दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

लोकतन्त्रमाथि प्रश्न 

सबैखाले औपनिवेशिकताको अन्त्य गर्दै नयाँ लोकतान्त्रिक विश्व निर्माण गर्नु नै आजको आवश्यकता हो

विश्वमा हाल स्थापित प्रणालीहरूमध्ये अत्यन्तै खर्चिलो, महँगो लोकतन्त्र बहालीका लागि नेपाली जनताले पनि धेरै मूल्य चुकाउनुपरेको छ । १७ हजारको आहूतिको जगमा उठेको दोस्रो जनआन्दोलनबाट आत्तिएका तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले ११ वैशाख ०६३ मा संसद् पुनर्स्थापित गरेका थिए । आन्दोलनकारी धेरैले यसलाई धोखा हो भनेका थिए, तर संसद्मार्फत नेपाली राजनीतिको सही मार्ग तय हुँदा आज हामी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नेपालमा छौँ । 

भारतीय स्वतन्त्रता संग्राममा लडेका, वनारसबाट आधुनिक शिक्षा लिएका तत्कालीन युवाको पहलबाट नेपालमा लोकतन्त्रको यात्रा सुरु भएको थियो । उनीहरूले विश्वको अध्ययन गरेपश्चात् नेपालमा राज गरिरहेका राणाको निरंकुशताविरुद्ध संगठित भएर कांग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टी बनाए । तत्कालीन जनमुक्ति सेना र नेपाली कांग्रेसको हतियारसहितको युद्धबाट राणा पराजित हुँदा देशमा प्रजातन्त्र स्थापना भयो । यसले नेपाली लोकतन्त्रको आधार स्तम्भ खडा गर्‍यो । त्यसयताको ७० वर्षमा हामीले लोकतन्त्रका अनेकन् रूप देखेका छौँ । लोकतन्त्र नै विश्वको उत्तम राजनीतिक प्रणाली स्वीकार गरेर हामीले निर्दलीय पञ्चायतदेखि बहुदलीय प्रजातन्त्र र हालको गणतन्त्रसम्म अनगिन्ती बलिदानी, संघर्ष, त्याग गरेका छौँ । यस्तो अमूल्य लोकतन्त्रले पनि नेपालजस्तै विश्वभर द्वन्द्वको निरूपण किन गर्न सकेन भन्ने आजको मूल सवाल हो । यसरी सवाल उठाउने वा प्रश्न गर्न पाउने अधिकार नै लोकतन्त्रको सबैभन्दा सबल पक्ष हो ।

प्रश्न १ : अग्रेजी डेमोक्रेसीलाई नै हामीले लोकतन्त्र भनेका छौँ, जहाँ जनताले शासन गर्ने भन्ने अर्थ लगाएका छन्, तर प्रश्न उठ्छ जनता को हो ? अनि ती जनता सार्वभौम छन् ? हिजो दैविक शासक हुँदा रैती थिए, प्रजातन्त्र आएपछि प्रजा भए, आज लोकतन्त्र आएपछि नागरिक भएका छन् भनिन्छ । उनीहरू सार्वभौम जनता कहिले बन्ने ? वाष्प (गोरा, एङ्लो स्याक्सन, प्रोटिस्टेन) हरूले सन् १७७६ मा स्वतन्त्र बनाएको भनिएको राज्य अमेरिकामा हजारौँ वर्ष पहिलेदेखि बसेका नेटिभ अमेरिकनले सन् १९२४ मा मात्र नागरिकको हौसियत पाए । त्यसको ४० वर्षपछि मात्र अमेरिकाका सबै राज्यमा उनीहरूले बालिक मताधिकारको हैसियत पाए । नेपाल भन्ने राज्य बनेपछि पनि लगभग १८२ वर्षपछि मात्र प्रजा हुने मौका पाएका थिए भने हाल नागरिक भएको दाबा गरिँदै छ । 

गोर्खाली साम्राज्य विस्तार भएर नेपाल राज्य निर्माण हुँदा ब्राह्मण र क्षेत्री मात्र जनता थिए । उनीहरूको मात्र शासन थियो । मुलुकी ऐन १९१० ले यही तथ्यलाई उजागर गर्छ भने यहाँका अन्य राष्ट्रियताहरू मतवाली वा अछुत थिए । २००७ सालपछि निरन्तर चलिरहेको आधुनिक नेपाली राज्य अर्थात् राष्ट्र–राज्य निर्माण प्रक्रियाले मुलुकी ऐनको त्यही भावनालाई कायम राखेको छ । यसैको आधारमा यहाँको शासन, राज्य प्रणाली, नियम कानुन बनेका छन् । त्यसैले अमेरिकामा जसरी गोराहरू मात्र जनता वा नागरिक भए, त्यसैगरी वर्तमानको एकल राष्ट्रिय राज्य नेपालमा पनि पहाडी हिन्दू खसआर्य पुरुषहरू मात्र जनता हुन् । फेडरिक एच गेजको निष्कर्ष छ कि पहाडे ब्राह्मण र क्षेत्रीसँग मात्र निम्न सबै पूर्वाधार छन्– (क) आर्थिक स्रोतको नियन्त्रण, (ख) उच्च जातको हैसियत, (ग) नेपाली (पहाडे) संस्कृतिको पहिचान र (घ) उच्च शिक्षा । के लोकतन्त्र भनको यही हो अनि यस्तै हुन्छ ? 

प्रश्न २ : लोकतन्त्रमाथि अर्को प्रश्न छ कि जनता वा नागरिक बनाउने को हुन् ? युरोपेली राष्ट्र–राज्य अवधारणाले राज्यसत्ता निर्मातालाई जनता वा नागरिक भनेका छन् । यो अवधारणाअन्तर्गत पोल्सका लागि पोल्यान्ड, जर्मनहरूका लागि जर्मन, फ्रान्सेलीका लागि फ्रान्स बन्यो । यद्यपि आन्तरिक साना राष्ट्रवादी समूह, जस्तै– कर्सिकन, वास्र्क, ब्रिटोन, फ्रेमिसलाई राज्य निर्माणको हतारोमा बेवास्ता गरियो । यसरी युरोपमै पनि कोही राज्यधारी राष्ट्र भए भने कोही राज्यविहीन राष्ट्र भए । अनि राज्यविहीन राष्ट्रलाई राज्यधारीले नागरिकता भिराए । तत्कालीन युरोपमै समस्याग्रस्त देखा परेको राष्ट्र–राज्य अवधारणा जब दोस्रो विश्वयुद्धपछि बहुलतायुक्त एसिया र अफ्रिकाका राज्यधारी राष्ट्रले आफ्नो गुम्न लागेको राज्य बचाउन आधुनिकताको नाममा अन्धानुकरण गरे । तब विश्व नयाँ द्वन्द्वको भुमरीमा फस्न पुग्यो । आधुनिक राज्य भनेको युरोपको जस्तै राष्ट्र–राज्य हुनुपर्छ भन्ने अवधारणाले नै राज्यधारी र राज्यविहीन राष्ट्र जन्माउने काम भयो । 

