संसद् विघटनको मुद्दा बृहत् पूर्ण इजलासमा लग्न सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूको सुझाब

जननिर्वाचित प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिट सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा छ । तर, रिट निवेदक मात्र होइन, सर्वोच्चका धेरै न्यायाधीशले यो रिट विगतको नजिरमा जस्तै पूर्ण बृहत् इजलासबाट निर्क्योल गर्न सुझाब दिएका छन् । सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश बलिराम कुमारको निधनमा परिवारप्रति समवेदना व्यक्त गर्न गत बिहीबार सर्वोच्च अदालतको फुल कोर्ट बसेको वेला न्यायाधीशहरूले सर्वाेच्चका प्रधानन्यायाधीशलाई अनौपचारिक सुझाब दिएका हुन् । 

‘समवेदना व्यक्त गर्न फुल कोर्ट बसेको हो । तर, फुल कोर्ट बसेको वेला न्यायाधीशहरूबीच इजलास र न्यायालयको महत्वपूर्ण विषयमा पनि छलफल भएको हो,’ स्रोतले भन्यो, ‘पाँचजना न्यायाधीशभन्दा फराकिलो इजलासमा लग्दा अदालतलाई घाटा वा नाफा हुँदैन । यसले न्यायिक मर्यादा फराकिलो बनाउँछ । निवेदकहरूले बारम्बार माग गर्दा अदालतले त्यसलाई सुन्न उपयुक्त हुन्छ भन्ने न्यायाधीशहरूको सुझाब थियो ।’

सर्वोच्चका वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा ढुंगाना, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई, सपना प्रधान मल्ल, अनिलकुमार सिन्हा र विश्वम्भर श्रेष्ठले विषयको गाम्भीर्यता र विगतको नजिरलाई हेरेर रिट बृहत् पूर्ण इजलासमा लग्न उचित हुने तर्क राखेका थिए । सिन्हा र श्रेष्ठ त अहिले पनि संवैधानिक इजलासमा छन् । ‘विषय निकै गम्भीर भएकाले इजलास पनि फराकिलो हुनु आवश्यक छ,’ न्यायाधीशहरूको राय थियो ।