व्यक्तिगत आवधिक कर्जामा सात वर्षसम्म बैंकहरूले स्थिर ब्याजदर परिवर्तन गर्न नपाउने भएका छन् । त्यसपछि कर्जा अवधि बाँकी रहेमा हरेक पाँच वर्षमा ब्याजदर परिवर्तन गर्न सकिने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।

१ कात्तिकदेखि बैंकहरूले स्थिर ब्याजदरको व्यक्तिगत आवधिक कर्जा योजना ल्याएका हुन् । बैंकहरूको स्रोतको तुलनामा लगानी अवधि धेरै हुने भएकाले लामो अवधि ब्याजदर स्थिर राख्दा पुँजी स्रोत र प्रयोगबीच तालमेल नहुने भन्दै यसमा पुनर्विचार गर्न बैंकहरूले अनुरोध गर्दै आएका थिए ।  

राष्ट्र बैंकले कोभिड १९ बाट प्रभावित व्यक्तिगत ऋणीलाईसमेत राहत दिएको छ । व्यक्तिगत आवासीय घरकर्जा, सवारीसाधन कर्जालगायतका व्यक्तिगत कर्जा लिने ग्राहकहरूको कर्जा भुक्तानीको स्रोत अति तथा मध्यम प्रभावित क्षेत्रका व्यवसाय भएमा यस्तो कर्जासमेत बैंकहरूले पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचना गर्न सक्नेछन् । पुस मसान्तसम्ममा कर्जा पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचना गर्न यसअघि नै निर्देशन दिइएको छ । 

मौद्रिक नीतिको पहिलो समीक्षामै राष्ट्र बैंकले कोभिडका कारण ६ महिना वा सोभन्दा कम अवधिको ब्याज बक्यौता रहेको कर्जा कालोसूचीमा समावेश गर्ने प्रक्रिया २०७८ असार मसान्तसम्मका लागि स्थगन गर्न भनिसकेको थियो । यसलाई एकीकृत निर्देशनमा समेटिएको छ । यस प्रयोजनका लागि, कोभिड–१९ बाट प्रभावित ऋणीले आफ्नो  उद्योग व्यवसाय तथा आयस्रोतबाट सम्पूर्ण किस्ता भुक्तान गर्न नसकी ब्याज मात्र तिर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । 

कर्जाको अग्रिम भुक्तानी गर्दा वा कर्जा स्वाप गर्दा लाग्ने शुल्कसमेत राष्ट्र बैंकले तोकेको छ । कर्जा प्रवाह भएको २ वर्षभित्र कर्जाको अग्रिम भुक्तानी वा स्वाप भएमा शतप्रतिशत सेवा शुल्क लिन पाउनेछन् । वाणिज्य बैंकले शून्य दशलमव ७५ प्रतिशत, विकास बैंकले एक प्रतिशत र वित्त कम्पनीले एक दशमलव २५ प्रतिशतसम्म सेवा शुल्क लिन पाउने भएका छन् ।

२ वर्षदेखि ५ वर्षभित्र कर्जा चुक्ता वा स्वाप भएमा ५० प्रतिशत अर्थात् वाणिज्य बैंकले शून्य दशमलव ३७ प्रतिशत, विकास बैंकले शून्य दशमलव पाँच प्रतिशत र वित्त कम्पनीले शून्य दशमलव ६२ प्रतिशतसम्म सेवा शुल्क लिन पाउने भएका छन् ।

पाँच वर्षपछि भुक्तानी वा स्वाप भएमा भने वाणिज्य बैंकले शून्य दशलमव १५ प्रतिशत, विकास बैंकले शून्य दशमलव २० प्रतिशत र वित्त कम्पनीले शून्य दशमलव २५ प्रतिशतसम्म लिन पाउनेछन् । स्थिर ब्याजदरमा प्रवाह भएका आवधिक कर्जामा पनि बैंकहरूले ऋणीसँगको सहमतिमा कर्जा स्वीकृतिपत्रमा उल्लेख भएबमोजम सेवा शुल्कको शतप्रतिशत अग्रिम भुक्तानी शुल्क वा स्वाप शुल्क लिन सक्ने भएका छन् । 

 सेयर र ओभरड्राफ्ट कर्जामा कडाइ 
राष्ट्र बैंकले सेयर धितोमा कर्जा दिँदा धितोपत्रको मूल्य आम्दानी अनुपात, बुक भ्यालु अनुपात, लाभांश प्रतिलब्धिदर, लाभांश भुक्तानी दरसमेतको विश्लेषण गर्न अनिवार्य गरेको छ । धितोमा राखिने सेयरले प्राप्त गर्ने यकिन भएको हकप्रद र बोनस सेयर सूचीकरण नभए पनि धितोमा गणना गर्न सकिने व्यवस्थामा रोक्का गरेपछि मात्रै कर्जा प्रवाह गर्नसमेत निर्देशन दिएको छ । 

पछिल्लो तीन वर्ष लगातार नोक्सानीमा रहेका, व्यावसायिक रूपमा सञ्चालनमा आएको एक वर्ष पूरा नभएको, विगत तीन वर्षदेखि साधारणसभा नगरेका संस्थाहरू र कम्तीमा दुई सय ५० दिनको कारोबार मूल्य नभएका संस्थाहरूमा कर्जा दिन नपाइने व्यवस्था गरेको छ ।  