नेपालको लोकतान्त्रिक यात्राको आरम्भ पनि त्यही युरोपेली चिन्तन प्रणाली उदारवाद र माक्र्सवादको आधारमा भएकाले २००७ सालको परिवर्तनपछि हामीले युरोपको राष्ट्र–राज्य अवधारणालाई नै प्रजातन्त्र हो भन्यौँ । त्यही युरोपेली ज्ञानोदयकालीन आधुनिक चिन्तन प्रणालीका आधारमा आज लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्मको यात्रा तय गर्दा पनि हामीले त्यही युरोपेली राष्ट्र–राज्य अवधारणाको अन्धानुकरण गरिरहेका छौँ । यस अवधारणाकै आधारमा नेपालमा आज पनि पहाडी हिन्दू खसआर्य मात्र राज्यधारी राष्ट्र हुन् र तिनका जनता मात्र नागरिक हुन् । उनीहरूले नै नेपाल राज्य निर्माण गर्छन् । बाँकी यहाँका १२६ राष्ट्रहरू आज पनि राज्यविहीन राष्ट्र हुन् । त्यसैले राज्यविहीन राष्ट्रका जनतासँग नेपाली नागरिकताको कागजी खोस्टो त छ, तर सार्वभौम जनताकोे हैसियत छैन । त्यही कागजी खोस्टो पाउन पनि राज्यधारी राष्ट्रका सिडिओका अगाडि राज्यविहीन राष्ट्रका जनताले गोर्खाली बफादरिताको प्रमाण पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी राज्यधारी राष्ट्रले निर्धारण गरेको मानकलाई पूरा गरेपछि पाउने नागरिकको हैसियत नै लोकतन्त्र हो ? के राज्यधारी राष्ट्र दिने दाता वा प्रभु हुने बाँकी राज्यविहीन राष्ट्रहरू उनीहरूले तोकेको मानक परीक्षा पास गरिरहनुपर्ने प्रणाली नै लोकतन्त्र हो ? 

लोकतन्त्र नै विश्वको उत्तम राजनीतिक प्रणाली भनेर स्वीकार गर्दा पनि यस्तो अमूल्य लोकतन्त्रले नेपालजस्तै विश्वभर द्वन्द्वको निरूपण किन गर्न सकेन भन्ने आजको मूल सवाल हो 
 

प्रश्न ३ : लोकतन्त्रमाथिको अर्को प्रश्न भनेको वर्तमानको लोकतन्त्रले के राज्यधारी राष्ट्रले राज्यविहीन राष्ट्रमाथि राष्ट्र–राज्यको औजार प्रयोग गरी सञ्चालन गरिरहेको औपनिवेशिक विस्तार परियोजना नै लोकतन्त्र हो ? राज्यधारी राष्ट्रअनुकूल निर्माण भएको राज्यमा राज्यविहीनसँगको सम्बन्ध भनेको औपनिवेशिकताका हो । राज्यधारीको दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने लोकतन्त्रका आधारहरू, जस्तै– पहिलो, निर्णय प्रक्रियामा नागरिकको सहभागिता । दोस्रो, प्रतिनिधित्वको प्रणाली । तेस्रो, कानुनी शासन । चौथो, बहुमतीय आवधिक निर्वाचन प्रणाली । पाँचौँ, नागरिकमाझ केही हदसम्मको समानता । छैटौँ, आंशिक स्वतन्त्रता प्रदान गर्ने । सातौँ, शिक्षालागयत माध्यमबाट लोकतन्त्रको अभ्यास भइरहेको छ । तर, यी सबै अभ्यास राज्यधारी राष्ट्रका जनताअनुकूल छन् भने तिनले यी अभ्यासको माध्यमबाट औपनिवेशिकता विस्तार गरिरहेका छन् ।

लोकतन्त्रका यी आधारलाई राज्यविहीनका लागि किन औपनिवेशिकता विस्तार परियोजना भयो त ? लोकतन्त्रमाथिका आधारलाई नै हेर्ने हो भने पनि पहिलो, निर्णय प्रक्रियामा राज्यधारी राष्ट्रको नागरिकको मात्र सहभागिता हुने संरचना निर्माण गरिएको छ । दोस्रो, राज्य प्रणाली यसरी संरचित गरिएको छ कि राज्यधारी राष्ट्रका जनताको मात्र प्रतिनिधित्व हुन्छ या राज्यधारी राष्ट्रप्रति बफादारले मात्र प्रतिनिधित्व गर्छ । तेस्रो, आधुनिक राज्यधारीले दाबा गरेको कानुनी राज्यमा राज्यधारी राष्ट्रको विश्वदृष्टिकोणअनुसार विधिशास्त्र निर्माण भएको हुँदा राज्यविहीन राष्ट्रले हजारौँ वर्षदेखि अभ्यास गरिरहेको परम्परागत कानुन वर्जित छ, त्यो राज्यको नजरमा गैरन्यायिक अभ्यास हो । अन्य राज्यविहीन राष्ट्रको कुललाई बलि चढाउनुपर्ने र मांशाहार गर्ने गाईलाई हिन्दू विधिशास्त्रले गैरन्यायिक भनी वर्जित गरिएको कारण गौहत्या मुद्दामा जेल ठोक्ने काम जारी छ । यो भनेको कानुनी बहुलता छैन । चार, बहुमतीय आवधिक निर्वाचन प्रणाली २००७ सालदेखि निरन्तर चलेको छ । पञ्चायतमा पनि निर्वाचन हुन्थ्यो नै, तर आजको लोकतन्त्रमा दलहरूले उमेदवार तोक्छन् । 

