म्यानमार सैनिकले आफ्नो वार्षिक सशस्त्र दिवस आफ्नै नागरिकमाथि बर्बर गोली चलाएर मनाएको छ । दुई महिनाअघि भएको सैनिक कुपछिको सबैभन्दा भयानक दिन शनिबार ८९ नागरिक मारिएका छन् । खासमा सैनिक र प्रहरीले अन्धाधुन्ध गोली चलाएका छन् । त्यो पनि एक होइन, दर्जनौँ सहरमा । 

कतिको ज्यान गयो ? स्वतन्त्र पुष्टि हुन सकेको छैन । राजनीतिक बन्दीहरूको संगठनले शनिबारको प्रदर्शनमा ८९ जनाको मृत्यु भएको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ । राजधानी यांगुनमा सक्रिय स्वतन्त्र अनुसन्धानकर्ताहरू भन्छन्– टोल–टोलमा गोली चलेको छ, घाइतेलाई प्रदर्शनकारीले अस्पतालतर्फ लगेका छन्, राज्यले एकमुष्ठ विवरण सार्वजनिक गरेको छैन । त्यसैले मृतकको संख्या अहिले यकिनसाथ भन्न सकिन्न । अनलाइन समाचार साइट म्यानमार नाउले मृतकको संख्या एक सय १४ पुगेको बताएको छ । शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा एकै दिन यति धेरै जनताको हत्या आधुनिक इतिहासमा असाधारण घटना हो । दुई महिनाअघि कु भएयता भएका प्रदर्शनमा म्यानमारमा चार सय नागरिक मारिएका छन् । 

संयुक्त राष्ट्रसंघ मानवअधिकार उच्च आयुक्तको कार्यालयले भनेको छ, ‘४० भन्दा बढी सहरमा गोली चलेको छ, सयौँ घाइते भएका छन् । थुप्रै मारिएका छन् । हामी सम्पूर्ण रिपोर्ट संकलन गरिरहेका छौँ । बालबालिकालाई पनि गोली हानिएको छ, उनीहरूको हत्या भएको छ । खासमा प्रजातन्त्र मास्न र सैनिक शासन बलियो बनाउन यो सब दमन भइरहेको छ ।’

मान्छेहरू दिनदिनै गिरफ्तार गरिएका छन् । तर, राजनीतिक बन्दीको तथ्यांक सार्वजनिक भएको भन्दा कैयौँ बढी छ । गिरफ्तार भएका नागरिकलाई कागजात दिने कानुनी बन्धनबाट सैनिक शासनले आफैँलाई उन्मुक्त राखेको छ । घरबाट गिरफ्तार गरिएकाहरूलाई हिरासतमै मार्ने गरिएको छ । त्यसरी गिरफ्तार गरिएका कतिपय नागरिक बेपत्ता छन् । कतिको बीभत्स लास आफन्तलाई फिर्ता गर्ने गरिएको छ । कुटपिट गरेर, गोली हानेर क्षतविक्षत बनाइएका लास आफन्तलाई हस्तान्तरण गर्ने गरिएको छ । खासमा कुको विरोध गर्नेहरूलाई तर्साउन सेनाले यस्तो रणनीति नै लिएको छ । 

आफ्नै जनतामाथि म्यानमार शासनको यो बर्बरता देखेर विश्व आक्रोशित छ । म्यानमारको युरोपियन युनियन प्रतिनिधिमण्डलले भनेको छ, ‘म्यानमारको ७६औँ सशस्त्र बल दिवस आतंक र अपमानको दिनका रूपमा चिनिनेछ । सशस्त्र हतियारधारीले निहत्था बालबालिका, महिला र आमनागरिकको हत्या गर्नु मानवताविरोधी अपराध हो ।’

म्यानमारस्थित अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार अनुगमनका प्रतिनिधि भन्छन्, ‘म्यानमारमा मर्नेको संख्या निरन्तर बढ्दै गएको छ । सैनिक अधिकारीहरू प्रदर्शनको दमनमा अझ आक्रामक भएका छन् । उनीहरू जनताको रगतको जुनसुकै मूल्यमा पनि आफ्नो महŒवाकांक्षा जोगाउन चाहन्छन् । त्यसैका लागि आङसान सुकीको निर्वाचित सरकारलाई हटाइएको थियो । जनताको मतलाई अस्वीकार गरिएको थियो । उनीहरू नरसंहारमा उत्रिएका छन् । त्यसैले उनीहरूका लागि हत्या र हिंसाको कुनै सिमाना छैन ।’