ओभरड्राफ्ट कर्जाको प्रतिव्यक्ति सीमा ५० लाख रुपैयाँ कायमै राखेको राष्ट्र बैंकले यस्तो सीमामा ल्याइसक्नुपर्ने अवधिलाई घटाएर ०७८ असार बनाएको छ । यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सीमा नाघेका ग्राहकको ०७९ असारसम्ममा सीमामा ल्याए पुग्थ्यो । 

 कर्जा ब्याजदरमा पनि थपे सीमा 
पर्याप्त तरलता रहेकै कारण बचतको ब्याजदर घटाइरहेका बैंकहरूमा केही भने कर्जाको ब्याजदरको सीमासमेत बढाएका छन् । एनआइसी एसिया, प्राइम, ग्लोबल आइएमई, कुमारी, सेन्चुरी कमर्सियल बैंकले कर्जाको अधिकतम सीमा आधार दरमा ६ देखि ७ प्रतिशतसम्ममा कर्जा जारी गर्न सकिने घोषणा गरेका छन् ।

यसअघि आधार दरमा अधिकतम ५ प्रतिशतभन्दा धेरै थप्न राख्ने गरिएको थिएन । ‘अहिले त यसले समस्या छैन,’ दाहालले थपे, ‘बैंकहरूसँग पर्याप्त पुँजी रहेका कारण कसैले पनि आधार दरमा ३–४ प्रतिशतभन्दा धेरैमा कर्जा लिँदैनन् ।’ कर्जाको अफर लेटरमा आधार दरमा कति थप्ने तोकिएरै ब्याजदर निर्धारण गरिएको हुन्छ । 

मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर घटाए, कर्जाको ब्याजदर सीमा बढाए
राष्ट्र बैंकले मुद्दती र साधारण बचतको ब्याजअन्तर ५ प्रतिशतभन्दा बढी गर्न नपाइने व्यवस्था गरेपछि बैंकहरूले मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर घटाएका छन् ।

राष्ट्र बैंकले चालू आवको मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको थियो । बैंकहरूले साधारण बचतको ब्याजदर घटाएर न्यूनतम १ दशमलव ५ प्रतिशतसम्म राख्न थालेसँगै राष्ट्र बैंकले यस्तो निर्देशन दिएको थियो ।

मंगलबार २१ वटा वाणिज्य बैंकले १ पुसदेखि लागू हुने गरी नयाँ ब्याजदर घोषणा गरेका छन् । यसमध्ये आठ बैंकको मात्रै मुद्दतीको ब्याजदर अधिकतम ८ प्रतिशत र सोभन्दा माथि छ । बाँकी सबैले आठ प्रतिशतबाट पनि ब्याजदर तल घटाएका हुन् । 

बैंकहरूले तरलता अभाव हुँदा भने व्यक्तिगतलाई निक्षेपमा अधिकतम १२ प्रतिशत र संस्थागतलाई १४ प्रतिशतसम्म दिँदै आएका थिए । त्यसलाई घटाएर आठ प्रतिशतमा झारेका बैंकहरूले यो दर थप कम गरेका हुन् । 

यसअघि साधारण बचतमा २ प्रतिशतसम्म ब्याजदर दिइरहेकाहरूले पनि यो दर घटाएका छन् । एनएमबि बैंक र प्राइम बैंकको मात्रै न्यूनतम ब्याजदर ३ प्रतिशत छ भने अन्यको सोभन्दा कम छ । न्यूनतम १ दशमलव ५ प्रतिशत ब्याजदर दिएको सन्राइज बैंकले भने यसमा वृद्धि गरी न्यूनतम २ प्रतिशतसम्म दिने भएको छ ।

अधिकांश बचत खातामा बैंकहरूले प्रस्ताव गरेका यी दर मूल्यवृद्धिभन्दा कम हो । गत असोजसम्ममा मूल्यवृद्धि दर ३ दशमलव ७९ प्रतिशतसम्म रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाउँछ । बैंकरहरू भने महँगीभन्दा ब्याजदर उच्च नै रहेको दाबी गर्छन् । 

‘संसारभर महँगी दरसँग साधारण बचतको नभई मुद्दती निक्षेपको ब्याजदरलाई तुलना गरिन्छ,’ नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष तथा सानिमा बैंकका प्रमुख भुवन दाहालले भने, ‘मुद्दती बचतको ब्याजदर त महँगीभन्दा माथि नै छ ।’ राष्ट्र बैंकले केही समयअघिदेखि निक्षेपको ब्याजदर अन्तर तोकेकोमा बैंकहरूले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका थिए ।

साधारण बचतको ब्याजदर बढाउनुभन्दा मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर घटाउन बैंकहरूले सजिलो उपाय देखेका हुन् । ‘अहिले बैंकहरूसँग औसतमा १५ अर्ब अधिक तरलता छ, राष्ट्र बैंकले समेत न्यून परिमाणमा पुँजी उठाइरहेको छ भने ब्याज पनि कम दिइरहेको छ,’ दाहालले थपे, ‘उपयोगविहीन पुँजी धेरै भएकै कारण साधारण ब्याजदर घटेको हो ।’