देश र जनताका लागि गरिएका बलिदानलाई आस्था, विचार, वर्ग, जाति, लिंग तथा क्षेत्रको आधारमा विभेद गरिनुहुन्न 

मरेर सहिद हुनेहरू हो
जिएर त हेर
जिउन कति गाह्रो छ ...
आफ्नो समयका चर्चित र प्रभावशाली कवि भूपी शेरचनको कविताका यी हरफ वर्तमानमा पनि त्यतिकै सामयिक र अर्थपूर्ण लाग्छन् । मुलुकमा थुप्रै आन्दोलन भए । संघर्ष, क्रान्ति भए । सापेक्षिक रूपमा परिवर्तन पनि भए । इतिहासका भिन्न कालखण्डमा भएका आन्दोलन, संघर्षहरूमा यो मुलुकका हजारौँ होनाहार सन्ततिले प्राणको आहुति दिएका छन् । थुप्रै घाइते, अंगभंग भए । 

परिवर्तनका निम्ति भएका सबै आन्दोलन, संघर्ष वा क्रान्तिमा प्रत्यक्ष–परोक्ष भूमिका खेल्नेदेखि विभेद र उत्पीडनमा परेका आमनागरिकले समेत अहिले पनि हरेक दिन कवि भूपि शेरचनका उल्लिखित कवितांशको मर्मबोध गरिरहेका छन् । यिनका जीवनका हरेक दिन मृत्युभन्दा पनि त्रासदीपूर्ण किन छन् ? 

००७ सालदेखि अहिलेसम्मका आन्दोलन र संघर्षमा नागरिकको अमूल्य जीवनको बलिदान भई नै रहेको छ । सहिद हुने र सहिद बनाउने प्रक्रिया अझै जारी छ । सहिदका बलिदानकै तागतमा राजनीतिक परिवर्तन भए । सहिद हुनेहरूकै सहयोद्धाहरू सत्तासीन हुन पुगे । तिनले पटक–पटक आन्दोलन र सहिदको बलिदानी भजाएर राज्यशक्ति हत्याइरहे, निहित महत्वाकांक्षा पूरा गर्ने दौडमा नांगै दौडिरहे । तर, सहिदलाई कहिल्यै पनि राष्ट्रका अमूल्य निधिको रूपमा संस्थागत गरिएन । यसको गतिलो उदाहरण– दश वर्षे जनयुद्धमा बलिदान भएका हजारौँ सहिदमाथिको अपमानलाई लिन सकिन्छ ।

जो परिवर्तनका लागि भनेर लडे र मारिए, जसको बलमा आज मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा खडा छ, तिनलाई राज्यले अहिलेसम्म सहिद घोषणासम्म गरेको छैन, मृतक भनेर सम्बोधन गरिरहेको छ । घाइते अपांगले पाउने जीवननिर्वाह भत्ता खोसिएको छ । त्यसमाथि सहिदमा पनि जातीय, क्षेत्रीय, वर्गीय र लैंगिक विभेद त छँदैछ । सहिदलाई ‘माओवादी सहिद’, ‘कांग्रेस सहिद’, ‘एमाले सहिद’, ‘मधेसवादी सहिद’, ‘दलित सहिद’, ‘महिला सहिद’ भनेर विभाजन र विभेद गर्नुले ‘बलिदान’, ‘सहिद’ शब्दको ओज, गरिमा र महानतालाई मजाक बनाएको छ । सहिद युगका जननी हुन् । जुन देश र समाजमा बलिदान र सहिद सम्मानित हुँदैनन्, त्यो देशको उन्नति र प्रगति कहिल्यै हुँदैन । समाज र राष्ट्र पराधीन र पराश्रित हुँदै जान्छ ।

जनयुद्ध तथा जनआन्दोलनमा जीवन आहुति दिएका अधिकांश सहिद आर्थिक हिसाबले कमजोर धरातलका थिए । आन्दोलनमा उनीहरूको भूमिका ओजपूर्ण थियो । तर, तिनका परिवार र नाबालकबारे समेत राज्यले कुनै सोधीखोजी गर्दैन । सहिद परिवारको स्थिति पीडादायी र कहालीलाग्दो छ । युद्ध र आन्दोलनबाट स्थापित राजनीतिक नेतृत्वहरूमा मानवीय संवेदना मरेर गएको छ । परिवर्तनको आन्दोलनमा उनीहरूले पु¥याएको योगदानको चर्चा र इतिहासको लेखन गर्ने फुर्सद त कसलाई छ र ? यतिखेर सबै पैसा र पदको दौडमा छन् । 

