आयोगको गलत निर्णयको परिणाम : तीन वर्षअघि पुग्यो मुलुकको राजनीतिक अवस्था

नेकपा एकीकरण बदर भएपछि राजनीतिक तथा कानुनी परिणाम

१. निर्वाचन आयोगमा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र नामका छुट्टै दलहरू दर्ता भइसकेका छन् । उनीहरूको भविष्य अन्योलमा छ । 

२. योबीचमा भएका निर्वाचन तथा उपनिर्वाचनमा नेकपाका उम्मेदवारहरू निर्वाचित भएका छन् । राष्ट्रिय सभामा १६, प्रतिनिधिसभामा १ र स्थानीय तहमा २९ जना प्रतिनिधि निर्वाचित भएका छन् । उनीहरूलाई कुन दलको कानुन लाग्ने भन्ने अन्योल छ ।

३. ११ फागुनमा प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गर्दै सर्वोच्च अदालत स्वयंले नेकपालाई वैधानिक दल मानेको छ र केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई ७६(१) बहुमत प्राप्त दलको सरकार भनेको छ । तर, १२ दिनपछि सर्वोच्चको अर्को फैसलाले सरकारलाई ७६(२) गठबन्धनको सरकार बनाएको छ । यसरी सर्वोच्चकै फैसला बाझिएका छन् ।

......

नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) दर्ता – २३ जेठ ०७५

२३ जेठ ०७५ मा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको केपी ओली र प्रचण्ड अध्यक्ष रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी आयोगमा दर्ता भयो । ऋषिराम कट्टेल आफूले पहिले नै उक्त नामको पार्टी आयोगमा दर्ता गरिसकेको दाबी गर्दै आयोगमा उजुरी लिएर पुगे । तर, आयोगले त्यसलाई सम्बोधन नगरी उल्टो अस्वीकार ग¥यो । त्यो निर्णयविरुद्ध कट्टेलले २१ मंसिर ०७५ मा सर्वाेच्च अदालतमा रिट दायर गरे । 

गोपाल किराँतीको नाममा नेकपा माओवादी केन्द्र दर्ता – ९ असोज ०७६ 

प्रचण्डले एमालेसँग मिलेर नेकपा गठन गरेपछि माओवादी नेता गोपाल किराँतीले नै माओवादी केन्द्र ब्युँताएका थिए । १४ मंसिर ०७६ मा उपनिर्वाचन हुने भएपछि उनले ९ असोज ०७६ मा निर्वाचन आयोगमा माओवादी केन्द्र दर्ता गराए । दल दर्ता गराएसँगै किराँतीको पार्टीले तत्कालीन माओवादी केन्द्रकै चुनाव चिह्न हँसिया हथौडा पायो ।

विभिन्न तहका ५२ पदमा उपनिर्वाचन – १४ मंसिर ०७६

प्रतिनिधिसभा, प्रदेश सभा र स्थानीय तहमा गरी ५२ पदका लागि १४ मंसिर ०७६ मा उपनिर्वाचन भयो । प्रतिनिधिसभामा एक, प्रदेश सभामा तीन र स्थानीय तहअन्तर्गत एक उपमहानगरपालिका प्रमुख, तीन गाउँपालिका अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष र ४३ वडाध्यक्ष पदका लागि निर्वाचन गरियो । जसमध्ये प्रतिनिधिसभामा एक, प्रदेश सभामा एक र स्थानीय तहमा २८ सिटमा नेकपाले जित हात पारेको थियो ।

राष्ट्रिय सभा चुनाव १८ सिटमा निर्वाचन – ९ माघ ०७६

९ माघ ०७६ मा राष्ट्रिय सभामा १८ सिटका लागि चुनाव भयो । चुनावमा नेकपा पार्टीको नाम र सूर्य चुनाव चिह्न भोट पाएर १६ जना उम्मेदवारले विजय हालिस गरे । दुईजना भने तत्कालीन राजपाले पाएको थियो । 

