संसद्को पहिलो बैठक : सरकारको हैसियत र अध्यादेशमाथि प्रश्न उठाउँदै बहिष्कार र नाराबाजी

संसद् विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कदम सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक भन्दै बदर गरिदिएपछि बसेको पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरूले सरकारको हैसियतमाथि प्रश्न उठाएका छन् । पहिलो बैठकमा विभिन्न समयमा जारी अध्यादेश पेस गर्ने कार्यसूची राखेपछि नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल समूह र कांग्रेसले विरोध गरेका छन् । 

अध्यादेश फिर्ता हुनुपर्ने भन्दै कांग्रेसले नाराबाजी गरेपछि १० मिनेटका लागि स्थगित भएको बैठक सूचना टाँसेर बुधबारसम्मका लागि स्थगित भएको छ । अध्यादेशकै मुद्दामा प्रचण्ड–नेपाल समूहले बैठक छाडेर हिँड्यो । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले अध्यादेश पेस गर्न मन्त्रीहरूलाई समय दिन खोजेपछि उक्त समूह बैठक कक्षबाट बाहिरिएको थियो ।

प्रचण्ड–नेपाल समूहका सांसद बाहिरिएपछि पनि सभामुखले अध्यादेशलाई अघि बढाउन खोजे । त्यसपछि प्रतिपक्षी दलले विरोध जनायो । सभामुखले अध्यादेश अघि बढाउन मन्त्रीलाई समय दिएपछि त कांग्रेस सांसद रोस्ट्रमछेउ पुगेर ‘असंवैधानिक अध्यादेश फिर्ता गर’, ‘अध्यादेशले देश चलाउन पाइँदैन’ भन्दै नारा लगाए । कांग्रेसले पाँच मिनेटसम्म रोस्ट्रम घेराउ गर्दै बैठक अघि बढ्न दिएन । 

संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि)सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेशलाई लिएर ठूलो विवाद छ । ३० मंसिरमा सरकारले ल्याएको यही अध्यादेशका आधारमा संसदीय सुनुवाइविनै विभिन्न संवैधानिक आयोगमा ३२ पदाधिकारी नियुक्त भएका छन् । यससम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पनि छ ।

कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाणले भने, ‘सर्वाेच्च अदालतले प्रधानमन्त्रीजीको सरकारको प्रतिनिधिसभाको विघटनलाई फिर्ता गरेको छ । संवैधानिक परिषद्को जुन अध्यादेश बिल्कुलै असंवैधानिक छ । यो अध्यादेश स्वीकार गर्नै सकिँदैन । यो अध्यादेश यो सदनमा प्रवेश गर्न सक्दैन । अध्यादेश अविलम्ब फिर्ता लगियोस् । यसलाई हामी स्वीकार गर्न सक्दैनौँ । यो प्रक्रियालाई अघि बढाउने क्रममा हाम्रो सहयोग रहन सक्दैन । हामी यसको घोर आपत्ति गर्छौँ ।’ 

बैठक बहिष्कारपछि प्रचण्डले अध्यादेश पारित गराउने कुनै नैतिकता नभएको बताए । ‘यो सरकार असंवैधानिक छ, अवैधानिक छ, अनैतिक छ, अलोकतान्त्रिक छ । यसलाई अध्यादेश ल्याएर अहिले पारित गराउने कुनै अधिकार छैन,’ प्रचण्डले भने । 

बैठकबाट बाहिरिनुअघि प्रचण्ड–नेपाल समूहले कार्यसूचीमाथि असन्तुष्टि जनाउँदै सभामुखको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । बैठक अघि बढाउँदै गर्दा प्रचण्ड–नेपाल समूहका सांसद बेन्चबाट उठेपछि सभामुखले भीम रावललाई समय दिएका थिए । रावलले अध्यादेशहरूलाई प्रक्रियामा अघि नबढाउन आग्रह गरेका थिए । आफैँले हत्या गरेको संसद्मा आफैँ प्रस्ताव राख्नु गलत हुने उनको भनाइ थियो । ‘सरकारले सम्पूर्ण रूपमा वैधता गुमाइसकेको छ । आफैँले हत्या गरेको प्रतिनिधिसभामा आफैँ प्रस्ताव राख्न अलिकति राजनीतिक रूपमा अप्ठ्यारो लाग्दैन ?’ रावलले प्रधानमन्त्री ओलीमाथि प्रश्न उठाए । 

