मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेश
  • वि.सं २०७९ मङ्सिर १४ बुधबार
  • Wednesday, 30 November, 2022
मञ्जु टेलर काठमाडाैं
२०७८ बैशाख १ बुधबार १०:०५:००
Read Time : > 3 मिनेट
स्वास्थ्य र जीवनशैली प्रिन्ट संस्करण

वायु प्रदूषणको प्रमुख एक कारण सवारीसाधन तर, विद्युतीय सवारीसाधन आयातमा निरुत्साहन

Read Time : > 3 मिनेट
मञ्जु टेलर, काठमाडाैं
२०७८ बैशाख १ बुधबार १०:०५:००

तीन सातादेखि नेपालको वायुमण्डलमा बढेको एयर क्वालिटी इन्डेक्स (एक्युआई) अझैसम्म पनि सामान्य बन्न सकेको छैन । जसका कारण काठमाडौं उपत्यकासहितका सहरी क्षेत्रको वायु प्रदूषणको तह जोखिमपूर्ण अवस्थामा पुगेको छ । 

वातावरण विभागको वायु गुणस्तर निगरानीको तथ्यांकअनुसार पछिल्लो २४ घन्टामा देशभरि नै एक्युआई सामान्य (१०० भन्दा कम) छैन, धनगढीमा एक्युआई २४२ पुगेको छ, जुन देशभरिकै सबैभन्दा बढी हो । मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार, एक्युआई सामान्य अवस्थामा आउन हावाहुरी वा पानी पर्नुपर्छ । तर, हावामा प्रदूषणको मात्रा प्रत्येक वर्ष बढ्दै गएकाले सुख्खा मौसममा प्रदूषण दीर्घकालीन समस्या बन्ने गरेको छ । 

बढ्दो सहरीकरण र भूकम्पपछि तीव्र रूपमा भइरहेको निर्माण गतिविधिले पनि हरेक वर्ष वायु प्रदूषण बढाउन मुख्य भूमिका खेलिरहेको छ

नेपालमा वायु प्रदूषण बढ्दै जानुको मुख्य एउटा कारण यातायात क्षेत्रबाट निस्कने धुवाँधुलो पनि हो । भन्सार विभागका अनुसार नेपालमा अहिले हरेक एक लाखको हाराहारीमा सवारीसाधन भित्रिने गरेका छन् । काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै अहिले १४ लाखभन्दा बढी सवारीसाधन गुड्छन् । वायु प्रदूषण रोक्ने उपायस्वरूप सरकारले विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग बढाउने योजना ल्याएको थियो । तर, महँगा गाडी आयात गर्दा व्यापार घाटा बढिरहने भन्दै राजस्व संकलन बढाउन विद्युतीय सवारीसाधन आयातलाई निरुत्साहित गरेको छ । 

महालेखा परीक्षक कार्यालयको एक प्रतिवेदन अनुसार, उपत्यकाको वायु प्रदूषणमा यातायात क्षेत्रको टोटल सस्पेन्डेट पार्टिकल (टिएसपी)मा ३१ प्रतिशत र पर्टिकुलर म्याटर (पिएम) १० मा ३० प्रतिशत योगदान रहेको छ । कार्यालयले ०७४ मा उपत्यकाको वायु प्रदूषणबारे अध्ययन गरी सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा प्रतिवर्ष सवारीसाधनबाट २० हजार ७२ टन टिएसपी, ६ हजार नौ सय ५३ टन पिएम प्रदूषक उपत्यकाको हावामा प्रवेश हुने उल्लेख गरिएको छ । 

