प्रदेश १ मा आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत हुने बजेटको पूर्वछलफल एक दिनमै सकिएको छ । नियमअनुसार १५ दिनसम्म छलफल हुनुपर्ने भएपछि सरकारले अध्यादेश जारी गरेर संक्षिप्त कार्यविधि अपनाएपछि एक दिनमै छलफल सकिएको हो । 

प्रदेश १ सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री टंक आङबुहाङले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत हुने विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकता २५ जेठमा संसद्मा प्रस्तुत गरेका थिए । 

मंगलबार प्रस्तुत भएको आगामी बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकताबारे बुधबार एक दिन मात्र छलफल भएको छ । प्रदेश सभा सचिवालयका अनुसार बुधबार जम्मा १५ जना सांसदहरूले पूर्वबजेट छलफलमा भाग लिए । 

पूर्वबजेट छलफलमा सहभागी विपक्षी दलका सांसदहरूले हरेक वर्ष प्रस्तुत हुने बजेटको कार्यान्वयन प्रभावकारी नहुने र उपलब्धिको समीक्षा पनि नभएको भन्दै सरकारको आलोचना गरे । 

सत्तापक्षका सांसदहरूले आगामी बजेटको प्राथमिकता र सिद्धान्त समय–सान्दर्भिक रहेकाले बजेट प्रभावकारी रूपमा निर्माण हुन सक्ने भन्दै सरकारको बचाउ गरे । 

सांसदहरूले छलफलमा उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री आङबुहाङले सबै क्षेत्रलाई समेट्दै पुरानै कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिएर आगामी बजेट निर्माण हुने जानकारी गराए । मन्त्री आङबुहाङले पेस गरेको अगामी विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी र भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई जोड दिइएको छ । 

प्रदेश १ मा २७ जेठमा आगामी वर्षका लागि सरकारले नीति कार्यक्रम पेस गर्ने तयारी गरेको छ ।