Englishमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणफ्रन्ट पेजअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवाप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९ब्लग
  • वि.सं २०७७ मङ्सिर १६ मंगलबार
  • Tuesday, 01 December, 2020
ad
केदार दाहाल काठमाडाैं
जीवन बस्नेत काठमाडाैं
२०७७ मङ्सिर ७ आइतबार ०१:२८:००
फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

जनताको पैसा सुरुङमा : विदेशमा पसिना बगाएर र स्वदेशमा गाई–भैँसी बेचेर सर्वसाधारणले दिएको ३६ करोड अलपत्र (भिडियो रिपोर्टसहित)

निजी क्षेत्रको लगानीमा हेटौँडा–कुलेखानी–काठमाडौं सुरुङ मार्गको निर्माण सन् २०१६ मै सक्ने अनुमति लिएको नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनीले सन् २०२० सम्म पनि काम सुरु गरेन, जनताबाट उठाएको ३६ करोडमध्ये तीन करोड मात्र बैंकमा

केदार दाहाल, काठमाडाैं
जीवन बस्नेत, काठमाडाैं
२०७७ मङ्सिर ७ आइतबार ०१:२८:००

भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङ मार्गका नाममा नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनीले मकवानपुरका सर्वसाधारण र विभिन्न संघसंस्थाबाट सेयर उठाएको करिब ३६ करोड जोखिममा परेको छ । विदेशमा मजदुरी गरेर जोडेको रकमदेखि घरमा भएका बाख्राका पाठासम्म बेचेर स्थानीयले गच्छेअनुसार दश हजारदेखि दश लाखसम्म सेयर हालेका थिए । तर, विकासको असाधारण सपना देखाएर गरिबको पसिनासमेत लुटिएको छ । 

सरकारले ६ जेठ ०७० मा सुरुङ मार्ग निर्माणका लागि पूर्वाधार विकास कम्पनीलाई अनुमतिपत्र दिएको थियो । त्यतिवेलैदेखि स्थानीयबाट सेयर रकम उठाउन थालेको कम्पनीले अहिलेसम्म ३५ करोड ७६ लाख संकलन गरिसकेको छ । भीमफेदी र इन्द्रसरोवर गाउँपालिका तथा थाहा नगरपालिकाका अधिकांश सर्वसाधारणले सुरुङ मार्गमा सेयर हालेका छन् । तिनैमध्येका एक हुन्– भीमफेदी– ६ का नवराज राना ।

करिब आठ वर्षअघि दुबईको प्रचण्ड गर्मीमा मजदुरी गरिरहेका वेला श्रीमतीले फोन गरेर घरछेउबाटै सुरुङ मार्ग बन्ने खबर सुनाउँदा नवराज निकै हौसिएका थिए । निर्माण कम्पनीले स्थानीयलाई पनि सेयर दिने कुराले त उनलाई झन् पुलकित बनायो, मनमनै घरअगाडिको सुरुङबाट गाडी कुदेको देख्न थाले । ०७० मा उनले श्रीमतीको बैंक खातामा २० हजार रुपैयाँ पठाइदिए र फोन गरेर भने– यो पैसा अन्त खर्च नगर्नू, सुरुङ मार्गमा सेयर लगानी गर्नू । 

‘दुबईको ठुल्ठूला सडक र सुरुङ मार्ग देखेर हाम्रो गाउँमा पनि त्यस्तै विकास हुन्छ होला भन्ने सोचेर लगानी गरेँ, मिहिनेतको रकम माटोमा मिल्यो,’  नवराज रानाले भने, ‘हामीले अर्काको भूमिमा पसिना बनाएर लगानी गरेको रकम कम्पनीका सञ्चालकहरूले लुटे ।’

नवराजले भनेअनुसार उनकी पत्नीले आफ्नो र आमाको नाममा १०–१० हजारको सेयर खरिद गरिन् । तर, सात वर्षअघि गरेको लगानी अहिले बालुवामा पानी खन्याएझैँ भएको छ । ‘दुबईको ठुल्ठूला सडक र सुरुङ मार्ग देखेर हाम्रो गाउँमा पनि त्यस्तै विकास हुन्छ होला भन्ने सोचेर लगानी गरेँ, मिहिनेतको रकम माटोमा मिल्यो,’ उनले भने, ‘हामीले अर्काको भूमिमा पसिना बनाएर लगानी गरेको रकम कम्पनीका सञ्चालकहरूले लुटे ।’ वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएर नवराज सुरुङ मार्गको प्रस्थान बिन्दु तोकिएको भीमफेदी बजारनजिकै मासु पसल चलाइरहेका छन् । कम्पनीले सर्वसाधारणबाट उठाएको रकम फिर्ता दिने वा निर्माण अघि बढाउने भन्ने स्पष्ट पार्नुपर्ने उनको माग छ । 

