न्यायमा विलम्ब : सर्वोच्चमा २५ हजार मुद्दा फैसलाको प्रतीक्षामा

सर्वोच्चमा औसत दैनिक ३२ मुद्दा दर्ता हुन्छन्, फर्स्योट ३० को मात्रै हुन्छ । यस हिसाबले पैmसला हुन बाँकी मुद्दाको संख्या घट्नुको सट्टा हरेक वर्ष बढ्दो छ । अधिकांश मुद्दा जिल्ला र उच्च अदालतबाटै किनारा लगाउने तथा पुनरावलोकनको अनुमति भए मात्र सर्वाेच्चमा आउन पाउने व्यवस्था गर्न सुझाब ।

......

मुद्दाको चाप घटाउन सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीका तीन सुझाब

१. उच्च र जिल्ला अदालतलाई बलियो बनाउनुपर्छ । यी अदालत बलिया भएर जनताको विश्वास पाए सर्वोच्चमा कमै मुद्दा आउँछन् । चित्तबुझ्दो फैसला पाएपछि पुनरावेदन गर्नेको संख्या घट्छ । त्यसै कारण प्रधानन्यायाधीशले सबैभन्दा पहिलो नीतिगत रूपमा नै जिल्ला र उच्च अदालतलाई बलियो र विश्वासिलो बनाउनेतर्फ लाग्नुपर्छ । 

२. जिल्लामा एउटा मात्र अदालत हुनुहुँदैन । फौजदारी मुद्दा हेर्ने, देवानी र पारिवारिक मुद्दा हेर्ने छुट्टाछुट्टै अदालत हुनुपर्छ । भ्रष्टाचारको मुद्दाजस्तै विशिष्टीकृत अदालतले हेर्ने गरी अहिलेको जनशक्तिबाट पनि ती अदालत गठन गर्न सकिन्छ । कम्तीमा पनि काठमाडौं, पोखरा, विराटनगरजस्ता ठूला सहरमा यस्ता अदालत गठन हुनुपर्छ । फेजवाइज यस्ता अदालत गठनले सर्वोच्चको भार घट्छ । 

३. कार्यालय समय सुरु भएको आधा घन्टामा इजलास बस्नुपर्छ । समय सकिनु आधा घन्टाअघि मात्र इजलास उठ्नुपर्छ । सक्दो कार्यालय समयभित्र बढी मुद्दा फस्र्योट गर्ने गरी न्यायाधीशले समय व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।

......

जनशक्ति अभावका कारण समयमै न्याय सम्पादन हुन नसक्दा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको चाङ लागेको छ । अहिले करिब २५ हजार मुद्दा फैसला हुन बाँकी छन् । पाँच वर्ष नाघेका मुद्दाको संख्या मात्रै दुई हजारभन्दा बढी छ । कतिपय मुद्दा त १० वर्ष पुग्न लागेका छन् । 

गत आर्थिक वर्ष सर्वोच्चमा ११ हजार आठ सय एक मुद्दा दर्ता भएका थिए । २४ हजार एक सय ८० पुराना मुद्दा थिए । गत वर्ष ११ हजार दुई सय २५ फर्स्योट भए पनि २४ हजार सात सय ५६ मुद्दा हेर्न बाँकी थिए । चालू आर्थिक वर्षको असारयता मुद्दा थपिएर अहिले यो संख्या २५ हजार नाघिसकेको छ । 

जिल्ला र उच्च अदालतमा समेत गरी फैसला हुन बाँकी मुद्दाको संख्या अझ धेरै छ । गत असार मसान्तसम्म देशभरिका अदालतमा एक लाख २० हजार सात सय ७५ मुद्दा फैसला हुन बाँकी छन् । तीमध्ये दुई वर्ष नाघेका मुद्दाको संख्या मात्र १७ हजार दुई सय १८ छ । 

मुद्दा दर्ता हुने दर हरेक वर्ष बढ्दै गएको छ । जनशक्ति भने सीमित छ । सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीशसहित २१ न्यायाधीश रहने व्यवस्था छ । अहिले १९ जना मात्रै कार्यरत छन्, दुई न्यायाधीशको पद रिक्त छ । वर्षमा एउटा इजलासले एक हजार नौ सय २८ वटा मुद्दा फस्र्योट गर्नुपर्ने अवस्था रहेको सर्वोच्चको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सर्वोच्चले दैनिक औसत ३० मुद्दाको फैसला दिने गरेको छ । प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलका अनुसार दैनिक आठदेखि ११ वटासम्म इजलास बस्छन् । तर, सबै इजलासबाट फैसला आउँदैन, धेरैको पेसी लम्बिन्छन् ।

