको नियन्त्रण र मुलुकभित्रको अन्य भू–भागमा प्रसार रोक्न चीनले साधन–स्रोत परिचालनमा अभूतपूर्व क्षमता प्रदर्शन गरेको थियो र उसका आर्थिक गतिविधि कम प्रभावित भई सञ्चालन हुन सकेका थिए । यसबाट पनि स्वास्थ्यमा लगानीको प्रतिफल अर्थतन्त्रमा सकारात्मक देखिन्छ भन्ने प्रमाणित हुन्छ । अर्को, स्वास्थ्य सेवाको विश्वव्यापी पहुँचले ग्लोबल एड्भान्टेज प्राप्त गर्न सकिने देखिन्छ, जसबाट सबै देश (विकासशील देश झन् बढी) लाभान्वित हुन सक्छन् ।
स्वास्थ्यको राजनीतिक अर्थशास्त्र
सन् २०१८ मा अमेरिका, बेलायत, क्युबा र नेपालले स्वास्थ्यमा गरेको कुल खर्च कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी)को क्रमशः १७.७, १०.०, ११.२ र ५.८ प्रतिशत छ । अमेरिकामा स्वास्थ्य सेवा मूलतः निजी क्षेत्रले उपलब्ध गराउँछ । बेलायतमा स्वास्थ्य सेवामा मूलतः सरकारी लगानी छ । क्युबाको स्वास्थ्य सेवा पूर्णतः सरकारनियन्त्रित छ, त्यहाँ सरकारी अस्पताल मात्र छन् । जिडिपीको अनुपातमा स्वास्थ्यमा अमेरिकाको खर्च बढी देखिए तापनि स्वास्थ्यका थुप्रै परिसूचक र स्वास्थ्यमा आममानिसको पहुँचका हिसाबले अमेरिकाभन्दा क्युबा र बेलायतको प्रदर्शन राम्रो छ । यसले के प्रमाणित गर्छ भने निजी क्षेत्रलाई छोड्नुको सट्टा स्वास्थ्य सेवाको दायित्व सार्वजनिक क्षेत्रले वहन गर्दा त्यसले राम्रो परिणाम दिँदोरहेछ । त्यस्तै, सन् २०१८ मा व्यक्तिले आफ्नो खल्तीबाट स्वास्थ्यमा गर्ने खर्च (चालू स्वास्थ्य खर्चको प्रतिशतमा हेर्दा)को विश्व औसत (१८.१२ प्रतिशत), युरोपियन युनियनअन्तर्गतका देशहरूको (१५.५५ प्रतिशत), उत्तर अमेरिकाको (११.०१ प्रतिशत) भन्दा दक्षिण एसिया (६२.३६ प्रतिशत) र नेपालको औसत (५०.८० प्रतिशत) धेरै गुणाले बढी देखिन्छ । अर्थात्, स्वास्थ्य सेवा खरिदमा हाम्रो खल्तीमा धेरै चुना लाग्छ ।
केरला मोडेल
स्वास्थ्य सेवाको कुरा गर्दा ‘केरला कम्युनिटी मोडेल अफ हेल्थ केयर’को चर्चा हाम्रा लागि बढी सान्दर्भिक हुन्छ । भारतको केरला राज्यले सन् १९९६ यता विकेन्द्रीकृत स्वास्थ्य प्रणाली अवलम्बन गरेको छ । झन्डै तीन करोड ५० लाख जनसंख्या भएको यस राज्यले आफ्नो बजेटको ३५ देखि ४० प्रतिशत बजेट स्थानीय निकायमार्फत खर्च गर्छ । प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमार्फत समुदायको आवश्यकतालाई मध्यनजर गरी समुदायकै सहभागितामा स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गरिरहेको छ, जसले गर्दा स्वास्थ्य सेवामा धेरैको पहुँच स्थापित भएको छ । रोकथाममूलक/प्रतिकारात्मक स्वास्थ्य सेवा, उपचारात्मक सेवा र प्रशामक स्वास्थ्य सेवा (पालिएटिभ केयर)का पाटोमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न सकेका कारण स्वास्थ्य क्षेत्रमा भारतभित्र केरला पहिलो स्थानमा रहँदै आएको छ । कम प्रतिव्यक्ति आयका बाबजुद केरलाका स्वास्थ्य परिसूचक विकसित देशहरू (अमेरिका, बेलायत)सँग तुलनायोग्य छन् । विकेन्द्रीकृत र सुदृढ स्वास्थ्य सेवा तथा स्वास्थ्य सेवाको ‘डिजिटाइजेसन’का कारण सन् २०१८ मा निपाह भाइरस र अहिले कोरोना भाइरसको संक्रमण नियन्त्रणको मामिलामा केरला अब्बल देखियो । अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यम तथा अर्थशास्त्रीहरूले केरलाको स्वास्थ्य प्रणालीको मुक्तकण्ठले प्रशंसा गरेको सुनिन्छ ।
