समाचार डिजिटल संस्करण

कोरोनाविरुद्धको खोप उपलब्धताबारे सरकार गम्भीर हुन पूर्वउपकुलपतिहरूको आग्रह

कमिसनखोरहरूको अमानवीय अवरोधप्रति उदासीन भएर बस्ने प्रशासनको भूमिका निकृष्टताको पराकाष्ठा

विभिन्न विश्वविद्यालयका १० पूर्वउपकुलपतिले कोरोनाविरुद्धको खोप उपलब्धताबारे गम्भीर हुन सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । उपकुलपतिहरूले कमिसनखोरहरूको अमानवीय अवरोधप्रति उदासीन भएर बस्ने प्रशासनको भूमिका निकृष्टताको पराकाष्ठा भएको बताएका छन् । जनताको अभिभावकको भूमिकामा सरकार पूर्णतया असफल प्रमाणित भएको उपकुलपतिहरूको ठहर छ ।

कोभिड– १९ बाट बच्न उपलब्ध साधन भनेको अहिले पनि खोप भएको, तर नेपालमा खोप प्रयोगमा अत्यन्त अव्यवस्था र अस्तव्यस्तता देखिएको पूर्वउपकुलपतिहरूको भनाइ छ । उनीहरूले मंगलबार जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘प्राथमिकता तोकिँदा सामाजिक न्यायको कदर गरियो न सबै उमेर समूहका लागि खोप पूर्ण मात्रा उपलब्ध हुने गरी वितरणमा ध्यान दिइयो । कोभिसिल्डको पहिलो मात्रा लिएको आठ हप्तामा दोस्रो मात्रा लिनुपर्ने जनताले खोप पाउन सकेका छैनन् ।’ उमेर समूह ६० देखि ६४ वर्षसम्मकाले पहिलो मात्रा पनि पाउन नसकेको र यी समस्या सुल्झाउन सरकार के गरिरहेको छ, जनतालाई थाहा नभएको उल्लेख गरेका छन् । 

उनीहरूले भनेका छन्, ‘सरकारको यो निष्क्रियताप्रति खेद प्रकट गर्दै खोप लिनै नपाएका जनता र खोपको पहिलो मात्रा लिइसकेकाहरूलाई तोकिएको समयभित्रै दोस्रो मात्राको व्यवस्था अविलम्ब गरियोस् भनी हामी पूर्वउपकुलपतिहरू सरकारसँग माग गर्दछौँ ।’

संयुक्त भनाइ सार्वजनिक गर्ने पूर्वउपकुलपतिहरूमा महेशकुमार उपाध्याय, केदारभक्त माथेमा, सुरेशराज शर्मा, कमलकृष्ण जोशी, नवीनप्रकाशजंग शाह    , कैलाशनाथ प्याकुरेल, तोरणबहादुर कार्की, खगेन्द्र भट्टराई, हिराबहादुर महर्जन र नरेशमान बज्राचार्य छन् ।