मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वप्रवासकोरोना अपडेटकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैली१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७८ कार्तिक १ सोमबार
  • Monday, 18 October, 2021
निरञ्जनकुमार टिवडेवाला
२०७८ बैशाख १० शुक्रबार १०:३७:००
Read Time : > 4 मिनेट
Read Time : > 4 मिनेट
निरञ्जनकुमार टिवडेवाला
२०७८ बैशाख १० शुक्रबार १०:३७:००

निरञ्जनकुमार टिवडेवाला सेयर लगानीकर्ता 

पहिले सेयर दाखिला खारेज पत्रमार्फत सेयर कारोबार हुन्थ्यो । त्यतिखेर नेपाल बैंक, नेपाल इन्स्योरेन्स, साल्ट ट्रेडिङलगायत कम्पनी मात्रै थिए । बहुसंख्यक मानिस सेयरबारे अनभिज्ञ नै थिए । माथिल्लो तहका ब्राह्मण, राणा खलक, क्षेत्री, श्रेष्ठ र राजभण्डारीलगायतले मात्रै बजारबारे बुझेका थिए । उनीहरूको भारतमा समेत सम्पर्क हुने गरेकाले भारतीय बजारबारे पनि जानकारी पाएका थिए । व्यक्तिगत रूपमा मात्रै मानिसहरू सम्पर्कको आधारमा सेयर किनबेच गर्दथे, संगठित रूपमा कारोबार नै हुँदैनथ्यो । 

०३२ मा सरकारले राष्ट्र बैंकमार्फत धितोपत्र खरिद–बिक्री केन्द्र खोल्यो । राष्ट्रिय ऋणपत्र, विकास पत्र खरिद–बिक्री गर्ने यसको मूल उद्देश्य थियो । केन्द्रले पनि सेयरको कारोबार सुरु गर्‍यो । तर, यो पनि व्यक्तिगत तवरमा हुने किनबेचलाई मध्यस्थता गर्ने काममै सीमित भयो । यसले कारोबार केही संस्थागत हुन थाल्यो । 

०४० तिर निजी क्षेत्रले पनि बैंक खोले । त्यतिखेर आएका बैंकहरूले एकजना व्यक्तिले अधिकतम ५० कित्ता सेयर खरिद गर्न पाउने सीमा तोकेर जारी गर्दथे । बैंकको सेयरमा भने मानिसहरू आकर्षित भए । ०४२ तिर सरकारी संस्थानहरू पनि निजीकरण गर्ने अभ्यास सुरु भयो । यही पहलका क्रममा तत्कालीन अर्थमन्त्री प्रकाशचन्द्र लोहनीले राष्ट्रिय बिमा संस्थानको सय अंकित मूल्य भएको सेयर चार सय १५ मा बिक्री गरिएको थियो । यसमा पनि प्रतिव्यक्ति ५० कित्ता किन्न सकिने व्यवस्था नै गरिएको भए पनि जारी सेयरको ८/१० प्रतिशतभन्दा कम मात्रै बिक्री भयो । प्रिमियम मूल्यमा सेयर जारी गर्ने विषय त झन् नौलो भएको थियो । बुझेकाहरूले किने पनि धेरैले भने खरिद गरेनन् । 

