- वि.सं २o७८ जेठ ६ बिहीबार
नेपालको संविधान, २०७२ मा भएको व्यवस्थाअनुसार अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउन नमिल्ने देखिएको छ । संविधानको धारा ११९ उपधारा ३ मा ‘अर्थमन्त्रीले उपधारा १ बमोजिमको राजस्व र व्ययको अनुमान प्रत्येक वर्ष जेठ महिनाको १५ गते संघीय संसद्मा पेस गर्नुपर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ । त्यसो हुँदा संघीय संसद्लाई छलेर अध्यादेशमार्फत बजेट आउने सम्भावना छैन । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पनि केही अघि ‘संसद् जिउँदै’ भएकाले अध्यादेशमार्फत बजेट नआउने बताएका थिए ।
संविधानको धारा ११९ को उपधारा १ बमोजिम नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीले प्रत्येक आर्थिक वर्षको सम्बन्धमा संघीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा राजस्वको अनुमान, संघीय सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने आवश्यक रकमहरू र संघीय विनियोजन ऐनबमोजिम व्यय हुने आवश्यक रकमहरू खुलाई वार्षिक अनुमान पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
त्यस्तै, सोही धाराको उपधारा २ मा ‘उपधारा (१) बमोजिम वार्षिक अनुमान पेस गर्दा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा प्रत्येक मन्त्रालयलाई छुट्याइएको खर्चको रकम र त्यस्तो खर्चअनुसारको लक्ष्य हासिल भयो वा भएन त्यसको विवरण पनि साथै पेस गर्नुपर्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ ।
पूर्वअर्थमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका नेता डा. रामशरण महतले पनि अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउने कुरा संविधानले कल्पाना नगरेको बताए । ‘अध्यादेशबाट बजेट आउने कुरा असम्भव नै हो । सरकारले संविधान मिचेर अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने नियत राख्यो भने त्यसलाई कसैले स्वीकार गर्दैन,’ उनले भने ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता तथा पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुन भने सरकारले पूर्ण बजेट नै ल्याउनुपर्ने, तर त्यसअघि संसद्मा विश्वासको मत लिनुपर्ने धारणा राख्छन् । ‘अहिले प्रधानमन्त्रीसँग विश्वासको मत छैन, त्यसैले संसद्मा बजेट पेस भएर फेल भयो भने त्यो राम्रो हुँदैन, संविधानअनुसार १५ जेठमा बजेट पेस गर्नुअघि नै सरकारले विश्वासको मत लिनुपर्छ,’ उनले भने ।
नयाँ सरकार बने पूरक बजेट ल्याउन सक्छ
सरकारले जेठ १५ मै संघीय संसद्मा बजेट पेस गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता भए पनि नयाँ बन्ने सरकारले पूरक बजेट ल्याउन सक्ने बाटो पनि संविधानले नै खोलिदिएको छ । संविधानको धारा १२१ को उपधारा १ ले चालू आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन ऐनले कुनै सेवाका लागि खर्च गर्न अख्तियारी दिएको रकम अपर्याप्त भएमा वा त्यस वर्षका लागि विनियोजन ऐनले अख्तियारी नदिएको नयाँ सेवामा खर्च गर्न आवश्यक भएमा वा चालू आर्थिक वर्षमा विनियोजन ऐनले अख्तियारी दिएको रकमभन्दा बढी खर्च हुन गएमा नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीले प्रतिनिधिसभमा पूरक अनुमान पेस गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यसको अर्थ नयाँ बन्ने सरकारका प्राथमिकता परिवर्तन हुने कारणले उसको योजनाअनुसार खर्च गर्नुपर्ने भएमा पूरक बजेट ल्याउने बाटो संविधानले नै खोलिदिएको छ । सामान्यतया बजेट पेस गर्ने सरकार परिवर्तन भएर नयाँ सरकार बनेको अवस्थामा पूरक बजेट ल्याउने चलन छ ।
अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउने विषय संविधानले कल्पना गरेको छैन : डा. रामशरण महत, पूर्वअर्थमन्त्री एवं कांग्रेस नेता
संविधानले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने कल्पना नै गरेको छैन । यदि सरकारले संविधान मिचेर बजेट ल्याउने नियत राख्छ भने कसैले स्वीकार गर्दैनन् । संसद्मा प्रिबजेट छलफल नचलाएर सरकारले बजेट निर्माणको विधि मिचिसकेको छ ।
अझै पनि संसद्मा बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्न सकिन्छ । सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम पनि प्रस्तुत गर्नैपर्छ । अहिलेको सरकार कामचलाउ मात्रै हो, विश्वासको मत प्राप्त गरिसकेको छैन ।
त्यसैले यसले पूर्ण वार्षिक बजेट ल्याउन नैतिक, व्यावहारिक र कानुनी हिसाबले मिल्दैन । हामीसँग यसअघिको नजिर पनि छ । ०६५ सालमा गरिजाबाबु नेतृत्वको सरकारमा म अर्थमन्त्री हुँदा पनि मैले कामचलाउ बजेट ल्याएको थिएँ । त्यतिवेला संसद्मा बहुमत थिएन, मैले अन्य विपक्षी दलहरूसँग समेत छलफल गरेर कामचलाउ अन्तरिम बजेट ल्याएको थिएँ ।
बजेट ल्याउनुपूर्व नै सरकारले विश्वासको मत लिनुपर्छ : वर्षमान पुन, पूर्वअर्थमन्त्री एवं माओवादी नेता
सरकारले संसद् छलेर अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन सक्दैन । सरकारले बजेट निर्माण प्रक्रियामा कानुन छलिसकेको छ, तर संविधानले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने कल्पना गरेको छैन । सरकारले विश्वासको मत लिएर मात्रै पूर्ण बजेट ल्याउनुपर्छ । सरकारसँग स्पष्ट बहुमत छैन, हाउसमा बजेट लगेर फेल भयो भने राम्रो हुँदैन ।
संविधानले पूर्ण बजेटबाहेक अर्को परिकल्पना गरेको छैन, कामचलाउ बजेट ल्याउने भन्ने हुँदैन । अध्यादेशको आयु ६ महिना हो अनि अध्यादेशबाट वार्षिक बजेट कसरी ल्याउन मिल्छ ?