सर्वाेच्चले बुधबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाएको आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को प्रतिवेदनअनुसार पाँच वर्ष नाघेका मुद्दाको संख्या दुई हजार ५८ छ । त्यसमध्ये धेरैजसो तल्लो तहका अदालतको फैसलाउपर परेका पुनरावेदन छन् । जसमा भ्रष्टाचारलगायत गम्भीर प्रकृतिका मुद्दा पर्दछन् । 

मुद्दाको चाप अत्यधिक बढेकाले कार्यबोझ व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको सर्वोच्चको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसको व्यवस्थापनका लागि सर्वाेच्चको क्षेत्राधिकारसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको पुनरावलोकन तथा न्यायाधीशको संख्या थप्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । धेरैजसो मुद्दाको अन्तिम टुंगो उच्च अदालतबाटै लगाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने सर्वोच्चको सुझाब छ ।

‘सर्वाेच्च अदालतमा कानुनी प्रश्नभन्दा पनि तथ्यको प्रश्र (बिगो र जरिवाना)को आधारमा समेत पुनरावेदन लाग्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । एक तह पुनरावेदन गर्न पाउने पक्षको अधिकारको विषय भनी अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै स्वीकार गरिएको मान्यतालाई नेपालमा पनि स्वीकार गरिएकाले उच्च अदालतमा सुरु कारबाही र किनारा हुने जुनसुकै प्रकारका मुद्दाहरू पनि सर्वाेच्च अदालतमा पुनरावेदनको रोहमा प्रवेश पाउँदा सर्वाेच्च अदालतको कार्यबोझ बढ्न पुगेको देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘तसर्थ क्षेत्राधिकारसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको पुनरावलोकन गरी सबै मुद्दाको सुरु कारबाही र किनारा जिल्ला अदालतबाट र धेरै मुद्दाको अन्तिम किनारा उच्च अदालत तहबाट हुने व्यवस्था गरिनु आवश्यक देखिन्छ ।’ पुनरावलोकनको अनुमति भए मात्र सर्वाेच्चमा पुनरावेदन लाग्ने गरी कानुनमा परिमार्जन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

विगतको तुलनामा मुद्दा फर्स्योटको प्रतिशत बढे पनि दर्ता हुने मुद्दाको संख्या नै धेरै भएकाले पुराना मुद्दाको संख्या बढ्दै गएको हो । गत वर्ष ३१.२० प्रतिशत मुद्दा फर्स्योट भएका छन्, जुन अघिल्लो वर्षभन्दा ४.५० प्रतिशतले धेरै हो । गत वर्ष सर्वाेच्चले ११ हजार दुई सय २१ मुद्दाको फैसला गरेको थियो । 

मुद्दाको चापअनुसार न्यायाधीश थप्न सक्ने अवस्था नहुँदा मुद्दाको चाप बढेको सर्वोच्चका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले बताए । ‘संविधानमा नै न्यायाधीशको संख्या तोकिएको हुनाले त्यसलाई आवश्यकताअनुसार बढाउन सकिने ठाउँ पनि छैन । न्यायाधीश नियुक्ति हुन नसक्दा रहनुभएका न्यायाधीशमाथि मुद्दाको चाप बढेको छ । जनशक्तिको सीमितता छ । यस्ता विभिन्न कारणले गर्दा मुद्दा फस्र्योटको संख्या सन्तोषजनक नदेखिएको हो । कि दरबन्दी थप्नुपर्‍यो कि समय बढाउनुपर्‍यो,’ उनले भने ।

सर्वोच्चको मुद्दा चाप घटाउन जिल्ला र उच्च अदालतलाई विश्वासिलो बनाउनुपर्ने पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीको सुझाब छ । ठूला सहरमा फौजदारी अपराध, पारिवारिक र देवानी मुद्दाका लागि छुट्टाछुट्टै अदालत गठन गरेर पनि सर्वोच्चको कार्यबोझ घटाउन सकिने उनले बताए । 