पूर्वाधार विकास कम्पनीले सरकारबाट अनुमतिपत्र लिनु अघिदेखि नै भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङ मार्ग बन्ने र त्यसमा जनतालाई पनि सेयर बाँडिने भन्दै पैसा उठाउने वातावरण बनाउन थालेको थियो, जसबाट भीमफेदी, कुलेखानी र सिस्नेरीका जनता निकै उत्साही पनि भइरहेका थिए । ०७० पछि धमाधम सेयर हाल्न थाले । 

हेटौँडा उपमहानगर– २ का राकेश शर्माले त ०७१ मा जग्गा बेचेर तीन लाख पाँच हजार लगानी गरेका छन् । सुरुङ मार्ग निर्माणका लागि सेयर आह्वान गरेको थाहा पाएपछि उनले हौसिएर हेटौँडामै रहेको नौ धुर जग्गा बेचेर आफ्नो नाममा दुई लाख पाँच हजार र छोरीका नाममा एक लाखको सेयर किनेका थिए । ‘सुरुङ मार्ग निर्माणपछि राम्रो लाभांश पाइने र आफ्नो लगानीले मुलुकको विकासमा पनि टेवा पुग्ने सोच बनाएर लगानी गरेको हुँ । त्यसताका मसँग पैसा थिएन, जग्गा बेचेर सेयर किनेँ,’ उनले भने ।

‘सुरुङ मार्ग निर्माणपछि राम्रो लाभांश पाइने र आफ्नो लगानीले मुलुकको विकासमा पनि टेवा पुग्ने सोच बनाएर लगानी गरेको हुँ । त्यसताका मसँग पैसा थिएन, जग्गा बेचेर सेयर किनेँ,’ राकेश शर्माले भने ।

कम्पनीले तोकेको समयमा सुरुङ मार्ग निर्माण प्रक्रिया अघि नबढाएपछि लगानी ढुब्ने डरले आफूले विभिन्न सरकारी निकायमा रकम फिर्ताको माग गर्दै उजुरी दिए पनि सुनुवाइ नभएको शर्माले बताए । ‘कम्पनीले रकम फिर्ता गर्न नमानेपछि ०७५ सालमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ, भौतिक पूर्वाधार र गृह मन्त्रालय तथा तत्कालीन क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयमा पनि उजुरी दर्ता गरेँ,’ उनले निराश हुँदै भने, ‘तर, हालसम्म पनि कुनै सुनुवाइ भएको छैन । मेरो उजुरी सरकारी निकायले नै दराजमा थन्क्याएर राख्यो ।’

लामो समय दुबईमा रोजगारी गरेर फर्केका भीमफेदी– ४ निबुवाटारका रमेशकुमार लामाले पनि ०७१ मा एक लाखको सेयर किनेका थिए । तर, अहिले उनी निराश बनेका छन् । ‘आफ्नो गाउँठाउँमा सुरुङ मार्ग बन्छ भनेर विदेशमा पसिना बगाएर कमाएको रकम लगानी गरेका हौँ । सुरुङ मार्ग नबनाउने हो भने हाम्रो लगानी फिर्ता गरिनुपर्छ । दुःख गरेर कमाएको पैसा त्यसै खेर जान दिँदैनौँ,’ उनले भने ।

राँगा, बाख्रा र कुखुरा बेचेर लगानी

गाउँका अधिकांशलाई सुरुङ मार्गमा लगानी गर्न उत्प्रेरित गरेका इन्द्रसरोवर गाउँपालिका– २ कुलेखानीका देवकृष्ण पुडासैनी अहिले आफूलाई धिक्कारिरहेका छन् । तत्कालीन संविधानसभा सदस्य सुवासचन्द्र ठकुरीले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका जनतालाई लगानी गर्न अनुरोध गरेपछि उनकै कुरा सुनेर आफूले पनि गाउँलेलाई लगानी गर्न हौस्याएको उनी बताउँछन् । आफूले पनि जेनतेन गरेर एक लाखको सेयर हाले ।

