राज्यको नजरमा परेनन् दशगजाका दलित

गौरीगन्ज–४ बाह्रसुद्धीका राजाराम ऋषिदेवको छाप्रो दशगजामै छ । सुकुम्बासी राजारामको अन्त कतै एक चपरी माटो छैन । नेपाल–भारत सीमाको ‘नो म्यान्स ल्यान्ड’मा पुस्तौँ बिताएका राजारामको कतिवेला उठीवास लाग्ने हो टुंगो छैन । 

भएको फुसको छाप्रोको पनि मक्किसक्यो । घामपानी छेक्न छानोमा प्लास्टिक लगाएका छन् । तैपनि मध्यहिउँदको शीत उनको ओछ्यानमै झर्छ । विपन्न दलित राजाराम दैनिक मजदुरी गरेर परिवार पाल्छन् । छाप्रोलाई मर्मत गर्ने पैसासमेत छैन उनीसँग । 

राजारामको सँगै १६ घर छन् विपन्न दलित बस्ती बाह्रसुद्धीमा । दशगजामै बसेका उनीहरू नेपाल–भारत सीमाका पिल्लर हुन् । उनीहरूकै छेउमा गेउरिया खोलाले सीमास्तम्भ बगाएको छ । तर, उनीहरू भने पिल्लरझैँ ठडिएका छन् । तैपनि दशगजाका दलित राज्यको नजरबाहिरै छन् । चुनावमा नेताहरूले ‘भोट बैंक’का रूपमा प्रयोग गर्ने बाह्रसुद्धीका विपन्न दलितलाई ठूलो पानी पर्दा टाउको लुकाउने ठाउँकै चिन्ता हुन्छ । 

गाउँपालिकाले पनि हेरेन
गौरीगन्ज गाउँपालिकाले अन्य ठाउँका दलित, भूमिहीन, सन्थाललगायतलाई जनता आवास, सुरक्षित नागरिक कार्यक्रमलगायतबाट घर बनाइदिनुका साथै फुसको छानो हटाउन जस्तापाता दियो । तर, दशगजाका दलित यो मापदण्डमा परेनन् । ‘हामी दशगजामा छौँ । यहाँ घर बनाउन मिल्दैन रे ! हामीले त अन्तै भए पनि बनाइदिनु भनेका हौँ,’ राजाराम भन्छन्, ‘तर, जग्गा आफैँ किन्नु रे ! अनि घर बनाइदिन्छु भनेका छन् । हामीले जग्गा किन्न सक्ने भए त किन यसरी बस्ने थियौँ ? घरमा खाने चामल हुँदैन । कसरी जग्गा किन्ने ?’

लालमहर ऋषिदेवको पनि घर भत्कनै लागेको छ । दैनिक ज्यालामजदुरी गरेर खाने लालमहरले उक्किएको छानो टाल्नसमेत सकेका छैनन् । निर्वाचनमा जनप्रतिनिधिले घर मात्र होइन, दुई कट्ठा जग्गा दिने आश्वासन दिएका थिए । तर, चुनाव जितेर गएका जनप्रतिनिधि हालसम्म बाह्रसुद्धीको दलित बस्ती नपुगेको लालमहर बताउँछन् । ‘नेताले मलाई भोट दिनु घर बनाएर दुई कट्ठा जग्गा दिन्छु भनेका थिए । उनी अहिले गाउँपालिका अध्यक्ष भए । तर, जितेपछि फर्किएर आएनन्,’ उनी भन्छन्, ‘अहिले अन्त जग्गा किने घर बनाइदिन्छम् भन्दै छन् । हामीले कसरी जग्गा किन्न सक्छौँ र ?’ यहाँ विपन्नलाई घर बनाउन दशगजाले रोक्ने जनप्रतिनिधिको तर्क छ । तर, स्थानीयले भने सरकारले घर बनाइदिए अन्यन्त्र जुनसुकै ठाउँमा जान पनि तयार भएको बताएका छन् । 

दशगजाकी विपन्न दलित दुर्गी ऋषिदेवको घरको आधा भाग अघिल्लो वर्ष गेउरिया खोलामा आएको बाढीले बगायो । अहिले उनी त्यही घरको एकछेउमा जोखिम मोलेर बसेकी छन् । उनले बारम्बार गाउँपालिका अध्यक्ष बाबुराजा श्रेष्ठलाई आफ्नो समस्याका बारेमा जानकारी गराउँदै आएकी छन् । तर, उनले चासै नदिएको दुर्गी बताउँछिन् । ‘गाउँपालिका अध्यक्षले चुनावमा त घर बनाइदिन्छु भन्थे । तर, अहिले त भत्किएको घर हेर्न पनि आएनन्,’ उनले भनिन्, ‘अरू घर नभएकालाई त घर बनाइदियो रे, टिन दियो रे ! हामीलाई त राज्यले हेप्यो । केही दिएन ।’ 

प्रधानमन्त्री ओलीको निर्वाचन क्षेत्रका दलितलाई आवासको चिन्ता
संविधानले राज्यले भूमिहीन दलितलाई कानुनबमोजिम एकपटक जमिन उपलब्ध गराउनुपर्ने अधिकारलाई मौलिक हकअन्तर्गत राखेको छ । राज्यले आवासविहीन दलितलाई कानुनबमोजिम बसोवासको व्यवस्था गर्ने मौलिक हकमा उल्लेख छ । तर, राज्य सञ्चालनको कार्यकारी प्रमुखको भूमिकाका प्रधानमन्त्री केपी ओलीको निर्वाचन क्षेत्रका भूमिहीन दलित समुदाय अहिले पनि आवासकै चिन्तामा छन् । उनीहरूसँग ठूलो पानी आउँदा ओत लाग्ने र मध्यहिउँदको चिसोमा शीत छेक्ने गतिलो छानो छैन । दशगजाका ‘पिल्लर’ भएर बसे पनि आफूहरू अहिलेसम्म राज्यको नजरमा नपरेको बाह्रसुद्धीका दलित बताउँछन् । ‘धेरैपटक घर बनाइदिने रे भनेको सुन्यौँ । तर, सधैँ सरकारले झुक्यायो,’ उनले भने, ‘सरकार विपन्नका लागि होइन रहेछ । यो त धनीलाई झन् धनी मात्र बनाउने रहेछ ।’

गौरीगन्ज–४ का वडाध्यक्ष कुलप्रसाद गिरी दशगजामा बस्ती भएकाले घर बनाइदिन नसकिएको बताउँछन् । सो बस्तीमा विपन्न दलित बस्ने भए पनि जग्गा व्यवस्थापन नहुँदा समस्या भएको उनको भनाइ छ । ‘हामीले त बनाउने प्रयत्न गरिरहेका छौँ । त्यहाँ २०–२५ घर अति पीडित छन् । जग्गा व्यवस्थापन नहुँदा बनाउन सकेनौँ,’ उनी भन्छन्, ‘सहारा नेपाल र ह्याबिट्याटले अरूतिर बनाइदिए । यहाँ पनि बनाइदिनुन भन्दा दशगजामा छ हुँदैन भने । सिडियो कार्यालयले पनि दशगजामा बनाउन मिल्दैन भनेको छ ।’