यो विपतमा हाम्रा प्रधानमन्त्रीले के गर्नुपर्थ्यो ? के गर्दै छन् ?

आपतकाे यो वेला प्रधानमन्त्रीले स्वास्थ्यविज्ञ, मुख्यमन्त्री, प्रतिपक्षी नेताहरू तथा अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारसँग ‘ब्याक टु ब्याक’ रणनीतिक छलफल गर्नुपर्ने हो, तर हाम्रा प्रधानमन्त्री आफ्नै दलको झमेलाबाट बाहिर निस्केका छैनन्, निस्किएको वेला पनि अस्पतालमा भेन्टिलेटर होइन, मन्दिरमा गजुर झुन्ड्याउन आतुर छन्

संक्रमण बढेसँगै प्रधानमन्त्रीका सार्वजनिक कार्यक्रम

१ वैशाख : प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा भव्य उपस्थितिबीच कार्यक्रम

नयाँ वर्षको पहिलो दिन प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा भव्य कार्यक्रम गरेर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले माओवादीका बहिर्गमित लडाकु र मधेसी आन्दोलनकारीलाई सम्बोधन गरे । 

४ वैशाख : सर्वदलीय बैठक

प्रधानमन्त्री ओलीले एमसिसी, उपनिर्वाचन, कोभिड–१९ महामारीलगायतका विषयमा सर्वदलीय बैठक गरे, तर सरकारको कुनै रणनीति प्रस्तुत गरेनन् । 

६ वैशाख : एमाले १०औँ महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठक

यही दिन बिहान ओलीले बालुवाटारमा मन्त्रिपरिषद् डाकेर २५ जनाभन्दा बढी एकै ठाउँमा भेला हुन नदिने र शैक्षिक संस्था बन्द गर्ने निर्णय गरे । तर, दिउँसो करिब २६५ जना नेताहरूको उपस्थितिमा बालुवाटारमा नै राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठक राखे ।

७ वैशाख : राम–सीताको मूर्तिमा बालुवाटारमा अनुष्ठान

प्रधानमन्त्रीले आफ्नै निवास बालुवाटारमा सयौँ मान्छे जम्मा गरेर राम–सीताको मूर्तिमा पूजा गरे । देवघाट हुँदै चितवनको माडी पुग्नलाई  पाँच सय गाडीको शोभायात्रालाई बालुवाटारबाट बिदा गरे । 

८ वैशाख : प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा माडीमा चार हजारको भिड

निर्वाचनका र्याली र कुम्भ मेलाले भारतमा महामारी फैलाएको समाचार विश्वभर प्रसारित हुँदा पनि मूर्ति प्रतिस्थापन गर्न गत बुधबार पर्यटनमन्त्री भानुभक्त ढकाल र बागमतीका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको नेतृत्वमा चितवनको माडीमा चार हजार मान्छेको भिड जम्मा भयो ।

९ वैशाख : पार्टी कार्यालय उद्घाटन र शिलान्यास

ओलीको उपस्थितिमा एमालेको नयाँ केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराहीबाट थापाथली सारियो । नेता कार्यकर्तासहित ओली थापाथली पुगे । त्यसपछि बल्खुमा पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय भवनको शिलान्यास गरे । 

१० वैशाख : राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठक

ओलीले शुक्रबार करिब ११ बजेदेखि ४ बजेसम्म प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा पार्टीको दशौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटी बैठक गरे । उक्त बैठकमा करिब अढाई सयभन्दा बढीको संख्यामा देशभरबाट आएका नेताहरूको उपस्थिति थियो ।

......

आपत्को यो वेला प्रधानमन्त्रीले स्वास्थ्यविज्ञ, मुख्यमन्त्री, प्रतिपक्षी नेताहरू तथा अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारसँग ‘ब्याक टु ब्याक’ रणनीतिक छलफल गर्नुपर्ने हो, तर हाम्रा प्रधानमन्त्री आफ्नै दलको झमेलाबाट बाहिर निस्केका छैनन्, निस्किएको वेला पनि अस्पतालमा भेन्टिलेटर होइन, मन्दिरमा गजुर झुन्ड्याउन आतुर छन् । यो विषयमा नयाँ पत्रिकाले विभिन्न पेसाकर्मी विज्ञ र राजनीतिक दलका नेताहरूसँग प्रतिक्रिया र सरकारका लागि सुझाब संकलन गरेको छ ।

