- वि.सं २०८१ बैशाख १३ बिहीबार
संवैधानिक निकायमा पदपूर्ति गर्ने मुख्य दायित्व भएको संवैधानिक परिषद् पछिल्लो समय प्रधानमन्त्रीको छाया संयन्त्रमा बदलिँदै गएको छ । संवैधानिक परिषद्लाई राज्यका सबै अंगको समष्टिगत प्रतिनिधित्व गर्ने संस्थाका रूपमा परिकल्पना गरिएको छ संविधानमा । परिषद्मा प्रधानमन्त्रीले कार्यपालिकाको प्रतिनिधित्व गर्छन् भने प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताले संसद्को प्रतिनिधित्वलाई निर्णायक हैसियत प्रदान गर्छन् । प्रधानन्यायाधीशले न्यायपालिकाको प्रतिनिधित्व गर्ने भएकाले यो संस्थाले संविधानको परिकल्पनाअनुरूप राज्यका सबै मुख्य अंगलाई समावेशी सिद्धान्त र लोकतन्त्रको मर्मअनुरूप प्रभावकारी हुने गरी नियुक्ति गर्ने अपेक्षा मात्र होइन, स्वतः स्वीकार गरिएको हुन्छ ।
यसबाट जवाफदेही संस्था निर्माणमा योग्य व्यक्तिहरूको चयनका माध्यमबाट त्यसको प्रभावकारी सञ्चालनको अपेक्षा पूरा हुने आशा गरिन्छ । तर, पछिल्लो समय राजनीतिक खेलको सिकार भएर यसको समग्र विश्वसनीयता भत्किँदै गएको छ । पहिलो त प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख पद रिक्त भएको लामो समयसम्म त्यसमा निर्वाचन नगराएर परिषद्मा संसद्को प्रतिनिधित्व कमजोर बनाए । दोस्रो उनले गत वैशाखमा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्ने गरी अध्यादेश ल्याए र संस्थालाई निजी तजबिजमा चल्न सक्ने गरी कानुनी रूपमै कमजोर बनाउने असफल प्रयास गरे । त्यतिवेला असफल भए पनि पछि मंसिर ३० गते फेरि उही अध्यादेश ल्याइयो र संवैधानिक परिषद्लाई फगत प्रधानमन्त्रीका निर्णय ल्याप्चे लगाउने हैसियतको बनाइयो ।
जब संवैधानिक संस्थाहरू कमजोर बन्दै जान्छन्, त्यहाँ अन्ततः लोकतन्त्र कमजोर बन्दै जान्छ । यतिवेला लोकतन्त्र र लोकतन्त्रले जन्माएका संस्थाहरू सास फेर्न सकस मानिरहेका छन् र भनिरहेका छन्– आई कान्ट ब्रिथ !
दुर्भाग्यपूर्ण नै भन्नुपर्छ, प्रधानन्यायाधीश पनि प्रधानमन्त्रीको यो कदममा कदमताल गर्दै अघि बढे । कतिसम्म भने संवैधानिक अदालतमा उक्त अध्यादेश र त्यसअन्तर्गत रहेर गरिएका नियुक्तिविरुद्ध मुद्दा विचाराधीन रहेको लामो समयसम्म त्यसलाई किनारा नलगाउने र आफैँ संलग्न भएर फैसला गर्नुपर्ने मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा परिषद्को बैठकमा सहभागी भए । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताले बहिष्कार गरेको र प्रतिनिधिसभाको कुनै पनि प्रतिनिधित्व नभएको संवैधानिक परिषद्ले पछिल्लो सयम धमाधम, जुन निर्णय गर्दै छ, त्यसले संवैधानिक आयोगहरू कार्यकारिणीका छायामा रूपान्तरण हुन थालेको स्पष्ट चित्र उकेरिँदै छ । सत्तारुढ दलका कार्यकर्ता भर्ती गरेर संवैधानिक संस्थालाई निकम्मा बनाउँदै लाँदा अन्ततः संविधानले परिकल्पना गरेको र लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई बलियो बनाउने संस्थागत क्षमता समाप्त हुन्छ ।
संसद्मा अल्पमतमा पर्न लागेका प्रधानमन्त्री आफँैले संसद्मा आफ्नो विश्वास परीक्षणमा राखेका छन् । नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्री स्वतः अल्पमतमा परेका छन् । अल्पमतको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन संसद्को बैठक बस्न लागेको अघिल्लो दिन मात्र भएको परिषद्को बैठकले संवैधानिक आयोगहरूमा विभिन्न पदपूर्ति गर्न नियुक्तिको सिफारिस गरेको छ । यसले प्रधानमन्त्री संस्थाहरूलाई आफ्नो पतनपछि पनि नियन्त्रणमा राख्न चाहन्छन् भन्ने देखाउँछ । स्पष्ट कुरा के हो भने जब संवैधानिक संस्थाहरू कमजोर बन्दै जान्छन्, त्यहाँ अन्ततः लोकतन्त्र कमजोर बन्दै जान्छ । यतिवेला लोकतन्त्र र लोकतन्त्रले जन्माएका संस्थाहरू सास फेर्न सकस मानिरहेका छन् र भनिरहेका छन्– आई कान्ट ब्रिथ !