नेपालमा स्वास्थ्य सेवा व्यवस्था
न्यून र मध्यम आय भएका अधिकांश देशझैँ नेपालले मिश्रित स्वास्थ्य प्रणाली अपनाएको छ । अर्थात्, सरकारी र निजी अस्पतालले स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गरिरहेका छन् । राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति २०४८ ले स्वास्थ्य क्षेत्रमा निजी लगानीलाई प्रवद्र्धन गरेपछि स्वास्थ्य क्षेत्रमा निजी सहभागिता बढेर गएको छ । आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार सरकारी अस्पताल (१२५), प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (२०५), स्वास्थ्य चौकी (३८७०), आयुर्वेदिक अस्पताल (३९५), आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र (२६२६) गरी कुल सात हजार दुई सय २१ सरकारी स्वास्थ्य संस्था छन् भने गैरसरकारी स्वास्थ्य संस्था झन्डै दुई हजार पाँच सयको हाराहारीमा । तीमध्ये निजी अस्पतालको संख्या तीन सय ६६ छ । झन्डै एकचौथाइ निजी अस्पताल त काठमाडौंमै छन् । अरू निजी स्वास्थ्य संस्था पनि सहरबजार र जिल्ला सदरमुकाममा केन्द्रित छन् ।
माग पक्षबाट हेर्दा बिरामीको पहिलो रोजाइ सरकारी अस्पताल नै रहने गरेकाले सरकारी अस्पतालमा बिरामीको चाप अत्यधिक छ । यसको पहिलो कारण, सरकारी अस्पताल सस्तो हुन्छ । अधिकांश नेपालीको स्वास्थ्यमा खर्च गर्ने सामथ्र्य कमजोर छ । तिनको मनमस्तिष्कमा निजी अस्पतालमा स्वास्थ्य सेवा महँगो हुन्छ भन्ने कुरा गढेको छ । दोस्रो, अहिले पनि सरकारी डाक्टरलाई बढी विश्वास गरिन्छ । सरकारी अस्पतालबाट सेवा नपाउने अवस्थामा मात्र आममानिस निजी अस्पतालतिर जाने हुन् ।
स्वास्थ्य सेवाको मूल्य निर्धारण
सरकारीभन्दा निजी अस्पतालमा स्वास्थ्य सेवा केही महँगो (१५–२० प्रतिशत महँगो) स्वाभाविक मान्न सकिन्छ । तर, हामीकहाँ निजी र सरकारी अस्पातालबीच स्वास्थ्य सेवाको मूल्य अन्तर पाँच–सात गुणा वा त्योभन्दा बढी देखिन्छ । निजी अस्पतालहरूले एकाधिकार बजारमा जसरी मूल्य निर्धारण हुन्छ, त्यसरी नै स्वास्थ्य सेवाको मूल्य निर्धारण गर्दै आइरहेका छन् । उदाहरणका लागि सामान्य निमोनियाको उपचार खर्च सरकारी अस्पतालमा दुई–चार हजार रुपैयाँमा सम्भव हुन्छ भने निजी अस्पतालमा सोही उपचार खर्च १५ देखि २० हजार रुपैयाँ वा त्योभन्दा बढी लागिरहेको हुन्छ । सरकारी अस्पतालले कोभिडका गम्भीर बिरामीलाई आइसियू र भेन्टिलेटरमा राखेर निःशुल्क उपचार गराइरहँदा काठमाडौंका नाम चलेका निजी अस्पतालहरूले चाहिँ महामारीलाई कमाउने अवसरको रूपमा उपयोग गरेका छन् । २०–३० लाख रुपैयाँको बिल आएको सुनिनु सामान्य भएको छ । जबकि कोभिडको उपचारमा त्यस्तो खर्चिलो के छ ? एकजना डाक्टर साथीले आमालाई काठमाडौंको निजी अस्पतालमा जचाउँदा एउटा मेडिकल परीक्षणका लागि १९ हजार रुपैयाँ लाग्छ भनिएछ । पछि कुनै निजी प्रयोगशालामा जाँदा चार हजार पाँच सय रुपैयाँ मात्र पर्ने रहेछ र आफू डाक्टर भएको जानकारी गराउँदै एक हजार रुपैयाँ डिस्काउन्ट भएछ । दृष्टान्तले के देखाउँछन् भने निजी अस्पतालले स्वास्थ्य सेवाबापत अचाक्ली असुलिरहेका छन् । त्यस्तै, अनावश्यक परीक्षणहरू गराउँछन् भन्ने अर्को आरोप छ । निजी अस्पतालका अस्वाभाविक शुल्कका कारण स्वास्थ्य सेवा आममानिसको आर्थिक सामथ्र्यभन्दा बाहिरको वस्तुजस्तो भएको छ ।