अध्यादेश ल्याउनुअघि सरकार कुन पार्टीको हो, स्पष्ट हुनुपर्ने रावलको भनाइ थियो । प्रधानमन्त्रीको पार्टी स्पष्ट भएपछि मात्रै अघि बढ्नुपर्ने उनले बताए । ‘वर्तमान प्रधानमन्त्री कुन पार्टीको हो ? अध्यादेश ल्याउनुभन्दा अगाडि भन्नुप¥यो । प्रधानमन्त्रीले कुन पार्टीको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ ? सरकारको तर्फबाट आउने कुनै पनि निर्णय, कुनै पनि अध्यादेश कुन सरकारको हो भन्ने पहिला स्पष्ट हुनुप¥यो,’ उनले थपे, ‘त्यसपछि मात्रै हामी ती अध्यादेश सरकारका तर्फबाट यथोचित रूपमा ल्याइएका हुन् कि होइनन्, तिनीहरूको वैधता छ कि छैन, तिनीहरूले यहाँ कसरी प्रवेश पाउँछन्, तब मात्रै हामी त्यो छलफल गर्न सक्छौँ ।’

वैधता गुमाइसकेको सरकारले संसद्मा आफ्ना निर्णयहरू नै प्रवेश गराउन नपाउने रावलले बताए । उनले भने, ‘सर्वाेच्च अदालतले गरेको भर्खरको फैसलाको दृष्टिकोणबाट नेपाल सरकारको तर्फबाट अहिले वर्तमान प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गर्नुभएको सरकार कुनै दृष्टिकोणबाट पनि वैध देखिँदैन । संविधानबाट, कानुनबाट, सम्पूर्ण आधार गुमाइसकेको सरकारले गरेका निर्णय यहाँ प्रवेश गराउन मिल्छ ? यस्तो हुन सक्दैन । सरकारको स्थिति, स्वयं प्रधानमन्त्रीको स्थिति स्पष्ट हुनुपर्छ तब मात्रै सरकारका अरू कामकारबाहीले प्रवेश पाउँछन् ।’

कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुसालले संविधानको भावनाविपरीत आएको अध्यादेश संसद्भित्र प्रवेश गराउनै नहुने बताएकी थिइन् । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशलाई जोड दिँदै उनले नियुक्तिहरूमा सरकारको स्वेच्छाचारी चरित्र झल्किएको टिप्पणी गरिन् । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश संशोधन गरेर सरकारले गरेका नियुक्तिहरूले संविधानको धज्जी उडाएको भुसालको ठम्याइ थियो ।

‘संवैधानिक परिषद् भनेको कुनै प्रधानमन्त्रीले, कुनै सरकारले नियुक्ति गर्ने ठाउँ होइन । राज्यले नियुक्ति गर्ने ठाउँ हो । र, राज्य भनेको न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिका हो । तर, आज सरकारले संसद्लाई विघटन गरेको बहानामा संसद्को भावनाविपरीत जुन अध्यादेशलाई ल्याएर संवैधानिक अंगहरूको प्रमुख र सदस्यको नियुक्ति गर्ने जुन काम ग¥यो, यसले संविधानको धज्जी उडेको छ । त्यसैले प्रमुख प्रतिपक्षी दल यो अध्यादेश स्वीकार गर्दैन,’ उनले भनिन्, ‘सरकारले स्वेच्छाचारी र मनोमानी ढंगबाट गरेको हुनाले संसद्भित्र प्रवेश नगराएर अध्यादेश तुरुन्त फिर्ता लैजान आग्रह गर्छ ।’

०७२ को संविधानको मर्मअनुसार अघि बढ्नुपर्नेमा सरकारले अध्यादेशबाट शासन चलाउन खोजेको भुसालले बताइन् ।

प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा सरकारले विभिन्न समयमा ल्याइएका अध्यादेश पेस गर्ने कार्यसूची थियो । संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि)सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) अध्यादेश, सामाजिक सुरक्षा (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) अध्यादेश, औषधि अध्यादेश, फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश प्रतिनिधिसभामा पेस गर्ने कार्यसूची थियो ।

