अबको सत्ता समीकरण : लक्ष्य १३५

जसपा अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई : सर्वाेच्चको पछिल्लो फैसलाले थप अन्योल सिर्जना गरेको छ । नेपालको संविधानअनुसार सरकारले आफ्नो बहुमत गुमाएको छ । र, अब यो अल्पमतको सरकार भइसकेपछि सरकार परिवर्तनको प्रक्रिया स्वतः अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ । जनता समाजवादी पार्टी सरकारको दाबी गर्ने पार्टी होइन, मुद्दाकेन्द्रित पार्टी हो । जुन संरचनागत समस्या छन्, शान्तिप्रक्रियाका बाँकी काम, संविधानका अपूर्णता, राज्यका अंगहरूको अपूर्णतालगायतमा पूर्णता दिने गरी आफ्नो मुद्दा उठाउँछौँ, तर अहिले हामी सत्ताको खेलमा छैनौँ ।

कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य एनपी साउद : अदालतले उहाँहरू (पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी)लाई पूर्ववत् अवस्थामा फर्काएको छ । तर, अझै पनि एमाले र माओवादीकै कुरा प्रस्ट हुनुपर्छ । त्यसपछि मात्रै हामीले निर्णय लिने हो । हतार गर्नुपर्ने अवस्था आएको छैन । तर, अब कुनै न कुनै रूपमा नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ, यो सरकारले देशलाई निकास दिँदैन, नयाँ सरकार गठन हुन्छ । त्यो कांग्रेसको नेतृत्वमा हुन सक्छ ।’ 

......

तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकता भंग हुने गरी सर्वोच्च अदालतले फैसला सुनाएपछि केपी ओली गठबन्धन सरकारको प्रधानमन्त्रीमा परिणत भएका छन् । अब उनले राजीनामा, विश्वासको मत वा अविश्वास प्रस्ताव सामना गर्नेमध्ये कुनै विकल्प रोज्नुपर्ने भएको छ । 

३ फागुन ०७५ मा ओली माओवादी केन्द्रको समर्थनमा संविधानको धारा ७६ (२) बमोजिम गठबन्धन सरकारका प्रधानमन्त्री बनेका थिए । त्यसपछि ३ जेठ ०७६ मा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भएपछि धारा ७६ (१) बमोजिम उनी बहुमतमा प्रधानमन्त्री बनेका थिए । तर, आइतबार एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकता भंग गर्ने गरी अदालतले निर्णय सुनाएपछि ओली फेरि संविधानको धारा ७६ (२) बमोजिम गठबन्धन सरकारको प्रधानमन्त्रीमा रूपान्तरण भए । 

प्रतिनिधिसभामा नेकपाका एक सय ७४, कांग्रेसका ६३, जनता समाजवादी पार्टीका ३४ सांसद छन् । त्यस्तै, नेमकिपा, राप्रपा, राजमो र स्वतन्त्र एक–एकसहित प्रतिनिधिसभामा दुई सय ७५ सिट छन् । तीमध्ये चार सांसद निलम्बित रहेको र एक सांसदको निधन भएको छ । विजय गच्छदार (कांग्रेस), रेसम चौधरी (जनता समाजवादी), अफ्ताब आलम (कांग्रेस), हरिनारायण रौनियार (जनता समाजवादी) निलम्बित छन् । सानु शिवा (नेकपा)को निधन भएको छ । 

अहिले कायम रहेका दुई सय ७० सांसद संख्यामध्ये सभामुखको मत निर्णायक अवस्थामा मात्र काम लाग्ने भएकाले अविश्वासको प्रस्तावको पक्ष वा विपक्षमा बहुमत पु¥याउन कम्तीमा एक सय ३५ सांसद आवश्यक पर्छ । पूर्वएमालेका एक सय २१ मात्र सांसद छन् । प्रचण्डले समर्थन फिर्ता लिनेबित्तिकै ओलीले विश्वासको मत हासिल गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । 

नेता माधवकुमार नेपालले प्रधानमन्त्री ओली पदमा बसिरहने आधार सकिएको बताएका छन् । ‘यो सरकारको आयु सिद्धियो । माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिए पनि टिक्ने आधार भएन । अब यो सरकार संविधानको धारा ७६ (१)को सरकार रहेन, त्योअनुसार नभएपछि अब प्रधानमन्त्रीले पदमा बसिरहने आधार पनि छैन,’ आइतबार संसद् भवनबाट बाहिरिँदै गर्दा नेपालले सञ्चारकर्मीसँग भनेका छन् । 

बैठकपछि पूर्वप्रधानमन्त्री एवं जसपा अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले सरकार परिवर्तनको प्रक्रिया स्वतः अगाडि बढ्ने बताए । ‘सर्वाेच्चको पछिल्लो फैसलाले थप अन्योल सिर्जना गरेको छ । नेपालको संविधानअनुसार सरकारले आफ्नो बहुमत गुमाएको छ । र, अब यो अल्पमतको सरकार भइसकेपछि सरकार परिवर्तनको प्रक्रिया स्वतः अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘जनता समाजवादी पार्टी सरकारको दाबी गर्ने पार्टी होइन, मुद्दाकेन्द्रित पार्टी हो । जुन संरचनागत समस्या छन्, शान्तिप्रक्रियाका बाँकी काम, संविधानका अपूर्णता, राज्यका अंगहरूको अपूर्णतालगायतमा पूर्णता दिने गरी आफ्नो मुद्दा उठाउँछौँ, तर अहिले हामी सत्ताको खेलमा छैनौँ ।’

