सुस्त गतिमा प्रदेश २ सरकार, चर्चित कार्यक्रम पनि अलपत्र

सुरुमा ऐन, कानुन र कर्मचारीको अभाव देखाएर काम गर्न नसकेको बताएको प्रदेश २ सरकार अहिले कोरोनालाई देखाएर दायित्वबाट पन्छिने गरेको छ । विकास निर्माणदेखि जनजीविकासम्मका काममा प्रदेश सरकारले गर्विलो उपस्थिति देखाउन सकेको छैन । 

प्रदेश २ सरकारले कुनै पनि आर्थिक वर्षमा आधा पनि विकास बजेट खर्च गर्न सकेको छैन । गत आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ मा प्रदेश सरकारले कुल बजेटको करिब ४५ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको थियो । त्यसअघि २०७५-०७६ मा ४७ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको थियो । चालू आर्थिक वर्षमा अहिलेसम्म कति खर्च भयो भन्ने यकिन तथ्यांक नभएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख राधेश्याम गिरीले बताए । यद्यपि पुँजीगततर्फ १० प्रतिशत पनि खर्च हुन नसकेको उनको अनुमान छ । 

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयदेखि सबै मन्त्रालयहरूले आफैँले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेट कार्यान्वयनका लागि चाहिने आवश्यक ऐन, कानुन, नियमावली, कार्यविधि तथा निर्देशिका बनाउन पनि ढिलाइ गरेका छन् । प्रदेशका प्रमुख सचिव गोकर्णमणि ढुवाडीले कोरोना महामारीका कारण मन्त्रालयहरूको कामहरूले गति लिन नसकेको बताउँछन् । ‘अहिलेसम्म मन्त्रालयको पहिलो चौमासिकको समीक्षासमेत हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘केही दिनमै पहिलो चौमासिकको समीक्षा गरी विकास निर्माणको साथै मन्त्रालयहरूको अन्य क्रियाकलापले गति लिन्छ ।’

प्रदेश २ सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले मन्त्रालयहरूका कामले गति लिन नसक्नुको मुख्य कारण कोरोना महामारीका साथै कर्मचारी अभाव र संघीय सरकारको नीति भएको बताउँछन् । ‘कोरोनाका कारण केही समय मन्त्रालय नै बन्द भयो,’ उनले भने, ‘अहिले अवस्था सामान्य हुँदै गएको छ, तर कर्मचारीको व्यापक अभाव छ, त्यसमा पनि उपसचिव तथा अधिकृतस्तरको कर्मचारीको झन् अभाव छ, फेरि दुई–तीन महिनामै मन्त्रालयहरूका सचिवहरूलाई सरुवा गरेर अन्त्य पठाइन्छ, त्यसकारण ऐन, कानुन, कार्यविधि, नियमावली निर्माणमा ढिलाइ हुनु स्वाभाविक हो ।’ 

बजेटको कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारीलाई प्रदेशले खटाउन नपाउँदा समस्या भएको उनको दाबी छ । ‘बजेटको कार्यान्वय कर्मचारीले गर्ने हो,’ उनले भने, ‘कर्मचारीहरूलाई अहिले प्रदेशभन्दा संघीय सरकारले खटनपटन गराउँछ, त्यसैले प्रदेश सरकारले अब आफैँ कर्मचारी भर्नाको तयारी गरिरहेको छ, चाँडै नै कर्मचारी भर्ना गर्छौँ ।’ 

‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ कार्यक्रम अलपत्र 
प्रदेश २ सरकारको लोकप्रिय कार्यक्रमम ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’अन्तर्गत छोरी बिमा योजना, छात्रालाई साइकल वितरण, छात्राहरूका लागि लोकसेवा परीक्षा तयारी कक्षा, दलित छात्राहरूलाई उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि छात्रवृत्तिलगायतका कार्यक्रम रहेको छ । 

चालू आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ मा ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ कार्यक्रमअन्तर्गत छोरी शिक्षा बिमा कार्यक्रमका लागि प्रदेश सरकारले २२ करोड २६ लाख ७७ हजार बजेट विनियोजनसमेत गरेको छ । छोरी बिमा कार्यक्रमअन्तर्गत प्रभु बैंकसँग गरिएको सम्झौता गत असार मसान्तमै समाप्त भए पनि चालू आवमा ती कार्यक्रमका लागि कुन बैंकसँग सहकार्य गर्ने भन्ने टुंगो लागेको छैन । कार्यक्रम नै अलपत्र अवस्थामा रहेको छ । 

छोरा र छोरीबीचको विभेद, गैरकानुनी रूपमा हुने भ्रुण हत्या, महिला हिंसा, बालविवाहलगायत विकृतिलाई निर्मूल गर्ने उद्देश्यले प्रदेश सरकारले १ माघ ०७५ देखि जन्मेका छोरीहरूका लागि बिमा कार्यक्रम ल्याएको छ । बिमित किशोरीले २० वर्षमा कार्यक्रमको सर्तअनुसार ३ लाख रुपैयाँ पाउनेछन् । सो रकम पछि बढ्ने प्रदेश सरकारले दाबी गर्दै आएको छ । 

मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ कार्यक्रमअन्तर्गत सरकारले चालू आवमा १७ हजार छात्रालाई साइकल वितरण गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरेको छ । तर, चालू आवको आधा समय सकिँदा पनि साइकल खरिदको टेन्डरसमेत भएको छैन । छात्राहरूका लागि लोकसेवा परीक्षा तयारी कक्षा, दलित छात्राहरूका लागि उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि छात्रवृत्ति, प्लस टु अध्ययनरत छात्राहरूमध्ये आर्थिक अवस्था कमजोर भएका १० प्रतिशत छात्रालाई छात्रावृत्तिलगायतका कार्यक्रम ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ कार्यक्रमअन्तर्गत छन् ।

मुख्यमन्त्री पढाऊ, बेटी बचाऊ कार्यक्रम हेर्ने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का सचिव भूपाल बरालले भने, ‘छोरी बिमा कार्यक्रमका लागि चालू आवमा चाँडै नै बैंकहरूलाई आह्वान गर्छौँ, हाम्रो सर्तअनुसार जुन बंैकले प्रस्ताव गर्छन्, सोही बैंकसँग सम्झौता गरेर कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँछौँ ।’ अन्य कार्यक्रमहरूको कार्यविधि र निर्देशिका तयार पार्ने क्रममा रहेको उनले बताए । उनले भने, ‘कोरोना र कर्मचारीको अभावमा कार्यविधि र निर्देशिका अझै बन्न सकेको छैन, चाँडै नै बनाएर कार्यान्वयन गर्छौँ ।’

त्यसैगरी, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाटै सञ्चालन हुने मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियानअन्तर्गत चालू आवमा विभिन्न १६ वटा पोखरी तथा धार्मिक महत्वका स्थललाई सौन्दर्यकरण तथा घाट निर्माण कार्यक्रम रहेको छ । तर, अहिलेसम्म ४ वटा योजनाको मात्रै शिलान्यास हुन सकेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव यामप्रसाद भुसालले बताए । ‘अधिकांश योजनाको टेन्डर भइसकेको छ, केही टेन्डरको प्रक्रियामा रहेको छ,’ भुसालले भने, ‘कर्मचारी अभाव र कोरोनको कारण सोचेअनुसार कामले गति लिन सकेन ।’

मुख्यमन्त्री कृषक उत्थान कार्यक्रमको बजेट खर्च हुनै सकेन
भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले मुख्यमन्त्री कृषक उत्थान कार्यक्रमको छुट्याएको बजेट फ्रिज हुँदै आएको छ । कार्यक्रमको कार्यविधि निर्माण नहुँदा गत वर्षको बजेट त्यत्तिकै फ्रिज भएको थियो । उक्त कार्यक्रमका लागि चालू आवमा पनि ५ करोड विनियोजन गरिएको छ । तर, अहिलेसम्म सो कार्यक्रमको कार्यविधि तयार हुन सकेको छैन । त्यसैगरी कृषि विकास कोष, चक्लाबन्दी कार्यक्रमको पनि अझै कार्यविधि निर्माण हुन सकेको छैन ।

चक्लाबन्दी कार्यक्रमअन्तर्गत चक्लाबन्दी गरेर खेती गर्ने किसानलाई प्रतिबिघा ३० हजार माटो मिलाउन र खेती गर्न प्रतिबिघा १० हजारसम्म सरकारले अनुदान दिने कार्यक्रम रहेको छ । त्यसैगरी किसानहरूलाई अनुदान कार्यक्रमको पनि कार्यविधि तयार नहुँदा एकीकृत कार्यविधिअनुसार नै अनुदान दिने गरेको मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा वरिष्ठ कृषि अर्थविज्ञ ललन सिंहले बताए । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कृषि क्षेत्रमा केही काम गरे पनि भूमि व्यवस्था र सहकारी क्षेत्रमा तीन वर्षदेखि कुनै उल्लेखनीय काम गर्न सकेको छैन । मन्त्रालयका प्रवक्ता सिंहले भने, ‘ऐन, कानुन र कर्मचारीको व्यापक अभाव छ, त्यसमा पनि कोरोनाका कारण मन्त्रालयको काम झन् प्रभावित भएको थियो । बिस्तारै मन्त्रालयको कामले गति लिन थालेको छ ।’ 

