ओली–नेपाल भेट : २ फागुनमै फर्कनुपर्ने नेपालको प्रस्ताव ओलीले गरे अस्वीकार

एमाले अन्तर्विरोध दुर्घटनाउन्मुख भएकै वेला प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी ओली र माधवकुमार नेपाल संवादमा बसे पनि विनानिष्कर्ष टुंगिएको छ । बुधबार होटेल मेरियटमा भएको ‘वान अन वान’ संवादमा विवाद समाधानका लागि माओवादीसँग एकतापूर्वकै अवस्था (२ फागुन ०७५) मा फर्कनुपर्ने नेपालको प्रस्ताव ओलीले अस्वीकार गरेपछि संवाद निष्कर्षविहीन बनेको हो । 

‘पार्टी विवाद समाधानका लागि म तयार नै छु । तर, यसका लागि सबैभन्दा पहिला फागुन २८ यताका सबै निर्णय खारेज हुनुपर्छ । पार्टीलाई माओवादीसँग एकतापूर्वकै अवस्थामा पुर्‍याउनुपर्छ,’ भेटमा ओलीसँग नेपालको प्रस्ताव थियो, ‘सहमतिको प्रस्ताव बिन्दु त्यही मात्रै हो ।’ 

नेपालको प्रस्तावलाई ओलीले अस्वीकार गरेका छन् । भेटपछि नेता नेपालले निकट नेताहरूसँग गरेको ब्रिफिङअनुसार ओलीको भनाइ थियो, ‘तपाईंहरूले गरेको गतिविधिका आधारमा पार्टीले निर्णय लिएको छ । ती निर्णय कार्यान्वयन गरेर जानु नै अहिलेको उत्तम विकल्प हो । अन्य विषय तपसिलका कुरा हुन् ।’

स्रोतका अनुसार भेटमा ओलीले ‘तपाईंहरूले ममाथि निरन्तर आक्रमण गर्नुभयो । यतिसम्म कि अध्यक्षबाट मात्रै होइन पार्टीबाट समेत कारबाही गर्नुभयो । प्रचण्ड एमाले सिध्याउन लागेका छन् । मैले चालेका कदम यसैका जवाफ हुन्’ भनेका थिए । जवाफमा नेपालको भनाइ थियो, ‘तपाईंले एकपछि अर्को प्रतिगमनकारी कदम चाल्नुभयो । अदालतले एमाले र माओवादी ब्युँताइदिएपछि अदालतको निर्णयको पनि अवज्ञा गर्नुभयो । सत्ताको बलमा जे पनि गर्न सकिन्छ भन्ने सोच देखियो । पार्टीभित्र असन्तुष्टका मत सुन्ने होइन, कारबाही गरेर तह लगाउने नीति लिनुभयो । यसले सही ठाउँमा पुर्‍याउँदैन ।’

तर, भेटबारे नेताहरूले भने प्रतिक्रिया दिएनन् । छलफलपछि नेता नेपालको छोटो टिप्पणी थियो, ‘समूहमा छलफल गरेर बोल्छु ।’ स्रोतका अनुसार भेटको अन्त्यमा ओलीले पुनः बसेर छलफल गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । नेपालले छलफलका लागि आफू तयार भएको जवाफ फर्काएको स्रोत बताउँछ । २८ फागुनको ओली समूहका केन्द्रीय सदस्यहरूको बैठकको निर्णय, नेपालसहित चार नेताको निलम्बन, ३२ सांसदलाई स्पष्टीकरण सोध्नेलगायतका विषयमा दुई नेताबीच छलफल केन्द्रित थियो । 

भेटबारे प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीका विभिन्न नेतालाई व्यक्तिगत रूपमा भेटघाट गरी सहमतिमा जोड दिनुभएको छ । यसै क्रममा पूर्वप्रधानमन्त्री एवं सांसद माधवकुमार नेपालसँग होटेल मेरियटमा संवाद गर्नुभएको छ । उहाँहरूबीच पुनः भेट गर्ने सल्लाह रहेको छ ।’ 

एमालेका दुवै पक्षले एक–अर्को पक्ष पार्टी विभाजनमा लागेको आरोप लगाउँदै आएका छन् । दुवै समूह एक–अर्काप्रति आक्रामक बनेका वेला ओली र नेपालबीच ‘वान अन वान’ वार्ता भएको हो । ओलीले एकपछि अर्को निर्णय र नेपाल समूहका नेतामाथि कारबाही एवं स्पष्टीकरणको प्रक्रिया अगाडि बढाएका छन् भने खनाल–नेपाल समूह ओलीविरुद्ध देशव्यापी समानान्तर कमिटी गठनमा जुटेको छ । सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादीको एकता भंग हुने गरी २३ फागुनमा निर्णय दिएपछि दुवै पार्टी पुरानै अवस्थामा अर्थात् २ फागुन ०७५ मै फर्केका थिए । 

