पुँजीगत खर्च बढाउनका लागि कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले चालू आवको सुरुमै कार्यसम्पादन मूल्यांकन सम्झौता गरे पनि पुँजीगत खर्च भने निकै कम मात्र खर्च भएको छ । मुख्यमन्त्रीले मन्त्री, मन्त्रालयका सचिव र विषयगत कार्यालयसँग सम्झौता गरे पनि चालू आर्थिक वर्षको १० महिनामा २१.६१ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । 

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय सुर्खेतका अनुसार चालू आर्थिक वर्षमा विनियोजित कुल बजेटमध्ये प्रदेश सरकारको चालू र पुँजीगत खर्च गरेर ७ अर्ब २९ करोड ५ लाख १८ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । यस वर्ष सरकारले चालूतर्फ ३ अर्ब ६२ करोड ३४ लाख २७ हजार (२४.७ प्रतिशत) र पुँजीतर्फ ३ अर्ब ६६ करोड ७० लाख ९० हजार ३ सय ८७ रुपैयाँ (१९.३ प्रतिशत) खर्च गरेको हो ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालू र पुँजीगततर्फको समग्र खर्चमा प्रदेश व्यवस्थापिकाको ७६.२२ प्रतिशत, प्रदेश लोकसेवा आयोगको १.४७ प्रतिशत, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयको ६७.३३ प्रतिशत, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको ४.४७ प्रतिशत, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको ३.५१ प्रतिशत, उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको २२.२३ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । 

त्यस्तै, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको २५.३१ प्रतिशत, आन्तरिक तथा कानुन मन्त्रालयको २४.६६ प्रतिशत, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको २६.४० प्रतिशत, सामाजिक विकास मन्त्रालयको २८.८७ प्रतिशत, कर्णाली प्रदेश योजना आयोगको २३.३७ प्रतिशत खर्च भएको छ भने कर्णालीका ३९ वटा स्थानीय तहहरूले ३५.२३ प्रतिशत खर्च गरेका छन् । 

त्यस्तै, कर्णाली प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षको १० महिनामा ५ अर्ब ३२ करोड ८० लाख ३९ हजार ३ सय २८ रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ ।