प्रधानन्यायाधीशले ०५१ र ०५२ को नजिरअनुसार वरिष्ठताका आधारमा  इजलास तोक्न सक्छन्, न्यायपालिकाको गरिमा बचाउन सक्छन्

०५१ मा गिरिजाप्रसाद कोइराला र ०५२ मा मनमोहन अधिकारीले संसद् विघटन गर्दा सर्वोच्चका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायले वरिष्ठताका आधारमा ११–११ जनाको विशेष इजलास गठन गरेका थिए । तर, प्रधानन्यायाधीश राणाले वरीयता भत्काएर तजबिजका आधारमा इजलास तोक्दा न्यायालय र न्यायाधीशहरू अनावश्यक विवादमा परेका छन् ।

०५१ मा प्रतिनिधिसभा विघटन हुँदा प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा  वरिष्ठताका आधारमा ११ न्यायाधीश इजलासमा थिए

- प्रधानन्यायाधीश विश्‍वनाथ उपाध्याय
- न्यायाधीश सुरेन्द्रप्रसाद सिंह
- न्यायाधीश हरगोबिन्द सिंह प्रधान
- न्यायाधीश रुद्रबहादुर सिंह
- न्यायाधीश ओमभक्त श्रेष्ठ
- न्यायाधीश मोहनप्रसाद शर्मा
- न्यायाधीश केशवप्रसाद उपाध्याय
- न्यायाधीश लक्ष्मणप्रसाद अर्याल
- न्यायाधीश केदारनाथ उपाध्याय
- न्यायाधीश कृष्णजंग रायमाझी
- न्यायाधीश गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ

०५२ मा प्रतिनिधिसभा विघटन हुँदा पनि प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा वरिष्ठताका आधारमा ११ न्यायाधीश इजलासमा थिए

- प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्याय
- न्यायाधीश सुरेन्द्रप्रसाद सिंह
- न्यायाधीश त्रिलोकप्रताप राणा
- न्यायाधीश रुद्रबहादुर सिंह
- न्यायाधीश ओमभक्त श्रेष्ठ
- न्यायाधीश मोहन प्रसाद शर्मा
- न्यायाधीश केशव प्रसाद उपाध्याय
- न्यायाधीश लक्ष्मण प्रसाद अर्याल
- न्यायाधीश केदारनाथ उपाध्याय
- न्यायाधीश कृष्णजंग रायमाझी
- न्यायाधीश गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ

(नोट : सर्वोच्चको फैसला पुनरावलोकन गर्न सक्ने गरी दरबारमा रहेको विशेष जाहेरी विभागमा रहेकाले त्रिलोकप्रताप राणा पहिलो विघटनको सुनुवाई गर्ने इजलासमा थिएनन्)

....                                ....

न्यायपरिषद्ले नै वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलासको रोस्टर तय गरिदिएको छ, तर प्रधानन्यायाधीशले तजबिज प्रयोग गरेका छन्

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिटको सुनुवाइका लागि गठन भएको संवैधानिक इलजासप्रति निवेदकको अविश्वासले बेन्च–बारको विवाद पेचिलो बन्दै गएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले संवेदनशील मुद्दाको सुनुवाइ गर्दा वरिष्ठताका आधारमा इजलास गठन गर्ने नजिर भत्काएपछि न्यायाधीशहरू विवादको निसानामा परेका छन् ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूले यसबाट न्यायालयको निष्पक्षता र निष्ठामाथिको जनविश्वास घट्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । शुक्रबारदेखि नै सुनुवाइ सुरु भए पनि न्यायाधीशको निष्पक्षतामा प्रश्न उठेपछि विघटन सदर वा बदर हुनुपर्ने मूल विषयमा इजलास प्रवेश नै गर्न सकेको छैन । सोमबार यसबारे टुंगो लाग्ने बताइए पनि कुनै निर्णय भएन । हेर्दाहेर्दैमा रहेका रिटमाथि मंगलबारदेखि थप सुनुवाइ हुँदै छ । 

पछिल्लोपटक गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस ०५१ यता छैटौँपटक हो । सुरुमा गिरिजाप्रसाद कोइराला, त्यसपछि मनमोहन अधिकारी, तेस्रोमा सूर्यबहादुर थापा र चौथोपटक शेरबहादुर देउवाले विघटन सिफारिस गरेका थिए । पछिल्ला दुई विघटन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेका हुन् । 

०५१ मा भएको पहिलो र ०५२ मा गरिएको दोस्रो विघटनविरुद्धको मुद्दा सर्वोच्चमा पुग्दा प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्याय थिए । दुवै पटक उनले वरीयताका आधारमा ११/११ जनाको विशेष इजलास गठन गरेका थिए ।

