नेपाली राजनीतिको अलमल 

नेपाली राजनीतिको अलमलले मुलुकलाई अर्ली इलेक्सनतिर पुर्‍याउने सम्भावना बढेर गएको छ

राजनीति राजमार्गमा हिँड्दैन र यसले आफ्नो चाल सधैँ बक्ररेखामा चाल्छ भन्ने अब्बल नमुना यतिवेलाको नेपाली राजनीति बनेको छ । अझ त्यो ‘ओली–घुमाइ’मा पर्‍यो भने त त्यसको दुर्दशा हुनबाट कसले रोक्न सक्छ ? ‘ह्याङ’ भएको कम्प्युटरको गोलचक्कर घुमेजस्तो घुमेको छ । कति वेला ‘कर्सर’को ‘एरो’ प्रकट होला र इच्छित प्रोग्राम खोल्न मिल्ला कसलाई थाहा ? त्यसैले त हिजो संसद् विघटनका विरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका राजनीतिक दलहरू अदालतले त्यसको पुनर्बहाली गरेपछि सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन र नयाँ सरकार बनाउन जुन हदमा अग्रसर हुनुपर्ने हो त्यो देखिएन । अझ एक–अर्काको ढेस्सा लाएर र एक–अर्कालाई आरोप–प्रत्यारोप गरेरै तिनको दिन बितिरहेको छ । प्रश्न उठ्छ, अखिर गाँठो कहाँ पर्‍यो र मुलुक अनिर्णयको बन्दी बन्यो ? अबको राजनीतिक परिदृश्य कस्तो होला ?

वस्तुतः यो अलमलको कुनै एक कारण छैन । पहिलो त प्रतिनिधिसभामा विद्यमान दलीय अंकगणित यो ‘ह्याङ’का लागि जिम्मेवार छ । कुनै दुई दल मिल्नासाथ बहुमत पुग्ने अवस्था हुँदो हो त यो गतिरोधको निकास उहिल्यै निस्किसक्थ्यो जस्तो कि संविधान जारी हुनुअघि वा पछिको अवस्थामा भयो । त्यसवेला कुनै दुई दल मिल्दा मात्र पनि सरकार बनाउनका लागि आवश्यक बहुमत पुग्थ्यो । अतः त्यसवेला कांग्रेस–एमाले, एमाले–माओवादी र कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनको सरकार तु का तु बन्न सम्भव भयो । तर, अहिले काँग्रेस, माओवादी र जसपा तीनैवटा दल एक ठाउँमा नआई बहुमत पुग्दैन र यो अवस्था आजपर्यन्त आइसकेको छैन ।

दोस्रो, दलहरूमा हुनुपर्ने स्वाभाविक चरित्रको अभाव । सामान्यतया राजनीतिलाई प्रतिस्पर्धा र सहकार्य अथवा भनौँ द्वन्द्व र सहयोगको अनौँठो मिश्रण भनिन्छ । राजनीतिक दल त्यसको अब्बल नमुना हो । कुनै पनि राजनीतिक दल अरू दलसँग प्रतिस्पर्धा वा द्वन्द्वमा उत्रिँदा आफ्नो संगठनभित्र सहयोग र सहकार्यद्वारा आपसमा बाँधिएको हुन्छ । तर, जब स्वयं दलभित्र पद, अवसर वा विचारको कुरा उठ्छ त्यसवेला त्यहाँ प्रतिस्पर्धा वा द्वन्द्व प्रकट हुन्छ । तर, यतिवेला नेपालका कतिपय राजनीतिक दल यो मान्यताको स्पष्टतः विपरीत देखिन्छन् । जस्तो कि सत्ताको चाबी बोकेको जनता समाजवादी पार्टी(जसपा)को कुरा गरौँ । त्यसभित्र आन्तरिक मामिलामा भन्दा पनि सरकार वा अन्य दलसँग गर्ने व्यवहारकै मामिलामा द्वन्द्व देखिन्छ ।

