मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वप्रवासकोरोना अपडेटकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैली१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफिचरलाेकसेवाप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७७ फाल्गुण २० बिहीबार
  • Thursday, 04 March, 2021
२०७७ माघ १० शनिबार ०९:२७:००
Read Time : > 2 मिनेट
प्रदेश प्रिन्ट संस्करण

गण्डकी सरकारको जीवन रक्षा कोष सञ्चालन

Read Time : > 2 मिनेट
२०७७ माघ १० शनिबार ०९:२७:००

५० हजारदेखि १५ लाखसम्म निर्ब्याजी कर्जा दिने

गण्डकी प्रदेश सरकारले व्यवसायीलाई निर्ब्याजी कर्जा उपलब्ध गराउन व्यवसाय जीवन रक्षा कोष सञ्चालनमा ल्याएको छ । यसबाट ५० हजारदेखि १५ लाखसम्म निब्र्याजी कर्जा दिने भएको छ । 

कोरोना भाइरसको महामारीका कारण पर्यटन, यातायात, कृषि, उद्यम, उत्पादन, सेवा क्षेत्रमा परेको प्रतिकूल प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न कोष सञ्चालनमा ल्याएको जनाएको छ । प्रदेशमा उत्पादन तथा रोजगारी अभिवृद्धि गरी उद्यमी तथा व्यवसायीलाई व्यवसाय जीवन रक्षा कर्जा उपलब्ध गराउने जनाएको छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत एक अर्बको कोष स्थापना गरिएको भए पनि अहिले कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । 

कोष सञ्चालनका लागि प्रदेश सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंक, पोखरा कार्यालयबीच सम्झौता भएको छ । सम्झौतापत्रमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव इन्दु घिमिरे र बैंकका तर्फबाट निर्देशक ईश्वरीप्रसाद भट्टराईले हस्ताक्षर गरेका छन् । कोषमार्फत व्यवसायको प्रकार हेरेर तीन वर्षका लागि ५० हजारदेखि १५ लाखसम्म कर्जा उपलब्ध गराइने जनाएको छ ।

कोरोनाका कारण समस्यामा परेका व्यवसायीलाई जोगाउन, टिकाउन र बन्द भएका व्यवसाय सुचारु गर्न सहयोग गर्ने उद्देश्यसहित उद्यमी तथा व्यवसायीहरूलाई निब्र्याजी सरल र सुलभ कर्जा उपलब्ध गराउने र लिएको कर्जाको बैंकहरूले लिने ब्याज कोषमार्फत सोधभर्ना गरिने सचिव घिमिरेले बताए । 

गण्डकी प्रदेशका स्थानीय तहहरूमा सरकारी कारोबार गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजत पाएका ‘क’ वर्गका १८ वटा बैंकहरूका प्रदेशका ११ जिल्लामा रहेका ४८० वटा शाखामध्ये कुनै पनि शाखामार्फत कर्जा लिन सकिनेछ । कोषका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रपरिषद्को कार्यालयले नेपाल राष्ट्र बैंकमा शोधभर्ना खाता खोली कोषको २५ प्रतिशत रकम अग्रिम रूपमा जम्मा गर्नेछ ।

त्यस्तै, कोषमार्फत कर्जा लिनका लागि कार्यालयले सर्वसाधारणको जानकारीका लागि ३० दिनको अवधि तोकी सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्ने घिमिरेले जानकारी दिए । कोषका लागि प्रदेशका प्रमुखसचिवको संयोजकत्वमा सात सदस्य निर्देशक समिति रहनेछ । 

प्रभावित क्षेत्रलाई चार भागमा वर्गीकरण 
कोष सञ्चालनका लागि ‘व्यवसाय जीवनरक्षा कोष (सञ्चालन) कार्यविधि, २०७७’ तयार गरिएको छ । कार्यविधिमा प्रभावित क्षेत्रलाई चार भागमा वर्गीकरण गरिएको छ । वार्षिक रूपमा ५० लाखभन्दा बढी कारोबार गर्ने उद्यमी तथा व्यवसायीहरूलाई कर्जा कार्यक्रममा सहभागी गराइनेछैन । 