दल नेताको चयन र प्रमुख सचेतकको निरन्तरताबारे संसद् सचिवालयलाई जानकारी

अदालतबाट नेकपा नाम विवादबारे फैसला आउनुपूर्व नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल समूहले दल नेताको चयन र प्रमुख सचेतकको निरन्तरताबारे संसद् सचिवालयलाई जानकारी गराएको थियो । प्रचण्ड–नेपाल समूहका सांसद संसद् सचिवालय पुगेर दलको नेतामा प्रचण्डलाई चयन गरिएको र मुख्य सचेतकमा देव गुरुङलाई निरन्तरता दिएको पत्र दर्ता गराएका छन् ।

महासचिव भरतराज गौतमले जानकारी पत्र दर्ता गराउन अन्कनाए पनि झन्डै एक घन्टाको छलफलपश्चात् दर्ता गराएका थिए । नेकपाका सांसदहरूका अनुसार गौतमले दर्ताअघि उक्त पत्र दर्ताबारे कानुनविद्हरूसँग राय लिन खोजेका थिए ।

एक सय १२ सांसदहरूको हस्ताक्षरसहित पत्र दर्ता गरिएको प्रचण्ड–नेपाल समूहको दाबी छ । पत्र दर्तापश्चात् रामनारायण बिडारीले पत्रकारहरूसँग भनेका थिए, ‘नेकपाको संघीय संसद् संसदीय दलको नेता प्रचण्डलाई निर्विरोध निर्वाचित गरिएको र मुख्य सचेतकमा देव गुरुङलाई नियमित गरेको हुनाले त्यही पत्र दर्ता गर्नलाई आएका हौँ । आज एक सय १२ जनाको हस्ताक्षर पनि छ र सांसद पनि एक सय १२ जना नै उपस्थित भएका छौँ ।’ 

आइतबार दिउँसो उनीहरूले महासचिवकै कार्यकक्षमा पुगेर दर्ता गराएका हुन् । ओलीलाई साधारण सदस्यबाट समेत कारबाही गरिसकिएको र दलको नेताबाट समेत हटाएर प्रचण्डलाई दलको नेता बनाइएको पत्रमा उल्लेख छ । पत्रमा छ, ‘०७७÷११÷२१ गते संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा सम्पन्न संघीय संसदीय दलको बैठकमा माधवकुमार नेपाल प्रस्तावक र पम्फा भुसाल समर्थक भई बैठकसमक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत हुँदा नेकपाको संघीय संसदीय दलको नेताका रूपमा एक मात्र उम्मेदवारी परी निर्विरोध रूपमा पुष्पकमल दहाल प्रचण्ड निर्वाचित हुनुभएको छ ।’

प्रचण्ड–नेपाल समूहले ओलीलाई पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी कारबाही गरिसकेको छ । गत १९ फागुनमा बसेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले केन्द्रीय कमिटीका अध्यक्ष तथा संघीय संसदीय दलका नेता केपी ओलीलाई पार्टीको अनुशासन उल्लंघन गरेकोमा क्रमशः केन्द्रीय कमिटीका अध्यक्ष तथा पार्टी सदस्यबाट निष्कासन गरेको हो । यस विषयमा प्रचण्डले गत बिहीबार संसद् सचिवालयलाई जानकारीसमेत गराइसकेका छन् । ओली संसदीय दलको नेता नरहेको भन्दै उनले वा अरू कसैले गर्ने पत्राचार मान्य नहुने बताइसकेका छन् ।

गत ८ पुसमा पनि प्रचण्ड–नेपाल समूहले ओलीलाई दलको नेताबाट हटाएर प्रचण्डलाई निर्वाचित गरेको थियो । तर, सर्वाेच्च अदालतको ११ फागुनको फैसलामा ‘यसबीचमा भएका निर्णयहरू प्रभावशून्य हुने’ भनेपछि गत २१ गते पुनः दलको नेतामा चयन गरिएको थियो । ५ पुसमा भएको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई पुनस्र्थापना गर्दै अदालतले यसबीचमा भएका निर्णय प्रभावशून्य हुने बताएको थियो । 

सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई समेत छिट्टै उपनेताबाट हटाउने प्रचण्ड–नेपालको भनाइ छ । उनीहरूले नेम्वाङलाई हटाउने सचिवालयलाई जानकारी गराएको छ । उनीहरूले दर्ता गराएको पत्रमा पार्टीका स्थायी समिति सदस्य तथा दलका उपनेता नेम्वाङलाई पनि कारबाही गरिएको उल्लेख छ ।

१९ फागुनमा बसेको प्रचण्ड–नेपाल समूहको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले पार्टी स्थायी कमिटीको सदस्यबाट निलम्बन गर्नुको साथै संघीय संसदीय दलको उपनेताबाट दुई दिनभित्र राजीनामा दिन निर्देशन दिएको थियो । सचिवालयलाई पठाइएको जानकारीपत्रमा भनिएको छ, ‘उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई पार्टीको निर्देशनअनुरूप उपनेताको पदबाट राजीनामा नगरी अनुशासन भंग गर्दै अटेर गर्नुभएको देखिएकाले उहाँलाई पदमुक्त गरी उपनेताको चयनसमेत गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । तदअनुरूप दल नेताले छिटै उपनेताको चयन गरी जानकारी पठाइनेछ ।’

देव गुरुङलाई पनि मुख्य सचेतकमा नियमित गरेको पत्रमा छ । ‘दलको मुख्य सचेतकमा माननीय देवप्रसाद गुरुङलाई नै निरन्तरता दिने दल नेताबाट निर्णय भएको छ,’ पत्रमा छ । ओली पक्षले मुख्य सचेतकमा देव गुरुङलाई हटाएर विशाल भट्टराईलाई नियुक्त गरिसकेको छ । त्यसबमोजिम संसद् सचिवालयले मुख्य सचेतकका रूपमा पाउने सेवा–सुविधा भट्टराई दिन थालिसकेको छ ।

संविधानको परिकल्पनाअनुसार संसद् पुनस्र्थापना : सभामुख सापकोटा

संसद् विघटनको मुद्दामा संविधानले परिकल्पना गरेअनुसार सर्वाेच्च अदालतबाट फैसला आएको सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले बताएका छन् । आइतबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा उनले भने, ‘सम्मानित सर्वाेच्च अदालतको फैसलाले संविधानमा प्रतिनिधिसभाको पूर्ण कार्यकाल र त्यसमार्फत स्थिरताको जुन परिकल्पना गरेको थियो, त्यो स्थापित भएको छ । सम्मानित सर्वाेच्च अदालतबाट यसको विहंगम व्याख्या मात्र भएको छैन, भविष्यमा जनताको नेतृत्व गर्नेलाई मार्ग निर्देशन पनि गरेको छ । राष्ट्रिय राजनीतिमा देखिएका उल्झनहरू जनताको सार्वभौमसत्तासम्पन्न निकायमा संवाद र बहसमार्फत सुल्झाउनुपर्छ भन्ने संविधानको मर्म र भावना उज्यालिएको छ ।’

प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना भएसँगै इतिहासले थप जिम्मेवारी पनि थपिदिएको सापकोटाको भनाइ थियो । त्यस्तै, उनले भनेका छन्, ‘केही वृत्तबाट विगतका विसंगतिपूर्ण अभ्यास दोहोरिने आशंका उत्पन्न भइरहेको सन्दर्भमा यस सभालाई जीवन्त, गतिशील र थप जनमुखी बनाउन प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दल एवं माननीय सदस्यहरूको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ ।’ संसद् पुनस्र्थापना भएसँगै संसद्मा सांसद किनबेच दोहोरिने प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूबाट आइरहेका वेला सभामुखले यस्तो कुरा बताएका हुन् । स्थिरता र यसमार्फत जनताको समृद्धिको चाहनालाई सम्बोधन गर्न प्रतिनिधिसभा आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाहमा कामयाबी हुने पनि सभामुखको भनाइ थियो । सभामुख सापकोटाले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको पक्षमा क्रियाशील रहने सबैलाई बधाई पनि दिन भ्याए । त्यस्तै, सर्वाेच्च अदालतले थप भरोसा वृद्धि गरेको पनि उनको भनाइ थियो ।