निर्वाचनमुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियापन्ध्रौं वार्षिकोत्सव विशेषांकखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२२१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglish
  • वि.सं २०७९ जेठ १३ शुक्रबार
  • Friday, 27 May, 2022
तस्बिर रासस
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२०७७ पौष २४ शुक्रबार २०:४४:००
Read Time : > 2 मिनेट
मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

संविधान बोकेर राष्ट्रिय सभा गएका नारायणकाजी श्रेष्ठ ले भने- ‘अदालतलाई संविधान संशोधन गर्ने अधिकार छैन’

Read Time : > 2 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
२०७७ पौष २४ शुक्रबार २०:४४:००

नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल समूहका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले संविधानले सर्वाेच्च अदालतलाई संविधान संशोधन गर्ने अधिकार नदिएको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई कुनै पनि धाराले नदिएको उनको भनाइ थियो ।  

‘सर्वाेच्च अदालतले पनि संविधानकै आधारमा टेकेर फैसला गर्ने हो, संविधानबाहिर गएर होइन । सर्वाेच्च अदालतलाई हाम्रो संविधानले संविधान संशोधन गर्ने अधिकार दिएको छैन । संविधानअन्तर्गत मात्रै फैसला गर्ने अधिकार दिएको छ,’ शुक्रबार राष्ट्रिय सभा बैठकमा संविधान नै बोकेर गएका श्रेष्ठले सम्बोधनमा भने । 

सर्वाेच्च अदालतले पनि संविधानकै आधारमा टेकेर फैसला गर्ने हो, संविधानबाहिर गएर होइन । सर्वाेच्च अदालतलाई हाम्रो संविधानले संविधान संशोधन गर्ने अधिकार दिएको छैन । संविधानअन्तर्गत मात्रै फैसला गर्ने अधिकार दिएको छ ।
नारायणकाजी श्रेष्ठ, नेकपा प्रवक्ता

नेता श्रेष्ठले प्रतिनिधिसभा विघटन अनुमोदन गर्न संविधान संशोधनको फैसला भयो भने त्यो समग्र व्यवस्थामाथिकै प्रहार हुने बताए । ‘सर्वाेच्च अदालतले संविधान संशोधन यो मात्रै विषयमा ग¥यो भने यो संविधान कागजको खोस्टामा परिणत हुन्छ । संविधानमा हुँदै नभएको प्रावधानको कसैले प्रयोग गर्ने र त्यसलाई अनुमोदन गर्न संविधान संशोधनको फैसला सर्वाेच्च अदालतले ग¥यो भने यो संविधान कागजको खोस्टामा परिणत हुन्छ । संविधान च्यातिएको अवस्था हुन्छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘र, समग्र व्यवस्थामाथि प्रहार हुन्छ । र, समग्र व्यवस्था उल्टिने, प्रतिगमनको दिशातिर जाने खतरा हुन्छ । त्यो कुरा कुनै पनि हालतमा सह्य हुन सक्दैन । त्यसैले संविधानसम्मत ढंगले अदालतले फैसला गर्नुपर्छ, गर्नेछ भन्ने विश्वास छ ।’

संवैधानिक अंगहरूको स्वतन्त्र भूमिकाप्रति आफूहरूको विश्वास रहेको र संविधानअनुसार सर्वोच्चले निर्णय गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । ‘सम्मानित सर्वाेच्च अदालतमा यो विचाराधीन छ । संविधानअनुसार सर्वाेच्च अदालतले निर्णय गर्ने हो । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअन्तर्गत संविधानले जिम्मेवारी संवैधानिक अंगलाई दिएको छ,’ उनले थपे, ‘संवैधानिक अंगहरूको भूमिकाप्रति स्वच्छ, उनीहरूको कामकारबाहीप्रति स्वतन्त्र भूमिकाप्रति हामी विश्वस्त छौँ ।’