‘मसँग पैसा थिएन, घरमा भएको एक राँगो, एक बोका र एक पाठो बेचेर एक लाख लगानी गरेँ,’ पुडासैनीले भने, ‘दुःखले जोडेका वस्तुभाउ बेचेर लगानी गरेकोमा अहिले पछुताइरहेको छु ।’ 

०७० को निर्वाचनको मुखमा फास्ट ट्र्याक निर्माणको ठूलो चर्चा चलेको थियो । ‘फास्ट ट्र्याक निर्माणपछि हाम्रो क्षेत्र ओझेलमा पर्ने भएकाले नयाँ सडक योजना सुरुङ मार्ग निर्माणमा सबैले सहयोग गर्नुपर्ने धारणा राख्दै गाउँ डुलेँ । कम्पनीको सञ्चालक समितिले मलाई सरोकार समितिमा पनि राख्यो । त्यसपछि लगानी उठाउन जागरुक भएँ,’ पुडासैनीले भने ।

आफ्नो लगानी डुबेकोभन्दा आफ्नो आग्रहमा सेयर हालेका सोझा सर्वसाधारणको रकम फिर्ता गराउन नसक्दा चिन्तित भएको पुडासैनीले बताए । उनका अनुसार कुलेखानी क्षेत्रका एक सय आठजनाले करिब १५ लाख र सिस्नेरीका ८० जनाले करिब २० लाख लगानी गरेका छन् । तीमध्ये ९० जनाजतिले कुखुरा, बाख्रा बेचेर सेयर खरिद गरेको उनले बताए । 

भीमफेदी बजारको गणेशथान चोकमा वर्षौँदेखि किराना पसल गरिरहेका माधवदास श्रेष्ठले १० हजार लगानी गरेका छन् । लाखमा लगानी गर्न सक्ने हैसियत भए पनि सुरुङ मार्ग बन्ने विश्वास नलागेर १० हजार मात्रै लगानी गरेको उनी बताउँछन् । ‘मलाई त सुरुङ मार्ग बन्छ भन्ने विश्वास नै थिएन । त्यही भएर डुबे पनि थोरै रकम डुब्छ भन्ने हेक्का राखेर १० हजार मात्रै लगानी गरेँ,’ उनले भने । 

काठमाडौंमा बस्दै आएका माधवदासका दाइ केशवदासले भने १० लाख लगानी गरेका छन् । ‘आफैँ गाउँगाउँ पुगेर लगानी गर्न आग्रह गरेँ, त्यहीवेला धेरैले विश्वास नगर्दागर्दै लगानी गरेँ, अहिले फसिएझैँ लाग्यो,’ उनले भने । त्यस्तै, भीमफेदी–६ गणेशथान चोकमा २५ वर्षदेखि भाँडा व्यवसाय गर्दै आएका मंगलराज श्रेष्ठले ०७० मा २० हजारको सेयर किने । ‘सर्वसाधारणले दुःख गरेर कमाएको पैसा सुरुङ मार्गका नाममा ठगी हुँदा पनि सरकारले कुनै चासो देखाएको छैन, यो दुःखद हो,’ उनले भने । 

जनप्रतिनिधि र कर्मचारी पनि पीडित

सुरुङ मार्गमा सर्वसाधारणको मात्र होइन, समाजका अगुवा, जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको लगानीसमेत फसेको छ । भीमफेदी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष पार्वती रानाका पति सानु थापामगरले नेसनल लाइफ इन्स्योरेन्समा जीवन बिमा गरेको रकमबाट ४० हजार र महिला जागृति बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबाट एक लाख ६० हजार ऋण गरेर सुरुङ मार्गमा सेयर हालेका थिए । ठगिएको महसुस भएपछि अहिले उनी कम्पनीविरुद्ध अभियान सञ्चालन गरिरहेका छन् ।

