मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वप्रवासकोरोना अपडेटकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैली१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७८ बैशाख २४ शुक्रबार
  • Friday, 07 May, 2021
२०७८ बैशाख १५ बुधबार ०७:४९:००
Read Time : < 1 मिनेट
प्रदेश प्रिन्ट संस्करण

लुम्बिनी प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन आह्वान

Read Time : < 1 मिनेट
२०७८ बैशाख १५ बुधबार ०७:४९:००

मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव अगाडि बढाउन १९ वैशाखमा प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन आह्वान भएको छ । मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्ध प्रदेश सभामा अविश्वास प्रस्ताव दर्तापछि ६ वैशाखमा प्रदेश प्रमुखसमक्ष विशेष अधिवेशन आह्वानका लागि समावेदन गरिएको थियो । 

त्यसैअनुसार प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले नेपालको संविधानको धारा १८३ को उपधारा ३ बमोजिम १९ वैशाख आइतबार १ बजे प्रदेश सभाको अधिवेशन तोकेको प्रदेश प्रमुखको कार्यालयद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा छ । मुख्यमन्त्रीका विरुद्ध कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाका सांसदले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । तर, सोही दिन अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर भएका तीनसहित जसपाका चार सांसद सरकारमा सहभागी भएपछि त्यहाँको सत्तासमीकरणमा नयाँ ‘ट्विस्ट’ आएको थियो । 

लुम्बिनी प्रदेशमा ८७ सांसद रहेकोमा माओवादी केन्द्रका दुई सांसद निलम्बनमा परेपछि हाल ८५ सांसद कायम छन । प्रदेशमा एमालेका ४१, माओवादी केन्द्रका १८, कांग्रेसका १९, जनता समाजवादीका ६ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक सांसद छन् ।

बहुमतका लागि ४३ सांसदको खाँचो पर्छ । एमालेका ४१ मध्ये दुईजना माधव नेपाल समूहमा खुलेका छन् । कर्णाली प्रदेशमा जस्तै भई नेपाल पक्षका सांसदले फ्लोर क्रस गरे भने मुख्यमन्त्री पोखरेललाई सत्ता टिकाउन थप चार सांसद चाहिन्छन् । बहुमत पुग्न चारजना सांसद आवश्यक पर्ने देखिएपछि ६ जना मात्रै सांसद रहेको जसपाका चारजनालाई पोखरेलले मन्त्री बनाएका छन् ।

तर, सत्तासमीकरणमा निर्णायक जसपामा सत्तामा सहभागिताको विषयलाई लिएर विवाद चर्किँदै गएको छ । सुरुमा कांग्रेसका १९, माओवादी केन्द्रका १७, जसपाका पाँचजना गरी ४१ जना सांसदको हस्ताक्षरमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरिएको थियो । उनीहरूले मुख्यमन्त्रीमा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद केसीलाई प्रस्ताव गरेका छन् ।