जुन्ता शासक जनरल मिन आङ जनतालाई चेतावनी दिइरहेका छन् । सशस्त्र परेडलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा उनले प्रदर्शनको बारेमा उल्लेख नगरी भने, ‘राज्यको शान्ति र सामाजिक सुरक्षाका लागि हानिकारक गतिविधि आतंकवाद हो । आतंकवादलाई माफ गरिनेछैन ।’ यसरी जनताको मतबाट निर्वाचित संसद्को पुनस्र्थापनाको माग गर्दै भइरहेको प्रदर्शनलाई सैनिक शासकले आतंकवाद भनेका छन् । ‘आतंकवादी’विरुद्ध शासन जुनसुकै हदको ‘कारबाही’ गर्न तयार देखिन्छ । 

सार्वजनिक स्थानमा दशौँ हजार नागरिकको सहभागितामा भइरहेको प्रदर्शनलाई दबाउन सैनिक शासकले कुनै छद्म नीति लिएको छैन । जुनसुकै शैलीबाट पनि दबाइनेछ भनेर धम्की दिएको छ । जुन्ता शासनको यो धम्की खासमा म्यानमारका जनतालाई मात्र होइन, आधुनिक मानव सभ्यतालाई नै धम्की हो । 

धम्की कतिसम्म डरलाग्दा छन् ? राज्य टेलिभिजन एमआर टिभीले शुक्रबार राति एक सूचना जारी गरेको छ । सो सूचनामा युवाहरूलाई सम्बोधन गर्दै भनिएको छ, ‘जो प्रदर्शनमा अग्रणी बन्न अग्रसर रहेका छन्, उनीहरूलाई हेक्का हुनुपर्छ कि त्यस्ता व्यक्तिको टाउकोमा गोली लागेको छ, अथवा पछाडिबाट पनि गोली लागेर उनीहरू ढल्ने गरेका छन् ।’ सञ्चारमाध्यमबाट यस्तो धम्की आउनु पक्कै पनि डरलाग्दो अवस्था हो । 

फेरि यो धम्की मात्र पनि होइन, पछिल्ला दिनमा मारिने धेरै प्रदर्शनकारीको टाउकोमै गोली हानिएको थियो । आन्दोलनकारीतर्फ सकेसम्म धेरै क्षति पु¥याउने उद्देश्य शासनले राखेको छ । प्रदर्शनमा बढिरहेको सहभागिता घटाउन, प्रदर्शनकारीलाई तर्साउन र उनीहरूको अभिभावकलाई विवश बनाउन यो सब गरिएको छ । सर्वसाधारणविरुद्ध गोलाबारुद्धको यो प्रयोग डरलाग्दो सपनाजस्तो लाग्छ । तर, हरेक दिन शान्तिपूर्ण रूपमा सुरु हुने प्रदर्शनको अन्त रक्तपातपूर्ण भइरहेको छ । खासमा म्यानमार अहिले रक्तपातमा छ 

प्रदर्शनकारीलाई नकारात्मक रूपमा प्रयोग गर्ने रणनीति पनि सैनिक शासनले लिएको छ । शनिबार पनि केही प्रदर्शनकारी हातमा धनुषकाँण बोेकेर सडकमा थिए । उनीहरू सर्वसाधारण हुन् कि सैनिक ? धनुषकाणले कसैलाई पनि चोट लागेको छैन । तर, त्यसैको बदलामा सैनिक र प्रहरीले बेपरवाह गोली बर्साएका छन् र यति ठूलो संख्यामा जनता मारेका छन् । 

गत नोभेम्बरमा भएको शान्तिपूर्ण निर्वाचनमा सुकीको दल नेसनल लिग फर डेमोक्रेसी पार्टीले अत्यधिक बहुमत ल्याएको थियो । त्यसैले प्रजातन्त्रको गला निमोठ्न सेना फेरि अघि सरेको हो । कुकै दिन सुकीलाई पक्राउ गरिएको थियो । उनीमाथि भ्रष्टाचारको आरोप लगाएर अदालतमा पेस पनि गरिएको छ । तर, ती आरोप राजनीतिक प्रतिशोधबाट प्रेरित थिए । 

शनिबार आफ्नो भाषणमा पनि जनरल मिन आङले गत नोभेम्बरको आमचुनावमा अनियमितता भएको आरोप लगाए । म्यानमारमा प्रजातन्त्र पुनर्बहाल भए पनि आन्तरिक तथा बाह्य सुरक्षाको सम्पूर्ण अधिकार सेनाले राखेको छ । तर, त्यही सेनाका जनरल आङले भनेका छन्, ‘निर्वाचनमा भएको व्यापक धाँधलीको हामीले अनुसन्धान गरिरहेका छौँ । धाँधली गरेर सुकीले आफ्नो वैधानिकता गुमाएकी हुन्, उनको पतन भएको हो । तर, आगामी दिनमा स्वतन्त्र निर्वाचन गरिनेछ । त्यहीअनुसार सत्ता हस्तान्तरण हुनेछ ।’