सन्ध्या तिवारीका नाममा एमाले दर्ता – ३ भदौ ०७७

असार ०७७ मा सत्तारुढ दल नेकपाभित्र आन्तरिक विवाद चुलिएको थियो । त्यही समयमा निर्वाचन आयोगमा नेकपा एमाले नामको दल दर्ताका लागि निवेदन पर्‍याे । सन्ध्या तिवारी अध्यक्ष रहेको दललाई आयोगले नेकपा (एमाले) नाम दियो र चुनाव चिह्न ‘उदाउँदो सूर्य’ दियो । नयाँ दर्ता भएको पार्टीको विधानमा पूरा नाम ‘नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत माक्र्सवादी, लेनिनवादी)’ छ र छोटकरीमा ‘नेकपा (एमाले)’ रहने उल्लेख गरिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि नेकपा विवाद आयोगमा पुग्यो । तर, ३७ दिनसम्म आयोग अनिर्णीत बस्यो । २० माघमा आधिकारिता दाबी गर्दै एक पक्षले निवेदन दिएपछिको एक महिना पनि ‘फाइल अध्ययन गरिरहेको’ भन्दै टार्‍याे । 

......

तत्कालीन नेकपा (एमाले) र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकीकरण भएयता निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णयलाई सर्वाेच्च अदालतले अवैधानिक बनाइदिएको छ । अदालतले ऋषिराम कट्टेलले दायर गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नामको आधिकारिकतासम्बन्धी फैसलामा दल एकीकरण नै अवैधानिक घोषणा गर्दै एकीकरणपूर्वको अवस्थामा पुर्‍याएपछि निर्वाचन आयोगले गरेका निर्णयमाथि प्रश्न उठेको छ । 

‘निर्वाचन आयोगका यी दुवै निर्णय बदर भएपश्चात् साबिकमा निर्वाचन आयोगमा राजनीतिक दलका रूपमा दर्ता रहेका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत माक्र्सवादी, लेनिनवादी) र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) अलग–अलग राजनीतिक दलका रूपमा साबिककै अवस्थामा कायम रहने,’ अदालतको फैसलामा उल्लेख छ ।

अदालतले फैसलामा दुई दलले एकीकरण गर्ने भए राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन तथा नियमविपरीत नहुने गरी निर्णय गरी अविलम्ब निर्वाचन आयोगमा उपस्थित हुन, जानकारी दिन र शीघ्र कानुनबमोजिम आवश्यक निर्णय गर्न निर्वाचन आयोगका नाममा परमादेश जारी गरेको छ । 

अदालतको निर्णयसँगै निर्वाचन आयोगले गलत निर्णय लिएको पुष्टि भएको निर्वाचन आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेती बताउँछन् । ‘त्यतिवेला ऋषिराम कट्टेलको दललाई दिइएको नाम अरूलाई दिन हुन्थेन, त्यो गलत थियो भनेर अदालतले भनेको छ । यसलाई आममानिसले त्यतिवेला निर्वाचन आयोग प्रभावमा परेर गरेको निर्णयसमेत भनेका थिए,’ पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त उप्रेतीले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका पछाडि केही थपेर फरक किसिमको नाम बनाउने चलन पहिलेदेखि थियो । त्यसैमा यसैको छोटो नाम नेकपा पछाडि थपेर नाम दिँदा उस्तैउस्तै भयो भनेर ऋषिराम कट्टेल अदालत पुग्नुभयो । त्यसमा सम्मानित अदालतले फैसला सुनाएको छ । मन पराए पनि नपराए पनि सबैले सम्मानित अदालतको फैसलालाई मान्नुपर्छ ।’ 

एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरणपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) नाममा दल दर्ता गर्नुअघि नै निर्वाचन आयोगमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ऋषिराम कट्टेलको नाममा दर्ता थियो । तर, त्यही नाम एकीकरण गरिएको ओली र प्रचण्ड अध्यक्ष रहेको पार्टीलाई आयोगबाट सदर भयो । 