पहिलोमा लघु, घरेलु तथा साना उद्यम व्यवसाय कर्जाअन्तर्गत व्यवसाय हेरी एक लाखदेखि १५ लाखसम्म कर्जा दिइनेछ । दोस्रो, साना पर्यटन व्यवसाय कर्जाअन्तर्गत व्यवसाय हेरी एक लाखदेखि १५ लाखसम्म कर्जा दिइनेछ । त्यस्तै, तेस्रो साना यातायात व्यवसाय कर्जाअन्तर्गत व्यवसाय हेरी ५० हजारदेखि १० लाखसम्म कर्जा दिइने जनाएको छ । चौथोमा साना सेवा व्यवसाय कर्जाअन्तर्गत व्यवसाय हेरी ५० हजारदेखि १० लाखसम्म कर्जा दिइने निर्देशक भट्टराईले बताए ।

कर्जा लगानी गर्दा पाँच लाखभन्दा कमको कर्जा माग गर्नेलाई प्राथमिकता दिइने र कर्जा सरल प्रक्रियाबाट पाउन सकिने उनले बताए । लिएको कर्जाको साँबा भुक्तानीका लागि बैंकले ऋणीको आय र नगद प्रवाह हेरी तय गर्ने जानकारी दिँदै निर्देशक भट्टराईले सुरुको ६ महिना ग्रेस अवधि र त्यसपछिका चार त्रयोमासमा समानुपातिक रूपमा किस्ता तिर्नुपर्नेछ ।                                        

कार्यक्रममा सहभागिताका लागि कार्यविधिमा सामूहिक जमानी, व्यक्तिगत जमानी, व्यवसायमा रहेको जिन्सी स्टक (मौज्दात) तथा उपकरण, इक्युपमेन्ट वा सवारीसाधन तथा अन्य यातायातका साधन वा घरजग्गा, जमिन, सुन, चाँदी, सेयरलगायतलाई धितो/सुरक्षण स्वीकार गरी सोही आधारमा लगानी गर्ने उल्लेख छ । कर्जाका लागि योग्यता एवं सर्त इच्छुक व्यवसायी एवं उद्यमीले कोषमार्फत कर्जा लिनका लागि विभिन्न योग्यता एवं सर्तसमेत राखिएको छ ।

कर्जा लिनका लागि गण्डकी प्रदेशभित्र उद्यम, व्यवसाय सञ्चालन गरेको नेपाली नागरिक, बैकिङ कसुरअन्तर्गतको कारबाहीमा नपरेको, कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा नपरेको, स्थायी लेखा नम्बर लिएको, कर्जाको आवेदन दिने मितिसम्म उद्यम, व्यवसाय स्थापना गरिएको कम्तीमा एक वर्ष पूरा भएको र नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको सम्बन्धित निकाय वा स्थानीय दर्ता भएको हुनुपर्नेछ । 

कर्जा मागका लागि तयार गरेको निवेदनको मूल्यांकनका आधारमा बढी भार अंकका आधारमा उद्यम व्यवसायलाई प्राथमिकतामा राखिने र प्रभावित व्यक्ति÷समूह÷फर्म÷कम्पनीले एकपटक मात्र कर्जा पाउनेछन् । कार्यक्रमअन्तर्गत एकजनाले एउटै शीर्षक वा फरक शीर्षकमा एकभन्दा बढी बैंकबाट कर्जा लिन नपाउने, झुटो विवरण पेस गरे कारबाही हुने सँगै कर्जा दिने बैंकहरूले सेवाग्राहीबाट थप कुनै प्रकारको शुल्क लिन पाउने छैनन् । कर्जाका लागि प्रक्रियाअनुसार निवेदन दिएका उद्योगी व्यवसायीले २२ दिनभित्रमा कर्जा पाइने÷नपाइने जानकारी पाउनेछन् ।