खरिद गरिएका ५ वटा सार्वजनिक गाडी दुई महिनादेखि गोदाममै

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले प्रदेशवासीलाई सहज रूपमा यातायात सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले गत कात्तिकमा पाँचवटा गाडी खरिद ग¥यो । गाडी खरिद तथा सञ्चालनका लागि प्रदेश सरकारले चालू आवमा चार करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । तर, गाडी खरिद गरिए पनि सञ्चालनका लागि आवश्यक कार्यविधि तथा निर्देशिका अझै तयार हुन सकेको छैन । गाडी सञ्चालनका लागि चालकसमेत नियुक्त गरिएको छैन । खरिद गरिएका गाडी अहिले धनुषाको महेन्द्रनगरस्थित सिप्रदीको गोदाममा थन्क्याएर राखिएको छ । 
त्यसैगरी, प्रादेशिक सडक निर्माणका लागि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले चालू आवमा ५ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । प्रादेशिक सडकसम्बन्धी ऐन पनि प्रदेश सभाबाट पास भइसकेको महिनौँ भइसकेको छ । तर, कुन सडकलाई प्रादेशिक सडकमा राख्ने र कुन सडकलाई सहायक मार्गका रूपमा विकास गर्ने भन्ने टुंगो अहिलेसम्म लगाउन सकेको छैन । 

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका प्रवक्ता कृष्णकुमार मिश्रले भने, ‘प्रादेशिक सडक ऐन त आयो, तर त्यसको नियमावली निर्माण अहिलेसम्म हुन सकेको छैन, नियमावली नै नभएका कारण कुन सडकलाई प्रादेशिक सडकमा राख्ने र कुनलाई सहायक सडक मान्ने छुट्याउन सकिन्न । त्यसकारण सो योजनामा कुनै काम अगाडि बढेको छैन ।’ प्रादेशिक सडक बोर्ड पनि अहिलेसम्म गठन हुन नसकेको उनले बताए ।

जलस्रोतसम्बन्धी ऐन, कानुन निर्माण नहँुदा संघीय ऐन, कानुनकै भरमा आफूहरूले सिँचाइ, खानेपानी तथा भूसंरक्षणको काम गर्दै आएको डिई अरुणलाल कर्णले बताए । ‘जलस्रोतसम्बन्धी मस्यौदा तयारी गरी सहमतिका लागि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा पठाइसकेको छु,’ उनले भने, ‘तर, अहिलेसम्म सहमति दिइएको छैन, सहमति आएपछि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्बाट पास भई प्रदेश सभामा जान्छ ।’

युवालाई स्वरोजगार बनाउने कार्यक्रमको कार्यविधि नै बनेन
कोरोना महामारीको कारण वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका युवा तथा बेरोजगार युवालाई स्वरोजगार बनाउन प्रदेश प्रमुख स्वरोजगार कार्यक्रमका लागि उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले चालू आवमा ८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । तर, चालू आवको आधा अवधि सकिँदासमेत कार्यविधि पनि बनेको छैन । 
वन तथा वातावरणसम्बन्धी स्नातक तथा स्नातकोत्तर गर्न चाहने जेहेनदार, विपन्न, दलित छात्रछात्राहरूलाई छात्रवृत्ति दिन १० लाख, बेरोजगार जनशक्तिलाई उद्योग तथा कलकारखाना सञ्चालनका लागि अनुदान दिन ३ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । तर, यी कार्यक्रमको कार्यविधि तयार हुन नसकेको मन्त्रालयका प्रवक्ता वेचन महतोले बताए । संघीय सरकारको सहयोगमा सञ्चालन हुने लघु उद्यम कार्यक्रमको समेत अहिलेसम्म कार्यविधि निर्माण हुन नसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

वार्षिक कार्यविधि तयारीमै सामाजिक विकास मन्त्रालय 
अन्य मन्त्रालयजस्तै सामाजिक विकास मन्त्रालयको पनि ऐन, कानुन निर्माणमा व्यापक सुस्तता देखिएको छ । मन्त्रालयले चालू आवमा प्रदेशका विभिन्न ८० वटा माध्यमिक विद्यालयमा नर्सिङ सेवा सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम राखेको छ । तर, कार्यक्रमको कार्यविधि नै बनेको छैन । त्यसैगरी, बर्थिङ सेन्टर, स्वास्थ्य चौकी, विद्यालय तथा खेलमैदान निर्माण पनि कानुन अभावमा अगाडि बढेको छैन । कोरोना महामारी र कर्मचारीको अभावमा काम गर्न समस्या भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा उपसचिव ठूलोबाबु दाहालले बताए । मन्त्रालयले वार्षिक कार्यविधि तयार गरिरहेको उनले बताए । 

कानुन मन्त्रालयमै कानुन निर्माणमा ढिलाइ
प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले नै समयमा आवश्यक ऐन कानुन तथा निर्देशिका निर्माण नहुँदा मन्त्रालयको वार्षिक कार्यक्रम प्रभावित हुँदै आएको छ । 
मन्त्रालयले चालू आवमा ‘सुरक्षित बेटी अभियान’ कार्यक्रमका लागि १ करोड र ‘दुव्र्यसनीमुक्त युवा अभियान’का लागि ५० लाख रकम छुट्याएको छ । तर, यी दुवै कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आवश्यक निर्देशिका र कार्यविधि अहिलेसम्म तयार नहुँदा कार्यक्रम प्रभावित भएको छ ।