दुवैपटक निवेदकका तर्फबाट अर्थात् संसद् पुनस्र्थापना हुनुपर्ने पक्षमा अहिलेका वरिष्ठ अधिवक्ता बोर्णबहादुर कार्कीले पनि बहस गरेका थिए । सार्वभौम संसद् विघटनजस्तो संवेदनशील मुद्दाको इजलास तोक्ने विषयमा विगतमा विवाद नआउने गरेको उनको अनुभव छ । पछिल्ला दुई विघटनका मुद्दामा मात्रै विवाद देखिएको उनले बताए । ‘पहिला प्रधानन्यायाधीशले विवाद नआउने गरी सबै पक्षलाई समावेश गरेर इजलासमा राख्ने गर्नुहुन्थ्यो । त्यसैले विवाद हुँदैनथ्यो,’ उनले भने । 

प्रधानन्यायाधीशले इजलास गठनमा विवेक पुर्‍याए सम्पादित न्यायमा प्रश्न नउठ्ने कार्कीले बताए । ‘सुरुका दुई विघटनका वेला न्यायपालिका निकै स्वच्छ र न्यायाधीश हस्ती मानिन्थे । यस्ता राजनीतिक मुद्दा धेरै संवेदनशील र विवाद आउन सक्ने खालका हुन्छन्,’ उनले विगत सम्झिए, ‘त्यो वेलाका प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायले विवाद हुन नदिन आफूभन्दा फरक राय राख्नेलाई पनि इजलासमा समावेश गराउनुभयो । वरिष्ठताक्रमअनुसार सबैलाई मिलाएर फैसला गर्नुभयो । होस पुर्‍याएकाले निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठेन ।’ 

वर्तमान प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले पनि नजिर र परम्परा पछ्याएको भए अहिलेको जस्तो विवाद नआउने वरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीको भनाइ छ । तर, उनले उल्ट्याएर आफूखुसी बेन्च तोक्दा र वरिष्ठताक्रम ख्याल नगर्दा अदालतभित्र र बाहिर पनि प्रश्न उठेको उनको भनाइ छ । 

‘उहाँ (प्रधानन्यायाधीश जबरा)ले गठन गर्नुभएको इजलास हेर्दा सिनियर न्यायाधीशलाई छेउ लगाएर जुनियरलाई राखिएको छ । यस्तोमा सिनियर न्यायाधीशको योग्यतामाथि प्रश्न उठ्छ, उहाँहरूमा असन्तुष्टि हुन्छ । यो विषयमा प्रधानन्यायाधीशले पहिलोपटकको विघटनकै वेला सोच्नुपर्ने थियो । तर, दोस्रोपटक पनि चुक्नुभयो,’ कार्कीले भने । सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठिसकेपछि सम्बन्धित न्यायाधीशले पनि जोडबल गर्न नहुने उनको सुझाब छ । ‘त्यसो गरे अन्यथा अर्थ लाग्छ,’ कार्कीले भने । 

दोस्रो विघटनका वेला विशेष इजलासको तेस्रो वरीयतामा रहेका त्रिलोकप्रताप राणा पहिलो विघटनको वेला इजलासमा थिएनन् । जब कि दोस्रो विघटनको वेला उनीपछिको मर्यादामा रहेका न्यायाधीश रुद्रबहादुर सिंह पहिलो विघटनको इजलासमा पनि चौथो वरीयतामै थिए । अनि, कसरी वरीयताअनुसार इजलास गठन भयो त ? 

वरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीको जवाफ छ, ‘पहिलो विघटनका वेला त्रिलोक श्रीमान् राजदरबारमा रहने विशेष जाहेरी विभागमा हुनुहुन्थ्यो, दोस्रो विघटनका वेला सर्वोच्चमा फर्किसक्नुभएको थियो । सिनियर न्यायाधीश भएर पनि पहिलो विघटनको इजलासमा छुट्नु र दोस्रो इजलासमा हुनुको कारण यही हो ।’ उनका अनुसार दरबारमा हुने जाहेरी विभागले सर्वोच्चले गरेका आदेश पुनरावलोकन गर्ने–नगर्ने निर्णय गर्थ्यो ।

पहिलो दिनकै बहसमा इलजासमाथि उठेको प्रश्न आइतबार पनि दोहोरियो । न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठले नेकपाको नाम विवादको मुद्दामा एमाले र माओवादी केन्द्र विभाजनको आदेश दिएको र पछि न्यायाधीश तेजबहादुर केसीले सोही फैसलाको पुनरावलोकनको निस्सा पनि खारेज गरेकाले अहिले इजलासमा बस्नु उपयुक्त नहुने निवेदक पक्षको जिकिर छ ।

