दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

नेकपा विवाद : नेतृत्वको अतृप्त आकांक्षा

पूर्ण असफल सरकार र मौन प्रतिपक्षले गर्दा सडक शून्यतामा रहेका वेला दक्षिणपन्थी र उग्रवामपन्थी सलबलाउनु स्वाभाविकै हो

‘क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट आन्दोलन’ यतिखेर सरकारमा वा सत्ताका ग्यालरी र चोटा–कोठामा चलिरहेको छ । ‘आन्दोलन’का दुवै पक्ष, लिखित र दस्ताबेजीकृत फौजदारी आरोप–प्रत्यारोप, कतै आपत्तिजनक भाषाशैलीका साथ लडिरहेका छन् । यसै पनि कम्युनिस्ट पार्टीमा सन्धिभन्दा विग्रहको लामो इतिहास देखिन्छ । टुट्ने–फुट्ने र फुटका दुई पक्ष गालीगलोजमा उत्रिने प्रवृत्ति अपवाद वा नौलो होइन, परम्पराजस्तै भएको छ । बहुलवादी नेपाली कांग्रेसको मान्यतामा पार्टीहरू लोकतन्त्रका संवाहक शक्ति भएकाले मूलधारका पार्टीहरू नफुटून् भन्ने सदाशय राख्छौँ । सम्पूर्ण पार्टीमा आन्तरिक लोकतन्त्रको विकास आजको आवश्यकता हो । राजनीतिक विवादको समाधान देशको संविधान, आफ्नै पार्टीको विधान र लोकतन्त्रको परिधिभित्र खोजिनुपर्छ भन्ने लोकतान्त्रिक मान्यता हो ।

यो झगडाबाट कोभिड–१९ महामारीका साथै प्राकृतिक प्रकोपपीडितहरू, अस्पतालमा आइसियू वा भेन्टिलेटर नपाएर अकालमै मर्ने, किसान, भोकले गर्दा आत्महत्या गर्ने एवं निम्न आर्थिक हैसियतका जनताको दैनन्दिन जीवन र बेरोजगारी सरकारको एजेन्डा नै बनेन । राष्ट्रपतिजस्तो मुलुकको सर्वोच्च र सर्वमान्य संस्था, अन्य संवैधानिक संस्थाहरू, विदेशी राजदूतजस्ता निष्पक्ष, निरपेक्ष र तटस्थ रहनुपर्ने संस्थाहरूसमेत नेकपाभित्र वैमनस्यतापूर्ण बन्दै गएको विग्रह र आरोप–प्रत्यारोपको विवादमा नराम्रोसँग मुछिएपछि मुलुकभरि थप आशंकाको अवस्था, दूषित र विषाक्त वातावरण फैलिएको छ । हुन त हामी यसलाई आन्तरिक मामिला मानेर निरपेक्ष तथा तटस्थ छौँ । तर, पनि संवैधानिक व्यवस्था, मुलुकको प्रगति, जनता र लोकतान्त्रिक पद्धतिमा पर्ने असरको मूल्यांकनका साथ यसलाई विश्लेषण गर्न जरुरी छ ।

सत्तारुढ पार्टीको अन्त्यहीन झगडाको अन्तर्य के हो त ? प्रधानमन्त्री तथा नेकपाका एक अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको जवाफी–पत्रमा भनेजस्तै हो त ? ‘...अहिलेको सम्पूर्ण समस्याको वास्तविक जड निश्चित शीर्ष नेताहरूको अतृप्त आकांक्षाको प्रतिफलबाहेक केही होइन ।’ (प्रचण्डद्वारा प्रस्तुत ‘पार्टी एकता र पार्टी निर्माणका आधार’ प्रतिवेदन, पृ. १९) । दुवै पक्षका ‘प्रतिवेदन’ पढ्दा एउटा पक्षले सरकारलाई नै कम्युनिस्ट पार्टी वा कम्युनिस्ट पार्टीको ताबेदार तथा आज्ञापालक बनाउन खोजेको हो कि भन्ने भान पर्छ भने सत्तापक्षले सबैलाई उपेक्षा र तिरस्कार गरेर आफ्नो सर्वसत्तावादी शासन चलाउन खोजेजस्तो देखिन्छ । दुवै अध्यक्षको ‘प्रतिवेदन’का प्रसंगमा सरकारले गरेका गम्भीर भ्रष्टाचारका मामिलाका साथै कम्युनिस्ट आचरण नै सर्वत्र पतनोन्मुख भइरहेको उल्लेख छ, ‘नेतृत्व तहदेखि स्थानीयस्तरसम्म पद र पैसाका निम्ति जे पनि गर्न उद्यत् हुने घोर व्यक्तिवाद र अराजकतावादी प्रवृत्ति झांगिँदै गएको छ । क्रान्तिकारी आचरण र लोकतान्त्रीकरणको प्रक्रिया विलोप हुँदै छ...’ (प्रचण्डद्वारा प्रस्तुत सोही प्रतिवेदन, पृ. २८) । दुवै प्रतिवेदनलाई निष्पक्षतापूर्वक अध्ययन गर्दा कम्युनिस्ट पार्टीको औचित्य र योग्यतामाथि दुवै पार्टी–अध्यक्षले गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् । दुवैमा सत्यको मात्रा पाइन्छ, त्यसैले यसलाई समग्र नेकपाको वास्तविक तस्बिर मान्दा अतिशयोक्ति नहोला ।