दल नेतृत्वले राज्यधारी राष्ट्र या आफूप्रति बफादारलाई मात्र उमेदवार बनाउने र तिनैलाई जिताउने काम विगत ७० वर्षदेखि नेपालमा कायम छ । पाँच, राज्यधारी राष्ट्रका नागरिकमाझ केही हदसम्मको समानता कायम राख्नका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी आदिमा औपनिवेशिक लोकसेवा आयोगजस्ता संरचनाहरू निर्माण गरिएको छ, तर सीमान्तकृतहरू तिनको पहुँचभन्दा ज्यादै टाढा छन् । उनीहरूलाई मूल प्रवाहीकरणको नाममा राज्यको सेवासुविधाबाट योजनाबद्ध रूपमा पृथकीकरण गरिन्छ । साथै यसरी राज्य प्रायोजित संरचनागत रूपमा पीडितलाई नै उल्टो विभिन्न आक्षेपमार्फत आफ्नो औपनिवेशिकता विस्तार गरिरहेका छन् । छैटौँ, राज्यधारी राष्ट्रको स्वार्थमाथि कुनै खतरा कायम नहुने हदसम्मको स्वतन्त्रता प्रदान गरिन्छ । त्यो भनेको स्वतन्त्रताभन्दा पनि औपनिवेशिकता विस्तार हो । सातौँ, मूलतः पश्चिमा आधुनिक शिक्षा र राज्यधारी राष्ट्रअनुकूल भाष्य निर्माण गर्नका लागि शिक्षा प्रयोग हुँदै आएको छ । यहाँको विविधतालाई इन्कार गर्ने पञ्चायती महेन्द्रमालाको गणतान्त्रिक संस्करणको शिक्षा नै आजको औपनिवेशिकताको मूल थलो बनेको छ । यसरी हेर्ने हो भने लोकतन्त्रले राज्यविहीन राष्ट्रका जनतालाई सार्वभौम तुल्याइरहेको छ कि राज्यधारी राष्ट्रलाई पक्षपोषण गरिरहेको छ ? 

निकास : आधुनिक विश्वको ज्यादै ठूलो आविष्कार भनेको राज्य र नागरिकता हो । उनीहरूले आधुनिक राज्य सबै मानवीय समस्याको हल गर्ने संयन्त्र भएको दाबा गरे, तर आज राज्य आफैँ राज्यधारी राष्ट्रको औपनिवेशिकता परियोजना विस्तार गर्ने हतियार सावित भएको छ । यसैले राज्यले आफ्नो औपनिवेशिक परियोजना बन्द गरेर सबैलाई संमन्वय गर्ने संयन्त्रको रूपमा आफूलाई पुनः पुष्टि गर्नुपर्ने बिन्दुमा खडा भएको छ । किनभने उदारवादी र माक्र्सवादीका लागि मात्र होइन, इन्डिजिनिस्टका लागि पनि राज्यको अन्त्य नै साझा लक्ष्य हो । त्यसैले राज्यले आफूलाई अद्यावधिक गर्नु अत्यावश्यक भइसकेको छ ।

