लुम्बिनीमा मन्त्री भएका जसपाका चार नेताको सांसद पद गुम्यो

लुम्बिनी प्रदेशमा गत ६ वैशाखमा मन्त्री भएका जसपाका चार नेताको सांसद पद गुमेको छ । पार्टी निर्णयविपरीत मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारमा सामेल भएका उनीहरूलाई दलले कारबाही गरेकोे जानकारी प्रदेश सभामा गराइएपछि प्रदेश सभाले पदमुक्त भएको सूचना निकालेको छ । 

सांसद पद गुमाउनेमा सन्तोषकुमार पाण्डे, विजयबहादुर यादव, कल्पना पाण्डे, सुमन शर्मा रायमाझी छन् । प्रदेश सभाका सचिव दुर्लभकुमार पुन मगरले जारी गरेको सूचनामा चार सांसदलाई प्रदेश सभा सदस्य र पार्टी सदस्यबाट निष्कासन गरिएको सूचना राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३५ को उपदफा २ तथा प्रदेश सभा नियमावली २०७४ को नियम १९१ बमोजिम हाल प्रदेश सभाको बैठक चालू नरहेकाले सचिवालयको सूचनापाटीमा आदेशअनुसार टाँस गरिएको उल्लेख छ ।
 
जसपाको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बहुमतबाट उनीहरूलाई कारबाही गरिएको बताइएको छ । ५१ सदस्यीय कार्यकारिणीमध्ये २६ जनाको हस्ताक्षर रहेको बताइएको छ । 

गत ६ वैशाखमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाका सांसदले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । अविश्वासको प्रस्तावमा सन्तोष, विजयबहादुर र सुमन शर्माको हस्ताक्षर रहेको छ । अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको केही घन्टामै हस्ताक्षर गरेका उनीहरूसहित चारजनाले मन्त्रीको शपथ लिएका थिए । 

पारित होला त अविश्वासको प्रस्ताव ?
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव सफल र विफल बनाउने रणनीतिमा दलहरू लागिपरेका छन । अविश्वासको प्रस्ताव पारित गराउने रणनीतिमा यहाँका विपक्षी दलहरू लागिपरेका छन् भने त्यसलाई विफल पार्ने अर्थात् प्रस्ताव पारित हुन नदिने गरी सरकार जुटेको छ । 

लुम्बिनी प्रदेशमा प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध प्रदेश सभामा यही ६ वैशाखमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरिएको थियो । सोही दिन प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवसमक्ष विशेष अधिवेशन आह्वानका लागि सांसदहरूले समावेदन गरेका थिए । 

प्रदेश प्रमुख यादवले नेपालको संविधानको धारा १८३ को उपधारा ३ बमोजिम १९ वैशाखमा प्रदेश सभाको अधिवेशन तोकेका छन् । १९ वैशाखमा अधिवेशन भएकाले संसद् बैठकको अघिल्लो दिन १८ वैशाखमा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक राखिएको प्रदेश सभाका सचिव दुर्लभकुमार पुन मगरले बताए । 

लुम्बिनी प्रदेशको प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्री पोखरेलका विरुद्धमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिएकै दिन मुख्यमन्त्री पोखरेलले सत्ता टिकाउन सहयोग हुने गरी मन्त्रिमण्डल विस्तार गरेका थिए । मुख्यमन्त्रीका विरुद्धमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाका सांसदहरूले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । सोही दिन अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर भएका तीनसहित जसपाका चार सांसद सरकारमा सहभागी भएका थिए । तर, उनीहरूको सांसद पद गुमेपछि संसद्को अंकगणित फेरिएको छ । संसदमा सांसदको संख्या घटेर ८१ मा झरेको छ । 

एमालेका ४१ सांसद रहेका छन् । ४१ मध्ये दुईजना माधव नेपाल पक्षमा खुलेका छन् । हाल सत्ता टिकाउनलाई ४१ सांसद आवश्यक पर्छ । कर्णाली प्रदेशमा जस्तै भई नेपाल पक्षका सांसदले आफ्नो पक्षमा मतदान नगर्दा पनि बहुमत पुग्न चारजना सांसद आवश्यक पर्ने देखिएपछि ६ जना मात्रै सांसद रहेको जसपाका चारजनालाई पोखरेलले मन्त्री बनाएका थिए । तर, ती चारजना नै सांसद पद मुक्त भएका छन् । अब पोखरेललाई सत्ता टिकाउन एमालेका सबै ४१ जनाको मत आवश्यक छ । 

यस्तो अवस्थामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका दलहरूले कस्तो रणनीति बनाएका छन् भन्ने जिज्ञाशामा प्रदेश सभामा कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक फखरुद्दिन खानले अविश्वासको प्रस्ताव सफल बनाउने गरी रणनीतिमा जुटेको बताए । अविश्वासको प्रस्तावलाई पास गर्ने गरी अन्य दलहरूसँग छलफल भइरहेको भन्दै अविश्वासको प्रस्ताव प्रक्रियामा गएको र सफल बनाउने रणनीतिमा जुटेको बताए । 

कांग्रेसका १९, माओवादी केन्द्रका १७ जसपाका पाँचजना गरी ४१ जना सांसदको हस्ताक्षर रहेको अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिएको थियो । मुख्यमन्त्रीमा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद केसीलाई प्रस्ताव गरी अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरिएको थियो । 

लुम्बिनी प्रदेश सभामा अंकगणित
लुम्बिनी प्रदेशको प्रदेश सभामा हाल ८१ सांसद रहेका छन् । ८७ सांसद रहेकोमा माओवादी केन्द्रका दुई सांसद र पछिल्लो समयमा जसपाका चार सांसद कारबाहीमा परेपछि हाल ८१ सांसद छन । जसमा एमालेका ४१, कांग्रेसका १९, माओवादी केन्द्रका १८, जसपाका दुईजना र जनमोर्चाका एक सांसद छन् ।