‘नेपालजस्तो सानो मुलुकमा २१ जना न्यायाधीश पर्याप्त हो । तर, जिल्लामा एउटा मात्र अदालत नराखी आवश्यकताअनुसारका अदालत थप्नुपर्छ र त्यसलाई विश्वासिलो बनाउनुपर्छ,’ केसीले उदाहरण दिँदै भने, ‘घरको जग बलियो बनाउनुको साटो यहाँ छाना बलियो बनाएजस्तो भयो । तलका न्यायाधीशले बिगारे हामी सपार्छौँ भन्नुहुन्न । तलकोलाई नै सक्षम बनाउने हो । सँगै इजलास समयमा बस्ने र उठ्ने गर्नुपर्छ । ढिला बस्ने छिटै उठ्ने गर्नुहुन्न ।’

जिल्ला र उच्च अदालतमा भने कार्यबोझ सामान्य छ । उच्चमा एउटा इजलासले वर्षमा चार सय ३९ र जिल्लामा चार सय ९१ मुद्दा फर्स्योट गर्नुपर्ने अवस्था रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

कि दरबन्दी थप्नुपर्यो, कि समय बढाउनुपर्यो : भद्रकाली पोखरेल, प्रवक्ता, सर्वोच्च अदालत

संविधानमा नै न्यायाधीशको संख्या तोकिएको हुनाले त्यसलाई आवश्यकताअनुसार बढाउन सकिने ठाउँ पनि छैन । न्यायाधीश नियुक्ति हुन नसक्दा रहनुभएका न्यायाधीशमाथि मुद्दाको चाप बढेको छ । जनशक्तिको सीमितता छ । दैनिक आठदेखि ११ वटासम्म इजलास हुन्छन् । औसतमा एउटा मुद्दाका लागि सवा घन्टा समय लाग्छ । मुद्दाको प्रकृतिअनुसार त्यो घटीबढी पनि हुन्छ । मुद्दा संख्या ११/१२ हजार बढिरहेको छ, तर त्यसअनुसार जनशक्ति बढेको छैन । कार्यालय समय पनि थपिएको छैन । यस्ता विभिन्न कारणले गर्दा मुद्दा फस्र्योटको संख्या सन्तोषजनक नदेखिएको हो । कि दरबन्दी थप्नुप¥यो कि समय बढाउनुप¥यो । 

१० वर्षमा मुद्दाको संख्या शतप्रतिशत वृद्धि 

पछिल्लो १० वर्षमा सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दाको संख्या दोब्बर भएको छ । आर्थिक वर्ष ०६७/६८ मा सर्वाेच्चमा १७ हजार आठ सय ९२ मुद्दा थिए । आर्थिक वर्षमा ०७६/७७ पुग्दा यो संख्या ३५ हजार नौ सय ८१ पुगेको छ । नयाँ दर्ता हुने मुद्दाको संख्या हरेक वर्ष वृद्धि भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

त्यस्तै, उच्च अदालतहरूमा मुद्दाको संख्या एक सय २७ प्रतिशत बढेको छ । आर्थिक वर्ष ०६७/६८ मा देशभरिका उच्च अदालतमा २४ हजार ६ सय २६ मुद्दा रहेकोमा गत असार मसान्तसम्म ५५ हजार पाँच सय ६० पुगेको छ । पाँचवटा उच्च अदालतले भने डेढ वर्ष पुराना मुद्दाको संख्या शून्यमा झारेका छन् । जसमा उच्च अदालत विराटनगरको धनकुटा इजलास, अस्थायी इजलास ओखलढुंगा, उच्च अदालत तुलसीपुर, उच्च अदालत सुर्खेत, उच्च अदालत दिपायलको महेन्द्रनगर इजलास छन् । 

जिल्ला अदालतमा एक सय ८१ प्रतिशतले मुद्दा संख्या बढेको छ । आव ०६७/६८ मा जिल्ला अदालतहरूमा ८७ हजार सात सय ९५ मुद्दा थिए । गत असारसम्म यो संख्या दुई लाख १३ हजार पाँच सय ९२ पुगेका छ । १० वटा जिल्ला अदालतले डेढ वर्ष पुराना मुद्दाको संख्या शून्यमा झारेका छन् । जसमा भोजपुर, रुकुम, सल्यान, जाजरकोट, डोटी, बैतडी, मनाङ, प्युठान, रुकुम, अछाम र दार्चुला छन् । 

१० प्रतिशत घट्यो फस्र्योेट

सर्वोच्चमा मुद्दाको फस्र्योट बढे पनि समग्रमा भने १० प्रतिशत घटेको छ । आव ०७५/७६ मा ७१.४७ प्रतिशत मुद्दा फर्स्योट भएकोमा आव ०७६/७७ मा ६१.२७ प्रतिशत मात्रै फस्र्योट भएको छ । 

