पुनर्स्थापित संसद्को पहिलो बैठक बस्ने दिन नै सर्वोच्चको फैसला आउनु अर्थपूर्ण छ : डा. भीमार्जुन आचार्य, संविधानविद्

नेकपा गठन प्रक्रिया नै सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ । सर्वोच्चको यो पैmसलाको संवैधानिक अर्थ के हो ? राजनीतिक अर्थ के हो ?

यो फैसलाले कानुन र संवैधानिक मात्र होइन, राजनीतिक विषयको औचित्यमाथि पनि प्रवेश गरेको छ, जुन उचित होइन । कुनै नाममा एउटा दल दर्ता भएपछि निर्वाचन आयोगले त्यही नाममा अर्को दल दर्ता गर्न पाउँदैन । त्यो सही हो, कानुनसम्मत हो । तर, यो फैसलाले तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रलाई साबिककै अवस्थामा पु¥याएको छ । यो विषयमा प्रवेश गर्नु उचित थिएन । यसले संवैधानिक कानुनमाथि पनि प्रश्न उठायो, भोलिका दिन सहज छैनन् । विघटनको मुद्दामा ११ फागुनमा संवैधानिक इजलासबाट भएको फैसलालाई पनि यसले निष्प्रभावी बनायो । यसले पुनस्र्थापित संसद्माथि समेत प्रश्न उठाएको छ । पुनस्र्थापनाको पहिलो बैठक बस्ने दिन नै किन फैसला आयो भन्ने पनि महत्वपूर्ण छ । 

सर्वोच्चले निवेदनमा माग भएभन्दा बढी, माग दाबी नभएको विषयमा बोलेको छ । यसरी कस्तो वेलामा बोल्न पाउने हो ? निवेदनमा उठाइएको विषय मात्र छिनोफानो गर्ने हो कि अन्य विषयमा पनि सर्वोच्च बोल्न सक्छ ?

दुई पार्टीबीच भएको एकीकरणको विषयमा अदालतले भन्ने नै होइन । एकीकरण गर्ने भए अविलम्ब आयोगमा उपस्थित हुनू भनेको छ, यो त पत्रिकामा विज्ञापन दिएर अविलम्ब सम्पर्क गर्नू भन्या जस्तो भयो । एकीकरण गर, विघटन गर भनेर सर्वोच्च अदालतले भन्ने नै होइन । यो सन्तोषजनक छैन । तर, फैसलामा चित्त नबुझे पनि निर्णय मान्नैपर्छ । 

एकीकृत पार्टीका रूपमा नेकपाले योबीचमा धेरै राजनीतिक, संवैधानिक निर्णय गरेको छ, जस्तो यो पार्टीका नेताहरू नेकपाको उम्मेदवारका रूपमा राष्ट्रिय सभा, प्रतिनिधिसभा र स्थानीय तहमा निर्वाचित भएका छन्, अब ती जनप्रतिनिधि एमाले हो कि माओवादी ?

संसद् वा जनप्रतिनिधि दुईवटा तरिकाले मात्र चयन हुन्छन् । कि स्वतन्त्र कि दलका । अब एकीकरणपछि भएका जनप्रतिनिधि स्वतः निलम्बनमा पर्ने भए । दल नै नभएपछि त्यो स्वतः रिक्त हुने भयो । फैसलाले यो पक्षको हेक्का राखेको देखिएन । 

अब एमाले अध्यक्ष र संसदीय दलको नेताका रूपमा केपी ओलीले बोलाएका बैठकमा उपस्थित नभए वा निर्णय र निर्देशन कार्यान्वयन नगरे नेताहरूलाई कारबाही गर्ने र पार्टीबाटै निष्कासन गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ? 

यो फैसलाले सदस्य, संसद् संख्याका आधारमा शक्तिशालीले कमजोरलाई प्रतिशतको आधारले कारबाही गर्न सक्ने ठाउँ दियो । यसले राजनीतिको मूल्य–मान्यता नै क्षय हुन्छ । फैसलाले ओलीलाई सर्वशक्तिमान बनाएको छ । 

सर्वोच्चको फैसला संसद्मा कार्यान्वयन नगरेर संसद्ले के गर्न सक्छ ? अदालतले एउटा भन्ने, संसद्ले अर्को गर्ने अवस्थाको परिकल्पना गर्न सकिन्छ र ? 

यसले द्वन्द्व निम्त्यायो । कतिपय कुरा कार्यान्वयन हुन कठिन छ । अहिलेको अवस्था पहिलेजस्तो छैन । साबिककै अवस्थामा भनेर फैसलामा भनिए तापनि कतिपय पूर्वमाओवादी एमालेसँग छन्, कति पूर्वएमालेहरू माओवादीसँग गएका छन् । जस्तो झलनाथ खनाल, माधव नेपाल, रामबहादुर थापा । यस्तोमा समस्या निम्तिन्छ । अराजकता बढ्ने देखिन्छ । अब प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्छ । किनकि पूर्ववत् दल भएपछि अहिलेको अवस्थामा के हुन्छ हेर्न बाँकी छ । यदि पूर्वमाओवादी केन्द्रले विश्वासको मत फिर्ता लिए ७६ (२) बाट प्रधानमन्त्री ७६ (३) मा कन्भर्ट हुने अवस्था आउँछ । तर, प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नलिए झन् संकट देख्छु म । 

आजको दिनमा ओली नेकपा एमालेका अध्यक्ष हुन् कि नेकपाका ? वा प्रचण्ड माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष हुन् कि नेकपाका ? 

साबिककै भनेपछि एकीकरणपूर्वकै अवस्थामा त्यही हैसियत हुन्छ । 

सर्वोच्चको फैसलामाथि पुनरावलोकनको निवेदन पर्ने सम्भावना हुन्छ ? त्यसको प्रक्रिया के हुन्छ ? अदालतले अन्तिम निर्णय गरुन्जेलसम्म राजनीतिक घटनाक्रम त धेरै अघि बढिसक्ला ? पुनरावलोकनको राजनीतिक अर्थ के होला ?

पुनरावलोकन हाल्न त सकिन्छ । तर, यसले अहिलेको फैसला कार्यान्वयन भने रोकिँदैन । कार्यान्वयन भएपछि त पुनरावलोकनको के अर्थ होला र ? 

अदालतको फैसलाले एमाले र माओवादी ब्युँतिएका छन् । तर, निर्वाचन आयोगले योबीचमा एमाले र माओवादी नाममा अरू नै व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिदिएको छ, ती पार्टीको हैसियत अब के हुन्छ ?

अब नयाँ जुन दर्ता भयो त्यो निष्प्रभावी निर्णय हुने भयो । पहिला दर्ता भएकै अवस्थामा दुई दल फर्किने भएकाले यसबीचमा उही नामबाट दर्ता भएका दलको अस्तित्व रहँदैन ।