Skip This
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) प्रचण्ड–नेपाल समूहका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर सरकारले संविधानको अक्षर, भावना र मर्मविपरीतको काम गरेको आरोप लगाएका छन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटनका विरोधमा नेपाल बुद्धिजीवी संगठनले राजधानीमा बिहीबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले प्रतिगामी तत्व सडकमा सल्बलाइरहेका वेला सरकारले जनप्रतिनिधिमूलक संस्था विघटन गरेर देशलाई थप संकटमा धकेलेको आरोप लगाए ।
संविधानमा बहुमतको प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने कुनै अधिकार नरहेको विचार गर्दै उनले प्रतिनिधिसभाले प्रधानमन्त्री चुन्न नसके वा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन नसकेमा मात्र त्यस्तो व्यक्तिले संसद् विघटन गर्न सक्ने जिकिर गरे ।
संविधानको कुनै धारामा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने व्यवस्था नभएको र दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नमिल्ने प्रावधान रहेको बताउँदै पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले संविधानमा हुँदै नभएको धारा उल्लेख गरी अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलगायत कुरा राखेर प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको आरोप लगाए ।
प्रधानमन्त्रीले लोकतान्त्रिक परिपाटीलाई नै लत्याएर अघि बढ्न खोजेको आरोप लगाउँदै उनले जथाभावी नियुक्ति गर्नेदेखि लिएर गलत काम गर्दै हिँडेको आरोप पनि लगाए ।
कार्यक्रममा नेकपाका प्रवक्ता एवं सचिवालय सदस्य नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको कदमलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गर्ने र प्रतिनिधिसभा सञ्चालन हुनेमा कुनै द्विविधा नरहेको विश्वास व्यक्त गरे । संविधानको व्याख्या गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई भए पनि संविधानमा जटिलता देखिए मात्र अदालतले व्याख्या गर्न सक्ने उनले बताए ।