मेडिकल डाक्टरहरूको छाता संगठन नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. लोचन कार्की देशका प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्री र नेताहरूले जनस्वास्थ्यमाथि गम्भीर खेलबाड गरेको गुनासो गर्छन् । हालै बेलायती महारानीका श्रीमान्को निधनको प्रसंग स्मरण गर्दै उनी भन्छन्, ‘अन्तिम संस्कारमा ३० जना मात्रै सहभागी भए । श्रद्धाञ्जली दिन प्रधानमन्त्रीसमेत जान पाएनन् । बेलायतमा लकडाउन वा स्वास्थ्य मापदण्डको पालना नगर्दा सरकारी सेवाबाट समेत हटाइएका धेरै उदाहरण छन् । कतिपयलाई जरिवाना गरिएको छ ।’

तर, नेपालमा भने स्वास्थ्य मापदण्डमाथि खेलबाड गरिएको बताउँछन् । ‘सरकारले रेडियो–टेलिभिजनमा ठूलो रकम खर्च गरेर हात धुनुपर्छ, दुई मिटरको दूरी कायम गर्नुपर्छ, २५ जनाभन्दा बढी जम्मा नहुनुहोला भनेर सन्देश दिने, तर नेताहरूले भने हुलका हुल मान्छे जम्मा गर्ने ? यो चरम लापरबाही हो,’ डा. कार्की भन्छन् । 

त्यस्तै नेपाल नर्सिङ संघकी अध्यक्ष मनकुमारी राई पनि कुरा धेरै र काम थोरै भएकाले स्थिति संकटपूर्ण भएको बताउँछिन् । ‘अहिलेसम्म महामारी नियन्त्रणका लागि सरकारले युद्धस्तरमा काम गर्नुपर्ने हो । तर, सरकारले जनतासँग मापदण्डको पालना गर भन्ने, तर प्रधानमन्त्री आफैँले ठूलो जमात भेला गरेर कार्यक्रम गर्ने ? आफैँले गरेको निर्णयलाई जिस्क्याउने काम भयो,’ राई भन्छिन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा संकटले चेतावनी दिए पनि देशको तयारी निराशाजनक रहेकोमा चिन्तित छन् । ‘भारतमा अहिले जुन स्थिति छ, त्यो नेपालमा नआउला भन्न सकिन्न । तर, हाम्रो पूर्वतयारी खासै छैन । महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि हामीले जुन गम्भीरताका साथ पहल गर्नुपथ्र्यो, त्यो गर्न सकेका छैनौँ,’ गोल्छा भन्छन्, ‘सरकार थप गम्भीर हुन आवश्यक छ । अहिले २५ जनाभन्दा बढीको सभा–सम्मेलन गर्न रोक लगाइएको छ, तर कार्यान्वयन भएको छैन, राजनीतिक सभा–सम्मेलन जारी नै छन् ।’ 

विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोकेका न्यूनतम मापदण्ड नअपनाउँदा परिणाम गम्भीर बनाउन र लकडाउन गर्ने नीति गलत हुने उनको भनाइ छ । ‘न्यूनतम मापदण्ड पनि अपनाइएको छैन, तर उता लकडाउनको चर्चा चलिरहेको छ । कुनै पूर्वतयारी नगर्ने, स्वास्थ्य मापदण्ड पलाना नगर्ने, सतर्कता नअपनाउने अनि लकडाउन गर्ने ? यो सरासर गलत हो,’ उनी भन्छन् । बरु, सरकारले अझै पनि परीक्षणको दायरा बढाउने र आइसोलेसनको व्यवस्था गर्ने तथा नागरिकलाई खोपको पहुँचमा ल्याउने काममा गम्भीर रणनीति बनाउनुपर्ने उनको सुझाब छ । 

