मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

संसद् विघटनविरुद्धको आन्दोलनमा नागरिक समाजको ऐक्यबद्धता- ‘प्रधानमन्त्रीको कदम सच्याउनुको विकल्प छैन’

नागरिक समाजका अगुवाहरूले अहिलेसम्मका कमजोरीमा आत्मालोचित भएर नदोहोरिने प्रतिबद्धता जनाए संसद् विघटनविरुद्धको आन्दोलनमा साथ दिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । दोस्रो चरणको आन्दोलन चलाइरहेको नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल समूहले बिहीबार आयोजना गरेको अअन्तरक्रिया नागरिक समाजका अगुवाहरूले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कदम गैरसंवैधानिक भएकाले यसलाई सच्याउनको विकल्प नरहेको बताएका छन् । 

अन्तरक्रियामा भाग लिएका विभिन्न क्षेत्रलाई प्रतिनिधित्व गर्ने नागरिक समाजका अगुवाहरूले प्रधानमन्त्री ओलीको कदमको खुलेर विरोध मात्र गरेनन्, दलको ब्यानरबाट माथि उठेर लोकतन्त्र र संविधानको रक्षाका लागि फेरि पनि सडकमा आउनुपर्ने अवस्था आएको स्वीकार गरे । पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानाले प्रधानमन्त्री ओलीलाई संसद् विघटनको तहसम्म पुर्‍याउन नेकपाका अरू शीर्ष नेता पनि बराबर जिम्मेवार भएको बताए । यद्यपि, उनले अबको बाटो भने संसद् पुनर्स्थापना मात्रै भएको बताए । 

विघटनअघि संसदीय दल र संसद्मा अविश्वासको प्रस्ताव राखेर नियन्त्रण गर्न नसकेको ढुंगानाको भनाइ थियो । ‘म कुनै पार्टीको मञ्चमा आएको होइन, संसद् पुनस्र्थापना गर्ने राष्ट्रिय मञ्चमा आएको हुँ । खाली सत्ताको लडाइँ भएको छ, लोकतन्त्रको लडाइँ भएकै छैन, यसमा सचेत हुनुपर्छ,’ ओलीलाई नेकपाले नियन्त्रण गर्न नसकेकोप्रति आलोचना गर्दै ढुंगानाले भने, ‘कमसेकम गिरिजाबाबुलाई अविश्वास राखेपछि संसद् विघटन गर्नुभएको थियो । तर, तपाईंहरूले संसदीय दल बोलाउनुभो ? संसद् बोलाउनुभो ? उहाँलाई चेक नगरेर डिक्टेटर जन्माउनुभो । तपाईंहरूले पनि ओलीलाई भित्तासम्म धकेल्नुभो, निस्कने ठाउँ दिनुभएन । त्यही भएर ओलीजीले विघटन गर्नुभो, त्यसकारण यो नेकपाको संयुक्त गल्ती हो ।’

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायले अहिले कुनै पनि सचेत नागरिकले विवेकलाई बन्धक राखेर चुप बस्ने अवस्था नभएको बताए । ‘संविधान निर्माता नबोली बस्नुका पछाडि आफ्नो स्वार्थ होला । तर, एउटा सचेत व्यक्तिले अहिले बाध्यताबस चेतना मारेर चुप बस्ने अवस्था छैन । हामी हाम्रो उत्तरदायित्व मार्न सक्दैनौँ,’ उपाध्यायले भने, ‘यो कसैतिर झुकेर वकालत गरेको होइन, कानुनको राज्य स्थापना हुनुपर्छ भनेर गरेको हो । संविधानको ठाडो उल्लंघन भएको छ ।’

अदालतले प्रधानमन्त्रीको विपक्षमा फैसला दिने विश्वास व्यक्त गर्दै उनले सबै सचेत नागरिकलाई आन्दोलनमा आउन आह्वान पनि गरे । ‘म आह्वान गर्छु, देश र जनतालाई माया गर्ने कसैले पनि चेतलाई दबाएर बस्ने अवस्था छैन, यसलाई सबैले विरोध गर्नेछन् । यदि कानुनको राज्य देशमा छ भने अदालतले पनि कदमको विपक्षमा निर्णय दिनेछ । देशले दुर्भाग्य छिटो टुंगो लगाउनेछ,’ उपाध्यायले भने ।