गत वर्ष मंसिरदेखि बढ्दै गत चैतदेखि उग्र रूप लिँदै आएको सत्तापक्षको पार्टीगत विग्रह उसको आन्तरिक विग्रह र वितण्डा भएकाले हाम्रो सरोकारको विषय भएन । अध्यक्षस्तरकै आरोप–प्रत्यारोपमा हामीलाई केही भन्नु छैन । तर, दुईतिहाइ समर्थनको सरकार जनतालाई स्वर्ग जाने भ¥याङ हालिदिने खालका भ्रमको खेती गरेर झुटको पुलिन्दा बाँड्ने चुनावी वाचा र अहिलेको आन्तरिक कलहले पारेको चौतर्फी असर समग्र जनताको चासो र चिन्ताको विषय हो । ती असरहरू निकै गम्भीर र खतरनाक छन्, जसले आजको संवैधानिक व्यवस्थामै प्रश्न उब्जिन थालेको छ । उहाँहरू जुनसुकै निष्कर्षमा पुगे पनि दुवै पक्षले ‘मिहिनेतसाथ तयार’ गरी सार्वजनिक भइसकेका दुवै प्रतिवेदन नेकपाको अभिलेखमा मात्र होइन, जनअभिलेखमा सुरक्षित रहनेछन् ।

उग्रवामपन्थी र राजतन्त्रात्मक दुवै शक्ति संविधानभन्दा बाहिरबाट सलबलाइरहेका छन्, तर सरकार आफैँभित्र सीमित छ, जो अझ भयावह छ । यी दुवै शक्तिको पुनरोत्थानमा सत्तारुढ पार्टीको असफलता नै कारक देखिन्छ ।

संविधानबाहिरका शक्तिको पुनरुत्थान ः करिब तीन सातादेखि देशका विभिन्न सहरमा शान्तिपूर्वक राजतन्त्र र हिन्दू राज्य पुनस्र्थापनाको मागसहित भइरहेका जनप्रदर्शनले देशव्यापी लहरको रूप लिने सम्भावनालाई उपेक्षा गर्न सकिन्न । वर्तमान गणतन्त्रात्मक संविधानले राजतन्त्रवादी र उनीहरूका राजनीतिक मागलाई चिन्दैन । तर, शान्तिपूर्ण विरोध वा प्रदर्शन सबै नागरिकको मौलिक हक हो । यो दृष्टिकोणलाई पूर्वाग्रह ठानियो भने गम्भीर गल्ती हुन जाला– राजतन्त्र र हिन्दूराज्यको बढ्दो मागलाई, सत्तारुढ पार्टीको आन्तरिक द्वन्द्व मिलाउने नाममा राष्ट्रपतिका असंवैधानिक र मर्यादाविपरीतका गतिविधिले झन् टडकारो र घनीभूत बनाउँदै राष्ट्रिय साझा संस्थाको अभाव देखाएको छ । त्यसो भए राजतन्त्र र हिन्दूराज्य पुनस्र्थापनाको माग मुलुकको वास्तविकता हो कि सरकारविरुद्धको तात्कालिक आक्रोश मात्र ? वर्तमान अवस्थाको मात्र विरोध हो कि संविधान र व्यवस्थाकै विरोध ? समयमै ध्यान दिनु जरुरी छ । भ्रष्ट तथा पूर्ण असफल सरकार, आक्रोशित जनता र मौन प्रतिपक्षले गर्दा सडक शून्यतामा रहेका वेला दक्षिणपन्थी र उग्रवामपन्थीहरू सलबलाउनु स्वाभाविकै हो ।

