एमिकस क्युरीमा चार  वरिष्ठ अधिवक्ता सिफारिस

संसद् विघटनसम्बन्धी मुद्दामा माग गरिएका चार एमिकस क्युरी सिफारिस भएका छन् । नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले दुई–दुईजना वरिष्ठ अधिवक्ताको नाम सिफारिस गरी सर्वोच्च अदालत पठाएको छ । 

सोमबार बसेको नेपाल बारको बैठकले वरिष्ठ अधिवक्ताहरू राघवलाल वैद्य र उषा मल्ल पाठकलाई पठाउने निर्णय गरेको थियो । त्यस्तै, मंगलबार सर्वोच्च बारले अदालतलाई पत्र लेख्दै वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय कोमलप्रकाश घिमिरे र प्रकाशबहादुर केसीलाई पठाउने निर्णय गरेको छ ।

शेरबहादुर देउवासमेत एक सय ४६ जनाले सरकारलाई विपक्षी बनाई दिएको रिटबारे २६ जेठमा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले एमिकस क्युरी (अदालतका सहयोगी) झिकाउने आदेश दिएको थियो । 

‘अदालतको सहयोगीको रूपमा नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बारबाट दुई–दुईजना विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरूको सहयोग उपलब्ध गराइदिन तत्काल लेखिपठाउनू,’ आदेशमा भनिएको थियो । 

अधिवक्ता वैद्य निवेदकमध्येका एक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा महान्यायाधिवक्ता नियुक्त भएका थिए । उनी एकेडेमिक रूपमा अब्बल मानिन्छन् । उनले तत्कालीन पुनरावेदनका न्यायाधीशका रूपमा काम गरिसकेका छन् । 

बारबाट सिफारिसमा परेकी वरिष्ठ अधिवक्ता मल्ल पाठक नेपाल बारकी निवर्तमान उपाध्यक्ष पनि हुन् । उनी मेलमिलाप र पारिवारिक कानुनकी ज्ञाता हुन् । यसैगरी सर्वोच्च बारबाट सिफारिस भएका घिमिरे प्रजातान्त्रिक लयर्स एसोसिएसन (डिएलए)सँग आबद्ध छन् । 

सर्वोच्च बारबाट सिफारिसमा परेका वरिष्ठ अधिवक्ता केसी पछिल्लो डेढ दशकदेखि राजधानीमै कानुन अभ्यास गर्दै आएका छन् । काठमाडौं स्कुल अफ लमा प्राध्यापनसमेत गर्ने उनले प्रमाण कानुनमा खास दख्खल राख्छन् ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुनस्र्थापित भएको तीन महिनामै मन्त्रिपरिषद्को सिफासिमा ८ जेठमा पुनः विघटन गरेकी थिइन् । त्यसलगत्तै कांग्रेससहितको विपक्षी दलहरूले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना हुनुपर्ने भन्दै दिएको रिटमाथि ९ असारबाट निरन्तर सुनुवाइ हुँदै छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको नेतृत्वमा रहने संवैधानिक इजलासमा वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्की तथा न्यायाधीशहरू मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराई छन् । सर्वाेच्चले यो मुद्दा फास्ट ट्र्याकमा सुनुवाइ गर्दै छ । इलजासले दुवै पक्षलाई १५–१५ घन्टा तथा एमिकस क्युरीका लागि दुई घन्टा बहसको समय तोकेको छ ।

सर्वोच्चद्वारा सेवा विस्तार, पुनरावेदन र पुनरावलोकन निवेदनहरू दर्ता र सुनुवाइ गरिने
सर्वोच्च अदालतले कोरोना महामारीका कारण संकुचित गरेका सेवा सोमबारदेखि विस्तार गरेको छ । सर्वोच्चको पूर्ण बैठकले सेवा विस्तारको निर्णय गरेको हो । अब सरकारी पक्ष निवेदक भएको मुद्दा दोहोर्‍याउने विषयको दर्ता र सुनुवाइ हुने भएको छ । अन्य पुनरावलोकनका निवेदनमाथि पनि सुनुवाइ गर्ने बैठकको निर्णय छ । त्यस्तै, अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि राजस्व न्यायाधिकरणबाट फैसला भई अनुमतिका लागि परेका निवेदनहरूको दर्ता र सुनुवाइ गरिनेछ । 

‘नेपाल सरकारको तर्फबाट पर्न आएका विपक्षी झिकाउने आदेश नभएका पुनरावेदनहरूको सुनुवाइ हुनेछ,’ सर्वोच्चका सहप्रवक्ता देवेन्द्र ढकालले मंगलबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । यसका साथै निर्णय सुनाउने क्रममा रहेका मुद्दा तथा रिटहरूको पनि सुनुवाइ गरिने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

कोरोना संक्रमण बढेसँगै वैशाखको दोस्रो साताबाट सर्वाेच्चले सेवा संकुचित गरेको थियो । संक्रमण केही न्यूनीकरण भएपछि उसले सेवा बढाउँदै लगेको छ । अन्य अदालतलाई परिस्थितिको मूल्यांकन गरेर सेवा विस्तारबारे निर्णय लिन भनिएको छ ।