नेपाल औद्योगिक विकास बैंक (एनआइडिसी)ले पनि सेयर बिक्री गर्‍यो । नोक्सानमै रहे पनि हामी केहीले यसको सेयर खरिद गर्‍यौँ । हामीले पुँजी बजारको विकासमा यो संस्थाले पनि सहयोग गर्नुपर्‍यो भनेर कुरा राख्यौँ । तत्कालीन बैंकको अध्यक्षसमेत रहेका अर्थसचिव रामविनोद भट्टराईसँग हामीले प्रस्ताव ग¥यौँ । ऐनमा व्यवस्था नै थिएन । अमृतनाथ रेग्मी र म भएर ऐन संशोधनको मस्यौदा तयार गर्‍यौँ । ०४९ मा एनआइडिसी क्यापिटलले पनि एउटा संगठित प्लेटफर्मका रूपमा काम गर्‍यो । जर्मनको डेज संस्थाले सिए वाल्टर डिलर भन्नेलाई यसको प्रमुख बनाएर पठाएको थिए । उनीहरूले पनि बजारको प्लेटफर्म विकास गर्ने काम गर्न थालेका थिए । तर, ०५० मै धितोपत्र खरिद–बिक्री केन्द्रले सेयर कारोबारका लागि प्लेटफर्म दियो । यद्यपि, त्यसवेलासम्म पनि परम्परागत प्रक्रियामै कारोबार हुन्थ्यो । 

अहिले त बजारमा डिम्याट भएका सेयर (विद्युतीय रूपमा अभिलेख राखिएका सेयर)को कारोबार हुन थालेको छ । अनलाइन सेयर किनबेच हुन थालेको छ । ३२ लाख ४९ हजारभन्दा धेरै डिम्याट खाता भइसकेको छ भने ६ लाख सक्रिय लगानीकर्ता छन् । करिब पाँच लाखले अनलाइन कारोबारका लागि खाता खोलेका छन् । बजार हालसम्मकै उच्च बिन्दु २ हजार ६ सयभन्दा माथि आएको छ । बजारको आकार बढेर ३७ खर्ब हाराहारी आएको छ । 

अहिले कारोबारमा प्रयोग भइरहेको पूर्वाधारहरूको स्तरोन्नति गर्नुपर्ने देखिएको छ । कारोबार व्यवस्थापन प्रणाली (टिएमएस)ले काम राम्ररी काम नगर्दा समस्या हुने गरेको छ । अहिलेको प्रणाली उच्चस्तरको छैन । यो प्रणाली ल्याउँदा अहिले जति लगानीकर्ताको चाप अनुमान गरिएको थिएन होला । तर, यो प्रणालीमा सुधार आवश्यक नै भएको छ । अहिले हामी मुलुकभित्रकै संस्थाहरूको मात्र कारोबार गरिरहेका छौँ । हामी सेयरबजारमा समेत वैदेशिक लगानी भिœयाउने कुरा गरिरहेका छौँ । हालसम्म हाम्रो अर्थतन्त्र क्लोज्ड नै छ । भोलिका दिनमा हामी क्षेत्रीय अर्थतन्त्र वा विश्व अर्थतन्त्रसँग जोडिएर जानैपर्छ । यो रोकेर पनि रोकिँदैन, अपरिहार्य नै छ । अहिले भइरहेको ग्राहक पहिचान प्रणालीलाई पनि केही सुधार गर्नैपर्छ । 

संस्थाहरू बजारमा सूचीकृत हुन आउँदा यसका सञ्चालक, व्यवस्थापकको पनि ख्याति स्थापित हुन जान्छ । कम्पनीले कायम गर्ने उच्चतम सेयर मूल्यलाई कसरी कायम गर्ने भन्ने चुनौती सञ्चालक र व्यवस्थापकलाई हुन्छ । यसले पनि कम्पनीलाई थप प्रतिस्पर्धी हुन सघाउँछ भने कम्पनी थप उत्पादनशील बन्छ । अहिले सेयर जारी गर्दा बुक बिल्डिङ प्रक्रिया अपनाउन थालिएको छ । अंकित मूल्यभन्दा बढी हुने रकम त संस्थाले नै पाउँछ । संस्थाले त्यो पुँजीले थप विस्तार हुने अवसर पाउँछ । व्यवसाय गर्ने व्यक्तिले कुनै एक व्यवसायमा कमाइ गर्‍यो भने यसले अन्य व्यवसायमा पनि लगानी बढाउन उसलाई प्रोत्साहित गर्छ । पुनर्लगानीका लागि सरकारले पनि प्रोत्साहनसमेत गर्नुपर्छ । कम्पनीहरूले कमाएको बाँडेरै मात्र सक्न दिनुहुँदैन । थप लगानीका लागि प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । धिरुभाइ अम्बानीकै उदाहरण हेरौँ, केही समयअघिसम्म उनको भारतीय अर्थतन्त्रमा पाँच प्रतिशतसम्म योगदान थियो । विश्वप्रसिद्ध सेयर लगानीकर्ता वारेन बफेटले पनि पुँजीबजारबाट कमाएको पैसाले व्यवसाय विस्तार गरेका छन्, च्यारिटीमै पनि राम्रो खर्चिन्छन् । 