आफैँलाई प्रजातन्त्र र स्वतन्त्र निर्वाचनको ‘रेफ्री’ घोषणा गरेर सेनाले जनमतलाई अस्वीकार गरेको मात्र छैन, सुकीलगायतका नेतालाई थुनामा राखेको छ, जनतामाथि गोली हानिरहेको छ । फेरि पनि दोहो¥याउँदै छ, ‘शान्तिपूर्ण रूपमा निर्वाचन हुनेछ, धाँधली हुन दिइनेछैन ।’

सडकमा यति ठूलो रक्तपात भइरहेको वेला रुसका रक्षा उपमन्त्री अलेक्जान्डर फोमिन भने अतिथिको रूपमा म्यानमारको सशस्त्र दिवसमा सहभागी थिए । उनले म्यानमारको शान्ति र स्थायित्वको निर्णय गर्न यहाँको सरकार सक्षम भएको दाबी गरे । म्यानमारको स्वाभिमान जोगाउन त्यहाँको शासनले गरेको हरेक निर्णयको रुसले समर्थन गर्ने पनि उनले स्पष्ट पारे । 

युरोपियन युनियन र बेलायतको दूतावासले शनिबारको दमनपछि तिखो प्रतिक्रिया दिएका छन् । ‘महिला, बालबालिका र निहत्था जनतामाथि गोली चलाएर सैनिक शासनले प्रजातन्त्र मात्र होइन, मानवतामाथि नै अपराध गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले यसको निन्दा गर्नुपर्छ, म्यानमारका जनताको मानवअधिकार र जीवन रक्षाका लागि पहल गर्नुपर्छ ।’

न्युयोर्कस्थित ह्युमन राइट्स वाचका सहायक एसिया निर्देशक फिल रोबर्टसनले शनिबारको घटनाले म्यानमारको सैनिक नेतृत्वलाई मानवताविरुद्धको अपराधको अभियोगमा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा चलाउनुपर्ने बताएका छन् । उनको भनाइ छ, ‘यो म्यानमारका लागि शोकको दिन हो । यो सैनिक शासनको अहंकार हो । वृद्ध, महिला र युवा मात्र होइन, पाँच वर्षका बालक पनि मारिएका छन् । सत्ताका लागि सेनाले अन्धाधुन्ध गोली चलाएको छ । यो मानवताविरोधी अपराध हो । त्यसैले यस्ता शासकविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा लगाउनुपर्छ ।’

......

म्यानमार दशकौँको दमनपूर्ण सैन्य शासन, वर्षाैंको अलगावकारी आर्थिक नीति र अनेकौँ जातीय युद्धसिर्जित गरिबीबाट आक्रान्त छ । सन् १९४८ मा बेलायती औपनिवेशिक शासनबाट स्वतन्त्र भएयताको अधिकांश समय म्यानमार सेनाबाट शासित भएको छ । पछिल्लो समय नागरिक सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरणमार्फत लोकतान्त्रिक सुधारमा देखिएको आशा निराशामा बदलिएको छ । 