निर्वाचन आयोगबाट यो निर्णय गर्दाताका प्रमुख आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले भने त्यस समयको आवश्यकताअनुसार आयोगले निर्णय गरेको बताए । ‘सर्वोच्च अदालतले राजनीतिक दलबारे दिएको फैसला हो । यसमा राजनीतिक दलहरूले सोच्नुपर्छ, बुझ्नुपर्छ । त्यतिवेलाको आवश्यकता र औचित्यका आधारमा आयोगबाट निर्णय गरियो,’ तत्कालीन प्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादवले भने, ‘अहिले तीन वर्षपछि आएर परिस्थिति परिवर्तन भएको छ । सम्मानित अदालतको फैसलाप्रति मेरो आदर छ ।’ कसैको प्रभावमा परेर आयोगले नियमविपरीत निर्णय गरेको थियो कि भन्ने प्रश्नमा उनले सर्वोच्चको फैसला आइसकेकाले आफूले थप बोल्न आवश्यक नरहेको बताए । 

अदालतको मंगलबारको फैसलासँगै कानुनी रूपमा एक र राजनीतिक रूपमा विभाजित सत्तारुढ साबिकको नेकपा मात्रै होइन, ०७५ जेठ ३ गतेपछि आयोगमा दर्ता भएका अन्य दलहरूको वैधता, विभिन्न समयमा भएको निर्वाचनमा विजयी जनप्रतिनिधिको हैसियतमा पनि प्रश्न उठेको छ । पूर्वप्रमुख आयुक्त उप्रेतीका अनुसार अदालतको फैसलासँगै निर्वाचनका सबै निर्णय अवैध भएका छन् ।

‘यसले नेकपालाई मात्रै होइन, आयोगले २३ जेठ ०७५ पछि त्यही पार्टीलाई आधार मानेर गरेका राष्ट्रिय सभा र सबै तहका उपनिर्वाचनको वैधता पनि खारेज भएको छ । सबै चुनाव बदर भएर नयाँ चुनाव गर्नुपर्छ होला,’ उनले भने, ‘साथै यससँग सम्बन्धित सबै कार्यहरू अवैध भएका छन् ।’ अदालतको फैसलापछि अब प्रधानमन्त्री ओली नेकपा एमालेको तर्फबाट हुने र अरू सबै दल प्रतिपक्षको भूमिकामा हुने उप्रेतीले बताए । 

‘उहाँ प्रधानमन्त्री हुँदा माओवादीले समर्थन गरेको हो । त्यसलाई फिर्ता लियो भने उहाँ अल्पमतमा पर्नुहुन्छ । पदमा रहिरहन बहुमत साबित गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘एउटा गल्तीले थुप्रै गल्ती निम्त्याउँछ भनेको यही हो । फेरि फर्केर समय तीन वर्षअघि पुग्यो ।’

एकीकरणपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) आयोगमा दर्ता भएयता एक उपनिर्वाचन र अर्को राष्ट्रिय सभाको चुनाव भएको छ । निर्वाचन आयोगले तीनवटै तहका रिक्त पदमा १४ मंसिर ०७६ मा उपनिर्वाचन गरेको थियो । आयोगले त्यतिवेला प्रतिनिधिसभामा एक, प्रदेश सभामा तीन र स्थानीय तहअन्तर्गत एक उपमहानगरपालिका प्रमुख, तीन गाउँपालिका अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष र ४३ वडाध्यक्ष पदका लागि चुनाव गराएको थियो । जसमध्ये प्रतिनिधिसभामा र प्रदेश सभामा एक–एक र स्थानीय तहमा २८ सिटमा नेकपाले जितेको थियो । त्यसको दुई महिनापछि ९ माघ ०७६ मा आयोगले राष्ट्रिय सभाको १८ सिटमा निर्वाचन ग¥यो । नेकपा पार्टीको नाम र सूर्य चुनाव चिह्नमा भोट पाएर राष्ट्रिय सभाका १८ सिटमध्ये १६ सिट प्राप्त ग¥यो । बाँकी दुई सिट तत्कालीन राजपाले पाएको थियो ।

