गण्डकी प्रदेश सरकार धरापमा पर्ने भएको छ । मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकारविरुद्ध राष्ट्रिय जनमोर्चा (राजमो) पनि उभिएको छ । सत्ता साझेदार दल नेकपा माओवादी केन्द्र र राजमोले दिएको समर्थन फिर्ता लिने भएका छन् । माओवादीले समर्थन फिर्ता लिए पनि राजमोले साथ दिँदा सरकार जोगिन्थ्यो । राष्ट्रिय जनमोर्चाले पनि माओवादीसँगै समर्थन फिर्ता लिने प्रस्ट्याएसँगै सरकार धरापमा पर्ने भएको हो । 

राजमोका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले अफ्नो पार्टीले नेकपाको सरकारलाई समर्थन गरेको, तर एमाले सरकारलाई समर्थन नगरेको बताए । केसीले गण्डकी प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन माओवादी केन्द्रसँगै फिर्ता लिने प्रस्ट्याएका छन् । 

औपचारिक जानकारी नदिए पनि आफूहरूले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गरिसकेको उनको तर्क छ । ‘हामीले नेकपाको सरकारलाई समर्थन गरेका हौँ । एमालेको सरकारलाई समर्थन गरेका होइनौँ । औपचारिक जानकारी नदिएको भए पनि हाम्रो समर्थन वर्तमान सरकारलाई छैन । गण्डकी प्रदेशमा पनि माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्दा हामीले पनि सँगै फिर्ता लिन्छौँ,’ उनले भने । 

अध्यक्ष केसीले अझै पनि नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर अगाडि बढेमा भने आफूहरूको समर्थन रहने प्रस्ट्याए । त्यसका लागि केन्द्रमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राजीनामा दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिँदा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच सहकार्य गर्ने आधार तयार हुने बुझाइमा रहेका केसीले त्यसपछि सरकारमा पनि समस्या नहुने धारणा राखे ।

प्रदेश सरकारले गरेका कामका आधारमा भन्दा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताविपरीत चलेको र पार्टीको निर्णय नमानेर पार्टी विभाजित गरेको तर्क गर्र्दै उनले ओलीकै कारण नेकपा विभाजित भएको बताए । अब राष्ट्रिय जनमोर्चाले ओलीले नेतृत्व गरेको पार्टीले सञ्चालन गर्ने सरकारलाई समर्थन गर्छ भनेर कोही भ्रममा नपर्न उनले आग्रह गरे । उनले भने, ‘ओलीको अराजक शैलीलाई समर्थन गर्न सकिन्न । उनी नेतृत्वको पार्टीले सञ्चालन गर्ने कुनै पनि सरकारलाई हाम्रो समर्थन रहन्न । कोही भ्रममा नपरे हुन्छ ।’ 

कांग्रेसले बढायो सरकारविरुद्ध सक्रियता
सरकारबाट माओवादी केन्द्रले आफ्ना मन्त्री फिर्ता गरेसँगै प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले सरकारविरुद्ध सक्रियता बढाएको छ । सांसद कुमार खड्काको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेरै कांग्रेसले आफ्नो पार्टीको नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि अन्य दलहरूसँग वार्ता गरिरहेको छ ।

संयोजक खड्काले माओवादी केन्द्र, जसपा र राजमोसँग गुरुङ नेतृत्वको सरकारको विकल्प खोज्न छलफल भइरहेको जानकारी दिए । राजमोबाहेक तीन दल सरकार ढाल्न सहमत रहेको र राजमोको निर्णय आफूहरूले कुरेको उनले बताए । वैशाखको पहिलो हप्तामै परिणाम दिने गरी आफूहरू छलफलमा रहेको उनले नयाँ पत्रिकालाई बताए । 

मुख्यमन्त्री गुरुङ नेतृत्वको सरकार अहिले असंवैधानिक रहेको उनको तर्क छ । संवैधानिक प्रावधानअनुरूप सरकारमा सहभागी रहेको दलले समर्थन फिर्ता गरेको या सरकारको नेतृत्वकर्ता दल विभाजित भएपछि एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेमा त्यसो नगरेकाले वर्तमान सरकार असंवैधानिक रहेको उनको भनाइ छ । ‘यो सरकारको नेतृत्वकर्ता दल विभाजन भएपछि एक महिनाभित्र संसदमा विश्वासको मत लिनुपर्दथ्यो, त्यो भएन,’ उनले भने, ‘त्यसैले यो सरकार संवैधानिक हिसाबले अवैध छ । अवैध सरकारलाई जतिसक्दो छिटो बिदा दिनुपर्छ भनेर हामी लागेका छौँ । 

यस्तो छ अंकगणित, जनमोर्चा निर्णायक 
गण्डकी प्रदेश सभामा २७ सदस्य भएको एमालेलाई मनाङका स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ ‘दीपक मनाङे’को साथ छ । यस्तो अवस्थामा ६० सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि थप तीन सांसदको आवश्यकता पर्छ । 

तीन सदस्य रहेको जनमोर्चाले आफूलाई दिएको समर्थन कायम रहने विश्वासमा सरकार छ । तर, जनमोर्चाले समर्थन फिर्ता लिने भएसँगै सरकार अल्पमतमा पर्ने भएको छ । कांग्रेसका १५, माओवादीका १२ र जसपाका दुई सांसद छन् । नयाँ सरकार बनाउन उनीहरूलाई जनमोर्चाले साथ दिँदा बहुमत पुग्छ ।