सन् १९५८–२०११

म्यानमारले यु नुको नेतृत्वका जनवरी १९४८ मा बेलायती साम्राज्यको औपनिवेशिकताबाट स्वतन्त्रता प्राप्त ग¥यो । स्वतन्त्रतापछि गठन भएको संवैधानिक सरकारको पहिलो प्रधानमन्त्रीमा नु नियुक्त भए । तर, अनेकौँ समस्याले आक्रान्त म्यानमारको राष्ट्रिय एकता कायम राख्न, घरेलु समस्याहरूको सामना गर्न, विद्रोह, भ्रष्टाचार, अव्यवस्था र एक–अर्काविरुद्ध हतियार उठाएका जातीय युद्धको समस्या समाधान गर्न नुअन्तर्गतको नागरिक सरकार असफल देखियो । एन्टी फासिस्ट पिपुल्स फ्रिडम लिगको विभाजित एउटा खेमाले सन् १९५८ मा सेनाका केही अफिसरलाई प्रयोग गरेर पहिलोपटक कु प्रयास ग¥यो । परिस्थितिलाई सम्हाल्न यु नुले सेनालाई कामचलाउ सरकारका लागि निम्त्याए । जनरल नि विनको नेतृत्वमा बनेको कामचलाउ सरकार ( १९५८–६०)ले सुरुको केही समय भ्रष्टाचार नियन्त्रण, कर्मचारीको प्रदर्शन सुधार, विभिन्न सशस्त्र समूहको व्यवस्थापनमा केही प्रगति पनि देखायो । विनले सन् १९६० मा निर्वाचन सम्पन्न गराए र नागरिक सरकारलाई सत्ता सुम्पिए । तर, निर्वाचनपछि बनेको पहिले नै असफल नु नेतृत्वको सरकार विद्यमान समस्या समाधानमा मात्रै असफल देखिएन, मुलुकको अखण्डता नै जोखिममा देखियो । यही बहानामा सत्ताको स्वाद चाखिसकेका सैन्य जनरल नि विनले २ मार्च १९६२ को कुमार्पmत शासनसत्ता हातमा लिए । विनको सैन्य सरकारले संविधान निलम्बन ग¥यो, सरकारका सदस्यहरूलाई पक्राउ ग¥यो र म्यानमारलाई आदेशबाट सञ्चालन गर्न युनियन रिभोलुसनरी काउन्सिल (आरसी) खडा ग¥यो । म्यानमारको सन् १९६२–७४ को अवधिलाई प्रत्यक्ष सैन्य शासन र १९७४–१९८८ लाई संवैधानिक तानाशाहीको अवधिका रूपमा हेर्न सकिन्छ ।

वास्तवमा म्यानमारका सैन्य कमान्डर विनले सन् १९५८ बाट कामचलाउ सरकारको प्रधानमन्त्रीका रूपमा सत्ता सम्हालेदेखि नै यो मुलुकमा प्रत्यक्ष सैन्य शासनको अभ्यास सुरु भइसकेको थियो । विन १९५८–१९६० र १९६२–७४ को अवधिमा प्रधामन्त्री र सन् १९६२–१९८१ सम्म राष्ट्रपति भए । विन सन् १९६२–१९८८ सम्मको समाजवादी बर्माका सैन्य तानाशाह थिए । विखण्डनबाट मुलुकलाई जोगाउने नाममा बर्मा सोसियालिस्ट प्रोग्राम पार्टीको नेतृत्वमा सैन्य तानाशाहीमा प्रवेश गरेको बर्मामा प्रत्यक्ष सैन्य शासन २६ वर्ष चल्यो । 

संयुक्त राष्ट्रसंघलगायतका थुप्रै संगठनहरूले सेनाले सत्ता सञ्चालन गरेको यो अवधिमा म्यानमारमा निरन्तर मानवअधिकार हननका घटनाहरू भएको भनिरहेका छन् । स्वतन्त्रतापछिको म्यानमारमा सेनालाई उच्च सम्मान प्राप्त थियो । विखण्डनबाट मुलुकलाई जोगाउन खेलेको भूमिकालाई लिएर सेनालाई मुलुकको रक्षकका रूपमा हेर्न थालिएको थियो । तर, आफूलाई बर्माको संस्थापक र एकताको प्रतीक दाबी गर्ने बर्माको सेना सत्ता हातमा लिएपछि ज्यादै अलोकप्रिय छ । 

सन् १९८८–२०११

सन् १९८८ बाट स्टेट पिस एन्ड डेपलपमेन्ट काउन्सिलको नाममा स माउङले शासनसत्ता सेनाको हातमा लिएका थिए । जसलाई ३० मार्च २०११ मा वरिष्ठ जनरल तथा काउन्सिल अध्यक्ष स्वे थानले एक आदेशमा हस्ताक्षरमार्फत विघटन गरेर नागरिक सरकारलाई सत्ता सुम्पिए । सन् २०१० मा आमनिर्वाचन गराएर सेनाले नागरिक सरकारलाई सत्ताको बागडोर सुम्पिएसँगै सन् २०११ बाट जुन्ता सरकार विघटन भएको थियो । यद्यपि, म्यानमारको सेनाले सरकारमाथिको पूर्ण पकड भने कहिल्यै छोडेको थिएन । 

सन् २०२१

सन् २०२१ फेब्रुअरीबाट म्यानमारको सेनाले स्टेट काउन्सिलर आङसान सुकी, राष्ट्रपति विन मिन्त एवं अन्य सरकारी अधिकारीहरूलाई पक्राउ गरेर सरकारलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिएपछि एक वर्षका लागि संकटकाल लगाइएको छ । प्रधानसेनापति मिन आङले स्टेट एड्मिनिस्ट्रेटिभ काउन्सिलको अध्यक्षका रूपमा मुलुकको नेतृत्व सम्हालेका छन् । 

- एजेन्सीहरूको सहयोगमा