मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वप्रवासकोरोना अपडेटकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैली१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफिचरलाेकसेवाप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७७ माघ ९ शुक्रबार
  • Friday, 22 January, 2021
ad
२०७७ मङ्सिर १५ सोमबार १८:००:००
मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

एमडी, एमएस प्रवेश परीक्षाविरुद्ध अदालतमा मुद्दा : रेजिडेन्ट चिकित्सकको नयाँ समूहको प्रवेश अवरुद्ध, शिक्षण अस्पतालहरूमा चर्को जनशक्ति अभाव

२०७७ मङ्सिर १५ सोमबार १८:००:००

विशेषज्ञ अध्ययनरत ‘रेजिडेन्ट डाक्टर’ अभाव हुँदा ठूला शिक्षण अस्पतालहरूको सेवा प्रवाह प्रभावित भएको छ । एउटा समूह विशेषज्ञ अध्ययनपछि बाहिरिसकेको छ, पहिलो वर्षमा आउनुपर्ने नयाँ समूहले आठ महिनादेखि प्रवेश पाएको छैन ।

पोस्ट ग्र्याजुएट (पिजी) प्रवेश परीक्षासम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतमा दायर दुईवटा रिटका कारण विशेषज्ञ अध्ययन गर्न नयाँ समूहलाई अवरोध भएको हो । दुवै रिट अदालतमा विचाराधीन छन् ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्चमा दायर रिटका कारण पिजीका लागि एकीकृत परीक्षा स्थगित भएको छ । स्नातकोत्तर तहमा आरक्षण पाउनुपर्ने माग गर्दै एउटा रिट परेको छ । एमबिबिएसमा जस्तै स्नातकोत्तर तहमा पनि संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार आरक्षण पाउनुपर्ने माग रिटमा गरिएको छ । तर, चिकित्सा शिक्षा नियमावलीमा यस्तो व्यवस्था नभएको आयोगका सदस्य–सचिव डिल्लीराम लुइँटेल बताउँछन् । एमबिबिएसमा आरक्षण पाइसकेकाले स्नातकोत्तर तह योग्यताका आधारमा पढ्नुपर्ने आयोगको तर्क छ ।

छात्रवृत्ति कोटामा पक्ष र विपक्ष दुवैमा मुद्दा परेको छ । एमबिबिएसमा छात्रवृत्तिमा छनोट भई करारमा रहेका विद्यार्थीले पढ्न पाउनुपर्ने बताउँदै एउटा मुद्दा परेको छ । छात्रवृत्तिमा एमबिबिएस पढिसकेपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले खटाएको ठाउँमा दुई वर्ष काम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । करारमा काम गरेको एक वर्ष भएमा प्रतिस्पर्धामा जान सक्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, कबुलियतनामामा उल्लेखित सबै अवधि पूरा गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयले आवेदन दिन स्वीकृति दिएन । सोहीकारण एउटा पक्ष अदालत गएको हो ।

यस्तै, स्थायी र करार एउटै नभएकाले कबुलियतनामा पूरा नगरेकालाई फारम भर्न दिन नहुने बताउँदै अर्को पक्षले समेत रिट दायर गरेको छ । स्थायी चिकित्सकहरूले करारमा रहेकालाई परीक्षामा सहभागी गराउन नहुने बताउँदै रिट दायर गरेका हुन् । दुवै मुद्दाको टुंगो लागेको छैन ।

सातामा ९६ घन्टासम्म ड्युटी
जनशक्ति अभाव हुँदा वीर अस्पताल र त्रिवि शिक्षण अस्पतालका चिकित्सकहरू तोकिएभन्दा दोब्बरभन्दा बढी समय खटिरहेका छन् ।

०७६/७७ का लागि चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट पोस्ट ग्र्याजुएटमा निर्धिरित सिट
- त्रिविअन्तर्गतका मेडिकल कलेजमा एमडी, एमएस र एमडिएमा ३९७
-   काठमाडौं विश्वविद्यालयअन्तर्गतका मेडिकल कलेजमा एमडी, एमएस र एमडिएमा ३७९
-   त्रिवि, केयू, प्रतिष्ठानलगायत १२ संस्थामा नर्सिङ विषयमा १७७
-   पब्लिक हेल्थसम्बन्धी स्नातकोत्तर पढाइ हुने १३ संस्थामा १४७
-   पोखरा विश्वविद्यालयमा फार्मेसीलगायत विषयमा १०४
-   पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा फार्मेसी, एमपिएचलगायत विषयमा २०