संविधानमा हुँदै नभएको अधिकार प्रयोगको हवाला दिँदै उनले प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानमाथि घात गरेर प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको आरोप लगाए । ‘अहिले संविधानविद्, कानुन व्यवसायी, कानुनको विद्यार्थी मात्रै होइन, संविधानको धारा, अक्षर पढ्न सक्ने सबै नेपालीलाई थाहा छ कि संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई संसद् वा प्रतिनिधिसभाको विघटन गर्ने कुनै विशेषाधिकार छैन । त्यति हुँदाहुँदै पनि संविधानमा हुँदै नभएको अधिकारको प्रयोगको हवाला दिँदै संविधानमाथि घात गरियो र प्रतिनिधिसभा विघटन गरियो,’ उनले भने । 

प्रधानमन्त्रीले बाध्यतामा परेर प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपरेको चर्चा बारम्बार गरिरहेका वेला श्रेष्ठले कुनै बाध्यताका कारणले संविधान मिच्न नपाइने तर्क गरे । ‘हाम्रो प्रधानमन्त्री र प्रधानमन्त्रीको समर्थन गर्ने कतिपय साथीहरूले भन्नुभएको छ, यो राजनीतिक बाध्यता प¥यो, संवैधानिक त होइन, संवैधानिक हो भन्न सकिँदैन,’ उनले भने, ‘राजनीतिक बाध्यता प¥यो, के हो बाध्यता ? कुनै बाध्यताका कारणले संविधान मिच्न पाइँदैन ।  संविधानमाथि प्रहार गर्न पाइँदैन । संविधानलाई उल्लंघन गर्न पाइँदैन । यो राजनीतिक परिवर्तनमाथि आक्रमण गर्न पाइँदैन ।’

प्रधानमन्त्रीको कदम स्वेच्छाचारी र निरंकुश रहेको र यसले प्रतिगमनको आधार तयार गर्ने आशंका पैदा गरेको श्रेष्ठले बताए । ऐतिहासिक राजनीतिक परिवर्तनमाथि कालो बादल मडारिन थालेकोसमेत उनको भनाइ थियो । 

उनले भने, ‘यो स्वेच्छाचारी र निरंकुश कदम हो । यसले नेपालमा नेपाली जनताले लडेर ल्याएको उपलब्धिहरूलाई खोस्ने काम गरेको छ । अपहरित गर्ने काम गरेको छ । यो तत्कालको एउटा प्रतिगामी कदम मात्रै होइन, यसले समग्र प्रतिगमनको आधार तयार गर्ने त होइन भन्ने ठूलो आशंका पैदा गरेको छ । र, हामीले ल्याएको ऐतिहासिक राजनीतिक परिवर्तनमाथि कालो बादल मडारिन थालेको छ ।’

संविधानको किताब पल्टाउँदै उनले संविधानले दिएका विकल्पभन्दा बाहिरबाट प्रधानमन्त्रीले कदम चालेको बताए । ‘यो संविधानको धारा ७६ को १, २, ३, ५, यी चारवटा धाराहरूले सरकार निर्माणको विकल्पहरू प्रदान गरेको छ । पहिलो विकल्प बहुमत प्राप्त दलको नेता प्रधानमन्त्री हुन्छन् । त्यस्तो हुन सकेन भने दुई वा दुईभन्दा बढी पार्टीहरूको समर्थन प्राप्त व्यक्तिले सरकार गठन गर्छ । त्यो पनि हुन सकेन भने सबैभन्दा ठूलो पार्टीलाई सरकार बनाउने अवसर दिइन्छ,’ उनले भने, ‘त्यो पनि भएन भने त्यतिखेर कुनै प्रतिनिधिसभाको सदस्यले मलाई बहुमत छ भन्ने आधार देखायो भने उसलाई संविधानको धारा ७६ (५) अन्तर्गत अवसर दिइन्छ । एक मात्रै होइन, पाँचसम्म आउने कुनै सम्भावनाअन्तर्गत सरकार बनेन भने ७६ (७) अन्तर्गत प्रतिनिधिसभा स्वतः विघटन हुन्छ । त्यसकारण प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने विशेषाधिकार दिएको छैन । संविधानले सरकार बन्नै सकेन भने प्रतिनिधिसभा विघटन हुने अवस्थाको उल्लेख गरेको छ ।’