सरकारी प्रतिबन्धले ६० लाख क्युफिट काठ १० महिनादेखि वनमै अलपत्र

सरकारी प्रतिबन्धका कारण लाखौँ क्युफिट काठ १० महिनादेखि वनमा अलपत्र परेको छ । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू भएका वनमा काटिएको करिब ६० लाख क्युफिट काठ गत जेठदेखि उठ्न सकेको छैन । 

कोभिड–१९ का कारण चैतदेखि नै काठको बिक्री र ओसारपसार ठप्प छ । वैज्ञानिक वनका नाममा अनियमितता र फँडानी भएको भन्दै सरकारले १५ जेठदेखि प्रतिबन्ध लगाएको थियो । हाल वैज्ञानिक वनबाहेकमा कटान भएको काठ बिक्रीका लागि खुला भइसकेको छ । उच्चस्तरीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा ११ माघको मन्त्रिपरिषद् बैठकले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७१ खारेज गरे पनि कटान भएको काठका विषयमा कुनै निर्णय गर्न सकेको छैन । वैज्ञानिक वनबाहेकमा सुक्खा, खडा र ढलापडा काठ कटानका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव भने पेस भइसकेको छ । 

वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा काटिएको काठ कति छ भनेर सरकारी आँकडा नै छैन, हाम्रो अनुमानमा ६० लाख क्युफिट काठ झन्डै एक वर्षदेखि वनमा छ । ती काठ बिक्री गर्ने विषयमा सरकारले चाँडो निकास दिनुपर्छ ।
-श्यामसुन्दर ढकाल, निवर्तमान अध्यक्ष, वन पैदावार उद्योग व्यवसायी महासंघ

‘वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा काटिएको काठ कति छ भनेर सरकारी आँकडा नै छैन, हाम्रो अनुमानमा ६० लाख क्युफिट काठ झन्डै एक वर्षदेखि वनमा छ,’ वन पैदावार उद्योग व्यवसायी महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष श्यामसुन्दर ढकालले भने, ‘सरकारले चाँडो निकास दिनुपर्छ ।’ देशका साढे सात सय सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, ३१ साझेदारी र सात चक्लाबन्दी वनमा वैज्ञानिक वन कार्यक्रम लागू थियो । सरकारले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम खारेज गर्दै १५ दिनभित्र काठको लगत लिने निर्णय गरेको थियो । तर, हालसम्म डिभिजन वन कार्यालयबाट लगत आएको छैन । 

सुदूरपश्चिम प्रदेश वन निर्देशनालयका निर्देशक हेमराज विष्टले भने, ‘लगत नै नआएपछि फेरि ताकेता गरेका छौँ ।’ कैलाली, कञ्चनपुरका दुईवटा साझेदारी वनसहित एक सय २६ सामुदायिक वनमा वैज्ञानिक वन लागू भएकोमा गत वर्ष मात्र साढे तीन लाखदेखि चार लाख क्युफिट काठ कटान भएको अनुमान छ । अघिल्लो वर्षको काठसमेत वनमा अलपत्र छ । ‘काठ दाउराको सहज आपूर्ति नहुँदा चोरीतस्करी बढ्छ नै,’ विष्टले भने । 

गण्डकी प्रदेशमा पनि वैज्ञानिक वनको करिब साढे चार लाख क्युफिट काठ अलपत्र रहेको अनुमान छ । गण्डकी प्रदेशका वन निर्देशक इन्द्रप्रसाद पछाईका अनुसार त्यहाँ आठ साझेदारी र २० वटा सामुदायिक र एउटा चक्लाबन्दी वनमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन  कार्यक्रम लागू भएको थियो । सरकारले गत वैशाखमा वैज्ञानिक वन लागू नभएका जंगलको काठमा पनि प्रतिबन्ध लगाएको थियो । ११ माघमा वैज्ञानिकबाहेकका वनको काठ बिक्री खुले पनि कतिपय वनमा अझै बिक्री खुलिनसकेको प्रदेश डिभिजन वन कार्यालयहरूले जानकारी दिएका छन् ।

के गर्दै छ वन मन्त्रालय ?
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका अधिकारीहरूले प्रदेशबाट काठको लगत नभएकाले कुनै काम अगाडि बढ्न नसकेको बताउने गरेका छन् । ‘मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार लगतका लागि परिपत्र गरेका थियौँ, तर विवरण आइसकेको छैन,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश लम्सालले भने । 

वन पैदावर महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष ढकालका अनुसार ठूलो मात्रामा काठ निकाल्नुपर्ने भएकाले कार्यविधि बनाएर अगाडि बढ्ने सहमति भएको थियो । ‘तर, अहिलेसम्म कुनै प्रक्रिया चालिएको छैन,’ उनले भने, ‘काठ उठाउने वेला बर्खामा त्यत्तिकै भयो । एक वर्ष अलपत्र पर्दा काठको २५ प्रतिशत हैसियत ह्रास हुन्छ । अब पनि विकल्प नखोज्ने हो भने काठ त्यत्तिकै सडछ ।’ 

