संसद् विघटनविरुद्ध परेको रिटहरूमाथि भइरहेको सुनुवाइका क्रममा राष्ट्रपति कार्यालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयले पठाएको जवाफ फिर्ता लगेको खुलेको छ ।
यी दुवै कार्यालयले सर्वाेच्चको संवैधानिक इजलासमा पठाएको जवाफ फिर्ता लगी केही सच्याएर आज शुक्रबार पुनः ल्याएका छन् ।
यसरी अदालतमा पठाइसकेको जवाफ झगडिया पक्षले फिर्ता लैजान पाउँदैन । फिर्ता लगेर फेरि ल्याइएको जवाफमा केही सच्याइएको जनाइएको छ ।
राष्ट्रपतिको कार्यालयले लिखित जवाफमा केही फेरबदल गरेको विषय पूर्वमहान्यायाधीवक्ता रमण श्रेष्ठले इजलासमा उठाएका थिए । उनले बोल्न थालेपछि सबैतिरको प्रत्यक्ष प्रसारणको आवाज काटिएको थियो ।
संसद् विघटनविरुद्ध परेको रिटहरूमाथि संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ हुने भएको छ । आइतबारबाट दैनिक निरन्तर सुनुवाइ हुने भएको छ ।