आफ्नोभन्दा पनि सोझा सर्वसाधारणको रकम फिर्ता गराउन अभियान चलाएको सानुले बताए । ‘मैले पनि ऋण नै गरेर लगानी गरेको हुँ । आफ्नोभन्दा स्थानीय सर्वसाधारणको रकम फिर्ता गराउन तत्पर छु,’ उनले भने । अब सुरुङ मार्ग प्रदेश सरकारले निर्माण गर्ने भए कम्पनीमा जनताले गरेको लगानी सरकारतर्फको सेयरमा परिणत गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

भीमफेदी–६ का वडाध्यक्ष सीताराम थापाले ७ असोज ०७० मा एक लाख लगानी गरेका थिए । उनी त्यतिवेला सरोकार समितिमा आबद्ध भएर सिस्नेरीमा रकम संकलनमै जुटेका थिए । ‘मेरो नेतृत्वमा ७०–८० जनाबाट १० हजारदेखि एक लाखसम्म रकम संकलन भएको थियो,’ उनले भने, ‘अहिले जनताको लगानी फिर्ता गराउनेबारे पहल गरिरहेको छु ।’ गाउँपालिकाको योजना शाखाका सहायक प्रवीण थापाले पनि ०७० मै तलबबाट जोगाएको १० हजार रुपैयाँ सेयरमा हालेका थिए । ‘सुरुङ मार्ग बन्छ भन्ने त्यति धेरै विश्वास त थिएन, तर धेरैले लगानी गरेको देखेर मैले पनि सेयर खरिद गरेँ,’ उनले भने ।

भीमफेदी गाउँपालिका अध्यक्ष हिदम लामाले पूर्वाधार विकास कम्पनीले तोकिएको समयभित्रै सुरुङ मार्ग निर्माण प्रक्रिया अघि नबढाए जनताको लगानी फिर्ता गर्नुपर्ने बताए । ‘विकासको नाममा जनतालाई झुक्याएर रकम संकलन गरिएको छ । अहिले आएर उसले जनताको लगानी फिर्ता गर्नबाट पन्छिन पाउँदैन,’ उनले भने । कम्पनीले रकम संकलन गरिएको पूर्ण हिसाबसमेत देखाउन नसकेको अध्यक्ष लामाको भनाइ छ । प्रदेश सरकारले सुरुङ मार्ग बनाउने प्रक्रिया अघि बढाइसकेको अवस्थामा स्थानीय तहले पूर्ण सहयोग गर्ने उनले बताए ।

सुरुङ मार्गमा सयौँ परिवारले सेयर हालेका छन् । तर, कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयका अनुसार सेयरधनी एक सय ५९ जना मात्रै छन् । पूर्वाधार विकास कम्पनीले भने एक हजार पाँच सय ४४ जनाको लगानी रहेको जनाएको छ । उनीहरूबाट ०६९ सालमै १७ करोड ३५ लाख चार हजार पाँच सय उठाइसकेको थियो । त्यतिखेर उनीहरूसँग १५ करोडको प्रतिबद्धता गराइएको थियो । केहीले पछि पनि थप लगानीसमेत गरेका थिए । एक सय ५९ जनाबाहेकसँग सेयर उठाउन कम्पनीले सरकारबाट अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ । तर, त्यसो नगरीकनै धमाधम सर्वसाधारणसँग रकम उठाइयो । 

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव रविन्द्रनाथ श्रेष्ठले जनतासँग उठाइएको रकमबारे पूर्वाधार विकास कम्पनी नै जिम्मेवार हुने बताए । ‘सर्वसाधारणसँग उठाइएको रकमको जिम्मेवारी सम्बन्धित कम्पनीले नै लिन्छ, त्यही कम्पनीसँग बुझ्नुपर्छ,’ उनले भने । कम्पनीलाई दिइएको अनुमतिपत्रको म्याद अर्को वर्षसम्म रहेको र म्याद थप नगरिए स्वतः खारेज हुने उनले बताए । आयोजना निर्माण गर्ला भन्ने विश्वासमा यसअघि कम्पनीलाई कारबाही नगरी म्याद थपिएको श्रेष्ठको भनाइ छ ।

अरू कहाँ–कहाँबाट उठाइयो रकम ?

