- वि.सं २o८१ बैशाख २४ सोमबार
सरकारले असंवैधानिक रूपमा प्रतिनिधिसभाको विघटन गरेपछि हामीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका छौँ । विघटनको राजनीतिक एवं कानुनी प्रतिवाद गरिरहेका छौँ । संसद्मा विश्वासको मत लिन नसकेको सरकारले संसद्लाई छलेर अध्यादेशमार्फत पूर्ण बजेट ल्याएको छ ।
कामचलाउ सरकारले यसरी पूर्ण बजेट ल्याउनै पाइँदैन । यो गलत छ र धेरै योजना अहिलेको अवस्थामा कार्यान्वयन हुन सक्ने पनि देखिँदैन । यो बजेटबाट चुनावलाई प्रभावित गर्ने सरकारको नियत देखिन्छ । यो आपत्तिजनक छ ।
अहिलेको प्राथमिकता भनेको कोरोनाको महामारीले निम्तिएको संकटको निवारण, खोप, परीक्षण र उपचार हो । यसबाहेक विकास निर्माणका चालू योजनालाई निरन्तरता दिने र शान्तिसुरक्षा कायम गराउनेबाहेकका विषय बजेटमा ल्याउनु गलत हो । कामचलाउ सरकारले सत्ताको दुरुपयोग गरेको छ ।
