बाँकेको नरैनापुर गाउँपालिका–४, नौसहाराका पाँच सय परिवार चार दशकदेखि जग्गाधनी पुर्जाको पर्खाइमा छन् । नौसहारामा ०३८ देखि बसोवास गर्दै आएका उनीहरूले पटक–पटक काठमाडौंसम्म धाए पनि लालपुर्जा पाउन सकेका छैनन् ।
नौसहारावासीले चार दशकअघि नै स्थानीय रामानन्द शर्माबाट जग्गा खरिद गरेका थिए । त्यसयता उनीहरू घर–टहरा बनाएर बसोवास गर्दै आएका छन् । उनीहरूले स्थानीय प्रशासनदेखि काठमाडौंसम्म आएर जग्गाधनी प्रमाणपत्र प्राप्तिको व्यवस्थाका लागि आग्रह गरिसकेका छन् । राजनीतिक दलले नौसहारालाई सिँढी बनाएको स्थानीय साबिर खाँले गुनासो गरे । संघीय, प्रदेश र स्थानीय निर्वाचनमा पनि सबै दलका नेताले नौसहारावासीलाई लालपुर्जा दिलाउने आश्वासन बाँडेका थिए ।
‘चुनावका वेला जितेमा जग्गाधनी पुर्जा दिने वाचा गर्छन् । जितेर गएपछि कोही पनि फर्केर आउँदैनन्,’ साबिरले भने ।
स्थानीय निर्वाचनमा नरैनापुर–४ का वडाध्यक्ष, गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष पनि लालपुर्जा दिने आश्वासन बोकेर नौसहारा पुगेका थिए । उनीहरूले चुनाव पनि जिते, तर त्यसपछि फर्केर नआएको आरिफ खानले बताए । ‘जग्गाधनी पुर्जा बनाइदिने आश्वासन सबैले दिन्छन्, तर फर्केर कोही आउँदैनन्,’ आरिफले भने ।
दलका स्थानीय कार्यकर्तादेखि केन्द्रीय नेतासम्म नौसहारा पुगेका छन् । उनीहरूले लालपुर्जा दिने व्यवस्था गर्ने आश्वासन दिएका छन् । त्यसपछि कसैले सहयोग नगरेको स्थानीय बासिन्दा गुनासो गर्छन् । ०४५ मा त राज वीरेन्द्र पनि नौसहारा पुगेका थिए । उनको हेलिकोप्टर नौसहारामै अवतरण गरेको थियो ।
राजा वीरेन्द्रले पनि लालपुर्जा उपलब्ध गराउने आश्वासन दिएको ७१ वर्षीय वारिस खाँ सम्झिन्छन् । ‘राजाले जग्गाधनी पुर्जा दिन्छु भनेपछि हाम्रो खुसीको सीमा नै रहेको थिएन । तर, राजा पनि काठमाडौं फर्किएपछि बिर्सिनुभो,’ वारिस पीडा सुनाउँछन् । त्यतिवेला नौसहारामा करिब एक सय परिवार मात्रै थिए । अहिले पाँच सय परिवार पुगेका छन् ।
जग्गाधनी पुर्जाका लागि नौसहारावासीले सदरमुकाम नेपालगन्ज पुगेर राजनीतिक दल, स्थानीय प्रशासन, भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयलाई पटक–पटक ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । तर, कसैले पनि सुनुवाइ नगरेको ८८ वर्षीय आशाराम कोरी गुनासो गर्छन् । ‘टहरा बनाएर बस्ने वेला जन्मिएका पनि अहिले ४० वर्ष पुग्न लागिसके, तर हाम्रो समस्या जस्ताको त्यस्तै छ,’ वृद्ध आशाराम दुःखेसो गर्छन् ।
जग्गाधनी पुर्जा नहुँदा विकास निर्माण ठप्प
जग्गाधनी पुर्जा नभएपछि गाउँमा विकास निर्माणका काम पनि हुन सकेका छैनन् । अन्य गाउँमा बिजुली र सडक पुगे पनि यो गाउँको सडक अहिलेसम्म ग्राभेलसमेत भएको छैन । सरकारी जमिन भन्दै गाउँपालिकाले सडक निर्माण र विद्युतीकरण गर्न नमानेको ६० वर्षीय समसाद खाँले बताए ।
‘सडक निर्माण र विद्युतीकरणको माग गर्दा सरकारी जमिनमा बजेट हाल्न मिल्दैन भन्ने जवाफ आउँछ,’ समसादले भने, ‘हामीलाई यो जमिन निल्नु न ओकल्नु भएको छ ।’ जग्गाधनी पुर्जा नभएका कारण बैंकिङ कारोबार र बेचबिखन गर्न नपाएको अर्का स्थानीय गुलाम हुसैन खाँले गुनासो गरे ।
लालपुर्जा नहुँदा आफ्नो जमिन पनि बेचबिखन गर्न नपाएको उनको भनाइ छ । ‘विकास निर्माणमा मात्र नभई हामी सरकारी सेवाबाटसमेत वञ्चित छौँ । जमिन आफ्नो नाममा नभएपछि नागरिक नभएकोजस्तो महसुस हुनेरहेछ,’ उनले भने ।