अपवादबाहेक अधिकांश निजी अस्पताल स्वास्थ्य सेवा प्रवाहभन्दा अधिक नाफाको लक्ष्य पूरा गर्न लालायित देखिन्छन्, जबकि राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति २०७६ ले स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रलाई सेवामूलक बनाउने उद्देश्य राखेको छ । स्वास्थ्य सेवालाई सेवामूलक कम, नाफामूलक बेसीको व्यवसाय बनाइएका कारण निजी अस्पतालबाट बिरामी निको भएर घर फर्किंदासम्म उसको आर्थिक स्वास्थ्य भने ध्वस्त भइसकेको हुन सक्छ । राष्ट्रिय स्वास्थ्य लेखा २०१८ ले के देखाएको छ भने सबै प्रकारका अस्पतालमा व्यक्तिले आफ्नो गोजीबाट गर्ने खर्चको ८० प्रतिशत खर्च त निजी अस्पतालमा गर्ने गरेको देखिन्छ । अझ ग्रामीण भेगतिर त फार्मेसीले नै मेडिकल चलाइरहेका हुन्छन् र अनधिकृत व्यक्तिले रोगको पहिचान नै नगरी अनुमानको भरमा औषधि बेचेर बिरामीको स्वास्थ्यमाथि गम्भीर खेलबाड गरिरहेका छन् । अहिले गाउँघरमा कोभिडका बिरामीलाई फार्मेसीले टाइफाइडको औषधि दिएर पठाएको सुनिँदै छ । निजी अस्पतालले बिरामीबाट कुस्त असुले पनि स्वास्थ्यकर्मीलाई भने न्यून पारिश्रमिकमा काम गराइरहेका छन् । दुई–चारजना नाम चलेका कन्सल्टेन्ट डाक्टरलाई त आकर्षक पारिश्रमिक दिएका हुन्छन्, तर बहुसंख्यक स्वास्थ्यकर्मीमाथि चाहिँ चरम श्रमशोषण गरिरहेका छन् । उदाहरणका लागि काठमाडौंको एक नाम चलेको निजी अस्पतालले स्थायी स्टाफ नर्सलाई मासिक १३ हजार ४५० तलब दिइरहेको छ । निजी अस्पताल सञ्चालकले निजी फाइदाका लागि चिकित्सकहरूलाई मेडिकल इथिक्स उल्लंघन गर्न पनि दबाब दिइरहेका हुन्छन् । स्वयं चिकित्सकहरू के भन्ने गर्दछन् भने सरकारी अस्पतालमा मेडिकल इथिक्समा बाँधिएर काम गर्न पाइने भएको हुनाले पनि पछिल्लो समय सरकारी सेवामा स्वास्थ्यकर्मीहरूको आकर्षण बढेर गएको छ ।
जिडिपीको अनुपातमा स्वास्थ्यमा अमेरिकाको खर्च बढी देखिए तापनि स्वास्थ्यका थुप्रै परिसूचक र स्वास्थ्यमा आममानिसको पहुँचका हिसाबले अमेरिकाभन्दा क्युबा र बेलायतको प्रदर्शन राम्रो छ । यसले के प्रमाणित गर्छ भने निजी क्षेत्रलाई छोड्नुको सट्टा स्वास्थ्य सेवाको दायित्व सार्वजनिक क्षेत्रले वहन गर्दा त्यसले राम्रो परिणाम दिँदोरहेछ।
सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाको अवस्था
सरकारी अस्पतालमा बिरामीको चाप धेरै हुने र पुरानै स्वास्थ्य पूर्वाधार, सीमित साधनस्रोत र कम दरबन्दीबीच सेवा दिनुपर्ने बाध्यताका कारण स्वास्थ्य सेवा प्रवाहको गुणस्तरमा केही तल–माथि भएको देखिन्छ । यद्यपि, स्वास्थ्यकर्मीहरूले निष्ठापूर्वक काम गरिरहेको कोरोनाकालमा पनि टेकु अस्पताल, भेरी अस्पताल, कोसी अस्पताल, पाटन अस्पताल, वीर अस्पताल, सिभिल अस्पताल, धुलिखेल अस्पताल आदिले पुर्याएको सेवाबाट प्रस्ट हुन्छ । सरकारी अस्पतालका प्रशासनिक र स्वास्थ्य सामग्री खरिदको पाटोमा समस्या नरहेको भने होइन ।
सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर र पहुँच बढाउन केही यथाशीघ्र सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय छन् । संघीयतामा गइसकेपछि स्वास्थ्य सेवाको पहिलेको संरचना भत्किएको छ र नयाँ संरचना बनिसकेको छैन । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहअन्तर्गत के कस्तो स्वास्थ्य सेवा रहने र यी तीन तहबीच समन्वय कसरी मिलाउने भन्नेमा अन्योल कायम छ । मुलुकमा अहिले डाक्टर उत्पादन पर्याप्त भइसकेको छ, सरकारी सेवामा आकर्षण पनि बढ्दो छ । विडम्बना, सरकारी प्रणालीमा दरबन्दी भने खाली छ ! स्वास्थ्यमा ‘ओएएम सर्भे’ नभएको धेरै वर्ष भइसकेको छ, दरबन्दी थप हुन सकेको छैन । चार वर्षदेखि मेडिकल अफिसरका लागि लोकसेवा आयोगले विज्ञापन गरेको छैन । करारमा नियुक्ति दिएर काम चलाउन खोजिएको छ । यसबाट सरकार र प्रशासनले स्वास्थ्य संवेदनशीलता बुझ्न नसकेको प्रस्ट हुन्छ । अहिले काठमाडौं र ठूला सहरमा डाक्टर थुप्रिएका छन् भने अन्यत्र डाक्टरको चरम अभाव छ । डाक्टरहरूको वितरण देशव्यापी रूपमा समतामूलक छैन । यसले स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तारमा चुनौती थपिदिएको छ । त्यस्तै, अन्य देशको दाँजोमा हामीकहाँ स्वाथ्यकर्मीको सेवा, सुविधा अत्यन्त कम छ । यसले गर्दा एकातिर सरकारी दरबन्दीमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल घटेको छ भने अर्कोतिर देशमा उत्पादित दक्ष जनशक्ति विदेश पलायन हुने क्रम बढेको छ । विदेश पलायन हुनेमा सरकारी लगानीका चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान र बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबाट उत्पादित डाक्टर बढी छन् । स्वास्थ्य सेवा विशिष्टीकृत सेवा भएकाले डाक्टर तथा नर्सको सेवा, सुविधा आवश्यकताअनुसार बढाएर कार्यरत सरकारी स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल बढाउने तथा देशमा उत्पादित धेरैभन्दा धेरै स्वास्थ्य जनशक्तिलाई सरकारी स्वास्थ्य सेवामा प्रवेश गराएर सेवा प्रवाह चुस्तदुरुस्त राख्नमा गम्भीरता अपरिहार्य छ । पछिल्लो समय स्वास्थ्यकर्मीमाथि अस्पतालभित्रै हिंसाका वारदात बढेका छन् । पत्रकार, पुलिस र नेताका आफन्तलाई उपचार गर्दा जोखिम बढी हुने भुक्तभोगीहरू बताउँछन् ।
स्वास्थ्य सेवा सुधारका क्षेत्रहरू
सरकारी डाक्टरले अन्यत्र प्राइभेट प्राक्टिस गर्ने प्रचलनले पनि सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा समस्या सिर्जना गरेको छ । सेवासुविधा कम भएकाले प्राइभेट प्राक्टिस बाध्यता पनि भएको छ । डाक्टरी पढ्दा प्रचुर पैसा, समय र मिहिनेत खर्च भएको हुन्छ । परिवारको पनि अपेक्षा हुन्छन् नै, धेरथोर पैसा कमाउनैपर्ने दबाबमा हुन्छन् । यसको व्यावहारिक समाधान भनेको कार्यालय समय सकिएपछि निश्चित समय सोही अस्पतालमा प्राइभेट क्लिनिक सञ्चालन गर्न दिनु हो । हाल यो अभ्यास पाटन, महाराजगन्ज शिक्षण, गंगालाललगायतका अस्पतालमा