ओली–नेपाल भेटअगाडि नेपालनिकट मानिने नेता योगेश भट्टराईले ओलीसँग भेट गरेका थिए । भट्टराईले प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षको हैसियतमा पार्टी एकता जोगाउन ओलीसँग आग्रह गरेका थिए । ‘अध्यक्ष र पिएमको हैसियतमा एकता जोगाउने मुख्य जिम्मेवारी तपाईंको हातमा छ, एकता जोगाउनुस् । अहिले बाहिरको अवस्था बालुवाटारबाट हेरेजस्तो छैन । पहिला गिरिजाप्रसादले मध्यावधि घोषणा गर्दा बाहिर उनको हाइहाइजस्तो थियो, तर परिणाम कांग्रेसको पक्षमा आएन । अहिले पनि तपाईंको हाइहाइजस्तो त देखिएला, तर परिणाम पक्षमा आउँदैन,’ भट्टराईले ओलीसँग प्रस्ताव गरेका थिए । 

ओली र नेपालबीच संवाद गराउने केही दिनयता प्रयास जारी थियो । खास गरेर विष्णु पौडेल, घनश्याम भुसाल, भट्टराई र नेपालका सम्धी सोम पाण्डे यस्तो दौडधुपमा थिए । बुधबारको ओली–नेपाल भेटबारे सांसदसमेत रहेका पाण्डेले भने, ‘एक साताअगाडि प्रधानमन्त्रीसँग कुराकानी भएको थियो । त्यसपछि पनि विभिन्न तरिकाले छलफल हुँदै आएका थिए । मेरियटको वार्ता एकीकृत पार्टी राख्नेतिर सकारात्मक भएको विश्वास छ ।’ 

ओलीविरुद्ध खनाल–नेपाल समूह सर्वोच्चमा

अध्यक्ष केपी ओलीबाट सोधिएका स्पष्टीकरण र संसद् सदस्यसमेतबाट निष्कासन गर्न प्रारम्भ गरिएको कारबाही अनधिकृत रहेको भन्दै एमालेको माधव नेपाल समूहका नेता सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । 

आफूमाथि भएका सबै कारबाही बदर गर्नुका साथै केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाउन आदेश हुनुपर्ने मागसहित वरिष्ठ नेता नेपाल, उपाध्यक्ष भीम रावल, उपमहासचिव घनश्याम भुसाल र स्थायी कमिटी सदस्य सुरेन्द्र पाण्डे सर्वोच्च पुगेका हुन् । यद्यपि, रिट दर्ता भने भइनसकेको सर्वोच्चका एक अधिकारीले बताए । ‘आज दर्ताका लागि आएको थियो । तर, त्यो अध्ययनकै क्रममा छ,’ उनले भने ।

रिट निवेदनमा निर्वाचन आयोग, एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओली, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, संघीय संसद् सचिवालय र एमालेका महासचिव तथा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेललाई विपक्षी बनाइएको छ । उनीहरूले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ का विभिन्न दफालाई आधार मान्दै आफूहरूमाथि भएको कारबाही ऐन र विधानविपरीत भएको दाबी गरेका छन् । 

‘...गैरकानुनी र अनधिकृत निर्णयको आधारमा हामीलगायत पार्टीका २७ जना नेता, कार्यकर्ता र प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूलाई गरिएको–सोधिएको स्पष्टीकरण र संसद् सदस्यसमेतबाट निष्कासन गर्न प्रारम्भ गरिएको कारबाहीसमेत उत्प्रेषण, प्रतिषेधको आदेशद्वारा बदर एवं रोक्का गरी अन्य उपयुक्त आदेशसमेत जारी गरिपाऊँ,’ निवेदनमा भनिएको छ । आफूसहितका नेतामाथि भएको कारबाही गैरकानुनी, दुराशयपूर्ण, स्वेच्छाचारी र सनकको भरमा गरिएको दाबी उनीहरूले गरेका छन् । 

ओली–नेपाल विवाद बढाउने तीन निर्णय

२८ फागुन- पदाधिकारीको जिम्मेवारी हेरफेर : ओलीले आफ्नो समूहको केन्द्रीय कमिटी बैठक राखेर केन्द्रीय कमिटी विस्तार, पदाधिकारीको जिम्मेवारी हेरफेर, महाधिवेशनको मिति घोषणा, विधान संशोधनलगायतका निर्णय गराए ।

१६ चैत-  नेपाल र रावलमाथि कारबाही  ः सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादीबीचको एकता भंग गरिदिएको तीन सातापछि ओलीले वरिष्ठ नेता माधव नेपाल र उपाध्यक्ष भीम रावललाई पार्टी सदस्यबाटै निलम्बन गरे । 

७ वैशाख-  ३२ सांसदलाई स्पष्टीकरण : ‘विभाजनकारी’ गतिविधिमा लागेको आरोपमा वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपालसहित ३२ सांसदलाई स्पष्टीकरण सोधियो ।