वीर अस्पतालका निर्देशक डा. केदारप्रसाद सेन्चुरीका अनुसार सातामा ४० घन्टा काम गरे हुने डाक्टरहरू अहिले सातामा ९६ घन्टासम्म काम गरिरहेका छन् । विगतमा सातामा दुईपटक ड्युटी भएका चिकित्सकले चारपटक ड्युटी गर्नु परिरहेको उनी बताउँछन् । त्यसमाथि विद्यार्थीलाई पढाउनुपर्ने जिम्मेवारी पनि उनीहरूमै छ । दुवैतर्फ समय दिन कठिन भएको बताउँदै चिकित्सकहरूले प्रशासनसँग गुनासो गर्दै आएका छन् । चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स)मा डेढ दर्जन विशेषज्ञ कोर्स छन् । ‘तेस्रो वर्ष अध्ययनरत चिकित्सक पढाइ सकेर बाहिरिए, पहिलो वर्षको नयाँ समूह आएको छैन । सोहीकारण सेवा प्रभावित भएको छ,’ डा. सेन्चुरी भन्छन्, ‘भएका डाक्टरलाई कामको ओभरलोड भएको छ ।’

डा. सेन्चुरीका अनुसार एक सयभन्दा बढी चिकित्सक विशेषज्ञ अध्ययन पूरा गरेर बाहिएका छन् । तीनवर्षे विशेषज्ञ कोर्स सकेर चिकित्सकहरू बाहिरिँदासम्म नयाँ ब्याच प्रवेश नगर्दा सेवा प्रवाहमा कठिनाइ भएको हो । एकातिर जनशक्ति अभाव र अर्कोतर्फ कोभिड–१९ उपचारमै खटिने चिकित्सक आफैँ संक्रमित भएर आइसोलेसनमा बस्नुपर्दा सेवा प्रवाह थप प्रभावित बनेको छ ।

सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेकै कारण चिकित्सा शिक्षा आयोगले पोस्ट ग्र्याजुएट अध्ययनका लागि चिकित्सक सिफारिस गर्न सकेको छैन । गत जेठमै खटाउनुपर्ने भए पनि अझैसम्म पिजीको परीक्षासमेत लिन सकेको छैन । आयोगका अनुसार एमडी, एमएस, एमडिएस, एमएनलगायत चिकित्सा शिक्षाको पोस्ट ग्र्याजुएटका लागि वर्षमा करिब एक हजार पाँच सयजनाले अवसर पाउँछन् । उनीहरूले निश्चित सुविधासहित पिजी अध्ययन गर्न पाउँछन् ।

त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा पनि जनशक्ति अभाव चर्को छ । लकडाउनको सुरुवाती चरणमा जनशक्तिको खासै समस्या नभए पनि कोभिड–१९ फैलिँदै गर्दा जनशक्तिको समस्या बढेको कार्यकारी निर्देशक प्रा.डा. दिनेश काफ्ले बताउँछन् । खासगरी, कोभिड–१९ का कारण शैक्षिक सत्रमा असर परेकाले त्यसको असर अस्पतालमा पनि देखिएको उनी बताउँछन् ।

‘तेस्रो वर्षका चिकित्सक पासआउट भएर गए, दोस्रो वर्षका चिकित्सक परीक्षाको तयारीमा छन् र पहिलो वर्षमा भर्ना भएकै छैनन्,’ प्रा.डा. काफ्ले भन्छन्, ‘रेजिडेन्ट डाक्टरहरू अप्रेसन, आइसियू, इमर्जेन्सी र कोभिड–१९ ड्युटीमा खटिनुहुन्थ्यो, अहिले गाह्रो भइरहेको छ ।’ काफ्लेका अनुसार चिकित्सकसहित एकै वर्षमा करिब दुई सय स्वास्थ्यकर्मी आउने र जाने गर्छन् । यस वर्ष जाने संख्याले निरन्तरता पाए पनि आउने संख्या शून्य छ ।

पिजी अध्ययनमा छिटो चिकित्सक पठाउन अस्पतालहरूले चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई आग्रह गर्दै आएका छन् । तीनवर्षे पिजीमा अध्ययन गर्ने एक ब्याच खाली भइरहेको र अर्को ब्याचसमेत अध्ययन सकेर शिक्षण अस्पतालबाट बाहिरिने समय नजिकिएपछि सेवा प्रवाहमा समस्या भएको गुनासो आइरहेको आयोगका सदस्य–सचिव डिल्लीराम लुइँटेल बताउँछन् । ‘अस्पताल चलाउन गाह्रो भयो, छिटो पठाउनुप¥यो भन्ने अनुरोध आइरहन्छ,’ सदस्य–सचिव लुइँटेल भन्छन्, ‘कोभिडको समय र त्यसमा पनि काम गर्ने ठूलो जनशक्ति रेजिडेन्ट डाक्टर पासआउट भएर गएपछि ठूलै समस्या भएको गुनासो आइरहन्छ ।