एक–दुई प्रतिशत मानिस होलान् जो सम्पत्ति वा व्यवसाय वृद्धिको पछि लाग्दैनन् । तर, अन्यले त कमाएको पैसाले केही न केही गर्ने र व्यवसाय वृद्धि गर्ने प्रयास गरिरहन्छन् । अर्बपति व्यवसायी वा यसका लागि प्रयासरत व्यवसायीले पनि आफ्नो सबै कमाइ त आफ्नै लागि सक्ने त होइन । यसले अर्थतन्त्रलाई नै वृद्धि गर्ने हो । पहिले धेरैले बचतमा रकम राख्ने प्रवृत्ति थियो । त्यसमा कमी आएको छ । राम्रो प्रतिफल दिइरहेका कम्पनीका संस्थापकहरूले अन्य कम्पनी स्थापना गरेमा त्यसको पछि को जाँदैन र ? त्यसैले सेयर बजारले ठूला लगानीकर्तालाई व्यवसाय विस्तार गर्न र साना लगानीकर्तालाई यस्तो व्यवसायमा सहभागी गराउन भूमिका खेल्छ । 

पुँजी बजारमा सट्टेबाजी त हुन्छ । यो कुन हदसम्म हुनुपर्छ भन्ने नियामक निकायले निक्र्योल गरेर व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । अहिले मूल्य–आम्दानी अनुपात हेर्ने हो भने कुनै कम्पनीको एक रुपैयाँ कमाइलाई लगानीकर्ताले ४० रुपैयाँ पनि हालिरहेका छन् भने २० रुपैयाँ मात्र पनि तिरिरहेका छन् । राष्ट्रिय बिमा संस्थानकै उदाहरण हेर्ने हो भने ३५ वर्षअघि चार सय १५ हालेर एक कित्ता मात्रै किन्नेको अहिले ९ लाखको सम्पत्ति बनेको छ । त्यतिखेर एक सयमा अन्य संस्थाको सेयर पाइरहँदा यसको चार सय १५ रुपैयाँ त धेरै हुन्थ्यो नि ! त्यसैले कतिपय मूल्यको औचित्य भविष्यमा गएर पुष्टि हुन्छ । अहिले कुनै पनि संस्था डुब्ने अवस्थामा छैन । केही समयअघि केही वाणिज्य बैंकसमेत डुब्न लागेका थिए । अहिले यी संस्थाले पुनर्जीवन पाएर अगाडि बढेका छन् । अहिलेको बजार मूल्यमा सेयर किन्ने पनि डुब्ने अवस्था देखिँदैन । पहिले जतिखेर अस्वस्थ सट्टेबाजी थियो, सो समयमा मानिसहरू डुब्ने अवस्था थियो । अब त्यस्तो अस्वस्थ सट्टेबाजी हुने अवस्था म देख्दिनँ । अहिले सूचना प्रवाह प्रणाली निकै बलियो बनेको छ । हरेक कम्पनीबारे लगानीकर्ताले सूचना पाइरहेका छन् । लगानीकर्ताले विश्लेषण गरेर मूल्य लक्ष्य निर्धारण गरेर अगाडि बढ्न पाएका छन् । 