प्रतिनिधिसभा विघटनपछि कांग्रेसले त्यसलाई असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भने पनि प्रतिनिधिसभाको पुनस्र्थापना वा चुनाव भनेर स्पष्ट निर्णय गर्न सकेको थिएन । सभापति शेरबहादुर देउवाले कार्यकर्तालाई चुनावको तयारीमा लाग्न निर्देशन दिँदै आएका छन् । प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनापछि पनि कांग्रेसले नयाँ समीकरणका लागि नेकपा विभाजनको वैधानिकता माग्दै आएको थियो । अब भने कांग्रेसले सरकारको नेतृत्वको दाबी सुरु गरेको छ । 

कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य एनपी साउदले अब कांग्रेसले शीघ्र निर्वाचनलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्ने बताए । ‘अदालतले उहाँहरूलाई पूर्ववत् अवस्थामा फर्काएको छ । तर, अझै पनि एमाले र माओवादीकै कुरा प्रस्ट हुनुपर्छ । त्यसपछि मात्रै हामीले निर्णय लिने हो । हतार गर्नुपर्ने अवस्था आएको छैन,’ साउदले नयाँ पत्रिकासँग भने । 

तर, प्रधानमन्त्री ओलीको विकल्प खोज्न अब सजिलो भएको उनको भनाइ छ । ‘अब कुनै न कुनै रूपमा नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ, यो सरकारले देशलाई निकास दिँदैन, नयाँ सरकार गठन हुन्छ,’ साउदले अघि भने, ‘त्यो कांग्रेसको नेतृत्वमा हुन सक्छ ।’ 

कांग्रेस सभापति देउवानिकट नेता साउदले कांग्रेसले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाएर चुनावमा जाने प्रस्ताव लैजाने बताए । ‘अदालतको फैसलापछि अब फेरि अस्थिरताको शृंखला दोहोरिने देखिएको छ । हामी त्यो चाहँदैनौँ । यसको समाधान भनेको चुनाव नै हो । लोकतन्त्रमा चुनाव नै निकासको बाटो हो । कांग्रेसले अहिलेको बहुलवादी समाजमा सबै पार्टीलाई एक ठाउँमा राखेर आफ्नो नेतृत्वमा शीघ्र निर्वाचनको बाटोमा अघि बढ्ने प्रयास गर्छ,’ उनले भने । 

अर्का नेता अर्जुननरसिंह केसीले पनि ओलीको विकल्प खोज्दै कांग्रेस शीघ्र निर्वाचनमा होमिने बताए । ‘ओलीको कदमविरुद्ध कांग्रेसले त्यत्रो देशभर विरोध ग¥यो । अब ओलीसँगै किन टाँसिनुप¥यो र ? ओलीको विकल्प खोज्नुपर्छ,’ केसीले भने, ‘०७९ को वैशाखभित्र निर्वाचन गर्ने गरी अघि बढ्नुपर्छ ।’ 

कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य गुरुराज घिमिरे पनि ओलीविरुद्ध अन्य शक्तिहरूले सहकार्य गर्न ढिला गर्न नहुने बताउँछन् । ‘ओली मौजुदा संविधान र शासन प्रणालीसँग सहमत छैनन् भन्ने कुरा प्रमाणित भइसकेको छ, अब उनका विरुद्ध अरूले सहकार्यका लागि ढिला गर्नुहँुदैन,’ घिमिरेले भने । 

जनता समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य गंगानारायण श्रेष्ठले पनि ओलीसँग मिलेर जाने सम्भावना नरहेको बताए । ‘ओलीले जुन प्रतिगमन गरे, हामीले त्यसको विरोध गरेका हौँ । अब उनैसँग त कसरी मिल्ने र ?’ श्रेष्ठले भने, ‘हामी प्रतिगमनको विरुद्धमा भएका शक्तिहरू मिलेर गठबन्धन गर्नुपर्ने पक्षमा छौँ ।’

संविधानको धारा ७६ (२)बमोजिम प्रधानमन्त्री रहेका ओलीले विश्वासको मत लिन नसकेको अवस्थामा ओली सरकार ढल्छ । र, संविधानको धारा ७६ (५)बमोजिम प्रतिनिधिसभामा दुई वा सोभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभाको कुनै पनि सदस्य प्रधानमन्त्री बन्न सक्नेछ । जसअनुसार कांग्रेस (६३), नेकपा माओवादी केन्द्र (५२) र जनता समाजवादी पार्टी (३४) मिलेर नयाँ सरकार गठन हुन सक्नेछ । त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले पनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेछ । 

उपधारा ५ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले समेत विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्ने व्यवस्था छ ।