पूर्वाधार विकास कम्पनीले गैरआवासीय नेपालीहरूको संस्था एनआरएनएका एक सय ८३ जनाबाट सेयरको नाममा दुई करोड ८४ लाख ७४ हजार रुपैयाँ उठाइएको थियो । त्यतिखेर प्रतिबद्धता भने १८ करोड ३० लाखको गराइएको थियो ।  त्यस्तै, निर्माण व्यवसायी महासंघका २६ सदस्यबाट पनि सेयर उठाइएको थियो । उनीहरूबाट ३० लाख संकलन गरिएको थियो । प्रतिबद्धता भने २६ करोड रुपैयाँ गराइएको थियो । त्यस्तै, अन्य विभिन्न २२ संस्थाबाट पनि रकम उठाइएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका १० सदस्यबाट पनि सेयर उठाइएको थियो । 

जनताको आँखामा छारो हाल्न ल्याइएको डोजर सात वर्षदेखि बगरमै

सुरुङ मार्गका नाममा सर्वसाधारणसँग रकम उठाउन पूर्वाधार विकास कम्पनीले अनेक हतकण्डा अपनायो । ०७० मा भीमफेदी बजारनजिककै सुरुङ मार्गको प्रारम्भ बिन्दुसम्ममा डोजर नै लग्यो । जनताको आँखामा छारो हाल्न दुई–तीन सय मिटर बाटोको ट्र्याक पनि खन्यो । त्यसपछि त्यहीँ छाडेको डोजर अहिले खिया लागेर जीर्ण हुँदै छ ।

‘अब सुरुङ मार्गको काम अघि बढ्छ भन्दै जनताको आँखामा छारो हाल्न ल्याएको डोजरले दुई–तीन सय मिटर बाटो खोस्रिएझैँ ग¥यो । त्यसपछि त्यही खोलाको बगरमा छाडेर गए, अहिले खिया लागेर सकिँदै छ,’ भीमफेदी गाउँपालिका उपाध्यक्ष पार्वती रानाले भनिन् । सुरुङ मार्गका नाममा कम्पनीले सर्वसाधारणलाई धोका दिएको उनको भनाइ छ । 

अहिले एक्स्काभेटरमा खिया लागेर रङ उप्किँदै छ । झारहरूले ड्राइभर बस्ने सिट छुन खोज्दै छन् । ‘सुरुङ मार्ग परियोजनामा नेता र व्यापारीबाट मकवानपुरका सोझासीधा जनताले पाएको धोकाको प्रतीक हो यो एक्स्काभेटर,’ स्थानीय बासिन्दा भन्छन् ।

......

३५ अर्बको परियोजना : समयमै निर्माण नहुँदा लागत एक खर्ब १६ अर्ब पुग्यो

नेपाल पूर्वाधार कम्पनी लिमिटेडले जनताबाट रकम संकलन गरेर घोषणा गरेको काडमाडौं–हेटौँडा सुरुङ मार्ग अलपत्र परेकै वेला बागमती प्रदेश सरकारले यही मार्गको सुरुङ निर्माण थालनी गरेको छ । तर, अघिल्लो परियोजनामा जनताबाट संकलित रकम कहाँ गयो भन्ने विषयमा प्रदेश र केन्द्र सरकारले चासो राखेका छैनन् ।

सात वर्षअघि जेठ ०७० मा सरकारले हेटौँडा–कुलखानी–काठमाडौं सुरुङ मार्ग निर्माणका लागि नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनीलाई अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) दिएको हो । त्यसपछि पनि म्याद थपेर पुस ०७८ सम्म आयोजना सम्पन्न गर्नुपर्ने लाइसेन्स कम्पनीसँग छ । आयोजना सकिन एक वर्ष मात्र बाँकी रहँदा काम नै सुरु नगरेको कम्पनीको दाबी छ– सरकारले आयोजना सुरु गरेमा अवैध हुनेछ । ‘संघीय सरकारले निजी क्षेत्रलाई अनुमति दिएको ठाउँमा प्रदेश सरकारले सुरुङ मार्ग निर्माण प्रक्रिया थाल्नु सम्झौताविपरीत हुन्छ, यसले कम्पनीसँग भएको सम्झौतालाई उल्लंघन गर्छ,’ नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनीका पूर्वअध्यक्ष कुशकुमार जोशीले भने । संघीय र प्रदेश सरकारलाई पनि यसबारे जानकारी दिइसकेको उनको भनाइ छ । 