नेसनल एट्मस्फेरिक रिसोर्स एन्ड इन्भाइरोन्मेन्टल रिसर्च लेबोरेटोरी (नारेल), कीर्तिपुरले सन् ०१७ मा गरेको अध्ययनअनुसार, काठमाडौं उपत्यकामा दैनिक रूपमा टिएसपी १६१.६ टन, नाइट्रोजनडाइअक्साइड ४३.३ टन, कार्बनमोनोअक्साइड ८४०.९ टन प्रदूषक निष्कासन हुने अनुमान गरेको छ । जसबाट प्रतिवर्ष ४० हजार पाँच सय ९६ टन टिएसपी, १२ हजार एक सय २१ टन पिएम प्रदूषकहरू उपत्यकाको हावामा प्रवेश हुने उल्लेख छ । यसबाट उपत्यकाको वायु प्रदूषण गराउन टिएसपीमा करिब ६४ प्रतिशत योगदान रहेको देखिन्छ भने पिएममा ५३ प्रतिशत योगदान रहेको छ । बढ्दो सहरीकरण र भूकम्पपछि तीव्र रूपमा भइरहेको निर्माण कार्यले पनि हरेक वर्ष वायु प्रदूषण बढाउनमा मुख्य भूमिका खेलिरहेको छ ।

तर, विद्युतीय सवारीको आयात ओरालो
विद्युतीय यातायात राष्ट्रिय कार्ययोजनाअन्तर्गत सन् २०२० सम्म कुल सवारीसाधनको २० प्रतिशत सवारीसाधन विद्युतीय बनाइसक्ने सरकारको योजना कार्ययोजनामै सीमित भएको छ । विद्युतीय सवारीसाधनमा भन्सार शुल्क, अन्तःशुल्क, सडक करको भार थोपर्दा सवारीको मूल्य बढेपछि यस्ता सवारीसाधनको आयात ओरालो लागेको हो ।

ठूला सवारीसाधनबाट निस्कने धुवाँधुलो नियन्त्रणका लागि डिजेल पार्टीकुलेट फिल्टर वा कुनै पनि रसायन प्रयोग नगरी सञ्चालन गरिने मेकानिकल टेल पाइप जडान गर्न सकिन्छ

भन्सार विभागका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको पछिल्लो आठ महिनामा पेट्रोल तथा डिजेलबाट चल्ने सवारीसाधान नौ हजार पाँच सयभन्दा बढी आयात हुँदा विद्युतीय सवारीसाधान भने जम्मा एक सय तीनवटा मात्रै भित्रिएका छन् । आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को तथ्यांकअनुसार नेपालभर ३८ लाख २३ हजार एक सय आठ सवारीसाधन दर्ता छन् । जसमध्ये ७८.८ प्रतिशत मोटरसाइकल, ७.१ प्रतिशत जिप/भ्यान र १४.१ प्रतिशत अन्य सवारीसाधन छन् । चारपांग्रे सवारीभन्दा मोटरसाइकलको बजार माग उच्च रहे पनि विद्युतीय सवारीको आयात भने प्रतिवर्ष घट्दै गइहेको तथ्यांकले देखाउँछ । 

सरकारले विद्युतीय यातायात राष्ट्रिय कार्ययोजना ल्याएसँगै बागमती प्रदेशले अबको दश वर्षमा (२०८६) मुख्य सहरहरूबाट पेट्रोलियम गाडी हटाइसक्ने घोषणा गरेको थियो । तर, विद्युतीय सवारीसाधन आयातमा सरकारले लगाएको करका कारण मूल्य दोब्बर पर्ने भएकाले यस्ता सवारीसाधनको बजार घट्न थालेको छ । 

वायु प्रदूषणको अर्को कारण सडकको गुणस्तर
यातायात क्षेत्रको प्रदूषणको सम्पूर्ण भार सवारीसाधनमा मात्र नभई सवारीसाधन गुडाउन सक्ने सडकको क्षमता र गुणस्तरमा समेत निर्भर रहन्छ । तीव्र गतिमा गुडिरहेको सवारीसाधनले भन्दा ट्राफिक जाममा रोकेको सवारीसाधनले दुई गुणा बढी प्रदूषण फाल्ने अध्ययनले देखाउँछ । निजी सवारीसाधनले एक वर्ष र सार्वजनिक सवारीसाधनले ६ महिनामा प्रदूषण जाँच गराई हरियो स्टिकर लिनुपर्ने व्यवस्था छ । 