उग्रवामपन्थी पार्टी वर्तमान सरकारद्वारा प्रतिबन्धित हैसियतमै संविधानविरोधी र व्यक्तिहत्यामा उत्रिएको छ । सत्तारुढ पार्टीको आन्तरिक किचलोका कारण यसले कुनै कोणबाट अप्रत्यक्ष रूपमा अभयदान र ढाढस पाइरहेको त होइन भन्ने आशंका देखिन्छ । उग्रवामपन्थी र राजतन्त्रात्मक दुवै शक्ति संविधानभन्दा बाहिरबाट सलबलाइरहेका छन्, तर सरकार आफैँभित्र सीमित छ, जो अझ भयावह छ । यी दुवै शक्तिको पुनरोत्थानमा सत्तारुढ पार्टीको असफलता नै कारक देखिन्छ ।

विगत एक वर्षको अवधिमा भ्रष्टाचार र दण्डहीनता अनियन्त्रित रूपमा बढेर नेपाल एसियाकै अग्रणी भ्रष्टाचारी मुलुकको रूपमा दरिन पुगेको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको तथ्यांक राष्ट्रसंघका दस्ताबेजमा पनि प्रयोग हुने गरेको यथार्थतर्फ सरकारले ध्यान दिएन । उक्त प्रतिवेदन आएपछि भ्रष्टाचार र दण्डहीनता कहाँ, कसरी बढ्यो भनेर सरकारी प्रयासद्वारा त्यसलाई रोक लगाउनुतर्फ लाग्नुको सट्टा प्रतिवेदनलाई खोट लगाउने र ढाकछोपको निरर्थक प्रयत्न गरियो । सत्तारुढ पार्टीको यो बाह्रमासे झगडामा प्रतिपक्षले पनि सरकारलाई दण्डहीनता र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि ‘एयर टाइट’ गर्न नसके पनि ‘वाटर टाइट’का लागि दबाब सिर्जना गर्न नसक्दा प्रतिपक्ष पनि एउटै सिक्काको अर्को पाटो मात्र हो कि भन्ने ठाउँ रहेको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको उक्त प्रतिवेदन पूर्वाग्रही वा झुटो लाग्छ भने सरकारले निष्पक्ष छानबिन आयोग गठन गरेर सत्य र यथार्थ जनसमक्ष ल्याउन सक्नुपर्छ । 

शान्ति–सुरक्षामा खतरा ः विगत एक वर्षयता जनताले पाउनुपर्ने सहज शान्ति–सुरक्षामा गम्भीर ह्रास आएको छ । हत्या, बलात्कार, ठगीजस्ता जघन्य अपराधमा वृद्धि भइरहेको यथार्थ गृहमन्त्रीलाई औँल्याउँदा उहाँ खुलेआम भन्नुहुन्छ, ‘बलात्कार तथा हत्या हिजो पनि थियो, आज छ र भोलि पनि हुन्छ...।’ गृहमन्त्रीको यही वाणी अपराधीलाई दुरुत्साहन र रक्षाकवच बन्न पुगेको छ । नेकपाको आन्तरिक परिस्थिति नै यतिसम्म अभिशाप र भयावह भएछ, प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष नै सुरक्षा खतरा देखाएर आफ्नै पार्टी कार्यालयमा जान नसक्ने अवस्था आएछ ।