डा. बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादवको पूर्वसमाजवादी धार तथा महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोको पूर्वराजपाको धारको सरकार र अन्य राजनीतिक दलहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण मै आकाश जमिनको अन्तर देखिन्छ । यो कुनै कपोलकल्पित कुरा होइन, यो तिनका सार्वजनिक अभिव्यक्तिबाटै पुष्टि हुन्छ । अहिलेसम्मको परिस्थिति हेर्दा एकातिर भट्टराई–यादव समूह कुनै हालतमा पनि ओली सरकारसँग सहकार्य नगर्ने अडानमा छ अर्कातिर ठाकुर–महतो प्रधानमन्त्री ओलीले फ्याँकेको चारोमा लोभिएका देखिन्छन् । यस्तै बिब्ल्याँटो अवस्था नेपाली कांग्रेसमा पनि देखिन्छ । त्यहाँ पनि राजनीतिक पहलकदमी लिनुपर्ने ठाउँमा बसेका सभापति देउवा समाधि मुद्रामा छन् र नयाँ सत्तासमीकरण बनाउन आतुर रामचन्द्र पौडेललाई देखिन्छ । यसैलाई भन्छन् जाँतोलाई भन्दा हातोलाई खस्खस् । त्यसो त यस्तै परस्पर विपरीत दिशातर्फ फर्केको अवस्था एमालेमा पनि छ ।

त्यसले तत्कालै कुनै असर पारिहाल्ने अवस्था नदेखिए पनि ऊभित्रको नेपाल–खनाल घटकले कुनै पनि वेला संसदीय राजनीतिमा उथलपुथल ल्याइदिन सक्छ । प्रश्न उठ्छ, आखिर यस्तो किन भयो ? मेरो विचारमा यी दलहरूभित्रका गुटहरूले आन्तरिक शक्तिसञ्चय र विस्तार गर्न खोज्दा त्यसको प्रतिच्छायाँ अन्य दलहरूसँगको व्यवहारमा प्रकट भएको हुन सक्छ । तर, जे कारणले देखिएको भए पनि दलहरूभित्रको यही विरोधाभासपूर्ण व्यवहार पनि अलमलको कारक बनेको छ । 

गाँठो पर्ने अर्को कारण रहेको छ– दलहरूभित्रको आन्तरिक ‘डायनामिक्स’मा प्रधानमन्त्री ओलीको खेल्ने प्रयास । उनले जे चारो राखेर बल्छी फ्याँके त्यसमा जसपाका महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोजस्ता नेताहरू मजैले लोभिएका देखिन्छन् ।

गाँठो पर्ने अर्को कारण रहेको छ, दलहरूभित्रको आन्तरिक ‘डायनामिक्स’मा प्रधानमन्त्री ओलीको खेल्ने प्रयास । उनले जे चारो राखेर बल्छी फ्याँके त्यसमा जसपाका महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोजस्ता नेताहरू मजैले लोभिएका देखिन्छन् । तिनलाई के लागेको छ भने हिजो मधेस आन्दोलनका क्रममा मुद्दामा फसाइएका एवं जेल हालिएका नेताहरूको रिहाइ, तिनको मुद्दा फिर्ता, र संविधान संशोधनजस्ता विषय ओलीकै कारण अड्किएका हुन् । अतः यसवेला जुनसुकै मूल्यमा पनि आफ्नो सरकार टिकाउन बाध्य प्रधानमन्त्री ओली आफूहरूको यो माग सम्बोधन गर्न स्वतः अग्रसर हुन्छन् र योभन्दा अनुकूल अवस्था फेरि आउँदैन भन्ने उनीहरूको आकलन देखिन्छ ।

यदि आफूहरूको माग सम्बोधन हुन्छ भने ओलीको पक्ष लिनु र उनको सरकारमा सामेल हुन के आपत्ति ? तर, त्यही पार्टीका डा. बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव कुनै मूल्यमा पनि ओलीसँग सत्तामा जान तयार छैनन् । जसको असंवैधानिक कदमका विरुद्ध आन्दोलनमा गइयो उसैको सरकारमा सामेल हुँदा जनतासामु गलत सन्देश जाने उनीहरूको आकलन देखिन्छ । तथ्यको यही आलोकमा हेर्ने हो भने या त यो पार्टी सग्लो बस्दैन र बस्यो भने ओलीसँग टाँसिने सम्भावना क्षीण छ । यसमा अर्को कुरा पनि के ख्याल गर्न जरुरी छ भने संविधान संशोधन गर्नका लागि कांग्रेस र माओवादीको पनि साथ चाहिन्छ, तिनलाई चिढाएर ओली सरकारसँग सती गइयो भने त्यसको परिणाम प्रत्युत्पादक पनि हुन सक्छ । सम्भवतः उनीहरूले यसको आकलन गरेको देखिँदैन । 