वातावरणविद् भन्छन्–सरकारले आफ्नै कार्ययोजना मात्रै लागू गरे पनि प्रदूषण नियन्त्रण हुन्छ

सरकारले ०७६ मा काठमाडौं उपत्यकाका लागि वायु गुणस्तर कार्ययोजना ल्याएको थियो । कार्ययोजनामा सवारीसाधनबाट हुने उत्सर्जनको नियन्त्रण गर्ने, विद्युतीय सवारीसाधन तथा स्वच्छ सवारीसाधनको प्रवर्द्धन गर्ने, गुणस्तरीय इन्धन उपलब्ध गराउने र सवारी प्रदूषणसम्बन्धी प्रभावकारी अनुगमन निरीक्षण प्रणाली लागू गर्ने उल्लेख छ । तर, कार्ययोजनामा उल्लेख गरिएका कतिपय लक्ष्यको समयावधिको अन्तिमसम्म पनि समन्वय र कार्यान्वयन समितिले सरोकारवालासँग छलफलसमेत गरेको छैन । वन विभागका प्रवक्ता इन्दुविक्रम जोशी भन्छन्, ‘कोभिड महामारी र लकडाउनका कारण तोकिएको समयमा काम सुरु भएन । तर, कार्यान्वयन समितिले योजनाका लागि बजेट छुट्याएर काम गरिरहेको छ । हालसम्म भएका कामहरूको विवरणका लागि केही समयमै समन्वय समिति र कार्यान्वयन समितिको गोष्ठी राख्ने योजना बनाइरहेका छौँ । कोभिडका कारणले समय तोकिएको छैन ।’

एक वर्षभित्रमा सवारीसाधनमा युरो–४ मापदण्ड लागू गर्ने, प्रयोगमा रहेका सवारीसाधनबाट हुने प्रदूषणसम्बन्धी मापदण्ड बनाई लागू गर्नेजस्ता महत्वपूर्ण योजना भए पनि कार्यान्वयनमा नआउँदा प्रदूषण प्रतिवर्ष बढ्दै गइरहेको वातावरणविद् भूषण तुलाधर बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘प्रदूषण नियन्त्रणमा राख्न दीर्घकालीन नीति आवश्यक छ । सरकारले उपत्यकाको वायु प्रदूषण व्यवस्थापनका लागि ल्याएको कार्ययोजना नै कार्यान्वयनमा ल्याउने हो भने पनि प्रदूषण व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ।’

वातावरणविद्हरूका अनुसार ठूला सवारीसाधनबाट निस्कने धुवाँधुलो नियन्त्रणका लागि डिजेल पार्टीकुलेट फिल्टर वा कुनै पनि रसायन प्रयोग नगरी सञ्चालन गरिने मेकानिकल टेल पाइप जडान गर्न सकिन्छ । जुन, उपत्यकाको वायु प्रदूषण व्यवस्थापन कार्ययोजनामा पनि समेटिएको छ । यसबाहेक वर्कसपहरूको प्रदूषण नियन्त्रणमा कार्यक्रम विस्तार गर्ने, कम्तीमा पाँचवटा सवारी प्रदूषण मापन केन्द्र सञ्चालनमा ल्याउने, पुराना गाडीलाई इलेक्ट्रोनिकमा परिणत गर्ने र बायो इन्धनको प्रयोगसम्बन्धी मापदण्ड निर्धारण गरी लागू गर्ने योजना तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन सके यातायात क्षेत्रबाट निस्कने प्रदूषण व्यवस्थापन गर्न सकिने वातावरणविद्हरू बताउँछन् ।