मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वप्रवासकोरोना अपडेटकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैली१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफिचरलाेकसेवाप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७७ फाल्गुण १८ मंगलबार
  • Tuesday, 02 March, 2021
अनिल जैन
२०७७ माघ ४ आइतबार ०९:०९:००
Read Time : > 2 मिनेट
दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

भिडन्ततर्फ बढ्दै भारतको कृषि आन्दोलन

Read Time : > 2 मिनेट
अनिल जैन
२०७७ माघ ४ आइतबार ०९:०९:००

खासमा सरकार किसानलाई भड्काएर मुठभेडमा जान चाहन्छ, तर यसको दूरगामी प्रभाव निकै खतरनाक हुन सक्छ 

किसानहरूको निकै ठूलो विरोध हुँदाहुँदै पनि तीनवटा विवादास्पद कृषि कानुनलाई सरकारले आफ्नो प्रतिष्ठाको विषय बनाएपछि सरकार झनै नराम्रो गरी घेरिएको छ । सर्वोच्च अदालतको हास्यास्पद र निकै कमजोर दखल एकपटक फेरि किसानसँग छलफल गरिनुपर्ने आदि घटनाक्रमले फेरि छलफल त भयो, तर यो पहिलेजत्तिकै नतिजाविहीन हुने पक्का थियो । यसैबीच २६ जनवरीका दिन किसानहरूको ट्र्याक्टर परेड रोक्नका लागि दिल्ली पुलिस सर्वोच्च अदालतको शरण पुगेको छ । दिल्ली प्रहरीबाट दायर गरिएको अनुरोधमा सर्वोच्च अदालतले किसानलाई पनि नोटिस जारी गरेको छ । तर, किसान संगठनका अनुसार हामीलाई दिल्ली जान कसैले रोक्न सक्दैन र हामीले कसैसँग अनुमति पनि लिनुपर्दैन । भन्नुको अर्थ किसान र सरकारबीच भिडन्तको अवस्था देखिएको छ ।

पछिल्ला वर्षमा सर्वोच्च न्यायालयको कार्य प्रणाली हेरेरै त्यहाँ पुगेका मुद्दामा कस्तो निर्णय आउँछ भन्न सकिन्छ । सर्वोच्च अदालतका फैसला पनि त्यसैअनुरुप हुने गरेका छन् । किसानको प्रस्तावित ट्र्याक्टर परेडमा पनि आममानिसले के अनुमान गरेका छन् भने सर्वोच्च अदालतले किसानविरुद्ध आदेश जारी गर्छ । न्यायालयको निर्णयप्रति सरकार त झनै सकारात्मक छ । तर, किसानहरूको पारा हेर्दा लाग्छ सर्वोच्चले त्यस्तो फैसला गर्‍यो भने पनि किसान त्यसलाई मान्ने पक्षमा छैनन् । उनीहरू गणतन्त्र दिवसका दिन ट्र्याक्टर लिएर दिल्ली जान खोजिरहेका छन् । स्वाभाविक रूपमा सरकारले उनीहरूलाई रोक्ने प्रयास गर्ने नै हो ।

पछिल्ला वर्षमा सर्वोच्च न्यायालयको कार्य प्रणाली हेरेरै त्यहाँ पुगेका मुद्दामा कस्तो निर्णय आउँछ भन्न सकिन्छ । सर्वोच्च अदालतका फैसला पनि त्यसैअनुरुप हुने गरेका छन् ।
 

वास्तवमा आन्दोलनकारी किसान र सरकारबीच संघर्ष पेचिलो हुने कुरा ८ जनवरीका दिनै झल्को पाइएको थियो । त्यतिवेला सरकारले भनेको थियो कि यो तीनवटा कृषि कानुन कुनै पनि हालतमा फिर्ता लिने पक्षमा छैन । र, किसानहरूले भने योभन्दा तल कुनै सहमति नै नगर्ने भनेका थिए । यस्तो अवस्थामा सरकारलाई यो संकटबाट मुक्त गर्न चाहने सर्वोच्चको दखल पनि हास्यास्पद नै सावित भयो । उसले तीनवटै कानुनलाई कार्यान्वयन गर्न रोक भने लगाइदिएको छ र किसानसँग कुरा गर्नका लागि चारजनाको कमिटी बनाइदिएको छ । किसानका तर्फबाट पनि एउटा कमिटी बनाएर आफ्नो माग राख्न भनिएको छ । तर, किसानले भने सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई मानेकै छैनन् ।

सर्वोच्च अदालतको पूरै सहभागिता आफैँमा निकै विरोधाभासी छ । न्यायालयले सुनवाइमा सरकारविरुद्ध आदेश दिँदै के भनेको छ भने सरकारले कानुन बनाउन निकै हतार ग¥यो । भनिराख्नु परेन होला कि सर्वोच्च अदालतले ती नामहरूको सुझाब कहाँबाट पायो होला । भलै कमिटीको एकजना सदस्य भुपिन्दर सिंहले आफू कमिटीमा बस्न तयार नरहेको बताइसकेका छन् । त्यसैगरी कमिटीका अन्य सदस्य शेतकरी संगठनका अध्यक्ष अनिल धनवन्त भलै कमिटीदेखि अलग भएका त छैनन्, तर उनले किसानको हितका खिलाफमा केही पनि काम नगर्ने बताएका छन् । सरकारले किसान आन्दोलनलाई लिएर दोहोरो चरित्र देखाएको छ । 

एकातर्फ उसले किसानहरूसँग सहानुभूति राखेको बताइरहेको छ भने अर्कोतर्फ उसले किसान आन्दोलनलाई बदनाम गर्नका लागि पहिलेदेखिकै सिलसिलामा न्यायालयलाई पनि छिराएको छ । गुप्तचरको सूचनाका आधारमा सरकारी वकिल हुँदै किसान आन्दोलनमा खालिस्तानीहरूको प्रवेश रहेको भनेर बदनाम गरियो । अब केन्द्रीय गृह मन्त्रालयका अधीनमा रहेका खुफिया एजेन्सीले यसलाई बदनाम गर्नका लागि काम गरिरहेका छन् । यो कुरा कसैसँग लुकेको छैन । न्यायाधीशको नियुक्तिको मामिलामा पनि सर्वोच्च अदालतले कैयौँ चोटी एजेन्सीको रिपोर्टलाई खारेज गरिसकेको छ । यस्तोमा सरकारले किसानको आन्दोलनमा खालिस्तानीको घुसपैठ भन्नुको कुनै तुक छैन । खासमा ऊ किसानलाई भड्काएर मुठभेडमा लान चाहन्छ । तर, यसको दूरगामी प्रभाव निकै खतरनाक हुन सक्छ । 

(जैन वरिष्ठ भारतीय पत्रकार हुन्)
जनचौकबाट