अबको दिनमा सेयरबजारमा धेरैभन्दा धेरै कम्पनी आउनेछन् । होटेल, जलविद्युत् कम्पनीहरू पनि बजारमा आइरहेका छन् । व्यवसायीहरूले विस्तार खोजिरहेका छन् । लगानी विविधीकरण गर्न खोजिरहेका छन् । होला अहिलेलाई केहीले व्यक्तिगत लगानीका रूपमा मात्रै व्यवसाय विस्तार गरिरहेका छन् । पहिलेजस्तो अहिले संस्थाहरूमा पारदर्शिता अभाव छैन । सरकारी नीतिहरूले संस्थाहरू थप पारदर्शी भइरहेका पनि छन् । 

कम्पनीहरूसमेत अहिले बलिया भएका छन् । पहिले–पहिले जस्तो कम्पनीहरू डुबेको अहिले सुनिँदैनन् । त्यसमा केही नीतिगत असक्षमताले पनि काम गरेको थियो । तर, अहिले अवस्था त्यस्तो छैन । त्यसैले कुनै न कुनै समयमा निजी क्षेत्रका यस्ता व्यवसाय पनि सेयर जारी गरेर पब्लिक कम्पनी बन्नेछन् । 

अहिले नै पनि जलविद्युत् कम्पनीहरू सेयरबजारमा पर्याप्त मात्रामा प्रवेश गरिरहेका छन् । यो क्षेत्रले मुलुककै लागि मूल्य अभिवृद्धि गरिरहेको छ । अहिले चन्द्रागिरि हिल्सजस्ता कम्पनी सेयर बजारमा आएका छन् । पर्यटन क्षेत्रबाट आइरहेका छन्, थप आउँछन् । होला पर्यटन क्षेत्रबाट धेरै कम्पनीको बजारमा प्रतिनिधित्व हुन सकेको छैन । पूर्वाधार अभावले पनि यस्तो भएको थियो । भर्खर त गौतम बुद्ध विमानस्थल, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनेका छन् । सरकारले निजी क्षेत्रलाई पूर्वाधार निर्माण पनि दिनुपर्छ । 

अबको केही वर्षभित्र एयरलाइन्स कम्पनीहरू पनि बजारमा सूचीकरणका लागि आउनेछन् । एउटै व्यवसायमा मात्र नबसेर यी संस्थाले सम्बन्धित क्षेत्रमा सहयोगी हुने अन्य क्षेत्रमा पनि लगानी गर्दै जान्छन् । किनभने कर्पोरेट सेक्टर जहिले पनि वृद्धिको अपेक्षामा अगाडि बढ्छ । मानव संसाधन, अनुसन्धानलगायतमा खर्च गर्दै अगाडि बढ्ने क्षेत्र यही हो । अहिलेकै प्रक्रियामा कर्पोरेट सेक्टर अगाडि बढ्ने हो भने बिदेसिएका नेपालीले पनि यहीँ रोजगारी भेट्नेछन् । पाँच वर्षमा नेपालीको प्रतिव्यक्ति आयसमेत पाँच हजार डलर पुग्ने सम्भावना छ । सरकारले पनि यसका लागि सहयोग गर्नुपर्छ । लगानीकर्ताले तिर्ने पुँजीगत लाभकर र लाभांश कर एक प्रतिशतमा झार्नुपर्छ । बजारमा सूचीकृत हुने संस्थाहरूको कर्पोरेट कर अहिलेको २५ प्रतिशतबाट घटाएर २० प्रतिशतमा झार्नुपर्छ । यसो भएमा संस्थाहरूले नयाँ–नयाँ काम गर्न सक्नेछन् भने सरकारले समेत नयाँ जन्मिने संस्थाबाट कर पाउनेछ । त्यसैले दर होइन दायरा बढाउने सोचमा सरकारले पनि काम गर्नुपर्छ ।