अर्थ प्रिन्ट संस्करण

एयरबस किनेको सात वर्षमा पनि इन्जिन मर्मत गर्ने  कम्पनी छानिएन, जहाज ग्राउन्डेड हुँदै

न्यारोबडी अर्थात् एयरबस ३२० जहाज खरिद गरेको सात वर्ष बितिसक्यो, तर इन्जिन मर्मत गर्ने कम्पनी हालसम्म छनोट हुन सकेको छैन, तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष मदन खरेलले बढी कबोल गर्ने कम्पनीलाई मर्मतको जिम्मा दिन खोजेपछि रोकिएको प्रक्रिया अहिलेसम्म सुरु हुन सकेको छैन

नेपाल वायुसेवा निगमले एयरबसको न्यारोबडी जहाज किनेको सात वर्ष भइसके पनि हालसम्म इन्जिन मर्मत गर्ने कम्पनीसमेत छनोट गर्न नसक्दा दुई जहाज ग्राउन्डेड हुने भएका छन् । सात वर्षअगाडि खरिद गरिएका दुई थान एयरबस ३२० का इन्जिन ओभरहललगायत मर्मत गर्ने कम्पनी छनोट नहुँदा जहाज नै ग्राउन्डेड गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो । निगमका दुई ३२० जहाजका चार इन्जिनमध्ये ३ वटाको ओभरहल एकैपटक गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । एउटामा भने यसअघि नै समस्या आएपछि गत वर्ष दिल्लीमा नयाँ इन्जिन राखिएको थियो । 

ओभरहल गर्न एक महिनाभन्दा बढी समय लाग्छ । कम्पनी छनोट नहुँदा दुवै जहाजका इन्जिनको उडान समय एकैपटक सकिँदै छ । ३२० जहाजको इन्जिन १६ हजार घन्टा उडानपछि ओभरल गर्नुपर्ने हुन्छ । निगमले तत्कालै मर्मत गर्ने कम्पनी छनोट गरिहाले पनि दुवै जहाज एकैपटक मर्मतमा पठाउँदा निगमलाई उडान व्यवस्थापनमा कठिनाइ आउनेछ । न्यारोबडी जहाज उडान गर्नुपर्ने गन्तव्यमा समेत वाइडबडी जहाज एयरबस ३३० पठाउनुपर्ने अवस्था आउने निगम स्रोतको भनाइ छ । ‘केही महिनामै उडान समयावधि सकिँदै छ,’ निगम स्रोत भन्छ, ‘अहिले नै कम्पनी छनोट भइहाले पनि एकैपटक दुवै जहाजको इन्जिन ओभरहल गर्नुपर्ने कारणले न्यारोबडी जहाजको उडान ठप्प हुन्छ ।’ 

जहाज ग्राउन्डेड हुने अवस्था आउन दिँदैनौँ : डिमप्रकाश पौडेल प्रबन्ध निर्देशक नेपाल वायुसेवा निगम

विगतमा जहाज इन्जिन मर्मतको विषय सार्वजनिक लेखासमितिले तानेको थियो । पछि सबै प्रक्रिया रोकिएर बसेको छ । लेखासमितिले पुरानै टेन्डरलाई मान्यता दिनसमेत भनेको रहेछ । कोभिड–१९ पछि एभिएसन क्षेत्रमा ठूलै उथलपुथल आएको छ । नयाँ प्रक्रियामा जाँदा फाइदा हुन्छ कि पुरानैलाई मान्यता दिँदा फाइदा हुन्छ भन्नेमा इन्जिनियरहरूसँग छलफल चलिरहेको छ । छिट्टै कम्पनी छनोट प्रक्रियालाई टुंग्याउनेछौँ । जहाज ग्राउन्डेड हुने अवस्था आउने दिनेछैनाैँ । 

न्यारोबडी मात्रै होइन, निगम व्यवस्थापनले वाइडबडी जहाज मर्मतका लागि कम्पनी छनोट गर्न सकेको छैन । ३३० पनि १६ हजार घन्टा उडानपछि ओभरहल गर्नुपर्ने हुन्छ । वाइडबडीको पनि इन्जिन मर्मत कम्पनी छनोटमा विवाद भएपछि तीन वर्षयता कम्पनी छनोट हुन सकेको छैन । 

तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष खरेलले बीचकै प्रक्रिया रोकेपछि समस्या 
नेपाल वायुसेवा निगममा तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष मदन खरेलले कम मूल्यमै इन्जिन मर्मत गर्न तयार कम्पनीलाई पन्छाएर बढी कबोल गर्ने कम्पनीलाई दिन टेन्डर नै रद्द गरेका थिए । खरेलको सो कार्यको व्यापक विरोध भएपछि निर्णय फाइल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र संसद्को सार्वजनिक लेखासमितिले समेत तानेका थिए । खरेल अध्यक्षमा नियुक्त भएपछि आर्थिक लोभमा तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक सुगतरत्न कंसाकारले सुरु गरेको प्रक्रिया नै रद्द गरिदिएको स्रोतको भनाइ छ । खरेलले टेन्डर रद्द गरेर नयाँ प्रक्रियामार्फत धेरै कबोल गर्ने कम्पनीलाई दिन खोजेका थिए ।  

खरेलले एयरबस ३२० न्यारोबडी दुई थान जहाजका ४ थान इन्जिन मर्मत रि–टेन्डर गरेर थोरै रकम हाल्ने कम्पनीलाई हटाउन लागेका थिए । निगमले ११ मे २०१८ मा पहिलोपटक प्रकाशित इन्जिनको मर्मत तथा लिजको डेन्डर रद्द गर्दै ८ जनवरी २०१९ मा पुनः इन्जिन मर्मतका लागि मात्रै टेन्डर गरेको थियो । सुरुमा भएको टेन्डरमा ६ वर्षका लागि एजे वार्टरले ९१ लाख डलरमा आवेदन दिएको थियो भने एमएस लुफ्थान्साले ६८ लाख डलरमा आवेदन दिएको थियो । थोरै कबोल गर्ने एमएस लुफ्थान्साले टेन्डर पाउने पक्का भएपछि खरेलले उक्त टेन्डर नै रद्द गरेर नयाँ आह्वान गरेका थिए । सो प्रकरण बाहिरिएपछि लेखासमितिले न्यारोबडी ए ३२० जहाजको इन्जिन मर्मतका लागि गरिएको रि–टेन्डर प्रक्रिया रद्द गर्न निर्देशन दिएको थियो । पहिलोपटक प्रकाशित टेन्डर रद्द गरेर निगमलाई थप १ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ क्षति पुग्ने गरी रि–टेन्डर गरेको भन्दै पुरानै टेन्डरलाई मान्यता दिन निर्देशन दिएपछि खरेलले प्रक्रिया रोकेका थिए ।  

वाइडबडी जहाजमा सीधै एजे वार्टरलाई 
निगमले ए ३३० वाइडबडी जहाजको पिबिएचका आधारमा कम्पोनेन्ट सपोर्ट सर्भिसका लागि ११ जुलाई २०१८ मा टेन्डर गरेको थियो । उक्त टेन्डरमा ४ वटा कम्पनी सहभागी भए पनि २ वटाले धरौटी रकम दाखिला नगरेको र लुफ्थान्साले तोकेअनुसारको सामान दिन नसक्ने भन्दै प्रस्ताव पेस गरेका कारण एजे वार्टरलाई छनोट गरिएको निगमको जिकिर थियो । निगमले दुई थान वाइडबडी जहाजका लागि आवश्यक इन्जिन पार्टपुर्जा खरिदका लागि भन्दै ८ वर्षका लागि एजे वार्टरलाई छनोट गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, तत्कालीन संसद्को सार्वजनिक लेखासमितिले न्यारोबडी र वाइडबडीको नयाँ प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएको थियो ।

लेखासमितिले सबैभन्दा थोरै रकममा काम गर्छु भनी कबोल गर्ने एमएस लुफ्थान्सालाई टेन्डर प्रक्रियाबाट अलग गरी बढी रकममा काम गर्ने कम्पनी छनोट गरिएको निष्कर्षसमेत निकालेको थियो । लेखासमितिले न्यारोबडी र वाइडबडी जहाजको इन्जिन मर्मतमा निगमलाई झन्डै ३ अर्बभन्दा बढी क्षति पुर्‍याउन खोजेको आरोपसमेत लगाएको थियो । वाइडबडी जहाज इन्जिन मर्मतका लागि कम रकममा काम गर्छु भनी कबोल गर्नेलाई अवार्ड नगरी अर्को कम्पनीलाई दिँदा १ अर्ब ५३ करोड राज्यलाई घाटा हुने देखिएकाले सम्झौता नगर्न निर्देशन दिएको थियो ।