दुवै न्यायाधीशलाई इजलासमा नराख्न निवेदक पक्षले प्रधानन्यायाधीशलाई आग्रह गरेपछि सरकारी पक्षले यसको प्रतिवाद गरेको छ । महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालसहित इजलासमा उपस्थित भएका सरकारी पक्षले विनाआधार र कारण न्यायाधीश फेर्न खोज्नुको औचित्य नभएको बताइरहेका छन् । 

विवादको निक्र्योल गर्ने जिम्मेवारी प्रश्न उठेका दुवै न्यायाधीशलाई नै दिएर प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले आइतबारको इजलास अन्त्य गरेका थिए । उनले सोमबारसम्म सोच्न र निर्णय लिन न्यायाधीशद्वय श्रेष्ठ र केसीलाई समय दिएका थिए । मंगलबार बस्ने इजलासबाट मात्र को बस्ने र को नबस्ने भन्ने तय हुनेछ । किनभने प्रधानन्यायाधीशले वरिष्ठताक्रम मिचेको भन्दै अदालतभित्रै पनि असन्तुष्टि छ । जबराको निर्णयबाट केही न्यायाधीश सन्तुष्ट छैनन् । 

पूर्वप्रधानन्यायाधीश अनूपराज शर्माले न्यायाधीशमाथि प्रश्न उठाउनुअघि कानुन व्यवसायीले उचित आधार खोज्नुपर्ने बताए । त्यस्तै, प्रश्न उठिसकेपछि इजलासमा बस्ने/नबस्ने निर्णय गर्ने स्वयं न्यायाधीशको रहने उनको भनाइ छ । 

‘प्रश्न उठिसकेपछि निवेदक पक्षका वकिललाई प्रधानन्यायाधीशले आफ्नो चेम्बरमा बोलाएर छलफल गर्नुपर्छ । किनकि कतिपय यस्ता कुरा पनि हुन्छन् जुन वकिलले प्रधानन्यायाधीशसमक्ष मात्र खोल्न सक्छन्, सार्वजनिक रूपमा टिप्पणी गर्न गाह्रो हुन्छ,’ शर्माले भने, ‘कतिपय कुरा सार्वजनिक रूपमा इजलासमा राख्दा अदालतको जनआस्थामा धक्का पुग्न जान्छ । यो कुरा प्रश्न उठाउने वकिल र प्रश्न उठाइएको न्यायाधीश दुवैले सोच्नुपर्छ ।’

सर्वाेच्चका पूर्वन्यायाधीश प्रकाश वस्ती पनि शर्माको कुरामा सहमत छन् । ‘इजलास गठनमा प्रश्न उठ्नु राम्रो होइन । बेन्च तोक्दा नै यसबारे प्रधानन्यायाधीशले ख्याल गर्नुपर्छ । सिद्धान्ततः प्रश्न उठिसकेपछि इजलासमा बस्ने वा नबस्ने निर्णय स्वयं ती न्यायाधीशको नै हुन्छ,’ उनले भने, ‘अभ्यास यस्तै छ । यसअघि प्रायः यस्ता ठूला, गम्भीर व्याख्या आवश्यक पर्ने विषयमा, वरिष्ठताक्रमअनुसार इजलास तोकिने गरिन्थ्यो । यसो भएपछि प्रश्न उठाउने ठाउँ नै हुन्न ।’ प्रधानन्यायाधीशको तजबिज भए पनि विनाआधार बेन्च गठन गरिँदा औँला उठाउने ठाउँ रहने उनको भनाइ छ । 

यसअघि इजलास तोक्ने विषयमा विवाद आउँदा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि पनि बस्ने कि नबस्ने भन्ने प्रश्न आएको थियो । लोकमानसिंह कार्कीले प्रधानन्यायाधीश कार्कीसँग साइनो लगाउँदै उनले मुद्दा हेर्न नपाउने भनेर निवेदन नै दिएका थिए । तर, सर्वोच्चबाट कार्कीले हेर्न पाउने आदेश भएको थियो । ‘त्यो वेला मुद्दा लम्ब्याउन, आफूले खोजेको न्यायाधीशकोमा पार्न अरू न्यायाधीशको आफन्त पर्नेलाई वारेस राखेर, कानुन व्यवसायी नियुक्त गरेर केही वकिलहरूले इजलास गठनलाई प्रभावित पनि पार्न खोजेका थिए,’ पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीले भनिन्, ‘तर, सत्य के हो र के झुट हो बुझेर वकिलले प्रश्न गर्ने र न्यायाधीशले निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ ।’ यद्यपि, पछिल्लो विवादबारे आफू जानकार नभएको उनको भनाइ छ । 