मानवअधिकारवादी नेता कृष्ण पहाडीले नेकपा अझै दुविधामा रहेको भन्दै प्रश्न गरे । ‘नेकपाको शीर्ष नेतृत्व प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक, प्रतिगामी हो भनेर सडकमा आइसक्दा पनि केपी ओलीलाई किन पार्टीको सचिवालयमा राखिएको छ, कति सांसद अझै नेकपाको ब्यानरमा छन्, कारबाही किन भएको छैन ?’ पहाडीले भने, ‘केपी शर्मा ओली भ्रष्टाचारीका संरक्षक हुन् भनेर प्रस्तावमा किटान गरिसकेपछि पनि उनलाई किन खेल्ने ठाउँ दिइयो ? किन संसदीय दलमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता नगरेर सनकमा चल्ने ठाउँ दिइयो प्रश्न उब्जिएका छन् ।’

पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौडेलले प्रधानमन्त्री ओलीको कदमलाई असंवैधानिक हो भन्न संविधानविद् नै हुनुनपर्ने र सामान्य नागरिकले पनि भन्न सक्ने बताए । मुलुक अराजकतातिर जाने खतरा भए पनि अबको आन्दोलनबाट एउटा सत्ताको ठाउँमा पुरानै प्रवृत्तिको सत्ता स्थापना हुने जनस्तरमा ठूलो आशंका रहेको उनको भनाइ थियो । त्यसलाई मेटाएको खण्डमा मात्र जनताले अबको आन्दोलनमा साथ दिने उनले बताए । 

प्राध्यापक कपिल श्रेष्ठले संसद् विघटनको कदम चालेर प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानमाथि क्रूर मजाक बनाएको टिप्पणी गरे । ‘उहाँले त संविधानलाई केटाकेटीको खेलौनाजस्तो बनाउनुभएको छ । राष्ट्रपति रबरस्ट्याम्प बन्नुभएको छ,’ श्रेष्ठले भने । 

नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले विगतमा लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि नेपाल बारले अग्रपंक्तिमा रहेर संघर्ष गरेको स्मरण गर्दै संविधानवादको रक्षाका लागि फेरि पनि कानुन व्यवसायीहरू सचेत बन्नुपर्ने अबस्था आएको बताए । यद्यपि, उनले सर्वोच्च अदालतले संविधानवादको रक्षाका लागि प्रधानमन्त्री ओलीको कदमलाई अस्वीकार गर्ने विश्वास पनि व्यक्त गरे ।

राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले प्रधानमन्त्री ओलीले सनकका भरमा प्रतिनिधिसभा विघटनको असंवैधानिक कदम चालेकाले सबै एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिए । नेपाल बारका पूर्वअध्यक्ष प्रेमबहादुर खड्काले आन्दोलनका पक्षधर पार्टी र नेताहरूले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अस्तित्व जोगाउने प्रतिबद्धता गरेको अवस्थामा मात्र सबै कानुन व्यवसायीहरू आन्दोलनमा जुर्मुराएर उठ्ने बताए ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष दिनेशचन्द्र देवकोटाले प्रधानमन्त्रीको कदमले संविधानमाथि नै पक्षघात भएकाले लिकमा ल्याउनका लागि नागरिक समाज पनि पार्टीहरूसँगै जुटेर आन्दोलनको दिशामा अघि बढ्नुको कुनै विकल्प नरहेको बताए । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगकी सदस्य मोहना अन्सारीले संविधानको मात्र नभई जनमतको रक्षाका लागि पनि सडक संघर्षमा आउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन् । 

वरिष्ठ पत्रकार नारायण वाग्लेले विगतमा गरिएको परिकल्पनाअनुसार, राज्यका संवैधानिक अंगहरूमा अहिले नियन्त्रण र सन्तुलन नहुनु गम्भीर विषय भएको बताए । नेताहरूले आफूलाई सुधार गरेको भने पनि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरोधी कानुनहरू ल्याउन सहयोग पुर्‍याएको उनको भनाइ थियो । नेपाल पत्रकार महासंघका महासचिव रमेश विष्टले विगतमा आएको मिडिया काउन्सिल ऐनजस्ता प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरोधी कानुन विधेयक नल्याइने प्रतिबद्धता आएको खण्डमा मात्र पत्रकारहरूले पनि आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाएर अगुवाइ गर्न सक्ने बताए । 

