कुल १ सय ९४ किलोमिटरको कर्णाली करिडोरमध्ये अझै साढे २६ किलोमिटर ट्र्याक खोल्न बाँकी छ । कुल सडक आयोजनामध्ये सडक विभागले निर्माण गरिरहेको १ सय ५५ किलोमिटरमध्ये कात्तिक २०७७ सम्ममा १ सय ३१ दशमलव ५ किलोमिटर ट्र्याक निर्माण सम्पन्न भएको छ । अझै साढे २३ किलोमिटर ट्र्याक खोल्न बाँकी रहेको पछिल्लो प्रगति प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

त्यस्तै, नेपाली सेनाले निर्माण गरिरहेको ३९ किलोमिटरमध्ये २ किलोमिटर लम्बाइमा ट्र्याक खोल्न बाँकी छ । अहिलेसम्म ३७ किलोमिटर ट्र्याक खोल्ने काम सम्पन्न भइसकेको छ । सेनाका अनुसार वैशाखसम्ममा ट्र्याक निर्माणको काम सम्पन्न हुनेछ । करिडोरमा सेनाले सन् २०१५ देखि ट्र्याक खोल्ने काम थालेको हो । सरकारले भने आर्थिक वर्ष ०६५÷६६ देखि करिडोर निर्माण थालेको हो । तर, सडक विभागका अनुसार समर्पित (डेडिकेटेड) रूपमा कार्यालय राखेर भने ०६९÷७० देखि काम थालिएको हो ।  

सडक विभागअन्तर्गत हिल्सा–सिमिकोट सडकखण्ड र सिमिकोट–सलिसल्ला सडकखण्ड रहेको छ । त्यसबाहेकको कठिन भौगोलिक अवस्थिति रहेको र विस्फोटक सामग्री प्रयोग गरेर मात्र ट्र्याक खोल्न सकिने ३९ किलोमिटर भने सेनाले जिम्मा लिएको छ । यस करिडोरमा कुल १२ वटा पुलसमेत निर्माण गर्नुपर्नेछ ।

पछिल्लो संशोधित समयावधिअनुसार आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा दुई लेनमा कालोपत्रे गरेर सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । सडक विभागले निर्माण गरिरहेको करिडोर कालोपत्रे गर्ने वेलासम्ममा ४ अर्ब १० करोड खर्च हुने अनुमान गरिरहेको छ । तर, राष्ट्रिय योजना आयोगले लागत अझै बढ्ने प्रक्षेपण गरेको छ । करिडोरको ट्र्याक खोल्नेदेखि कालोपत्रे गर्नेसम्मको कामलाई शतप्रतिशत मान्ने हो भने अहिलेसम्म साढे २३ प्रतिशत मात्र भौतिक प्रगति भएको छ । त्यस्तै, सडक विभागले अहिलेसम्म ९४ करोड ६७ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । 

कात्तिकसम्मको भौतिक प्रगति ३५ प्रतिशत मात्र 
कर्णाली करिडोरमा चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा ५ किलोमिटर ट्र्याक खोल्ने लक्ष्य राखिएकोमा साढे १ प्रतिशत मात्र ट्र्याक खोल्ने काम सम्पन्न भएको छ । यो लक्ष्यको ३५ प्रतिशत मात्र हो । त्यस्तै, वित्तीय प्रगति अझ नाजुक देखिएको छ । चौमासिक अवधिमा ११ करोड ९५ लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा ४ करोड ५ लाख ९६ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । यो करिब ३४ प्रतिशत हो । 

 आयोजनाले चालू आवमा १५ किलोमिटर ट्र्याक खोल्ने योजना 
कर्णाली करिडोरमा यो वर्ष १५ किलोमिटर ट्र्याक खोल्ने लक्ष्य तय गरिएको छ । त्यसका लागि ४१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । तर, अहिलेसम्मको प्रगति भने निकै सुस्त देखिन्छ । भौगोलिक रूपमा कठिन भएकाले काम गर्न चुनौतीपूर्ण रहेको आयोजना कार्यालयले जानकारी दिएको छ । आवश्यक मात्रामा कामदार उपलब्ध नहुँदा पनि कामलाई गति दिन कठिन रहेको छ ।