कर्णाली प्रकरणले एमालेमा कस्तो असर ?

सत्तारुढ एमालेमा अध्यक्ष केपी ओली र नेता माधव नेपाल समूहको प्रतिशोध र बदलाको राजनीति कर्णालीमा छताछुल्ल भएको छ । मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही नेतृत्वको सरकार जोगाउन पार्टी ह्विप उल्लंघन गर्दै नेपाल पक्षका चार सांसदले फ्लोर क्रस गरेका छन् । यससँगै एमाले औपचारिक रूपमा विभाजन हुने संकेत देखिएको छ ।

प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष ओलीले वरिष्ठ नेता नेपालसहित चार नेतालाई ६ महिनाका लागि साधारण सदस्यबाट निलम्बन गर्ने कारबाहीको बदला नेपाल समूहले शुक्रबार कर्णालीमा फ्लोर क्रस गरेर लिएको छ । अब आन्तरिक विवाद तत्काल समाधान नभए पार्टी विभाजन टर्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको नेताहरू बताउँछन् । 

एमालेमा बदला भावको राजनीति स्थगन भएर पार्टी विभाजन रोकिन नाटकीय राजनीतिक परिवर्तन हुनुपर्ने हुन्छ । अन्यथा, कर्णालीको शृंखलाले निरन्तरता पाए संघीय सरकारसँगै पार्टीको नेतृत्वमा रहेका प्रदेश १, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका सरकार पनि गुमाउनुपर्ने हुन सक्छ । एमालेको नेपाल समूह संघमा मात्र होइन, सुदूरपश्चिम प्रदेशको सरकार परिवर्तनमा पनि संख्यात्मक हिसाबले निर्णायक छ । 

कर्णाली घटनापछि प्रधानमन्त्री ओली समूह नेपाल पक्षसँग सम्झौता गर्ने या जुनसुकै परिस्थितिको पनि सामना गर्दै पार्टी विभाजनका लागि समेत तयार हुनुपर्ने विकल्पमा पुगेको छ । ओली समूहका केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्वमन्त्री महेश बस्नेतले पार्टीभित्र नेपाल समूहले यस्तो अराजकता जारी राख्ने हो भने पार्टी विभाजन गर्दा नै उपयुक्त हुने बताए ।

‘कर्णाली घटनाले अब उहाँहरू (नेपाल समूह) पार्टी विभाजनको अन्तिम तयारीमा हुनुहुन्छ भन्ने देखिएको छ,’ बस्नेतले भने, ‘संसदीय पद्धति र कम्युनिस्ट अनुशासनभित्र यस्ता क्रियाकलाप क्षम्य हुँदैनन् । सांसद पद रिक्त हुने कुराले सम्बन्धित व्यक्तिको राजनीतिक जीवनमा प्रश्न उठ्छ । यस्तो शृंखला निरन्तर हुनुभन्दा बरु माधव कमरेडहरूले सल्लाहमै पार्टी फुटाउँदा पनि हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।’

नेपाल समूह भने तत्काल पार्टी विभाजन गर्नेभन्दा पनि ओलीले कर्णाली घटनाबाट शिक्षा लिएर सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई चुनौती दिँदै पार्टी सञ्चालनमा उनले देखाएको निरंकुशतामाथि ‘ब्रेक’ लाग्न सक्ने बुझाइमा छ । संघीय संसद् र प्रदेश सभाहरूमा पनि कर्णालीको जस्तै घटना दोहोरिँदा एमालेले पछिल्लो निर्वाचनबाट प्राप्त जनादेशसमेत खोसिने भएकाले ओली सच्चिनका लागि तयार हुन सक्ने नेपाल समूहको आन्तरिक विश्लेषण छ । यही बुझाइले वरिष्ठ नेता नेपालकै निर्देशनमा प्रकाश ज्वाला, अम्मरबहादुर थापा, कुर्मराज शाही र नन्दसिंह बुढासहितका चार सांसदले फ्लोर क्रस गरेको स्रोतको भनाइ छ । 

नेपाल समूहका स्थायी समिति सदस्य बेदुराम भुसालले भने यसमा खुलेर टिप्पणी गर्न चाहेनन् । ‘पार्टीभित्रको अन्तर्विरोध चर्किएर कर्णालीमा फ्लोर क्रस भएको भन्ने कुरा तपाईंहरूको आफ्नै बुझाइ होला, यसबारे म पार्टी र व्यक्तिगत तवरमा कुनै टिप्पणी गर्न चाहन्न,’ उनले भने, ‘त्यहाँ (कर्णाली)का साथीहरूले केही विचार पुर्‍याएर गर्नुभयो होला, त्यसमा केन्द्रमा चर्किएको अन्तर्विरोधलाई जोड्नैपर्छ भन्ने जरुरी छैन ।’ 

