मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वप्रवासकोरोना अपडेटकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैली१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७८ श्रावण १५ शुक्रबार
  • Friday, 30 July, 2021
नवराज मैनाली काठमाडाैं
२०७८ जेठ २४ सोमबार ०७:३८:००
Read Time : > 3 मिनेट
फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

नेपाल प्रहरीमा वरिष्ठ नायब निरीक्षक, वरिष्ठ हवल्दार र सहायक हवल्दार पद थप्ने तयारी

पद थपिएपछि बढुवा समयमै हुने र तल्ला कर्मचारीको मनोबल पनि बढ्ने प्रहरी अधिकारीहरूको विश्वास

Read Time : > 3 मिनेट
नवराज मैनाली, काठमाडाैं
२०७८ जेठ २४ सोमबार ०७:३८:००

बढुवामा देखिएको समस्या समाधान गरी तल्लो तहका कर्मचारीको मनोबल उकास्न नेपाल प्रहरीले तीनवटा नयाँ पद थप्ने प्रस्ताव गरेको छ । वरिष्ठ नायब निरीक्षक, वरिष्ठ हवल्दार र सहायक हवल्दार पद थप्नका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालयले गृह मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएको छ । 

नायब निरीक्षक (सइ)बाट इन्स्पेक्टर तथा जवानबाट हवल्दार बढुवामा १५ वर्षभन्दा धेरै समय लाग्ने भएपछि तल्लो तहका प्रहरीमा धेरै असन्तुष्टि छ । पद थपेपछि बढुवा समयमै हुने र तल्ला कर्मचारीको मनोबल पनि बढाउने प्रहरी अधिकारीको भनाइ छ । सशस्त्र प्रहरीमा यसअघि नै यी पद कायम छन् । सेनामा पनि तल्लो तहमा धेरै पद छन् ।

प्रहरी नियमावली संशोधन गरेर नयाँ पद थप गर्न लागिएको हो । त्यसका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालयले नियमावली संशोधनको मस्यौदा मन्त्रालयमा पेस गरिसकेको छ । गृहले कानुन तथा अर्थ मन्त्रालयसँग राय लिएर नियमावली संशोधन गर्नेछ । ‘केही पद थप्नेबारे छलफल भइरहेको छ,’ प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी वसन्त कुँवरले भने । 

नयाँ पद थपिएमा सइबाट ६–७ वर्षमा वरिष्ठ सइ र वरिष्ठ सइबाट ६–७ वर्षमा इन्स्पेक्टरमा बढुवा हुनेछन् । ०६० मा सइमा बढुवा भएकाहरू अहिलेसम्म पनि सोही पदमा कार्यरत छन् । समयमा बढुवा नहुँदा कतिपयले त राजीनामा दिने गरेका छन् । 

त्यस्तै, जवानबाट हवल्दारमा बढुवामा हुन पनि १५ वर्षभन्दा धेरै समय लाग्ने अवस्था छ । जवानमा भर्ना भएका कतिपयले असइमा समेत नपुगी ३० वर्षे अवधि पुगेर अवकाश पाउने गरेका छन् । यो समस्या सम्बोधन गर्न जवानपछि सहायक हवल्दार, हवल्दार र वरिष्ठ हवल्दारको पद सिर्जना गर्न लागिएको हो । 

सकेसम्म दरबन्दी थपेर, नभए हालकै दरबन्दीबाट मिलान गरेर नयाँ पद थप्नेबारे छलफल भइरहेको एक उच्च प्रहरी अधिकारीले बताए । यसका लागि संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको प्रारम्भिक कामसमेत भइसकेको छ । तर, प्रहरी समायोजनका लागि केन्द्र र प्रदेशको संगठन तथा दरबन्दी संरचनासमेत स्वीकृत भइसकेकाले नयाँ पद तत्काल थप्दा समस्या हुन सक्ने गृह मन्त्रालयका केही अधिकारीहरूको भनाइ छ । 

अवकाशअघि एक तह बढुवाको प्रावधान पनि हेरफेर हुँदै 
पछिल्लो पदमा कम्तीमा पाँच वर्षसम्म बहाल रहेका कर्मचारीले अवकाश पाउने वेला एक तह बढुवाको व्यवस्था पनि नियमावलीमा गर्न लागिएको छ । अहिले अनिवार्य अवकाशको वेलासम्म पछिल्लो पदमा काम गरेको १२ वर्ष भएमा अवकाशअघि एक तह बढुवा दिने गरिएको छ । जुन सुविधा डिएसपीसम्मका कर्मचारीले मात्रै पाउँछन् । 