उच्च अदालत र जिल्ला अदालतको फर्स्योट भने घटेको छ । उच्चमा आव ०७५/७६ मा ७४.६ प्रतिशत रहेकोमा आव ०७६/७७ मा ६४.०१ प्रतिशत मात्र फर्स्योट भएको छ । जिल्ला अदालतको पनि फर्स्योट दर ७६.३७ प्रतिशतबाट ६५.८७ प्रतिशतमा झरेको छ । कोभिड– १९ को प्रभावका कारण फस्र्योट दर घटेको सर्वाेच्च अदालतद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

सर्वोच्चमा दैनिक ३२ मुद्दा दर्ता 

सर्वाेच्च अदालतमा दैनिक औसतमा ३२ भन्दा धेरै मुद्दा दर्ता हुने गरेका छन् । गत आर्थिक वर्षमा ११ हजार आठ सय एकवटा मुद्दा दर्ता भएका थिए । सबैभन्दा धेरै दोहो-याइपाऊँसम्बन्धी चार हजार तीन सय ५९ मुद्दा दर्ता भएका थिए । त्यस्तै, दुई हजार नौ सय ८९ पुनरावेदन, एक हजार पाँच सय ५९ रिट, आठ सय २२ राजस्व र वाणिज्य तथा ३२ वटा संवैधानिक रिट छन् । पाँच सय ६ निवेदन, चार सय २२ प्रतिवेदन र चार सय ४४ फुटकर निवेदन दर्ता छन् । एक वर्षमा दुई सय ९४ मुद्दाको पुनरावलोकन तथा एक सय ७२ साधक दर्ता भएको सर्वोच्चको तथ्यांक छ ।

अदालत खुलेको दिनको मात्र तथ्यांक निकाल्दा सर्वाेच्चमा दैनिक ४० भन्दा धेरै मुद्दा दर्ता हुने गरेका छन् । उच्च अदालतमा दैनिक एक सय नौ मुद्दा दर्ता हुन्छन् । गत वर्ष देशभरिका उच्च अदालतमा ३९ हजार नौ सय ७८ मुद्दा दर्ता भएका थिए । त्यस्तै, जिल्ला अदालतमा औसतमा दैनिक चार सय ३२ मुद्दा दर्ता हुन्छन् । एक वर्षको अवधिमा एक लाख ५८ हजार ३४ वटा मुद्दा दायर भएका छन् । 

शर्मा र श्रेष्ठ धेरै फैसला गर्ने न्यायाधीश 

गत आर्थिक वर्षमा समग्रमा मनोजकुमार शर्मा, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, तेजबहादुर केसी, दीपककुमार कार्की र पुरुषोत्तम भण्डारीले सबैभन्दा धेरै फैसला गरेका छन् । शर्माले एक हजार ६ सय ४६, श्रेष्ठले एक हजार पाँच सय ७३, केसीले एक हजार चार सय २२, कार्कीले एक हजार तीन सय ६४ र भण्डारीले एक हजार तीन सय ४५ वटा मुद्दा छिनेका छन् । 

त्यस्तै, बमकुमार श्रेष्ठले एक हजार तीन सय ५३, प्रकाशकुमार ढुंगानाले एक हजार एक सय ६८, कुमार रेग्मीले एक हजार ९९, डा. आनन्दमोहन भट्टराईले एक हजार ९४, सुष्मलता माथेमाले एक हजार ५८, हरिप्रसाद फुँयालले एक हजार ४६, ईश्वरप्रसाद खतिवडाले एक हजार ११, प्रकाशमानसिंह राउतले नौ सय ८८ र मीरा खड्काले नौ सय ४१ मुद्दा फैसला गरेका छन् ।

त्यस्तै, टंकबहादुर मोक्तानले नौ सय २७, डम्बरबहादुर शाही (अवकाशप्राप्त)ले आठ सय ९६, हरिकृष्ण कार्कीले आठ सय २४, सपना प्रधान मल्लले सात सय ९४, अनिलकुमार सिन्हाले सात सय ६, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले तीन सय ७८ र केदार चालिसे (अवकाशप्राप्त)ले दुई सय ६ मुद्दा फैसला गरेका छन् ।

एक लाख ६ हजार वर्ष कैद र १४ अर्ब जरिवाना असुल हुन बाँकी 

अदालतले दोषी ठहर भएकामध्येबाट एक लाख ६ हजार दुई सय चार वर्ष जरिवाना असुल गर्न बाँकी छ । गत वर्ष फरार अपराधी पक्राउ गरी ३८ वर्ष कैद सजाय असुल गरिएको थियो । 