किनकि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनीबीच भएको सम्झौताअनुसार आयोजना पर्ने ठाउँमा उही प्रकृतिको आयोजना निर्माण गर्न अन्य कम्पनीलाई दिन नहुने उल्लेख छ । काठमाडौं–निजगढ फास्ट ट्र्याकबाहेकको हकमा यो व्यवस्था लागू हुने उल्लेख गरिएको छ । 

प्रस्तावित काडमाडौं–हेटौँडा सुरुङ मार्गको डिजाइन

तर, सुरुङ मार्ग बनाउने अनमुति लिएको मात्र होइन, जनताबाट संकलित रकमको विषयमा कुनै जवाफदेहिता पालना नगरेको कम्पनीको लाइसेन्ससमेत सरकारले रद्द गरेको छैन । यति मात्र होइन, बागमती प्रदेश संसद्को लेखा समितिले सुुरुङ मार्गको काम तत्काल प्रक्रिया अघि नबढाउन निर्देशन दिएको छ । यसले पुरानो सम्झौताअनुसार कम्पनीले काम नगर्ने र नयाँ योजनाअनुसार सरकारलाई काम अलमल पर्ने देखिएको छ । 

सम्झौताअनुसार नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनीले सन् २०१४ मै आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन गरी २०१६ मा निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो । तर, सम्पन्न हुनुपर्ने म्याद सकिएको चार वर्ष पुग्दा पनि कम्पनीले निर्माण सुुरु गरेको छैन । त्यति मात्र होइन, आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनसमेत अहिलेसम्म हुन सकेको छैन । तोकिएको समयमा काम नगर्ने कम्पनीको लाइसेन्स खारेज गर्नुपर्नेमा सरकारले थप्दै आएको छ । पूर्वाधार कम्पनीले आयोजना निर्माणका लागि सेयर पुँजीका लागि स्थानीय व्यक्ति र संस्थाबाट उठाएको ३५ करोड ७६ लाख रुपैयाँ अलपत्र पारिएको छ । 

पूर्वाधार कम्पनीले अलपत्र पारेको आयोजना 

नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनीले काठमाडौं–कुलेखानी–हेटौँडा सुरुङ मार्ग आयोजना बुट (निर्माण स्वामित्व ग्रहण, सञ्चालन र हस्तान्तरण) मोडलमा निर्माण गर्न अनुमतिपत्र पाएको थियो । २० मे २०१३ मा काम थालनी गरी आयोजनाको निर्माण २०१६ डिसेम्बरसम्ममा सम्पन्न गर्नुपर्ने समयावधि तोकिएको थियो । अनुमतिपत्रको सर्तअनुसार ०१४ मा वित्तीय व्यवस्थापन हुनुपर्ने थियो । 

आयोजना हुनु त कहाँ हो कहाँ ? वित्तीय व्यवस्थापनसमेत हुन नसकेपछि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले कम्पनीसँग जानकारी मागेको थियो । मन्त्रालयले ताकेता गरेपछि २३ जुलाई २०१४ मा कम्पनीले थप कागजात बुझाएको थियो । ‘तर, यी कागजात वास्तवमा वित्तीय व्यवस्थापन भएको जानकारी थिएन, त्यससम्बन्धी सामान्य तयारीका विषयमा मात्र उल्लेख थिए । कम्पनीले आर्थिक जोहो गर्छ र काम थाल्छ भनेर विश्वास गर्न सकिने अवस्था थिएन,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने । 

तैपनि वित्तीय व्यवस्थापन गर्न १४ मे २०१५ सम्म म्याद थपियो । त्यसैबीचमा कम्पनीले क्यानडाको इन्फ्रा बैंकसँग २८ अर्ब रुपैयाँको लगानी गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाएको थियो, तर त्यो सफल भएन । कम्पनीले विभिन्न कारण देखाउँदै म्याद थपको पहल गरिरह्यो । पछिल्लोपटक ४ फेब्रुअरी २०१८ मा म्याद थपेर डिसेम्बर २०२१ सम्म आयोजना सम्पन्न गर्ने गरी म्याद थप गरेको थियो, तर अहिलेसम्म त्यसमा पनि कुनै प्रगति भएको भएको छैन । 