होटेल संघ नेपाल (हान)की अध्यक्ष सिर्जना राणाको सुझाब निक्कै महत्वपूर्ण छ । उनी होटेललाई हस्पिटल र आइसोलेसन बनाउनेतर्फ सरकारले पहल लिनुपर्ने सुझाब दिन्छिन् । ‘अहिले फैलिएको भेरियन्ट अलि डरलाग्दो छ भन्ने देखिएको छ, त्यसैले सरकारले रोकथाममा तत्कालै पहल गर्नुपर्छ, किनकि अर्को लकडाउन हाम्रो अर्थतन्त्रले धान्न सक्दैन । दैनिक तीन लाख संक्रमित भेटिँदा पनि भारतले लकडाउन गर्न सकेको छैन,’ उनी भन्छिन्, ‘भारतमा जस्तै नेपालमा पनि संक्रमण भयावह हुन सक्छ, हस्पिटलमा बेड नपाउने अवस्था हुन सक्छ । सरकारले अहिले नै होटेललाई हस्पिटल र आइसोलेसन बनाउनेतर्फ तत्काल ध्यान दिनुपर्छ ।’

अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्रीसहित होटेललाई हस्पिटल र आइसोलेसन बनाउन सकेमा बेडको अभाव नहुने उनको तर्क छ । ‘अहिले घुमफिर गर्न आउने पर्यटक नहुँदा होटेलका बेड खाली पनि छन् । होटेललाई हस्पिटल र आइसोलेसन बनाउँदा जनताको जीवन रक्षा हुन सक्छ, यसका लागि तत्कालै पहल लिनुपर्छ,’ उनी भन्छिन् ।

ट्रेकिङ एजेन्सिज् एसोसिएसन अफ नेपाल (टान)का अध्यक्ष खुमबहादुर सुवेदी राजनीतिक गतिविधिमा व्यस्त सरकारबाट पर्यटन, अर्थतन्त्र र जनताको जीवनको रक्षाको विषयमा केही पहल होला भनेर आशा गर्न नसकिने टिप्पणी गर्छन् । ‘स्वास्थ्य प्रोटोकल लागू गरेर पर्यटन क्षेत्र खुला गरौँ भनेर पर्यटन व्यवसायीले पटकपटक अनुरोध गर्दा बेवास्ता गर्ने सरकारले नै हजारौँ–हजारको जुलुस गरिरहेको छ । यसबीचमा स्वास्थ्य पूर्वाधारको कुनै तयारी भएन । कुनै पर्यटक नेपाल आएर बिरामी परे कुन अस्पतालमा राखेर उपचार गर्ने भन्नेसमेत सरकारलाई थाहा छैन, अब हामीले के सोध्ने, के अपेक्षा गर्ने ?’ सुवेदी भन्छन् । 

विमानस्थलमा नै पिसिआर परीक्षण गरौँ भन्दा सरकारले अहिलेसम्म पनि नसुनेको उनको गुनासो छ । ‘अहिले भारतमा गम्भीर अवस्था छ, तर साउदी जाने भन्दै हुलका हुल भारतीय नेपाल आइरहेका छन्, त्यहीकारण युरोप–अमेरिकाबाट आउन खोजेका पर्यटकले भ्रमण रद्द गर्न थाले, सरकार कहिले गम्भीर हुने हो ?’ उनी प्रश्न गर्छन् । एउटा पर्यटक घुम्न आउने वातावरण बनाउन नसक्ने सरकारबाट ठूलो ठूलो आशा गर्नु निरर्थक हुने उनको भनाइ छ । 

नेपाल पत्रकार महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश विष्टले महामारी नियन्त्रणको पहलभन्दा प्रधानमन्त्री पार्टीको आन्तरिक किचलो सुल्झाउनमा व्यस्त भएको बताए । ‘अवस्था हिजोभन्दा आज बिग्रिएको छ, आजभन्दा भोलि बिग्रने र थप बिग्रँदै जाने निश्चित छ । कति क्षति हुने हो यकिन गर्न मुस्किल छ । महामारीले निम्त्याउने क्षतिलाई टार्न नसकिएला, तर न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । त्यो दायित्व सरकारको हो । तर, सरकार आफैँ यति वेला पार्टीको आन्तरिक किचलोमा फसेको छ,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री दिनदिनैजसो निष्कर्षहिन बैठकमा बसेका छन् । तर, ती बैठकमा कोरोना नियन्त्रणको विषयले प्रवेशै पाएको छैन ।’ 