सशस्त्रमा भने पछिल्लो पदमा पाँच वर्ष मात्र पुगेको अवस्थामा पनि अवकाशअघि एक तह बढुवा पाउँछन् । एसपीसम्मका कर्मचारीले यस्तो सुविधा पाउने गरेका छन् । नियमावली संशोधन भए नेपाल प्रहरीले पनि अवकाशको समयको पदमा कम्तीमा पाँच वर्ष पदावधि पुगेमा एक तह बढुवाको सुविधा पाउनेछन् । जुन सुविधा एसएसपीसम्मका कर्मचारीले पाउनेछन् ।

नियमावली संशोधन नहुँदा बढुवा र भर्नाको पर्खाइमा रहेकालाई अन्याय 
गृह मन्त्रालयले तीन महिनाअघि पनि प्रहरी नियमावली संशोधन प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । तर, निर्णय नहुँदा केही पदमा बढुवा रोकिएको छ भने इन्स्पेक्टर पदमा नयाँ भर्ना पनि अन्योलमा परेको छ । सइबाट इन्स्पेक्टर पदको बढुवामा देखिएको समस्या समाधानका लागि नियमावली संशोधन गर्न लागिएको थियो । इन्स्पेक्टरमा ६० प्रतिशत भर्ना र ४० प्रतिशत बढुवाबाट पदपूर्ति गर्ने प्रावधानलाई संशोधन गरी भर्ना र बढुवाबाट ५०–५० प्रतिशत बनाउने सहमति भएको थियो । 

गृहले नियमावली संशोधनको मस्यौदा कानुन मन्त्रालय पनि पठाएको थियो, तर कानुनले अझै राय दिएको छैन । त्यस्तै, लोकसेवा आयोगमा पदाधिकारी नहुँदा सहमति प्राप्त हुन सकेको छैन, जसले नियमावली संशोधन प्रभावित भएको गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीको भनाइ छ । 

सइबाट इन्स्पेक्टरमा बढुवा हुन हाल १७ वर्ष लाग्ने अवस्था छ । बढुवाबाट हुने कोटा वृद्धि गरे धेरै बढुवा हुने भएकाले ५०–५० प्रतिशत गर्न लागिएको हो । तर, समयमा निर्णय नहुँदा बढुवा रोकिएको छ । प्रहरीमा इन्स्पेक्टरका करिब डेढ सय पद रिक्त छन् । 

नियमावली संशोधन नहुँदा बढुवाका आकांक्षी मात्र होइन, भर्ना हुन खोजेका हजारौँ युवासमेत प्रभावित छन् । नियमावली संशोधनपछि मात्र इन्स्पेक्टरको भर्ना गर्न लागिएकाले आकांक्षीहरूको कुर्दाकुर्दै २५ वर्ष उमेर पुग्ने अवस्था छ । त्यसरी पीडित भएका एक युवा हुन् अमित पडाल । ‘विभागीयले ३५ वर्षसम्म र फ्रेस क्यान्डिडेटले २५ वर्षसम्म आवेदन दिन पाउने व्यवस्था छ । त्यसमा पनि दुई वर्ष विज्ञापन नै नखुल्दा मजस्ता हजारौँ युवा अन्यायमा परेका छौंँ,’ उनले भने । 
इन्स्पेक्टर भर्नाका लागि स्नातक उत्तीर्ण र उमेर २५ वर्ष ननाघेको हुनुपर्छ । तर, लामो समयसम्म भर्ना नखुल्दा केही युवा आवेदनबाटै वञ्चित हुने गरेका छन् । कोभिड महामारी र नियमावली संशोधनको ढिलाइले यो वर्ष यस्तो समस्या आएको हो ।

प्रहरीमा सबैभन्दा कम पद 
सुरक्षा निकायमा पदको संख्या पनि फरक–फरक छ । नेपाल प्रहरीमा राजपत्रांकित पद सात र राजपत्रअनंकित पाँचवटा पद छन् । सशस्त्रमा राजपत्रांकित पद सात र राजपत्रअनंकित आठ तह छन् भने सेनामा राजपत्रांकित १० र राजपत्रअनंकित आठ गरेर १८ वटा दर्जा छन् । 

करिब ८० हजार दरबन्दी भएको नेपाल प्रहरीमा सबैभन्दा कम पद छन् । सशस्त्रमा वरिष्ठ सइ, वरिष्ठ हवल्दार र सहायक हवल्दार गरी नेपाल प्रहरीको भन्दा तीन पद बढी छन् । ती पद नेपाल प्रहरीमा पनि राख्नुपर्नेबारे विगतदेखि नै छलफल भइरहेको थियो । थोरै पद हुँदा बढुवामा समस्या भएको भन्दै यसलाई संशोधन गर्न प्रहरीले लबिङ गर्दै आएको छ । 

प्रहरीले गरेको आन्तरिक सर्वेक्षणका क्रममा पनि कर्मचारीले बढुवामा लामो समय लाग्ने समस्या सुनाएका थिए । सुरक्षा निकायका बीचमा रहेको असमानताको विषयमा पनि प्रहरीभित्र पटक–पटक छलफल हुने गरेको छ ।