तर, यो गतिरोधको अवस्था धेरै दिन रहने अवस्था बिस्तारै टर्दै छ । सरकारले नीति तथा कार्यक्रम संसद्मा पेस गर्ने समय आउँदै छ । १५ जेठमा त वार्षिक बजेट पेस गर्ने संवैधानिक बाध्यता नै छ । यसले पनि राजनीतिक दलहरूलाई एउटा न एउटा बाटो समाउन बाध्य पार्छ । अहिले ओली सरकार टिकेको आधार भनेको माओवादीको समर्थन हो । सर्वोच्च अदालतले नेकपालाई एमाले र माओवादीको पूर्ववत् अवस्थामा फर्काइदिएपछि माओवादीले कुनै पनि बिन्दुमा समर्थन फिर्ता लिन सक्थ्यो । तर, त्यसो गर्दा ओली सरकारले विश्वासको मत लिन संविधानतः नै ३० दिन पाउँथ्यो । त्यत्रो समयसम्म कसरी यो सरकार व्यहोर्ने भन्ने सोचेर र त्यसअघि नै विपक्षी दलहरूको सहमतिमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर फ्याँक्न सकिन्छ भन्ने आकलनमा उसले ऊवेला त्यसो गरेन । र, यतिवेला उसको त्यही समर्थन फिर्ता अरूले गिल्ला गर्ने विषय बनेको छ । तर, यो अस्वाभाविक अवस्था माओवादीले कति दिन थामेर बस्ला ?

वास्तवमा अब माओवादीले अविलम्ब समर्थन फिर्ता लिनैपर्छ । यसले एकसाथ केही नवीन परिदृश्य उद्घाटित हुने सम्भावना छ । पहिलो, विश्वासको मत लिने वेलामा जनता समाजवादीको सोच र व्यवहारको परीक्षण हुनेछ । अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा त्यो पार्टी सग्लै ओलीको पक्षमा उभिने सम्भावना देखिँदैन । दोस्रो, नेपाली कांग्रेसले सरकार परिवर्तनका लागि पहल गर्ने निर्णयको पनि तेजाबी परीक्षण हुनेछ । तेस्रो, आफूलाई सत्तामा टिकाउनका लागि जसपाका मागका सामु झुक्दा विगतमा आफूलाई मधेसको मुद्दामा नझुक्ने छवि बनाएर मधेसी मागलाई अर्घेलो ठान्ने नेपालको जनसंख्याको एउटा हिस्सालाई आफ्नो पक्षमा पार्न सफल प्रधानमन्त्री ओलीको चेहरा तिनका सामु उदांगो हुनेछ । चौथो, आफ्नो सत्तास्वार्थका लागि जे पनि गर्न र जुन हतकन्डा अपनाउन तयार, तर आफ्नै पार्टीका माधव–झलनाथ पक्षलाई निरन्तर दुत्कार्ने प्रधानमन्त्री ओलीको कुर्सी बचाउन ती उनको पक्षमा उभिन्छन् वा बागी बन्छन् र ओलीले खान आँ गरेर मुख बाएको हलुवामा बालुवा मिसाइदिन्छन् त्यो पनि प्रस्ट हुनेछ । 

पाँचौँ, यदि माधव–झलनाथ बागी बन्ने हिम्मत गरे ओलीको कोपभाजनमा पर्ने नै छन् । त्यस्तै सत्ताको स्वादमा रमाएर बसेका गोलाकारभित्रको हँसिया–हथौडामा चुनाव लडेका गोडापाँचेक पूर्वमाओवादीहरूको सांसद पद पनि गोलखाँडी जाने निश्चितै छ । फेरि एक वर्षभन्दा बढी अवधि बाँकी रहँदै कुनै निर्वाचित सांसदको पद रिक्त भएमा त्यो पद उपचुनावबाट पदपूर्ति गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता पनि छ । यस्तोमा संसदीय अंकगणितको आकलनमा पनि आनका तान फरक पर्ने अवस्था आउँछ । यसले कता–कता मुलुकलाई अर्ली इलेक्सनतिर पुर्‍याउने सम्भावना बढेर गएको छ । त्यसवेला कसको नेतृत्वमा निर्वाचनमा जाने भन्ने मात्रै बाँकी रहन्छ– संसद्मा सबैभन्दा ठूलो दलका रूपमा एमालेको कि अन्य कुनै गठबन्धनको ? आउने त निर्वाचनबाट पनि खण्डित जनादेश नै हो । तर, केचाहिँ निश्चित छ भने त्यसवेला पहलकदमी ओलीको होइन देउवाको हातमा हुनेछ । अनि प्रधानमन्त्री ओलीको दुईतिहाइ बहुमत ल्याउने दाबीको ‘हावा’ फुस्कनेछ र उनको दर्पको धरहरा पनि ढलेर धुलिसात हुनेछ ।
Follow @cris_pokharel