मुख्यमन्त्री पौडेलविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव अघि बढ्यो

बागमती प्रदेश सभा बैठकमा अविश्वास प्रस्ताव पेस, १८ माघमा बस्ने बैठकमा छलफल हुने

नेकपाका प्रचण्ड–नेपाल समूहका ४५ जना सांसदले प्रदेश सचिवालयमा दर्ता गरेको अविश्वास प्रस्ताव सांसद अरुण नेपालले सदनमा पेस गरेका हुन् ।

मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्ध दर्ता गरिएको अविश्वास प्रस्ताव बागमती प्रदेश सभा बैठकमा पेस गरिएको छ । १० पुसमा सत्तारुढ नेकपाकै सांसदले दर्ता गरेको अविश्वास प्रस्तावको प्रक्रिया सदनमा अघि बढेको हो । 

शुक्रबार सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने पहिलो सांसदको हैसियतले अरुण नेपाललाई प्रदेश सभामा पेस गर्न समय दिएका थिए । नेकपाका प्रचण्ड–नेपाल समूहका ४५ जना सांसदले प्रदेश सचिवालयमा दर्ता गरेको अविश्वास प्रस्ताव सांसद नेपालले सदनमा पेस गरेका हुन् । 

अविश्वास प्रस्ताव पेस गर्दै सांसद नेपालले मुख्यमन्त्री पौडेललाई नेकपाको संसदीय दलको नेताबाट पदमुक्त गरिएको र नयाँ मुख्यमन्त्रीको रूपमा अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई प्रस्ताव गरिएको बताए । उनले पौडेलले तीन वर्षको अवधिमा प्रदेशलाई स्थापित गर्न चुकेको, कोरोना महामारीमा प्रदेश सरकारको भूमिका कमजोर रहेको र प्रदेशप्रति जनताको विश्वास कमजोर बन्दै गएको कारण अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरिएको दाबी गरे । 

अविश्वास प्रस्तावका प्रस्तावक शालिकराम जमकट्टेलले धेरै कठिनका साथ प्रदेश सभामा पेस गर्न सफल भएको बताए । उनले आफूहरूको लडाइँ प्रतिगमनविरुद्ध भएकाले अविश्वास प्रस्ताव सफल हुने वा असफलबारे ध्यान नदिएको बताए । ‘हामी प्रतिगमनविरुद्धको लडाइँमा छौँ । हाम्रा बहुमत सांसदले हस्ताक्षर गरेका छन्, अब संसद्मा बहुमत पुग्ने वा नपुग्नेतर्फ हाम्रो ध्यान केन्द्रित छैन,’ उनले भने । 

अविश्वास प्रस्ताव पेस भएपश्चात् सभामुख श्रेष्ठले प्रदेश सभाको बैठक स्थगित गरेका छन् । अर्को बैठक १९ माघ दिउँसो २ बजे तोकिएको छ । आगामी बैठकमा अविश्वास प्रस्तावबारे छलफल गरिने सभामुख श्रेष्ठले बताए । 

प्रचण्ड–नेपाल र ओली समूहबीच विवाद

अविश्वास प्रस्तावमा मत विभाजन प्रक्रियाबारे सत्तारुढ दल नेकपाका प्रचण्ड–नेपाल र ओली समूहबीच विवाद भएको छ । अविश्वास प्रस्ताव टुंगो लगाउन र मत विभाजन प्रक्रियालाई सहज बनाउन कार्यविधि मस्यौदा समिति बनाइएको छ । समितिले बनाउने कार्यविधिका विषयबारे नेकपाका दुई पक्षबीच विवाद भएको हो । 

ओली समूहका सांसदहरू गणेश दुलाल, केशवराज पाण्डे तथा दाहाल–नेपाल समूहका सांसदहरू राजेन्द्र पाण्डे, कञ्चन खनाल र बुद्धिमान माझीबीच मत विभाजनको प्रक्रियाबारे विवाद भएको हो । ओली पक्षका सांसदहरूले अविश्वास प्रस्ताव निर्माण र मतविभाजनको प्रक्रियालाई लिएर बैठक लम्ब्याउन खोजेको प्रचण्ड–नेपाल समूहको आरोप छ । प्रचण्ड–नेपाल समूहले तत्काल कार्यविधि टुंग्याउन जोड दिइरहेको छ । 

नौ सदस्यीय कार्यविधि मस्यौदा समितिको बैठकले कांग्रेसका सचेतक छिरिङदोर्जे लामालाई संयोजक तोकेको छ । सभामुख श्रेष्ठकै अगुवाइमा नौ सदस्यीय कार्यविधि मस्यौदा निर्माण समिति गठन गरिएको हो । संयोजक लामाले मस्यौदा निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको भए पनि कार्यव्यवस्था समितिमा थप छलफल गर्न बाँकी रहेको बताए । 

उनका अनुसार कार्यव्यवस्था समितिमा संसदीय दलका नेताहरूसँग छलफल गरेर मात्र सभामुखलाई मत विभाजनको अन्तिम मस्यौदा हस्तान्तरण गरिनेछ । आगामी प्रदेश सभाको बैठकअघि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा मस्यौदा छलफलका लागि उपलब्ध गराइने कार्यविधि समितिको तयारी छ ।