कर्णालीको जस्तै शृंखला दोहोरिए संघीय सरकारदेखि अन्य चार प्रदेशमा एमालेको नेपाल समूह निर्णायक देखिएको छ । प्रतिनिधिसभामा एमालेको एक सय २१ सिट छ । ओलीलाई हटाउन नयाँ गठबन्धनमा रहेका कांग्रेस र माओवादी केन्द्रसँग अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नेबाहेक बहुमत छैन । ३२ सिटसहित निर्णायक पोजिसनमा रहेको जनता समाजवादी पार्टी ओलीलाई हटाउने कि नहटाउने दुई धारमा विभाजित छ । तर, पूर्वएमाले समूहभित्र ४० सांसद रहेको नेपाल समूहले कर्णालीमा जस्तै फ्लोर क्रस गरेको अवस्थामा जसपाको भूमिकाविना नै ओली सरकार कुनै पनि वेला ढल्न सक्छ । 

९३ सदस्यीय प्रदेश १ मा माओवादी केन्द्रका सांसद टंक आङबुहाङ कारबाहीमा परेपछि अहिले ९२ सिट कायम छ । जसमा एमालेको ५१ सिट छ । त्यसमध्ये नेपाल समूहका २२ सांसद छन् । एमाले एक्लैको बहुमत रहे पनि नेपाल समूहले कर्णालीमा जस्तै भूमिका खेले कुनै पनि वेला मुख्यमन्त्री शेरधन राईको सरकार ढल्न सक्नेछ । 

एक सय १० सदस्यीय बागमती प्रदेशमा एमालेका ५७ सांसद छन् । नेपाल समूहमा २३ सांसद रहेकाले सरकार ढालेर विकल्पमा अर्को गठबन्धन सरकार बनाउन कुनै पनि वेला निर्णायक भूमिका खेल्न सक्छ । 

गण्डकी प्रदेश ६० सदस्यीय छ । त्यसमा एमालेका २७ सांसद छन् । स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर चुनाव जितेका दीपक मनाङे पनि एमाले प्रवेश गरिसकेका छन् । कांग्रेस, माओवादी र जसपासँगै तीन सांसद रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चा पनि मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई हटाउने पक्षमा उभिएको छ । तर, जनमोर्चाले गुरुङको निरन्तरता चाहे पनि नेपाल समूहमा रहेका एक मात्र सांसद इन्द्रलाल सापकोटा अनुपस्थित भए या फ्लोर क्रस गरे भने सरकारले बहुमत गुमाउनेछ । 

८७ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेश सभामा माओवादी केन्द्रका दुई सांसद कारबाहीमा परेकाले अहिले ८५ जना सांसद मात्रै छन् । माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिनेबित्तिकै सरकार अल्पमतमा पर्छ या अविश्वास दर्ता भए बहुमत जुटाउनुपर्ने हुन्छ । एमालेका ४१ सांसदमध्ये दुईजना नेपाल समूहका छन् । उनीहरूले विपक्षी गठबन्धनलाई साथ नदिए पनि सरकार ढल्न सक्छ । तर, जनता समाजवादी पार्टीको भूमिका स्पष्ट नभएको अवस्थामा नेपाल समूह सरकारविरुद्ध खडा हुँदा विपक्षी गठबन्धनलाई सहज हुनेछ । लुम्बिनीमा कांग्रेसका १९, माओवादी केन्द्रका १८ र जसपाका ६ जना सांसद छन् ।

त्यस्तै, ५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा एमालेको सभामुखसहित २५ सांसद छन् । जसमध्ये नेपाल समूहमा १८ जना छन् । ६ जना ओली समूहमा छन् । माओवादी नेतृत्वको अहिलेकै सरकार टिकाउन नेपाल समूहले भूमिका खेल्न सक्छ । 

प्रदेश २ को सभा एक सय सात सदस्यीय छ । जसमा एमालेका २१ सांसद छन् । अहिले जसपाले सरकारको नेतृत्व गरे पनि संसदीय दलमा भने नेपाल समूह बहुमतमा छ । जसअनुसार नेपाल समूहका १३ सांसदले सत्यनारायण मण्डललाई संसदीय दलको नेताबाट हटाएर केही दिनअघि शत्रुधन महतोलाई चुनेका छन् । ओली समूहमा आठ सांसद मात्रै छन् ।