छ । डाक्टर र बिरामी दुवै पक्षलाई सन्तोष दिएको यो अभ्यासलाई अन्यत्र पनि विस्तार गर्दा राम्रो नै हुने देखिन्छ । सरकारी अस्पतालमा सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न डाक्टर र नर्सको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ नै, भवन, उपकरण र उपकरण चलाउने÷मर्मत गर्ने दक्ष जनशक्ति, ल्याब, फार्मेसी र प्यारामेडिकल स्टाफको पनि महत्व कम छैन । स्वास्थ्य सेवाको कुरा गर्दा अक्सर यस्ता पक्षमा हाम्रो ध्यान उति आकर्षित हुँदैन । अस्पतालको क्षमता अभिवृद्धि गर्दा यस्ता पक्षको प्रबन्ध पनि उच्च प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ ।
स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धिमा अस्पताल व्यवस्थापनले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । नेपालकै केही सरकारी र सामुदायिक अस्पतालहरू (जस्तै– पाटन अस्पताल, धुलिखेल अस्पताल)को व्यवस्थापन अब्बल मानिएको छ । सबै सरकारी अस्पतालले व्यवस्थापन राम्रो भएका अस्पतालका बेस्ट प्राक्टिसहरूको अनुसरण गरेर पनि स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर बढाउन सकिन्छ । यसका लागि चाहिने भनेको अतिरिक्त साधनस्रोतभन्दा पनि इच्छाशक्ति र आफू कार्य गर्ने अस्पतालप्रति सबैमा अपनत्वको भावना हो ।
भौगोलिक विकटताका कारण हिमाली जिल्लाहरूमा विशिष्ट स्वास्थ्य सेवा पुर्याउन कठिन छ । त्यस्ता ठाउँका गम्भीर बिरामीलाई हेलिकोप्टरबाट उद्धार गर्न सकियो भने थुप्रै जीवन बचाउन सकिन्छ । त्यसैले सरकारले हरेक प्रदेशमा एक–एक हेलिकोप्टर मेडिकल उद्धारका लागि जुगाड गर्न सके भौगोलिक विकटताका कारण बिरामीले अकालमा ज्यान गुमाउन पर्दैनथ्यो । त्यस्तै, स्वास्थ्य सेवामा नयाँ–नयाँ प्रविधि, जस्तै– ड्रोन प्रविधि, टेलिमेडिसिन, डिजिटल टोकन प्रणाली, बिरामीको डिजिटल अभिलेखीकरण आदि अवलम्बन र विस्तार गर्न सके स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तार तथा गुणस्तर अभिवृद्धिमा छलाङ मार्ने देखिन्छ । अर्को, नेपालका अस्पतालहरूले आ–आफ्नै स्वास्थ्य प्रोटोकल बनाएर अभ्यास गरिरहेकाले एकरूपता देखिँदैन । रोगको प्रकृतिअनुसार एउटै प्रोटोकल बनाएर लागू गर्न सके त्यसले स्वास्थ्य सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउन सघाउँछ ।
निजी लगानीकर्ता र राजनीतिबीचको साँठगाँठ
निजी अस्पताल सञ्चालकहरूले राजनीतिक नेतृत्वसँग राम्रो सम्बन्ध राखेका कारण पनि सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा प्रणालीमा बेथिति बढाएको छ । उनीहरूले विभिन्न माध्यमबाट (जस्तै– नाम चलेका नेताहरू बिरामी भए भने उनीहरूको स्वास्थ्य उपचार निजी अस्पतालमा नै गराएर वा उनीहरूको औषधोपचारमा हुने खर्च आफूले व्यहोरेर) प्रभावशाली व्यक्तिहरूलाई आफ्नो प्रभावमा राखेका हुन्छन् । यही प्रभाव प्रयोग गरेर निजी अस्पतालका सञ्चालकहरूले आफ्नो अनुकूल स्वास्थ्य सेवासम्बद्ध नीति, कानुन बनाउन सफल भएको देखिन्छ, जसले गर्दा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको सर्वसुलभ उपलब्धता र त्यसमा आमनेपालीको पहुँच