त्यस्तै, यही निर्वाचनको प्रयोजनका लागि एकीकरण प्रक्रियासँग असन्तुष्ट नेता गोपाल किराँतीले नेकपा माओवादी केन्द्र नामको दल दर्ता गराएका थिए । पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेकपा एमालेसँग मिलेर नेकपा गठन गरेपछि नेता किराँतीले ०७४ मा नै माओवादी केन्द्र ब्युँताएका थिए ।

१४ मंसिर ०७६ मा उपचुनाव हुने भएपछि किराँतीले ९ असोजमा उक्त दल निर्वाचन आयोगमा दर्ता गराए । उनले चुनाव चिह्न पनि तत्कालीन माओवादी केन्द्रकै हँसिया हथौडा प्राप्त गरे ।

सत्तारुढ दल नेकपाभित्र आन्तरिक विवाद चुलिएको समयमा ३ भदौ ०७७ मा नेकपा एमाले नाम भएको पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता भयो । पूर्वएमालेकी कार्यकर्तासमेत रहेकी सन्ध्या तिवारीको नाममा पार्टी दर्ता भएको थियो र चुनाव चिह्न पनि पूर्वएमालेसँग मेल खाने उदाउँदो सूर्य दिइयो । 

एकीकरण मात्र होइन, त्यसपछि पनि आयोगको निर्णयमा हुने समस्या निरन्तर चलिरह्यो । प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गरेलगत्तै राजनीतिक रूपमा विभाजित नेकपाभित्रको विवादको निर्णय दिन आयोगले ३७ दिन बितायो । निर्णय दिँदा पनि दुवै पक्षको दाबी अस्वीकार गरिएको भन्दै कुनै निर्णय नै सुनाएन । 

पार्टीभित्र आन्तरिक विवाद बढेपछि नेकपाको एउटा समूहले राजनीतिक दलसम्बन्धी व्यवस्थाको दफा ४४ बमोजिम दलको आधिकारिकता दाबी गर्दै २० माघमा आयोगमा निवेदन दियोे । निवेदन परेको एक महिनाभन्दा बढी बितिसक्दासमेत आयोगले ‘फाइल अध्ययन गरिरहेको’ भनेर उक्त पक्षलाई टारिरह्यो । जसले पुनस्र्थापित संसद्को पहिलो बैठकलाई पनि प्रभाव पा¥यो । त्यसको प्रस्ट चित्र पुनस्र्थापनापछिको पहिलो संसद बैठकमा आइतबार देखियो । प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले नाराबाजी गर्दै रोस्ट्रम घे¥यो भने सत्तारुढ पार्टीका सांसदले नै चलिरहेको बैठक बहिष्कार गरे । 

१९ पृष्ठको निवेदन पढ्न एक महिना लगाएको आयोगले सर्वाेच्चको नेकपा नामसम्बन्धी फैसला र पुनस्र्थापित पहिलो संसद् बैठक बस्ने दिन भने निर्णय गर्ने टुंगोमा पुगेको जानकारी दिएको छ । झन्डै दुई महिना अनिर्णीत बसेर राजनीतिक अस्थिरता ल्याएको आयोग सर्वाेच्चले फैसला गर्नेबित्तिकै फैसला सुनाउन तयार भएको छ । 

निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले आफूहरू नेकपाको विवादसम्बन्धी निवेदनमा छलफल गरिरहेकै वेला अदालतको फैसला आएको जानकारी पाएको बताए । ‘नेकपाको विवादमा कसरी के–कस्तो पत्र लेख्ने भनेर निर्णय गर्नका लागि बसेको बैठककै बीचमा अदालतको फैसला आयो भन्ने खबर आएको छ । अब यो प्रक्रियालाई अहिलेदेखि नै स्थगित गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘सर्वोच्च अदालतको फैसला नै अन्तिम हुन्छ भनिन्छ । भोलि (सोमबार) बिदा छ । अर्को दिनदेखि त्यसको कार्यान्वयनको पाटोमा काम सुरु हुन्छ ।’