महामारी नियन्त्रणका लागि सरकारले सबै निकायलाई परिचालन गर्न सक्नुपर्ने विष्टको भनाइ छ । ‘यति वेला सरकार महामारी नियन्त्रणका लागि पूर्वाधार निर्माणमा लाग्नुपर्ने हो । स्वास्थ्य सामग्री जुटाउनेतर्फ ध्यान जार्नुपर्ने हो । भएका सबै एजेन्सीलाई सरकारले प्रयोग गर्नुपर्ने हो । तर, सरकारको ध्यान यसतर्फ छैन,’ उनले भने, ‘सरकार विनाअर्थका आन्तरिक कोठेबैठकमा व्यस्त देखिन्छ । यसले जनस्वास्थ्यमा गम्भीर क्षति निम्त्याउने निश्चितजस्तै छ । सरकारलाई झकझकाउने काम अब मिडियाले गर्नुपर्छ । कमजोरीलाई जनतासमक्ष ल्याउनुपर्छ । जनताको स्वास्थ्यमा खेलबाड नगर्न सचेत गराउनुपर्छ । स्वास्थ्य सामग्री छैन भने ल्याउन लगाउनुपर्छ । अस्पताल छैन भने व्यवस्था गर्न भन्नुपर्छ । मिडियामार्फत जनताका पीडा सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।’ 

सरकारले कोरोना नियन्त्रणका लागि विज्ञहरूसँगको छलफललाई बढाउनुपर्ने हिसानका अध्यक्ष रमेश सिलवालको सुझाब छ । ‘महामारी नियन्त्रणका लागि सरकारको व्यवस्थापन चुस्त–दुरुस्त बनाउनुपर्छ । संक्रमण अहिलेकै दरमा बढे दुई–चार दिनमा हामीसँग भएका आइसियू, भेन्टिलेटरलगायतका पूर्वाधारले थेग्दैनन्,’ उनले भने, ‘यो विषयमा सरकारले सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञसँग छलफल गरेर समाधान निकाल्नुपर्छ । अन्ततिरको भन्दा यतातिरको छलफल बढाउनुपर्छ ।’ अहिलेको अवस्थामा त्रास नफैलाएर सतर्कता अपनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । 

संक्रमण धेरै देखिएको क्षेत्रका जनतालाई प्राथमिकतामा राखेर भ्याक्सिन दिन पहल गर्नुपर्ने सिलवालले बताए । ‘भ्याक्सिनेसनलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । भारतले नदिने भनेको छ भने चाइना, रसिया जहाँबाट मिल्छ ल्याएर जनतालाई भ्याक्सिन लगाउनेमा सरकारले ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ,’ उनले भने । 

नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ रोग रोकथाम र उपचारसम्बन्धी नीति बनाउन सरकारले छाता कानुन बनाउन आवश्यक रहेको बताउँछन् । तर, सरकारले तोकेको कार्यविधि प्रधानमन्त्री आफैँले अस्वीकार गरेकोमा उनी चिन्ता व्यक्त गर्छन् । ‘यो संकटको वेला राज्यको कार्यकारी प्रमुख र जिम्मेवार पार्टीको अध्यक्षका हैसियतमा केपी ओलीको अझ धेरै ठूलो भूमिका हुन्छ । तर, २५ जनाभन्दा धेरै जम्मा हुन नपाइने भनेर उहाँ आफैँले सयौँ र हजारौँका जमघट गराइरहनुभएको छ, यो चिन्ताको विषय हो,’ उनी भन्छन् । 

महामारीको वेला प्रधानमन्त्रीले सबै दललाई साथमा लिएर हिँड्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्री आफैँ आफ्नो पार्टीको विवादमा व्यस्त रहेको श्रेष्ठको टिप्पणी छ । उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले सबै दल र नेताहरूलाई साथमा लिएर अघि बढ्नुपर्ने हो । उहाँले आफ्नो स्वार्थ हेर्ने समय यो होइन । उहाँ आफ्नै पार्टीको विवाद र बैठकभन्दा अन्तर्राष्ट्रिय आपत् सम्बोधनमा लाग्नुपर्ने हो, तर त्यस्तो देखिएको छैन ।’