त्यस्तै, फैसला भएकोमध्ये १४ अर्ब ४७ करोड ७२ लाख जरिवाना पनि असुल हुन सकेको छैन । फैसला कार्यान्वयनका क्रममा अदालतले गत वर्ष दुई अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ जरिवाना असुल गरेको थियो ।
 
न्यायाधीश र कर्मचारीको सेवा–सुविधा बढाउन माग 

कार्यबोझका कारण घरमा समेत काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै न्यायालयले न्यायाधीश र कर्मचारीको सेवा–सुविधा बढाउन प्रस्ताव गरेको छ । इजलासमा न्याय सम्पादन गरिरहँदा न्यायाधीशलाई आर्थिक अभावको चिन्ताले न्यायमा विचलन नआओस् भन्ने मान्यता रहेकाले यससम्बन्धी छुट्टै आयोग बनाएर सेवा–सुविधा थप्नुपर्नेमा प्रतिवेदनले जोड दिएको छ । 

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘न्यायाधीशलाई इजलासमा बसेर न्याय सम्पादन गरिरहँदा आर्थिक अभावको चिन्ताले न्यायमा विचलन नआओस् भन्ने मान्यताबाट अन्य सरकारी पदाधिकारीभन्दा उच्चस्तरको सुविधा उपलब्ध गराउने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन रहेको छ । नेपालको सन्दर्भमा न्यायाधीहरूको सेवा–सुविधालाई उल्लिखित मान्यताअनुरूप बनाउन नसकेका कारण न्यायाधीशहरूको मनोबल उच्च बनाउन नसकिएको अवस्था छ । तसर्थ, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड एवं असल अभ्याससमेतका आधारमा न्यायाधीशहरूको पारिश्रमिक निर्धारण गर्नका लागि एक स्वतन्त्र जुडिकल पे कमिसन गठन गर्न र न्यायपालिकामा कार्यरत जनशक्तिको सेवा–सुविधाको समेत उपयुक्त स्तर निर्धारण गर्न आवश्यक देखिएको छ ।’ 

गत वर्षसम्म न्यायालयमा अतिरिक्त समय काम गरेको छुट्टै भत्ताको व्यवस्था भएकोमा हाल हटाइएको छ । सर्वाेच्चले न्यायिक कोष ऐन कार्यान्वयन गरी न्यायालयका लागि छुट्याइएको बजेट अपर्याप्त भए धरौटी खातामा रहेको रकम परिचालन गर्न पाउनुपर्ने माग पनि राखेको छ । 

स्रोत–साधनमा परनिर्भरताले न्यायालयको स्वतन्त्रता प्रभावित : सर्वोच्च

बजेट तथा स्रोत–साधनको प्राप्ति र परिचालनमा सरकारमाथिको परनिर्भरताले स्वतन्त्रतामा असर परेको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ । ‘स्रोत–साधनको प्राप्ति र परिचालनमा सरकार र सरकारका अन्य निकायप्रति रहने निर्भरताले स्वायत्तताको अन्त्य गर्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘स्वायत्तताको अभावमा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, सक्षमता र प्रभावकारिता जीवन्त हुन सक्दैन ।’ यसले जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक निर्वाह गर्न अवरोध सिर्जना हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

‘न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र स्वायत्ततालाई सुनिश्चित गर्ने सन्दर्भमा विगतदेखि हालसम्म गरिएका विभिन्न अध्ययन–प्रतिवेदन तथा न्यायपालिकाको सुधारका लागि गठित उच्चस्तरीय आयोगहरूको सिफारिस एवं न्यायपालिकाले तर्जुमा गरेका आवधिक योजनाहरूले समेत स्रोत–साधनको प्राप्ति र परिचालनमा न्यायपालिका पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र र स्वायत्त हुनुपर्ने सुझाबहरू अघि सारेका छन्,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । 

सर्वोच्चले माग गरेभन्दा थोरै बजेट सरकारले दिने गरेको छ । पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाले आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा १४ अर्ब ४६ करोड प्रक्षेपण गरिएकोमा ६ अर्ब २० करोड तथा ०७७/७८ लागि नौ अर्ब १३ करोड बजेट प्रक्षेपण गरिएकोमा ६ अर्ब ६९ करोड मात्र विनियोजन भएकोमा न्यायालयले असन्तुष्टि जनाएको छ ।