यसरी शक्तिशाली राज्य निर्माणपश्चात् आफ्नो शक्तिको वैधानिकताका लागि राज्यले सोसल कन्ट्याक थ्योरीका आधारमा व्यक्तिबाट सहमति लिन्छ । यसरी सहमति दिएको आधारमा व्यक्तिलाई राज्यले सुरक्षा, कानुन र आत्मसम्मान स्थापित गराउने प्रत्याभूति गर्छ । यसबापत नागरिकले पनि राज्यप्रति आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी एक राज्य र नागरिकबीच भएको सम्झौता नै नागरिक राष्ट्रवाद (सिभिक न्यास्नालिजम) हो । राज्यविहीन राष्ट्रका जनताको पनि आफ्नो राष्ट्रप्रति त्यही बफादारिता छ, जुन राज्यधारी राष्ट्रका जनताको छ । आधुनिक राज्यको नाममा राज्यधारी राष्ट्रले राज्यविहीन राष्ट्रका जनतालाई उनीहरूको आफ्नो राष्ट्रप्रतिको बफादारिता छोड र राज्यको दायित्व पूरा गर अनि मात्र नागरिक हुन्छौ भनिरहेको छ, जुन औपनिवेशिकता हो । 

सार्वभौम जनताको सांस्कृतिक राष्ट्रवादलाई संस्कृति निरपेक्ष ‘नागरिक राष्ट्रवाद’ बनाउने उदार पुँजीवादी तथा माक्र्सवादी कम्युनिस्ट योजना सारमा राज्य प्रायोजित औपनिवेशिकता विकास तथा विस्तारको हतियार बन्यो । यस्तो औपनिवेशिक बन्धन राज्यविहीन राष्ट्रका लागि स्वीकार्य छैन । राज्यविहीन राष्ट्रका जनता नागरिक हुनका लागि यस्तो औपनिवेशिक बन्धनमा पर्नुभन्दा सार्वभौम जनताको हैसियतमा रहन चाहन्छन् । राज्यसँग औपनिवेशिक कन्ट्रयाक गर्नुभन्दा आफ्नो स्वशासन र स्वायत्तता अभ्यास गर्न चाहन्छ । त्यसैले राज्यविहीन राष्ट्रहरू राज्य औपनिवेशिक परियोजना विस्तारका हतियार जस्तै नागरिकता, लालपुर्जा आदिलाई नव–दासताको लाइसेन्स भएकाले अस्वीकार गर्छ । 

अन्तमा : पश्चिमा ज्ञानोदयकालीन चिन्तनका आधारमा निर्माण भएको राज्य लिभायाथा जस्तो हुने दाबा गरेका थिए, भने त्यहाँका जनतासँग सम्झौताको आधारमा नागरिकको हैसियतामा रहने दाबा गरिएको थियो । उनीहरूलाई शासन गर्नका लागि राज्य लोकतान्त्रिक हुने दाबी आज औपनिवेशिकता विस्तार परियोजना साबित भएको छ । जसका कारण राज्य र यसलाई सञ्चालन गर्ने लोकतान्त्रिक प्रणालीले संकट भोगिरहेको छ । राज्यविहीन राष्ट्रले यस्तो औपनिवेशिकताको प्रतिकार गरिरहेका छन् । यसरी औपनिवेशिकता विस्तार परियोजनालाई नै वाल्टर डि मिग्नोलोले पश्चिमा आधुनिकता र पुनर्जागरणको अँध्यारो पक्ष भएको दाबा गरेका छन् । राज्य तथा यसको सञ्चालन प्रणालीले आफूलाई २१औँ शताब्दीमा सान्दर्भिक तुल्याइरहने हो भने आफ्नो औपनिवेशिक परियोजना बन्द गर्नुपर्छ । राज्यधारी राष्ट्रको सत्ता मात्र स्वीकार गर्ने लोकतन्त्र औपनिवेशिक लोकतन्त्र हो । यसैले २१औँ शताब्दी भनेको औपनिवेशिकताविरुद्ध अऔपनिवेशिकता (डिकोलोनाइजेसन)को शताब्दी भएकाले सबै खाले औपनिवेशिकताको अन्त्य गर्दै नयाँ र विविधताअनुकूल लोकतान्त्रिक विश्व निर्माण गर्नु नै आजको आवश्यकता हो ।