एमाले वरिष्ठ नेता माधव नेपाल सरकारले बनाएका मापदण्ड सरकारी पक्षबाट लगातार मिचिएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्छन् । ‘नेपालगन्जलगायत सहरमा कोरोना संक्रमण तीव्र गतिमा फैलिएर स्थिति नियन्त्रणबाहिर जान लाग्दासमेत सरकार चिन्तित छैन, आफैँले बनाएका मापदण्ड सरकार एवं सरकारी पक्षबाट लगातार मिचिएका छन्,’ उनले भने । 

नेपालगन्जसहितका स्थानको स्वास्थ्य संकट तत्काल समाधानमा गम्भीर बन्न तीनै तहका सरकारलाई उनको सुझाब छ । ‘भविष्यमा आउन सक्ने भयावह अवस्था नियन्त्रणमा लिन सरकारले तत्कालै थप जनशक्तिसहितको विशेष टोली निर्माण गर्नुपर्छ । देशका सबै स्थानका अस्पतालमा शड्ढया थप्ने, अक्सिजन व्यवस्थापन गर्ने, सबै उमेर समूहका नागरिकलाई सहज रूपले शीघ्र खोप लगाउने व्यवस्था मिलाउन ढिलाइ गर्न हुन्न,’ उनले भने । 

प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका नेता रमेश लेखकको प्रतिक्रिया यस्तो छ, ‘प्रधानमन्त्रीले केही गर्नुपथ्र्यो भनेर आस राख्नु नै व्यर्थ छ । जनता कोभिडले मरिरहेका छन्, अस्पतालमा बेड नपाएर जनता छटपटाइरहेका छन्, तर यो सब उहाँको दिमागमा छ जस्तो लाग्दैन ।

२५ जनाभन्दा बढी मान्छे भेला नहुनु भनेर आदेश जारी गर्ने प्रधानमन्त्रीले सरकारी निवासमा तीन सय मान्छे भेला गरेर बैठक गरेको देखेपछि उनीबाट आशा गर्नु अनौठो हुने लेखकको भनाइ छ । कोरोना रोकथामका लागि प्रधानमन्त्रीबाट केही होला कि भन्ने आशा गर्नुभन्दा पनि उहाँले संक्रमण फैलाउने गरी थप केही नगरिदिए हुन्थ्यो भन्ने अपेक्षा गरिएको उनले बताए । उनले भने, ‘पार्टीका मान्छे जम्मा गरिरहनुभएको छ, सीताराम यात्रा भनेर सयकडौँ मान्छेको जुलुस निकालिरहनुभएको छ । योभन्दा पर गैरजिम्मेवारीपन केही हुन्छ र ! उहाँले जे गरिरहनुभएको छ, बरु त्यो नगरिदिए मात्रै पनि संक्रमण फैलिने डर कम हुन्थ्यो नि !’ 

परराष्ट्रमन्त्री तथा एमाले स्थायी समिति सदस्य प्रदीप ज्ञवालीले अघिल्लोपटक कोरोनासँग तुलनात्मक रूपमा सरकारले प्रभावकारी काम गरेको दाबी गर्र्दै यसपालि पनि सबै नागरिकलाई कोरोनाविरुद्धको लडाइँमा सतर्कतापूर्वक सहभागी हुन पार्टीले आग्रह गरेको बताउँछन् । ‘विगतमा हामीले कोरोनालाई तुलनात्मक रूपमा प्रभावकारी ढंगले नियन्त्रण गर्‍यौँ । खोप अभियान पनि सुरु भएको छ । फेरि अहिले नयाँ भेरियन्टसहित संक्रमण बढ्न थालेको वेलामा सरकारलाई थप प्रभावकारी कदम चाल्न पार्टीको दशौँ महाधिवेशन आयोजक कमिटीले ध्यानाकर्षण गराएको छ,’ एमाले महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठकपछि उनले भने, ‘सबै नागरिकलाई कोरोनाविरुद्धको लडाइँमा सतर्कतापूर्वक सहभागी हुन आह्वान गरिएको छ । पार्टी कमिटी र जनप्रतिनिधिलाई स्वयंसेवी रूपमा कोभिडविरुद्ध स्थानीय तहमा जनचेतना बढाउन, क्वारेन्टिन बनाउन र बिरामीलाई आवश्यक सुविधा दिन परिचालित हुन निर्देशन गरिएको छ ।’