प्रतिपक्षलगायत आफूप्रति असहमत हुने सबै विचारलाई शत्रुवत् व्यवहार र निषेध गर्ने शृंखलाबद्ध घटनाक्रमको पछिल्लो ज्वलन्त उदाहरण, मंसिर १७ गते आफ्नो गृहजिल्ला तनहुँको एउटा कार्यक्रममा गएका कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलजीको उद्घाटन बिथोल्न सरकारी इसारामा स्थानीय प्रशासनले लगाएको कफ्र्यु र उहाँलाई गरिएको अपमानपूर्ण गिरफ्तारीको घटनाले छर्लंग पारेको छ । शान्तिसुरक्षा कायम गर्ने प्रहरी शक्तिको उत्साह र मनोबल गिराउने काम सरकार स्वयंले गरिरहेको छ । संसद्को राज्यव्यवस्था समितिको निर्देशनलाई लत्याउँदै नेपाल प्रहरीमा हालै एक एआइजीको दरबन्दी थप गरेपछि सातवटै प्रदेशमा मरिमेटेर खटिरहेका प्रतिस्पर्धी डिआईजी नराम्रोसँग हतोत्साही हुन पुगेको यथार्थ सरकारले देखेन । पार्टीगत विवादमा जथाभावी उछिन्ने मनोवृत्ति र निहित स्वार्थवश सुरक्षा अंगमा अन्यायपूर्वक हस्तक्षेपद्वारा संगठनलाई गिजोलेपछि त्यसको दुष्परिणाम जनताको शान्तिसुरक्षामा पर्ने सुझबुझ भएन । 

त्यसैगरी सत्तारुढ नेकपामा उहाँहरूको झगडाको मार भयावह रूपमा फैलिँदै गएको कोरोना महामारीका रूपमा जनताले भोग्नु परिरहेको छ । महामारी नियन्त्रणका लागि खरिद गरिएका सामग्रीमा भ्रष्टाचार र दोषीलाई उन्मुक्ति त छँदै छ, अब खोपमा हुने खरिद भ्रष्टाचारको माध्यम नहोला भन्न नसकिने स्थिति छ । किनकि हामीले कल्पना पनि गर्न नसकेको कहालीलाग्दो भ्रष्टाचारका घटनाको उल्लेख दुवै अध्यक्षको प्रतिवेदनमा पाइन्छ । 

अन्त्यमा : पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादीबीच तीन वर्षअघि एकताको प्रारम्भ हुँदा हामीले उक्त एकतालाई सहज रूपमा यसकारणले स्वागत गरेका थियौँ कि एमाले लोकतन्त्रको मूलधार पार्टी भएकाले खुला राजनीतिमा पछाडि आएको माओवादीको लोकतान्त्रीकरणको प्रक्रियामा उसले गति दिनेछ भन्ने विश्वास टुट्न थालेको छ । लोकतान्त्रिक सहजीकरणको अपेक्षाविपरीत सर्वसत्तावादी कम्युनिस्ट पद्धतितिर उन्मुख भएपछि संवैधानिक लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई नै यसले खतरामा पारेको छ । सत्तारुढ नेकपाले निर्वाचनद्वारा जनताबाट पाएको जिम्मेवारी र मतादेशमाथि गम्भीर कुठाराघात गरेको छ । यो विग्रह पार्टी प्रणाली सुदृढ बनाउन चाहने सबैका लागि पाठ बन्नुपर्छ । पार्टीहरूले सक्किने होइन, सच्चिने बाटोमा जानका लागि यसलाई शिक्षाका रूपमा ग्रहण गर्नु जरुरी छ ।

यही विश्लेषण र निष्कर्षको आधारमा प्रमुख विपक्षी पार्टी नेपाली कांग्रेसले मंसिर २९ गते देशव्यापी विरोध प्रदर्शनको निर्णय लिएको हो । वर्तमान परिस्थितिमा को कता छ भन्ने सवालमा जनतालाई सुसूचित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । प्रधानमन्त्री ओलीजीको भनाइ, ‘...लोकतन्त्र मेरो आस्था हो, बाध्यता होइन’ सकारात्मक भए पनि उहाँको प्रतिबद्धता व्यवहारमा निरर्थक देखिएको छ । सरकारका ज्यादती, पाइला–पाइलामा भ्रष्टाचार, संविधानको उल्लंघन, संवैधानिक अंगलाई लाचार छायामा परिणत, स्वतन्त्र सञ्चार माध्यम र मानवअधिकारमाथिको नांगो हस्तक्षेपजस्ता आपत्तिजनक गतिविधि हालै राष्ट्रपतिसमक्ष राष्ट्रिय मानवअधिकार अयोगले प्रस्तुत गरेको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख हुनु र भ्रष्टाचार तथा दण्डहीनताले सीमा नाघेर समाजले विकल्प खोज्न थालेको परिस्थितिमा जनतालाई आशाको सञ्चार गर्न र सामाजिक मान्यतालाई भड्किन नदिन नेपाली कांग्रेस सडकमार्फत जनताबीच उभिएको हो ।