बालुवाटारस्थित सरकारी जग्गा हिनामिनासम्बन्धी मुद्दामा निलम्बनमा परेका जिल्ला न्यायाधीश विनोदकुमार गौतमसँग विशेष अदालतले दुई लाख धरौटी मागेको छ । न्यायाधीश बालेन्द्र रूपाखेती र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले सोमबार उनलाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हो । 

मुद्दा दायर भएको एक वर्षपछि गौतम अदालतमा उपस्थित भएका थिए । उनी भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा उपसचिवका रूपमा कार्यरत रहँदा प्रधानमन्त्रीनिवास विस्तारसम्बन्धी प्रस्तावमा कानुनी राय दिएका थिए । उनको समेत त्यसमा सहमति भएकाले हिनामिनामा मिलेमतो रहेको दाबीसहित मुद्दा दायर भएको थियो । 

मन्त्रालयबाट गएको प्रस्तावकै आधारमा प्रधानमन्त्रीनिवास विस्तारको नाममा जग्गा हिनामिना भएको थियो । गौतमविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नौ करोड ६५ लाख ७६ हजार रुपैयाँ बिगो दाबी गरी मुद्दा दायर गरेको थियो । चितवन जिल्ला अदालतमा न्यायाधीशका रूपमा कार्यरत गौतम मुद्दा दायर भएसँगै निलम्बनमा परेका थिए । 

बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा मुद्दा दायर भएको एक वर्ष नाघे पनि मुख्य आरोपी अझै अदालत उपस्थित भएका छैनन् । पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, हिनामिनाका योजनाकार रहेका शोभाकान्त ढकाल र रामप्रसाद सुवेदी अझै फरार छन् । अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यात भने पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् ।