अगुवाहरूसँग नेपालले भने– तपाईं–हाम्रो वेदना एक ठाउँमा आएको छ 

नागरिक अगुवाहरूको सुझाब र ऐक्यबद्धतापछि नेकपा प्रचण्ड–नेपाल समूहका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले संसद् विघटनपछि ‘ओली प्रवृत्ति’बाट पीडित हुनुपर्नेहरूको वेदना एक ठाउँमा आएको भन्दै लोकतन्त्र र संविधान रक्षाको आन्दोलनलाई साथ दिन आग्रह गरे । ‘हामीले निरन्तर लोकतान्त्रिक विधि, संस्कार र आचरणका लागि आवाज उठाउँदै आयौँ । पार्टीका फोरमहरूमा सरकारको कदम, कोरोनाको प्रभावबारे छलफल गर्न पटकपटक खोज्यौँ, तर छलफलै गर्न नचाहेपछि के गर्ने ? हामी त पीडित । भन्न पनि नहुने बाहिर पार्टीमा बसेको मान्छे मनपरी बोल्नुहुन्छ भन्दा फेरि अर्को समस्या । पार्टीको वेदना कहाँ सुनाउने ?’ नेपालले भने, ‘आफ्नै पीडा, वेदना छ । अहिले तपाईंहरूको र हाम्रो वेदना एक ठाउँमा आएको छ ।’

नेपालले ओलीमा हुर्किएको तानाशाही प्रवृत्तिले कसैलाई बाँकी नराख्ने भन्दै सबै मिलेर त्यस्तो प्रवृत्तिविरुद्ध संघर्ष गर्नुको विकल्प नरहेको पनि प्रस्ट्याए । ‘त्यो प्रवृत्तिले कसैलाई बाँकी राख्दैन, सिंगो देश भुक्तमान भएको छ । पार्टीभित्र मात्र होइन, बाहिर पनि त्यो प्रवृत्ति छताछुल्ल हुन्छ । अनि एउटै कुरा खोज्छ, आफ्ना एस म्यान र गणेशहरू । त्यसैलाई मैले भन्ने गरेको छु, बा संस्कृतिका पक्षपोषकहरू,’ अध्यक्ष नेपालले थपे, ‘तर, हामी डेमोक्रेटिक कल्चरका पक्षमा छौँ । त्यसकारण मैले सबैको कुरा सुन्ने, आलोचना सुन्ने धैर्यता राखौँ, कुरा सुनिसकेपछि विश्लेषण गरौँ, सही छ भने स्वीकार गरौँ, छैन भने तथ्य र शिष्टतापूर्वक खण्डन गरौँ ।’

ओली व्यक्तिभन्दा उनको नाममा हुर्किएको प्रवृत्ति मुलुकका लागि समस्या भएको उनको जिकिर थियो । ‘आज केपी ओली होइन, केपी प्रवृत्ति समस्या भएको छ । यो निरंकुश तानाशाही प्रवृत्ति हो । यो प्रवृत्तिले लोकतन्त्रमाथि, संस्थागत प्रणालीमाथि, संविधानमाथि धावा बोलेको छ । समाजको सबै क्षेत्रलाई अस्तव्यस्त बनाएको छ, यत्रो उपलब्धि गुम्ने हो कि भन्ने खतरा पैदा भएको छ । त्यसकारण मैदानमा एकताबद्ध भएर अघि बढौँ,’ नेपालले आग्रह गरे ।

०६२/६३ को आन्दोलन उठाउन नागरिक समाजको अतुलनीय योगदानको स्मरण गर्दै नेपालले उनीहरूकै सुझाबका आधारमा तत्कालीन कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालासँगको सल्लाहमा व्यापक जनताबीच गएपछि मात्रै जनआन्दोलनको सृष्टि भएको बताए । सरकार र पार्टी सञ्चालन गर्ने ओलीको अलोकतान्त्रिक र तानाशाही शैली रहेकै कारण आफूले दुई वर्षअघि संसद्मा देश डुब्न लागेको अभिव्यक्ति दिँदा उनले त्यसयता आफूलाई निरन्तर खेद्ने काम गरेको पनि बताए । 

वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले संविधान, लोकतन्त्रको रक्षा, स्थायित्वका लागि, जनादेशको सम्मानका लागि संसद्को पुनस्र्थापनाको विकल्प नरहेको बताए । उनले निर्वाचन मात्र लोकतन्त्रको विकल्प नरहेको बताए । पञ्चायतमा चुनाव भए पनि त्यसले लोकतन्त्रको पक्षपोषण नगरेको खनालले स्मरण गरे । उनले संविधानको कुनै पनि धारा नटेकी संसद् विघटन भएकाले संविधानलाई ठीक बाटोमा ल्याउन नागरिक समाजको महत्वपूर्ण भूमिका हुने बताए ।