इजलास गठनसम्बन्धी विवादमा नेपाल बार एसोसिएसन भने मौन छ । यसबारे आफूहरूले औपचारिक धारणा बनाइनसकेको बारका उपाध्यक्ष ईश्वरीप्रसाद भट्टराईले बताए । बारका अध्यक्ष र महासचिव अस्वस्थ भएकाले कुनै छलफल हुन नसकेको उनको भनाइ छ । ‘हामीले औपचारिक धारणा त बनाएका छैनौँ । तर, कुनै विशेष आधार नबनाईकन, विनाकारण फलानो न्यायाधीशले मुद्दा हेर्न हुन्छ र फलानोले हुँदैन भनेर माग गर्नु स्वतन्त्र न्यायपालिकाका लागि राम्रो होइन,’ उनले भने । 

प्रश्न उठाइएका न्यायाधीशले सोच्नुपर्छ : अनूपराज शर्मा, पूर्वप्रधानन्यायाधीश

सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठिसकेपछि निवेदक पक्षका वकिललाई प्रधानन्यायाधीशले आफ्नो चेम्बरमा बोलाएर छलफल गर्नुपर्छ ।

किनकि कतिपय यस्ता कुरा पनि हुन्छन् जुन वकिलले प्रधानन्यायाधीशसमक्ष मात्र खोल्न सक्छन्, सार्वजनिक रूपमा टिप्पणी गर्न गाह्रो हुन्छ ।

कतिपय कुरा सार्वजनिक रूपमा इजलासमा राख्दा अदालतको जनआस्थामा धक्का पुग्न जान्छ । यो कुरा प्रश्न उठाउने वकिल र प्रश्न उठाइएको न्यायाधीश दुवैले सोच्नुपर्छ ।

इजलास गठन गर्दा नै प्रधानन्यायाधीशले ख्याल गर्नुपर्छ : प्रकाश वस्ती, सर्वाेच्चका पूर्वन्यायाधीश 

इजलास गठन गर्दा नै यस्ता विषयमा प्रधानन्यायाधीशले ख्याल गर्नुपर्छ । सिद्धान्ततः प्रश्न उठिसकेपछि इजलासमा बस्ने वा नबस्ने निर्णय स्वयं ती न्यायाधीशको नै हुन्छ, अभ्यास पनि त्यस्तै छ ।

यसअघि प्रायः यस्ता ठूला, गम्भीर व्याख्या आवश्यक पर्ने विषयमा, वरिष्ठताक्रमअनुसार इजलास तोकिने गरिन्थ्यो । यसो भएपछि प्रश्न उठाउने ठाउँ नै हुन्न ।

प्रधानन्यायाधीशको तजबिज भए पनि विनाआधार बेन्च गठन गरिँदा औँला उठाउने ठाउँ रहन्छ । 

पूर्वप्रधानन्यायाधीश र वकिलहरूमाथि प्रधानमन्त्रीको आक्रोश : पूर्वन्यायमूर्तिहरू राज्यको पेन्सन खाएर न्यायालयको हुर्मत लिँदै छन् 

‘पूर्वन्यायमूर्ति, उहाँहरूले न्यायालयको कसरी हुर्मत लिँदै हुनुहुन्छ, राज्यको पेन्सन खाएर । आफ्नो समयमा केही पनि नगर्ने अनि अहिलेको न्यायालयका कामकारबाहीमाथि सडकमा हस्तक्षेपकारी ताण्डव गर्ने ? यसले हाम्रो लोकतन्त्र, न्यायप्रणालीलाई कहाँ पुर्‍याउँछ ?’ 

कालोकोट लगाएका व्यक्तिहरूले अदालतको गरिमा ख्याल गरेनन् केही कालोकोट लगाएका व्यक्तिहरू अदालतको मानसम्मान, न्यायाधीशहरूको मानसम्मान–गरिमा किञ्चित ख्याल नराख्ने ! कस्तो न्यायिक सिस्टम हामी तय गर्दै छौँ ? अब वकिलहरूले न्यायाधीश तय गर्ने ? उनीहरूले पढेर सुनाऊ भनेको निर्णय मात्र सुनाउने न्यायाधीश चाहियो ?

उहाँहरूले त्यही चाहिरहनुभएको छ, हामीले लेखेर दिएको फैसला पढीवाची सुनाउने न्यायाधीशबाहेक अरू मान्दैनौँ । यसरी कालोकोटधारी केही व्यक्तिले न्यायालयलाई कुन अवस्थामा पु‍र्‍याउँदै हुनुहुन्छ ?