सुक्खायाममा डढेलोका घटनामा बढोत्तरी हुने भएकाले घाटगद्दी गरेर राखिएको काठसमेत नष्ट हुने भय छ । नेपालमा वार्षिक पाँच करोड क्युफिट काठ चाहिने भए पनि डेढ करोडसम्म मात्र उत्पादन हुन्छ । बाँकी काठ विदेशबाट आयात हुन्छ । आर्थिक वर्ष ०७६-०७७ मा एक करोड १४ लाख क्युफिट काठ उत्पादन भएको वन तथा वातावरण मन्त्रालयको तथ्यांक छ । गत आवमा दुई करोड २९ लाख क्युफिट काठ उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिइएको थियो । तर, काठ काट्ने र ढुवानी गर्ने सिजनमै बन्द गरिएको थियो । काठ कटान, संकलन, टेन्डर र ढुवानी हुने सिजन पनि फागुनदेखि असार हो । 

‘केही ठाउँमा भएको बदमासीलाई देखाएर सरकारले मुलुकभर नै काठ कटान र ढुवानी ठप्प पा¥यो । अहिले आएर अन्यत्र खुले पनि वैज्ञानिक वनको काठ अलपत्र छ,’ नेपाल वन प्राविधिक संघका अध्यक्ष मुकुद श्रेष्ठले भने, ‘यो गलत हो ।’ वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम खारेजीको स्वागत गरेको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालका अध्यक्ष भारती पाठकले पनि काठ बिक्रीवितरण र ओसारपसारको निर्णय चाँडो हुनुपर्ने बताइन् ।

वैज्ञानिक वनको विकल्प के ? 
वन तथा वातावरणमन्त्री प्रेमबहादुर आले दिगो वन व्यवस्थापनको अवधारणा लागू हुने बताउने गरेका छन् । तर, यसको प्रस्ट खाका नै तयार भइसकेको छैन । यसअघि वन ऐन, नियमावलीको आधारविनै २०७१ मा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि लागू गरिएको थियो । तर, अब बन्ने वन नियमावलीमा ‘वन संवद्र्धन प्रणाली अपनाइने’ उल्लेख गरेर सोहीअनुसार कार्यविधि बनाउन सकिने वन मन्त्रालयका प्रवक्ता लम्सालले बताए । ‘अब एक महिनामा नियमावली आउँछ । त्यही आधारमा कार्यविधि बनाएर वन व्यवस्थापनको कार्यक्रम समेट्ने तयारी छ,’ उनले भने, ‘नाम के हुन्छ भनेर भन्न सकिँदैन । जे होस् वन संरक्षण र व्यवस्थापन प्रणालीलाई समेटिनेछ ।’ यसअघि वन मन्त्रालयको असहमतिका बाबजुद मन्त्री आलेले वैज्ञानिक वन कार्यक्रम खारेजीको निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट गराएका थिए ।

वन प्राविधिक संघका अध्यक्ष श्रेष्ठले वैज्ञानिक वन कार्यक्रम खारेज गर्नु नै सरकारको कमजोरी रहेको बताए । ‘कतै बदमासी भएको छ भने वैज्ञानिक वन समस्या होइन, त्यो त सुशासनको समस्या हो,’ उनले भने, ‘सरकारले गलत गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्दथ्यो । तर, कार्यक्रम नै खारेज गरिनु राम्रो होइन ।

केही सामुदायिक वन र साझेदारी वनका पदाधिकारीले सरकारी निर्णय खारेजीको मागसहित १४ फागुनमा सर्वाेच्च अदालतमा रिट दायर गरिसकेका छन् । रिटमा भनिएको छ, ‘राज्यले वन तथा वातावरणको क्षेत्रमा दूरगामी प्रभाव पार्ने निर्णय गर्दा हचुवाको भरमा गैरजिम्मेवार तरिकाले निर्णय गर्न मिल्दैन । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७१ खारेज गर्दा वन पैदावारको आपूर्ति, सदुपयोग र वन व्यवस्थापनमा ठूलो रिक्तता सिर्जना भएको छ । एकातिर वन स्रोतको राष्ट्रिय आवश्यकता परिपूर्ति हुन सकेको अवस्था छैन भने अर्काेतर्फ विदेशबाट वार्षिक रूपमा अर्बाैं रुपैयाँको वन पैदावार आयात भई राष्ट्रिय पुँजी पलायन भइरहेको अवस्थामा वैज्ञानिक वन खारेज हुनु अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण छ ।’ रिटमाथि सुनुवाइ हुन बाँकी छ । वन मन्त्रालय सर्वाेच्चको फैसला पर्खेर बसेको छ । ‘वैज्ञानिक वनको विकल्पमा कुनै न कुनै कार्यक्रम त आउँछ नै । तर, सर्वाेच्चले के फैसला गर्छ, त्यहीअनुसार अगाडि बढ्ने योजना छ,’ वन व्यवस्थापन हेरिरहेका वन मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।