संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारी समायोजन–मिलानसम्बन्धी मापदण्ड स्वीकृत गरी समायोजन संशोधनको तयारी थालेको छ । ७ माघमा स्वीकृत मापदण्ड मन्त्रालयले सबै प्रदेश तथा स्थानीय तहमा पठाएको छ ।
मापदण्ड स्वीकृत भएसँगै अब समायोजन भएका कर्मचारीको एकपटक समायोजन संशोधन हुनेछ । साथै, संघका कर्मचारीलाई पनि प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजन भएर जान बाटो खुलेको छ ।
समायोजनका केही समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यले मापदण्ड ल्याइएको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले बताए । मापदण्डअनुसार एक स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तह तथा एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा सरुवा हुन सक्छ । यसका लागि सम्बन्धित दुवै कार्यालयको सहमति आवश्यक हुन्छ ।
संघका कर्मचारी पनि अब प्रदेश वा स्थानीय तहमा जान पाउनेछन् । यसरी प्रदेश र स्थानीय तहमा जाँदा उनीहरूले समायोजनको सुविधासमेत पाउनेछन् । तर, जागिर अवधि तीन वर्षभन्दा कम भएका संघका कर्मचारी प्रदेश वा स्थानीय तहमा जान पाउने छैनन् । समायोजन मिलान गर्न चाहने कर्मचारीले अनलाइनबाटै निवेदन दिन सक्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।