यहाँनेर गम्भीर प्रश्न खडा हुन्छ– यति हुँदाहुँदै फेरि पनि किन मानिसहरू ‘बलिदानी’को बाटो रोजिरहेका छन् ? ‘सहिद’को लाममा खडा हुन तयार किन भइरहेका छन् ? यो प्रश्नको वस्तुनिष्ठ जवाफ दिने नैतिक तागत यो सरकारसँग छैन । बलिदानकै तागतमा सत्तासीन हुन पुगेका नेताहरूमा त्यो नैतिकता किन छैन ? इतिहासको कठघरामा परिस्थितिले एक दिन उनीहरूलाई उभ्याइछाड्नेछ । यो अवश्यम्भावी छ ।

अहिले राज्यले सहिद वा बलिदानलाई हेर्ने दृष्टिकोण विगतमा भन्दा पनि विभेदकारी छ । जसले गर्दा सहिदहरू अपमानित भइरहेका छन् । यो विभेदी दृष्टिबाट सबैभन्दा बढी पीडित दशवर्षे जनयुद्धका दलित समुदायका सहिद छन् । दलित समुदाय आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिकलगायतको अवस्था कमजोर भएकै कारण उनीहरूको बलिदानीलाई गौण बनाइएको छ । दशवर्षे माओवादी जनयुद्धमा सिराहाका कम्पनी कमिसार महेन्द्र सदा (विकास), रिंकु सदा र सप्तरीका एरिया इन्चार्ज रमेश रामलगायत थुप्रै दलित समुदायका योद्धाको बलिदान उच्च कोटिका थिए । तर, सीमान्तकृत समुदायको भएकै कारण यतिवेला उनीहरूको योगदान कागको प्वाँखभन्दा पनि हलुका हुन पुगेको छ । 

अहिले पनि मुलुकमा जातीय, क्षेत्रीय, वर्गीय, लैंगिक अन्तरविरोधहरू ज्युँकात्युँ छन् । अन्ध जातिवाद, धार्मिक कट्टरता, भ्रष्टाचार, अनियमितता, महँगी, हत्या, हिंसा, बलात्कारको आतंकले जनता आक्रान्त छन् । आजको यही स्थितिका लागि सहिदहरूले आफ्नो अमूल्य जीवनको बलिदान गरेका थिएनन् । सहिदहरूले जुन अवस्था र व्यवस्थाका विरुद्ध संघर्षमा बलिदान गरे, आज त्यही अवस्था र व्यवस्था अझ जब्बर भएर गएको छ । विगतको महान् बलिदानलाई समान रूपमा संस्थागत गरिनुपर्छ । बलिदानको मूल्यबोध शासकहरूले मात्र होइन, आमजनताले पनि गर्न जरुरी छ । 

देश र जनताका लागि गरिएका बलिदानलाई आस्था, विचार, वर्ग, जाति, लिंग तथा क्षेत्रका आधारमा विभेद गरिनुहुन्न । बलिदानको मूल्यलाई नै मूल्यहीन बनाइदिने काम गरिनुहुन्न । त्यसो नगर्ने हो भने समाजमा आमअराजकता पैदा हुन सक्छ र दण्डहीनताले प्रश्रय पाउन सक्छ । यसर्थ, यस दिशातर्फ राज्यको गहिरो ध्यान जान जरुरी छ । सबै सरोकारवाला पक्षले यस विषयलाई गम्भीरताका साथ लिएर ‘बलिदान’ र ‘सहिद’लाई हेर्ने संस्थागत र साझा दृष्टिकोणको विकास गरिनुपर्छ । र, इतिहासको निरन्तर पुनरावृत्तिको गोलचक्करलाई समाप्त गर्नैपर्छ । तब मात्र सहिदको सपनालाई सार्थक निष्कर्षमा पुर्‍याउन सकिन्छ । सबैभन्दा धेरै नागरिकलाई सहिद बनाएको जनयुद्ध दिवसको स्मरण गरिरहँदा ती सहिदहरू सहिदसम्म पनि करार नहुनु दुर्भाग्यपूर्ण छ । यी तमाम सहिदको सम्मान गर्दा मात्रै नेपाल सुख र समृद्धिको मार्गमा लम्किनेछ भन्ने नभुलौँ ।