सुरुङ मार्ग निर्माणका लागि सन् २०१२ मा ३५ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको थियो । तर, समयमा वित्तीय व्यवस्थापन नभएपछि आयोजनामा ढिलाइ भयो जसले गर्दा सन् २०१५ मा आयोजनाको लागत बढेर ५० अर्ब नाघेको जानकारी आयो । त्यसपछि पनि कम्पनीले लगानी जुटाउन र काम सुरु गर्न सकेन । 

सन् २०१८ मा पावर चाइना कम्पनीले नयाँ लागत अनुमान गर्दा लगानी ९७ करोड ६० लाख डलर अर्थात् एक खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ पुग्यो जब कि चिनियाँ कम्पनीले आयोजनाको लम्बाइ भने घटाएर ५३ किलोमिटरमा झारेको छ । यसअघि यसको लम्बाइ ५८ किलोमिटर थियो । लागत थपिँदै जाँदा वित्तीय व्यवस्थापन गर्न अझ कठिन हुँदै गइरहेको छ । 

पूर्वाधार विकास हुने आशामा जनताले गरेको लगानीको विषयमा जानकारी लिन खोज्दा कम्पनीका पूर्वअध्यक्ष कुशकुमार जोशीले वित्तीय व्यवस्थापन पूरा भइसकेको र त्यसको कागजात मन्त्रालयमा बुझाइसकेको दाबी गरे । ‘मन्त्रालयले नै प्रक्रिया अघि नबढाइदिँदा काम थाल्न सकिएन,’ उनले भने, ‘मन्त्रालयले प्रक्रिया अघि बढाउने हो भने एक महिनामै काम थाल्छौँ ।’ 

पछिल्लोपटक कम्पनीले २५ जुलाई २०१८ मा चीनको पावर चाइनानामक कम्पनीसँग संयुक्त विकास सम्झौता (जेडिए) सम्झौता भयो । उक्त सम्झौताअनुसार आयोजनामा लगानी गर्ने, निर्माण र सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ । यससम्बन्धी कागजात मन्त्रालयमा बुझाएको कम्पनीको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तर, त्यसपछि कुनै थप प्रगति भएको देखिँदैन । पछिल्लोपटक २८ असार ०७६ मा बसेको कम्पनीको वार्षिक साधारणसभामा आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्तिको आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने, आवश्यक समिति र संरचना निर्माण गर्ने र ट्र्याक खोली निर्माण कार्य प्रारम्भ गर्ने उल्लेख थियो । तर, त्यसको समेत सुरुवात भएको छैन । 

प्रस्तावित काडमाडौं–हेटौँडा सुरुङ मार्गको डिजाइन

कम्पनीले निजी संघसंस्था र मकवानपुरवासीसँग ३५ करोड ७६ लाख रुपैयाँ सेयर संकलन गरिसकेको छ । त्यसमध्ये तीन करोड ३७ लाख ६० हजार रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टीका रूपमा राखिएको छ । बाँकी रकम कार्यालय सञ्चालन, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट र व्यवस्थापनका अन्य गतिविधिमा खर्च गरेको जनाएको छ ।

सुरुङ मार्ग निर्माणका लागि संकलन गरिएको रकममध्ये अधिकांश रकम स्थानीयको छ । स्थानीयले १० हजारदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म सेयरको नाममा हालेका छन् । कम्पनीमा एक हजार पाँच सय ४४ जनाको लगानी रहेको छ, तर कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयका अनुसार कुल सेयरधनी एक सय ५९ मात्र छन । जम्मा एक सय ५९ जनालाई सेयरहोल्डर बनाएर कम्पनीले एक हजार पाँच सय ४४ जनासँग रकम संकलन गरेको छ, तर सरकारले यो विषयमा कुनै कारबाही गरेको छैन । नियमविपरीत जनतासँग उठाइएको रकम नियमविपरीत नै खर्च भएको छ । 

अर्कोतिर सेयर लगानी गरेका स्थानीयले नौ वर्ष बितिसक्दा कुनै प्रतिफल पाएका छैनन् । बरु उनीहरूको लगानीसमेत संकटमा परेको छ । मकवानपुरको इन्द्रसरोवर गाउँपालिका, भीमफेदी गाउँपालिका र हेटौँडा उपमहानगरपालिकासहितका स्थानीयको करोडौँ रुपैयाँ काठमाडौं–कुलेखानी–हेटौँडा सुरुङ मार्ग निर्माणको नाममा फसेको छ ।

छुटाउनुभयो की ?