अभिवृद्धिमा गम्भीर आघात पुग्न गएको छ । निजी अस्पतालहरूको नियमन झन् फितलो छ । सीमित समूहको स्वार्थलाई राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वले संरक्षण गर्न खोज्दा देशको स्वास्थ्य प्रणाली नै ध्वस्त हुने जोखिम पनि छ । साँच्चै भन्नुपर्दा स्वास्थ्य सेवा र स्वास्थ्य शिक्षाका बेथितिलाई नजिकबाट देख्दै तथा भोग्दै आएका र आफ्नो करिअरको सुरुवाती चरणमा रहेका युवा डाक्टर तथा नर्सहरू यहाँको स्वास्थ्य व्यवस्था देखेर एकदम निराश छन्, जुन आगामी दिनका लागि शुभ संकेत होइन ।
अन्त्यमा,
स्वास्थ्य सेवामा आममानिसको पहुँच सुनिश्चित गर्न पनि सरकारी अस्पताल र स्वास्थ्य पूर्वाधारमा सरकारको लगानी महत्वपूर्ण हुन्छ । यस वर्षको बजेटले यस दिशामा केही सकारात्मक पहल सुरु गरेको देखिन्छ । यद्यपि, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवामा स्वास्थ्य जनशक्ति व्यवस्थापनको पेचिलो मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने सवालमा भने बजेट चुकेको छ ।
विश्वव्यापी महामारीले विश्वभरि आफ्नो देशको स्वास्थ्य प्रणालीका कमीकमजोरीलाई समीक्षा गर्ने महत्वपूर्ण अवसर दिएको छ । अब स्वास्थ्य प्रणालीलाई फराकिलो लेन्सले समग्रतामा हेर्नुपर्ने भएको छ । आजको दिनमा स्वास्थ्य सेवामा आममानिसको पहुँच स्थापित गर्दै गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको प्रवाह र सर्वसुलभ उपलब्धतालाई कसरी सुनिश्चित गर्न सकिन्छ भन्ने प्रश्नको अर्थराजनीतिक उत्तर खोज्नु विश्व अर्थव्यवस्थाका लागि र नेपालका लागि पनि ठूलो चुनौती हो । त्यस्तै, संघीयतामा गइसकेपछि नेपालमा स्वास्थ्य सेवाको पहिलेको संरचना भत्किएको छ र नयाँ संरचना बनिसकेको छैन । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहअन्तर्गत के कस्तो स्वास्थ्य सेवा रहने र यी तीन तहबीच समन्वय कसरी स्थापित गर्ने भन्नेमा धेरै अन्योल छ । कोभिड–१९ पश्चात् संघीय व्यवस्थाअन्तर्गत स्वास्थ्य प्रणाली कस्तो रहने भन्ने प्रश्नको अर्थराजनीतिक उत्तर हामीले खोज्नुपर्ने हुन्छ । स्वास्थ्य अर्थशास्त्रका आधारभूत मान्यता, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र कोभिड–१९ को विश्वव्यापी महामारीको अनुभवले फेरि एकचोटि कुनै पनि अर्थतन्त्रको सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली व्यापक, बलियो र सुदृढ हुनैपर्ने आवश्यकतालाई उजागर गरिदिएको छ । त्यसैले स्वास्थ्य सेवा सरकारको दायित्व हो र यो दायित्वबाट पन्छिने छुट उसलाई कदापि छैन । यद्यपि, नेपालजस्तो विकासशील अर्थतन्त्रका लागि अहिले नै स्वास्थ्य सेवामा सरकारको पूर्ण लगानी वित्तीय साधनस्रोतको सीमितताले गर्दा सम्भव नहुने हुँदा अहिलेलाई निजी क्षेत्रलाई परिपूरकको रूपमा स्वास्थ्य सेवामा सहभागी गराउन तथा तिनको प्रभावकारी सार्वजनिक नियमन गरेर अघि बढ्न उपयुक्त देखिन्छ ।
(दाहाल नेपाल बैंकमा उप–प्रबन्धक, शर्मा अमेरिकास्थित क्लेम्सन विश्वविद्यालयमा पिएचडी स्कलर, आचार्य चिकित्सक, लामिछाने वीर अस्पतालका रेसिडेन्ट सर्जन र शोषणराज अर्घाखाँचीमा कार्यरत चिकित्सक हुन्)
